शेती : महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदी-विक्रीच्या नियमात 3 मोठे बदल

    • Author, श्रीकांत बंगाळे
    • Role, बीबीसी मराठी

महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदी-विक्रीच्या नियमात काही बदल करण्यात आले आहेत. यासंबंधीचं परिपत्रक नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी जुलै 2021 मध्ये जाहीर केलंय. त्यानुसार गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी करण्यावर निर्बंध आले आहेत.

अनेक शेतकऱ्यांनी तर हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली. पण, हे परिपत्रक रद्द केलं जाणार नाही, असं मत महाराष्ट्राचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांनी बीबीसी मराठीच्या कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केलं होतं.

या परिपत्रकानुसार, नवीन नियमांनुसार महाराष्ट्रात 1, 2, 3 अशी गुंठ्यांमध्ये जमीन खरेदी करायची असेल, तर त्या जमिनीचा आधी एनए ले-आऊट करणं आवश्यक आहे.

तुम्ही ज्या भागात राहता, त्या भागासाठीच्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन ले-आऊट न करता तुम्हाला खरेदी करता येणार नाहीये. पण एनए वेळखाऊ प्रक्रिया असल्याची सामान्यांची तक्रार होती.

त्यामुळे मग आता सरकारनं एनएच्या प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे बदल केलेत.

या संदर्भातला शासन निर्णय महसूल आणि वन विभागानं 13 एप्रिल 2022 रोजी जारी केला आहे. त्यानुसार,

  • महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 42 (ब) या सुधारणेनुसार, जर तुम्ही राहत असलेल्या क्षेत्रामध्ये अंतिम विकास आराखडा प्रसिद्ध झाला असेल, तर अशा क्षेत्रातील जमीन एनए करण्यासाठी स्वतंत्र परवानगीची गरज असणार नाही.
  • कलम 42 (क) या सुधारणेनुसार, तुम्ही राहत असलेल्या क्षेत्रासाठी प्रारूप प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आली असेल आणि ती मान्य करण्यात आली असेल, तर या क्षेत्रातील जमिनींचा वापर अकृषिक कारणांसाठी केला जाऊ शकेल.
  • तर, कोणत्याही गावाच्या हद्दीपासून ज्यांची जमीन 200 मीटरच्या आत आहे, अशा शेतमालकांना एनए परवानगीची असणार नाही, अशी सुधारणा कलम 42 (ड)मध्ये करण्यात आली आहे.

त्यामुळे मग तुम्ही जर शेतजमिनीची खरेदी किंवा विक्री करणार असाल तर हे नवीन नियम माहिती असणं आवश्यक आहेत.

तुकडेबंदी संदर्भातलं शासनाचं परित्रक काय सांगतं? याचीच माहिती आपण जाणून घेणार आहोत.

Skip सर्वाधिक वाचलेले and continue reading
सर्वाधिक वाचलेले

End of सर्वाधिक वाचलेले

सरकारी पत्रकात काय म्हटलंय?

गेल्या काही वर्षांत जमिनीच्या किंमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे तुकडे करून त्यांची विक्री करण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

पण, महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी लागू आहे. म्हणजे काय तर तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही.

असं असतानाही अगदी एक, दोन, तीन गुंठे असे जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत असून त्याची दस्त नोंदणीही होत असल्याचं राज्य सरकारच्या निदर्शनास आलं होतं.

त्यामुळे मग राज्य सरकारनं या संदर्भात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला चौकशीचे आदेश दिले होते.

या चौकशीनंतर नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागानं एक आदेश जारी केला आहे. त्यात राज्यातील सर्व जिल्हा दुय्यम निबंधकांना काही सूचना केल्या आहेत.

3 महत्त्वाच्या सूचना

सूचना क्रमांक 1-एखाद्या सर्व्हे नंबरचे (गट नंबर) क्षेत्र दोन एकर आहे. त्याच सर्व्हे नंबरमधील तुम्ही एक, दोन अथवा तीन गुंठे जागा विकत घेणार असाल, तर त्याची दस्त नोंदणी होणार नाही. म्हणजे तुम्ही ती शेतजमीन विकत घेतली तरी ती तुमच्या नावावर होणार नाही.

मात्र त्याच सर्व्हे नंबरचा ले-आऊट करून त्यामध्ये एक, दोन गुठ्यांचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतली असेल, तर अशा मान्य ले-आऊटमधील एक, दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे.

सूचना क्रमांक 2 - यापूर्वीच एखाद्या पक्षकाराने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी तुकड्याची खरेदी केली असेल, अशा तुकड्याच्या खरेदी-विक्री व्यवहारासाठीसुद्धा सक्षम प्राधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे.

आता तुम्ही म्हणाल की, हे प्रमाणभूत क्षेत्र काय भानगड आहे. तर आपल्याकडे शेतजमिनीचे सर्वसाधारण 3 प्रकार पडतात. वरकस जमीन, जिरायत जमीन आणि बागायत जमीन. जमिनींच्या या प्रकारानुसार तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, 1947 अन्वये प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेली जमीन म्हणजे तुकडा होय.

परभणीचे उपजिल्हाधिकारी डॉ. संजय कुंडेटकर यांनी लिहिलेल्या शेजमिनीची खरेदी या लेखात नमूद केलंय की,

  • वरकस जमीन - जी भातशेतीच्या लागवडीसाठी, राबखताच्या प्रयोजनार्थ उपयोगात आणली जाणारी जमीन. तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, 1947 अन्वये याप्रकारच्या जमिनीसाठी प्रमाणभूत क्षेत्र 20 गुंठे ठरवण्यात आलं आहे.
  • कोरडवाहू किंवा जिरायत जमीन - पावसाच्या पाण्यावर शेती होत असणारी जमीन. याप्रकारच्या जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र 15 गुंठे ठरवण्यात आलं आहे.
  • बागायत जमीन - कॅनॉल, मोट, पाट याने शेतीसाठी पाणीपुरवठा होत असलेली जमीन. तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, 1947 अन्वये विहीर बागायती जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र 20 गुंठे, तर कॅनॉल (पाट) बागायती जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र 10 गुंठे निश्चित करण्यात आलं आहे.

पण, इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ती म्हणजे शेतजमिनीचं किती क्षेत्र म्हणजे एक तुकडा असं मानायचं, यासाठी निरनिराळ्या भागातून वेगवेगळं क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे तुम्ही ज्या महसूल विभागात राहता, तिथं हे क्षेत्रफळ काय आहे, ते पाहणं महत्त्वाचं ठरतं.

सूचना क्रमांक 3- एखादा अलाहिदा (वेगळा किंवा स्वतंत्र) निर्माण झालेल्या तुकड्याची शासन भूमी अभिलेख विभागामार्फत हद्दी निश्चित होऊन किंवा मोजणी होऊन त्याचा स्वतंत्र हद्द निश्चितीचा मोजणी नकाशा देण्यात आला असेल, अशा क्षेत्राचे विक्री करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. पण, जर अशा तुकड्याचं विभाजन करणार असाल तर मात्र त्याला वरील अटी व शर्ती लागू राहतील.

त्यामुळे तुम्ही जर शेतजमीन खरेदी करणार असाल, तर हे नवे बदल लक्षात घेऊनच योग्य तो निर्णय घ्यायला हवा.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)