पीओपी गणपती मूर्तीवर बंदी: 'दागिने गहाण ठेवून सुप्रीम कोर्टात केस लढतोय'
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, अनघा पाठक, प्रवीण मुधोळकर
- Role, बीबीसी मराठी
जलप्रदुषणाच्या गंभीर परिणामांमुळे प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तीच्या विक्रीची परवानगी देता येणार नाही. पण पीओपीच्या मूर्ती मूर्तिकारांकडे तयार असतील आणि त्या विकायच्या असतील तर त्यांची विक्री मूर्ती म्हणून नाही तर 'पीओपीच्या वस्तू म्हणून करा' असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
याशिवाय या मूर्ती तलावात किंवा नदीत विसर्जित करता येणार नाहीत असंही कोर्टाने म्हटलंय.
गणपती उत्सवाला दोन आठवड्यांहूनही कमी वेळ शिल्लक असताना, असा निर्णय आल्यामुळे आता यावरून उलट-सुलट प्रतिक्रिया येत आहेत आणि गणपतीच्या मुर्ती बनवणाऱ्या मूर्तिकारांना चिंता वाटतेय.
केंद्र सरकारच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गेल्या वर्षी मे महिन्यात कुठल्याही देवाच्या मूर्ती तयार करण्यासाठी प्लॅस्टर ॲाफ पॅरिसचा वापर करता येणार नाही असा आदेश काढला होता.
नागपुरातील काही मूर्तिकारांच्या वतीने विनोदकुमार गुप्ता यांनी या आदेशाला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
केंद्र सरकारचा आदेश यायच्या आधीच देवतांच्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसापासून तयार केलेल्या चार लाख मूर्ती तयार झाल्या आहेत आणि त्या विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत त्यामुळे या मूर्ती विकण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी विनंती या याचिकेतून करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारच्या बंदी आदेशामुळे मूर्तिकारांना आर्थिक संकटाला सामोर जावे लागेल. शिवाय केंद्राचा हा आदेश भारतीय राज्यघटनेनं प्रत्येक नागरिकाला दिलेला कुठलाही व्यवसाय, व्यापार किंवा धंदा करण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासारखे आहे.
या आदेशामुळे नागरिकांच्या या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे, असेही याचिकेत म्हटलं होतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने पीओपीच्या मूर्तिंवरची बंदी कायम ठेवली आणि ही याचिका फेटाळली.
पण पीओपीच्या सध्या तयार असलेल्या मूर्तींची विक्री संदर्भात, 'त्या मूर्ती म्हणून नाही तर वस्तू म्हणून विकता येतील, तसंच त्यांचं विसर्जन करता येणार नाही' असा आदेश दिला.
या निकालामुळे मूर्तिकार आता चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत.
मुळ याचिका नागपूर आणि अमरावती महानगरपालिकांपुरतीच मर्यादित होती, पण आता या याचिकेचे जनहित याचिकेत रुपांतर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. असं झालं तर हा निर्णय संपूर्ण राज्याला लागू पडेल.
कुणाल पाटील पेणमधल्या हमरापूर इथल्या गणपती मूर्ती बनवणाऱ्या कारागिरांच्या संघटनेचे, गणेश उत्कर्ष मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.
ते म्हणतात, "केंद्र सरकारने पीओपीच्या देवीदेवताच्या मूर्ती बनवू नयेत हा जो आदेश काढला होता, त्याच्याविरोधात आम्ही आधीच सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. दरवर्षी ही टांगती तलवार आम्हा मूर्ती उत्पादकांच्या डोक्यावर असते आणि त्यासाठी आम्ही खूप नुकसान सोसलंय. याआधी आम्ही हरित लवादामध्येही गेलो होतो. सोनं-नाणं गहाण ठेवून कोर्टात केस लढतोय आम्ही."
पाटील दावा करतात की त्यांनी शासकीय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमधून पीओपीच्या मूर्तिंची तपासणी केली आहे आणि त्यांच्या मते जलप्रदुषणास कारणीभूत असणाऱ्या 10 घटकांपैकी फक्त 2 घटक पीओपीच्या मूर्तीमध्ये आढळून आलेत.
"फक्त एक बाजू निकाल देऊ नये असं वकील म्हणतात, न्यायाधीशही म्हणतात. गणपती मूर्ती बनवण्याच्या व्यवसायावर लाखो लोकांचं पोट अवलंबून आहेत.
आमच्या भागातली सुशिक्षित मुलं या व्यवसायात असतात. यांच्या पोटावर पाय दिला तर महाराष्ट्र शासन यांना नोकऱ्या देईल का? जर तुम्ही या लोकांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था करत असाल तर खुशाल तुम्ही बंदी घाला पीओपीवर."
फोटो स्रोत, HINDUSTAN TIMES/GETTY
"तुम्ही प्रदूषण नियंत्रणासाठी नियम करा ना, पण पूर्णपणे कशी बंदी घालता येईल? असं झालं तर गणपती बनवणाऱ्या मूर्तिकारांचा आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या व्यावसायिकांचा मोठा उद्रेक होईल," असंही पाटील पुढे म्हणतात.
आयत्या वेळी येणाऱ्या निर्णयांमुळे मूर्तिकारांची पंचाईत होते याकडेही ते लक्ष वेधतात.
ते म्हणतात, "मागच्या वर्षी सरकारने नियम आणला की चार फुटापेक्षा जास्त उंचीची मूर्ती नको. तोवर आमच्या मोठ्या मोठ्या, सात-आठ फुटाच्या मूर्ती बनवून झाल्या होत्या. या मूर्तिंचा जो साचा बनवतो आम्ही, त्यालाच दोन-दोन लाख खर्च होतो. त्या मूर्ती आम्हाला विसर्जन करायला लागल्या. याची नुकसानभरपाई कोण देईल?"
शाडूच्या मूर्ती महाग जातात त्यामुळे सर्वसामान्य लोकही त्या घ्यायला कचरतात. "पीओपीच्याच मूर्तिंना मागणी असते. लोकांना परवडत नाही हो शाडूची मूर्ती. तुम्ही पीओपीला तितकाच स्वस्त आणि टिकाऊ पर्याय द्या, आणि मग बंदी घाला," असं पाटील यांना वाटतं.
ऐनवेळी येणाऱ्या निर्णयांमुळे मूर्तिकारांची अडचण होते हे अहमदनगरमधले मुर्तीकार प्रफुल्ल लाटणेही मान्य करतात.
"सतत धास्ती असते आम्हाला की आता कोणता निर्णय येणार. केंद्र सरकारने पीओपीवर बंदी घालण्याचा आदेश काढला, मग आम्ही आमच्या कारखान्यात नुकसान सोसून कामात बदल केले. आता आम्ही शाडूच्या मूर्ती बनवतो. पण त्या मालाला उठाव नाही. गेल्या वर्षींपर्यंत माझ्याकडे पीओपीच्याच मूर्ती बनायच्या. आता हो-नाही. शासनाचा कधी एक निर्णय, कधी दुसरा यात खूप नुकसान होतंय."
लाटणे म्हणतात की सरकारने एक ठाम निर्णय घ्यावा आणि सरसकट त्याची अंमलबजावणी करावी. "पीओपीवर बंदी घालायची असेल तरी एकाच वेळेस सगळीकडे घाला."
रेश्मा खातू मुंबईतले प्रसिद्ध मुर्तिकार विजय खातू यांच्या कन्या आहेत आणि त्यांच्यानंतर आता त्या मुर्तींची कार्यशाळा चालवतात.
सरसकट पीओपीवर बंदी हा उपाय नाही असं रेश्मा यांना मनापासून वाटतं.
"नक्की पीओपीचे पर्यावरणावर नक्की काय दुष्परिणाम आहेत हे स्पष्ट झालेलं नाही. मागे जावडेकरांनी यावर एक समिती स्थापन केली होती आणि त्यांनी एक निर्णय आपल्याला दिला होता. आणि अभ्यास समितीचा अहवाल अजून आलेला नाही. त्या प्रतिक्षेत असताना परत मध्येच असे वेगळे मुद्दे येतात."
फोटो स्रोत, AFP
"पीओपी हा विषय एक आहे पण त्यावर बोलणारे, याचिका दाखल करणारे, अहवाल सादर करणारे अनेक आहेत. त्यामुळे कोणाचं काय नक्की ऐकायचं? चारी दिशांनी या व्यवसायावरती संकट येत आहेत."
रेश्मा म्हणतात की सरकारला याची पूर्ण कल्पना आहे की या मूर्ती एका रात्रीत तयार होत नाहीत. तीन-चार महिने आधीपासून कामाला सुरूवात होते. मग ऐनवेळेस निर्णय कसे येतात.
"सिगारेट विकताना तुम्ही लिहिता की धुम्रपान हानिकारक आहे. तरी सिगारेट विकल्या जातात. दारू हानिकारक आहे तरी विकली जातेय. डान्सबारवर बंदी आहे तरी चालू आहेत. पीओपीतर आपण मूर्ती तयार करण्यासाठी वापरतोय, त्याच्याने पोटपाणी चालतंय, उत्सव, व्यवसाय सगळं त्यावर अवलंबून आहे. मग ते हानिकारक म्हणजे कोणासाठी, कशासाठी, याचं संशोधन नीट करा. एखादा व्यवसाय, वर्गच पूर्ण नाहीसा करायचा हा त्यावरचा उपाय नाही."
मूर्तिकारांमध्ये गोंधळाचं आणि भीतीचं वातावरण असल्याचंही त्या सांगतात.
दुसरीकडे हा निर्णय अचानक आलेला नसल्याचंही पर्यावरणवादी आणि तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
"नागपूर उच्च न्यायालयाचा निर्णय आता आला असला तरी पीओपीवर अचानक बंदी आलेली नाही. याआधीही असा निर्णय आलेला होताच," वकील अॅड असीम सरोदे म्हणतात.
"औरंगबाद खंडपीठाने 2012 मध्ये डॉ नरेंद्र दाभोलकरांच्या सांगण्यावरून दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर हा निर्णय दिला होता. त्यावेळी प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीवर बंदी आली होती. या निकालाच्या आधीही महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने एक नोटिफिकेशन काढून असं म्हटलं होतं की प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस पर्यावणपूरक नाही. ते नद्यांमध्ये, पाण्यात विरघळू शकत नाही, त्यामुळे नद्या ब्लॉक होतात. दुसरीकडे तलाव किंवा विहिरीत विसर्जन केलं तर नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत खराब होतात."
त्यामुळे 2012 पासून हा नियम आहे हे सर्वांना माहितेय, तरीही 2021 मध्ये मूर्ती तयार करतात आणि म्हणतात की आम्हाला माहिती नव्हतं, हा निर्णय अचानक आलाय, हे कसं योग्य आहे? ते विचारतात.
नागपूर खंडपीठातल्या याचिकाकर्त्यांनी असंही म्हटलं होतं की पीओपीच्या मुर्ती विकण्यावर तसंच साठवणुकीवर बंदी घालणं हा त्यांच्या व्यवसाच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे. यावर उत्तर देताना अॅड सरोदे म्हणतात की, "भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19(1)(G) नुसार भारतीय नागरिकाला आपल्या पसंतीचा व्यवसाय करण्याचं स्वातंत्र्य असलं तरी कोणीही कोणताही व्यवसाय करू शकत नाही. तो व्यवसाय कायदेशीर हवा. मुळातच जो व्यवसाय आता कायद्याने बेकायदेशीर ठरवला आहे तो करण्याचं कोणालाच स्वातंत्र्य नाही."
त्यामुळे धर्म आणि रूढी परंपरांच्या नावाखाली पर्यावरणाचा विचार सोडून देणं आणि अविचारी पद्धतीने उत्सव साजरे करणं हे मुळात चुकीचं आहे हे समजून घेतलं पाहिजे सगळ्यांनी.
सर्वसामान्य जनतेत या निर्णयाबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एकीकडे शाडूच्या मूर्ती महाग आहेत, त्या खिशाला कशा परवडणार असाही सूर आहे तर दुसरीकडे अनेकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
नागपूरमध्ये राहाणाऱ्या अंजली गिरिपुंजे म्हणतात, "गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही आमच्या घरी मातीने तयार केलेल्या गणपतींच्या मूर्ती आणतो. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्ती जरी स्वस्त असल्या तरी मातीच्याच मूर्तीचेच महत्व आहे."
दरम्यान, नागपूर खंडपीठाने असंही म्हटलंय की याचिकाकर्त्यांच्या आर्थिक हिताचं संरक्षण करणं न्यायालयाला आवश्यक वाटतं त्यामुळे त्यांनी आधीच तयार केलेल्या मुर्ती 'पीओपीच्या वस्तू' म्हणून विकण्याची परवानगी न्यायालय देतंय पण त्यांनी या या वस्तू विकतांना ग्राहकांना स्पष्टपणे सांगावे की या देवाच्या मूर्ती नसून त्या वस्तू आहेत. या पीओपी वस्तूंची त्यांनी कुठलीही पूजा करू नये शिवाय त्या तलाव, नदी किंवा ओढ्यात विसर्जितही करू नये.
तसंच यापुढे मूर्तिकार गणेशोत्सव किंवा इतर कोणत्याही सणात या पीओपीच्या वस्तू विकणार नाहीत. यापुढे कोणत्याही देवतेच्या पीओपीच्या मूर्ती बनवणे बंद करतील, असं लेखी प्रतिज्ञापत्र याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सादर करावं असंही खंडपीठाने म्हटलं.
माती आणि पर्यावरणात विरघळणाऱ्या साहित्यांपासून तयार होणाऱ्या देवतांच्या मूर्तीही कृत्रिम तलावातच विसर्जित करण्यात याव्यात. या मूर्ती जरी पर्यावरणपुरक साहित्याने तयार झाल्या असल्या तरी त्यावरचे रंग आणि सजावटीच्या वस्तू पर्यावरणासाठी घातकच असतात.
अशा मुर्ती नदी, नाले, ओढे यात विसर्जित झाल्या तर यातले विषारी घटक माणसाच्या तसंच प्राण्यांच्या शरीरात जाऊ शकतात. त्यामुळे जनकल्याणासाठी जन कल्याणासाठी याही मुद्यावर स्थानिक प्रशासनाने आणि सरकारने लक्ष देण्याची गरज असल्याचं खंडपीठाने म्हटलं.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
