OBC आरक्षण मिळालं नाही तर मुंबई-पुणे आणि इतर पालिका निवडणुका पुढे ढकलणार
फोटो स्रोत, Twitter/CMO Maharashtra
- Author, प्राजक्ता पोळ
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी आवश्यक 'इंपिरिकल डेटा' वेळेत मिळाला नाही, तर येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय आज सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने घेण्यात आला.
महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी आज (3 सप्टेंबर ) पुन्हा बैठक झाली.
या बैठकीत सर्व पक्षांनी ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करावा आणि त्याचे निर्देश राज्य मागास वर्ग आयोगास देण्यात यावेत यावर सहमती दाखवली.
ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली.
जर 'इंपिरिकल डेटा' आणि याबाबतचा अहवाल येण्यास उशीर झाला तर प्रस्तावित निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात असं एकमताने निश्चित करण्यात आले.
त्यामुळे मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद अशा अनेक महापालिकांच्या निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी पुन्हा बैठक?
'इंपिरकल डेटा' गोळा करण्यासाठी तीन-चार महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. पण हा डेटा जमा करायला जर उशीर झाला तर निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, हे एकमताने ठरवण्यात आले आहे.
याबाबत बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी सरकारने तात्काळ आदेश द्यावेत आणि जर त्याला उशीर झाला निवडणुका पुढे ढकल्याव्या या आमच्या मागण्या होत्या. त्यावर सर्वांचं एकमत झालं आहे. कारण जर अशा परिस्थितीत निवडणूका घेतल्या तर तो ओबीसी समाजावर अन्याय ठरेल."
"राज्य सरकारने हीच कार्यवाही 13 डिसेंबर 2019 ला सुप्रिम कोर्टाच्या निकालानंतर केली असती तर ही वेळ आली नसती," असंही फडणवीस म्हणाले.
फोटो स्रोत, Twitter/Devendra Fadnavis
महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले, "ओबीसींचं आरक्षण टिकावं, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये यासाठी जे जे काही करावं लागेल ते सरकार करायला तयार आहे. इंपिरिकल डेटा गोळा व्हायला उशीर झाला तर निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भातला अंतिम निर्णय घेण्यासाठी पुन्हा एक बैठक घेतली जाईल."
एकनाथ शिंदे यांनी निवडणुकांसंदर्भात कुठलाही निर्णय झाला नसल्याचे म्हटले असले तरी मुख्यमंत्री कार्यालयाने मात्र एकमताने हा निश्चय करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे शिवसेना निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णयाबाबत अद्याप ठाम नसल्याचं दिसतय.
ओबीसी आरक्षणाचं प्रकरण काय आहे?
सुप्रीम कोर्टाने वाशीम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांची निवडणूक रद्द ठरवली आहे.
या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 27 जुलै 2018 आणि 14 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचे कलम 12 (2) (c) अंतर्गत आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती.
मात्र पाच जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिलेलं आरक्षण हे 50% वर जात असल्याचे म्हणत विकास कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर 4 मार्च 2019 रोजी सुप्रीम कोर्टाने अंतिम निर्णय दिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटीचे असे मिळून 50% अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली.
फोटो स्रोत, Getty Images
सुप्रीम कोर्टाच्या 4 मार्च 2019 रोजीच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र पुनर्विचार याचिकाही 29 मे 2019 रोजी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आणि 4 मार्च 2019 रोजीचा निर्णय कायम ठेवत ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलं.
'इंपिरिकल' डेटा म्हणजे काय?
ओबीसी समाजाचं आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने काही महत्वाच्या सूचना महाराष्ट्र सरकारला दिल्या :
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाबाबत आणि त्यांच्या परिणामांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमावा.
- आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये म्हणून आयोगाच्या शिफारशीनुसार आरक्षण देण्यात यावे.
- एससी, एसटी आणि ओबीसींचं एकूण आरक्षण 50% च्या वर जाता कामा नये.
सुप्रीम कोर्टाच्या या सूचनांच्या आधारे राज्य सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून ओबीसी आरक्षणाबाबत वस्तुनिष्ठ माहिती गोळा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
यामध्ये राज्यातील ओबीसीचं प्रमाण किती आहे? त्यांची शैक्षणिक टक्केवारी किती आहे? आर्थिक मागासलेपण किती प्रमाणात आहे? ओबीसींचं नोकरीमधलं प्रमाण किती आहे? हा समाज सामाजिकदृष्ट्या किती मागास आहे? याची माहिती गोळा केली जाईल. याला इंपिरिकल डेटा म्हटलं जातं.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
