अनिल देशमुख यांची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल, वकिलांची माहिती
फोटो स्रोत, Twitter
अनिल देशमुख ईडीसमोर हजर होणार नाहीत असं त्यांचे वकील इंदरपाल सिंह यांनी स्पष्ट केलं.
ईडीकडे exemption application करणार आहोत. सुप्रीम कोर्टाने आम्हाला CRPC अंतर्गत असलेले उपाय वापरण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे आम्ही कोर्टासमोर याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवरील सुनावणी झाल्यावर आम्ही ईडीसमोर हजर राहू, असं सिंह म्हणाले.
"सुप्रीम कोर्टाने मला कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे संरक्षण मिळण्यासाठी मी कायदेशीर मार्गाची मदत घेणार आहे. कोर्टाच्या आदेशांचं मी पालन करेन. माझा जबाब घ्यायचा असल्यास video conference ने घ्या", असं अनिल देशमुखांनी सांगितलं.
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिलाय. त्यामुळे अनिल देशमुख यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार कायम आहे.
देशमुख यांची मागणी फेटाळताना सुप्रीम कोर्टाने अटकेपासून संरक्षणासाठी "फौजदारी प्रकिया संहितेतील (Criminal Procedure Code) उपायांचा वापर करण्याची सूचना केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर मंगळवारी (17 ॲागस्ट) ईडीने अनिल देशमुख यांना पाचवं समन्स बजावलंय. ईडीने देशमुख यांना बुधवारी चौकशीसाठी हजर होण्यास सांगितलं आहे.
अनिल देशमुख ईडीसमोर चौकशीसाठी आत्मसमर्पण करणार का? त्यांच्यासमोर कोणते कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत? हे आम्ही तज्ज्ञांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ईडीसमोर त्यांची बाजू मांडणारे वकील इंदरपाल सिंह यांनी "पुढे काय करायचं हे अजूनही ठरवलेलं नाही. पण, त्यांना सरेंडर करावं लागेल," अशी प्रतिक्रिया दिली होती.
अटकेपासून संरक्षण देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार
मनीलॅाडरिंग प्रकरणी ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्याला अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं.
आपल्याविरोधात कोणतीही अटकेची (coercive) कारवाई करू नये, अशी मागणी त्यांनी सुप्रीम कोर्टातील याचिकेत केली होती.
सोमवारी 16 ॲागस्टला सुप्रीम कोर्टाने अनिल देशमुख यांनी मागणी फेटाळून लावत, त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
अनिल देशमुख यांचे वकील कमलेश घुमरे म्हणतात, "सुप्रीम कोर्टाने अटकेच्या (coercive) कारवाईपासून संरक्षणासाठी CRPC म्हणजे Criminal Procedure Code मधील उपायांचा वापर त्या-त्या कोर्टासमोर करण्याची सूचना केली आहे."
फोटो स्रोत, Facebook/Anil Deshmukh
"कायद्याच्या मुद्दयांवर सुप्रीम कोर्ट याचिका ऐकण्यास तयार आहे," असं ते पुढे म्हणाले.
ईडीचं अनिल देशमुख यांना पाचवं समन्स
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ईडीने मंगळवारी (17 ॲागस्ट) अनिल देशमुख यांना पाचवं समन्स बजावलंय.
याआधी ईडीने अनिल देशमुख यांना चार समन्स पाठवले होते. मात्र, देशमुख एकाही समन्सनंतर चौकशीसाठी उपस्थित राहिले नाहीत.
"मी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करेन असं पत्र," देशमुख यांनी चौथ्या समन्सनंतर ईडीला लिहीलं होतं.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर ईडीचे अधिकारी नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगतात, "अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करेन असं सांगितलं होतं. त्यामुळे त्यांनी सरेंडर करून चौकशीला सहकार्य केलं पाहिजे."
याआधी अनिल देशमुखांनी वेळोवेळी कोरोनासंसर्ग, त्यांचं वय आणि इतर कारणं देत चौकशीला उपस्थित न रहाण्याबाबत ईडीला पत्र पाठवलं होतं.
चार वेळा चौकशीसाठी समन्स बजावूनही अनिल देशमुख चौकशीसीठी न हजर झाल्यामुळे, त्यांच्यावर अटकेची कारवाई होऊ शकते, असं नाव न सांगण्याच्या अटीवर अधिकारी सांगतात.
अनिल देशमुख यांच्यासमोर कायदेशीर पर्याय काय?
अनिल देशमुख यांच्यासमोर सरेंडर करण्याशिवाय पर्याय नाही का? कोणते कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत याबाबत आम्ही कायदेतज्ज्ञांकडून माहिती घेतली.
बॅाम्बे हायकोर्टाचे वकील विनायक बिच्चू सांगतात, अनिल देशमुख यांच्यासमोर आता दोन पर्याय उपलब्ध आहेत.
1 ईडी कोर्टासमोर CRPC च्या 438 कलमांतर्गत अटकपूर्व जामीनासाठी याचिका दाखल करावी
2 हायकोर्टासमोर ईडीने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी CRPC च्या 482 कलमांतर्गत याचिका दाखल करण्याचा मार्ग
"ईडीने अनिल देशमुख यांना पाचवं समन्स पाठवून, ते चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत तर ईडीला त्यांना अटक करण्याचा अधिकार आहे," ते पुढे म्हणतात.
फोटो स्रोत, Facebook/Anil Deshmukh
ईडीने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात मनी लॅाडरिंगचा गुन्हा दाखल केलाय. या गुन्ह्यांत अटक करण्यात येऊ नये. यासाठी संरक्षण मागणारी याचिका त्यांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती.
हायकोर्टाचे वकील आशिष चव्हाण सांगतात, "अनिल देशमुख यांना अटकेची भीती असेल. तर, कोर्टात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करणं हा पर्याय त्यांच्यासमोर आहे."
ते पुढे म्हणतात, "त्यांनी थेट हायकोर्टात याचिका दाखल केली तर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे हायकोर्ट याचिकेवर सुनावणी कदाचित करणार नाही."
ज्येष्ठ कायदेतज्ञ सांगतात, अनिल देशमुख यांच्यासमोरचा मार्ग म्हणजे त्यांनी अटकपूर्व जामीन घेऊन जामीनासाठी अर्ज करावा.
वकील असीम सरोदे म्हणतात, "अनिल देशमुख यांच्या समोर सरेंडर करणं किंवा अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज करून जामीन घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे."
"अटकपूर्व जामीन घेतल्यानंतर ते हीयकोर्टात गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल करू शकतात."
आत्तापर्यंत काय झालं?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रूपयांची खंडणी वसूल करण्याचा आरोप केला होता.
त्यानंतर, कोर्टाच्या आदेशाने सीबीआयने गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली.
ईडीने या प्रकरणी मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल करून अनिल देशमुख यांचे दोन स्वीय सहाय्यक सचिन संजीव पालांडे आणि कुंदन शिंदे यांना अटक केली.
ईडीने अनिल देशमुख यांना या प्रकरणी प्रमुख आरोपी म्हटलं होतं. त्यानंतर अनिल देशमुख यांची 4 कोटी रूपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली होती.
दरम्यान, सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करा अशी अनिल देशमुख यांची याचिका हाचकोर्टाने फेटाळून लावली होती.
बार मालकांकडून गोळा करण्यात आलेला पैसा हवालामार्फत दिल्लीहून नागपूरला देशमुख यांच्या टृस्टमध्ये जमा झाला असा ईडीचा आरोप आहे.
या प्रकरणी अनिल देशमुख यांच्या मुलालाही ईडीने समन्स बजावलं होतं.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
