OBC आरक्षण : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या जागेवरील निवडणुकीला स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 21 डिसेंबर 2021 रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांतील मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली.

मदान यांनी सांगितलं की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील 4 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांच्या अधीन राहूनच या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानंतर आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत; परंतु अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठीची निवडणूक पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार पुढे सुरू राहील, असंही मदान यांनी सांगितलं.

ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

इतर जागांच्या निवडणुकांमध्ये कोण्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याचं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं आहे.

ओबीसी आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने 15 सप्टेंबर रोजी अध्यादेश काढण्याची घोषणा केली होती.

या अध्यादेशाबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं होतं, "काही जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींची संख्या जास्त असल्यामुळे ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होतोय. पालघर, नंदुरबार अशा ठिकाणी एकही जागा मिळत नाही."

अध्यादेश काढल्यानंतर राज्य सरकारने तो राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवला होता, मात्र त्यांनी काही सूचनांसह तो अध्यादेश राज्य सरकारला परत पाठवला होता.

राज्य सरकारने त्यात आवश्यक ते बदल करून राज्यपालांकडे पाठवल्यानंतर भगतसिंह कोश्यारी यांनी 23 सप्टेंबर 2021 रोजी या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली होती.

"त्यासाठी छगन भुजबळ यांच्या समितीने अभ्यास करून प्रस्ताव ठेवला. यावर कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली. मग त्यावर अध्यादेश काढण्याचा निर्णय झाला," असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं होतं.

ओबीसी आरक्षणाबाबत बोलताना त्यांनी म्हटलं होतं, "आम्ही आमचा प्रयत्न केला आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यांनी याबाबत कोणावर अन्याय होणार नाही याचा निवडणूक आयोगाने विचार करावा."

अध्यादेश काय आहे?

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरक्षण 50 टक्कयांच्या पुढे जाणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, अशी माहिती ओबीसी नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली होती.

ठाकरे सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. महत्त्वाचं म्हणजे यामुळे ओबीसींचे आरक्षण 10 ते 12 टक्क्यांनी कमी होणार आहे असंही भुजबळांनी स्पष्ट केलं.

त्यांनी म्हटलं होतं, "आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा सरकारप्रमाणे राज्य सरकार अध्यादेश जारी करणार आहे. अध्यादेशात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के असेल. यामुळे न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं तर अध्यादेश टिकेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण 10 ते 12 टक्के कमी होईल. पण आरक्षण तर मिळेल."

4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय दिला होता. या संदर्भात ठाकरे सरकारनं दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं होतं.

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के इतकं आरक्षण देण्यात आलं आहे.

राज्य सरकारच्या अपयशामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवता आले नाही, अशी टीका भाजपने केली होती.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

सुप्रीम कोर्टानं वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांची निवडणूक रद्द ठरवली होती.

या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 27 जुलै 2018 आणि 14 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्य निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचे कलम 12 (2) (सी) अंतर्गत आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती.

मात्र, या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिलेलं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याचं म्हणत विकास कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निर्णय दिला, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींचे मिळून 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही," असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली.

कुठल्या जिल्ह्यात किती अतिरिक्त आरक्षण?

वाशिम - जिल्हा परिषदेत 5.76 टक्के, ग्राम पंचायतीत 5.30 टक्के अतिरिक्त आरक्षण

भंडारा - जिल्हा परिषदेत 1.92 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 1.75 टक्के अतिरिक्त आरक्षण

अकोला - जिल्हा परिषदेत 8.49 टक्के, पंचायत समितीत 8.49 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 8.07 टक्के अतिरिक्त आरक्षण

नागपूर - जिल्हा परिषदेत 6.89 टक्के, पंचायत समितीत 6.03 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 7.25 टक्के अतिरिक्त आरक्षण

गोंदिया - जिल्हा परिषदेत 6.60 टक्के, पंचायत समितीत 7.54 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 7.35 टक्के अतिरिक्त आरक्षण

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)