आर्थिक उदारीकरणाची 30 वर्षं : सार्वजनिक क्षेत्रासाठी 'अनुदारी'करण पर्व? - दृष्टिकोन

24 जुले 1991 मध्ये तेव्हाचे पंतप्रधान नरसिंग राव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर करून देशात उदारीकरणाचं रणशिंग फुंकलं. त्या घटनेला या आठवड्यात तीस वर्षं पूर्ण होत आहेत.

त्या निमित्ताने उदारीकरणाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नेमका काय परिणाम झाला, उदारीकरणाचे फायदे कोणते आणि तोटे कोणते? याचं विश्लेषण तज्ज्ञांकडून करून घेण्याचा बीबीसी मराठीचा हा प्रयत्न...

वाचकांनी, विशेषतः मिल्लेनियल्स तरुणांनी, विचार करावा कि सरकारी सार्वजनिक उपक्रम असा शब्द उच्चारल्यावर त्यांच्या मनात काय प्रतिमा उभ्या राहतात.

"अकार्यक्षम", "भ्रष्टाचार" अशा काहीशा असतील त्या. सार्वजनिक उपक्रमाबाबतची जमिनी वस्तुस्थिती खरच एवढी वाईट आहे का हे त्यांनी स्वानुभवरून तपासावेत. विशेषतः कोरोना काळातील त्यांच्या कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर..

पण त्याआधी एकेकाळी अर्थव्यवस्थेत "कमांडिंग हाईट्स" पादाक्रांत करणारे सार्वजनिक उपक्रम असे वळचणीला का गेले याची देखील माहिती घ्यावी.

1991 सालापासून सुरू झालेले आणि अजूनही न संपलेले आर्थिक "उदारी"करणाचे पर्व सार्वजनिक क्षेत्रासाठी मात्र "अनुदार" राहिले हे सत्य आहे.

सध्या देशात सार्वजनिक उपक्रम विकण्याची जणू काही मोहीम उघडण्यात आली आहे. पण कमीअधिक वेगाने राबवली जाणारी ही मोहीम 30 वर्षं जुनी आहे.

आधुनिक काळात नाव घेण्याजोग्या देशांच्या अर्थव्यवस्था गतिशीलच राहिल्या आहेत. त्यात काहीही गैर नाही. तंत्रज्ञान, मोठया प्रमाणावर होणारे स्थलांतरण, नागरिकांच्या भौतिक आकांक्षा, युद्ध व नैसर्गिक आपत्ती आणि कॉर्पोरेट भांडवलाची स्वतःची स्वयंभू ढकलशक्ती यामुळे अर्थव्यवस्थांमध्ये छोटे मोठे बदल होतच असतात.

पण काही घटना युगप्रवर्तक असतात. कालपट्टीच्या चक्राची दोन भागात विभागणी करणाऱ्या. त्या घटनेच्या आधीचा काळ आणि नंतरचा काळ असे विभाजन करणाऱ्या.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत अशीच एक घटना 24 जुलै 1991 रोजी घडली. ज्या दिवशी तत्कालीन वित्तमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्यावेळचे पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था आधीची राहिली नाही.

त्या अर्थसंकल्पात काय तरतुदी होत्या यापेक्षा त्या अर्थसंकल्पाने नंतरच्या 30 वर्षांतील आर्थिक धोरणांची दिशा निश्चित केली.

बाजाराधिष्टित अर्थव्यवस्थेला मोकळीक, आयातकर कमी, कॉर्पोरेट आयकर कमी , लायसेन्स राजची समाप्ती , खाजगी आणि परकीय भांडवलाला गुतवणुकीसाठी अनेक क्षेत्रे उपलब्ध करून देणे, केंद्र व राज्य सरकारांनी, आणि सार्वजनिक उपक्रमांनी अर्थव्यस्वस्थेतून अंग काढून घेणे इत्यादी.

या सगळ्याचा गेल्या 30 वर्षांत भारतीय अर्थव्यस्वस्थेवर, किंवा विविध समाजघटकांवर नक्की काय परिणाम झाला, कोणाचा लाभ आणि कोणाची हानी झाली हा एका मोठ्या पुस्तकाचा ऐवज आहे.

या बदलांचे देशातील सार्वजनिक क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाले हे तर सर्वाना विदित आहे. हे काही आपोआप घडलेले नाही. त्यामागची कारणे आपण या लेखात थोडक्यात समजावून घेणार आहोत.

खरेतर आपल्या देशात प्रत्येक राज्य सरकारच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीचे सार्वजनिक उपक्रम आहेत विशेषतः रस्ते, वीजवितरण, नागरी भागातील पायाभूत सुविधा इत्यादी.

त्यांच्यातील गुंतवणूक देखील लाखो कोटींची आहे. तसेच बँकिंग व विमा आदी वित्त क्षेत्रात सार्वजनिक मालकी प्रभावी राहिली आहे. सार्वजनिक उपक्रमांच्या चर्चांमध्ये या दोन्ही उपक्षेत्रांचा समावेश खरेतर करावयास हवा. पण विस्तार भयास्तव आपण या दोन्ही उपक्षेत्रांची चर्चा करणार नाही आहोत.

आर्थिक उदारीकरणाच्या गेल्या 30 वर्षांत सार्वजनिक उपक्रमांना कशी अनुदार वागणूक दिली गेली या गाभ्यातील थीमकडे वळण्यापूर्वी सार्वजनिक उपक्रमांबद्दल आपली मनोभूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे.

सार्वजनिक क्षेत्राबाबत मनोभूमिका

देशाच्या गंभीर आर्थिक प्रश्नाच्या चर्चेच्या वेळी सार्वजनिक विरुद्व खाजगी, डावी विरुद्ध उजवी विचारसरणी, भांडवलशाही विरुद्ध समाजवाद असे सामने रंगवले पाहिजेत असे मी मानत नाही.

देशाच्या आजच्या आर्थिक स्थितीला काय साजेसे आहे, देशात राजकीय लोकशाही नांदत असेल तर आर्थिक लोकशाहीची नागरिकांची अपेक्षा बरोबर का चूक, देशाचे हित म्हणजे नक्की कोणाचे हित, वस्तुमाल-सेवांचे उत्पादन करणाऱ्या उपक्रमांचा परतावा (रिटर्न) फक्त आणि फक्त रुपयातच मोजावा का सामाजिक आणि पर्यावरणीय परतावा देखील जमेस धरावा असे अनेक प्रश्न टेबलवर आणले पाहिजेत.

जणूकाही उपक्रमांची मालकी खाजगी का सार्वजनिक हा प्रश्न सोडवला तर वरील सर्व उपप्रश्नांची उत्तरे आपोआप मिळतील हे असलेच तर चुकीचे प्रतिपादन असेल.

देशात उत्पादन आणि वितरण होणाऱ्या प्रत्येक वस्तुमाल आणि सेवा सार्वजनिक मालकीच्या उपक्रमातूनच झाल्या पाहिजेत अशी बालिश मांडणी कोणी करत नाही.

विशेषतः मागच्या शतकातील सोव्हियेत मॉडेलच्या फसलेल्या आणि कम्युनिस्ट चीनच्या "आउट ऑफ बॉक्स" प्रयोगांनंतर.

प्रत्येक वस्तुमाल आणि सेवांच्या उत्पादनांची स्वतःची विशिष्ट "जोखीम आणि परतावा" प्रोफाइल (रिस्क अँड रिटर्न प्रोफाइल) असते. त्या वस्तुमाल सेवेच्या मार्केटची काही गुणवैशिष्ट्ये असतात; मार्केट कमीअधिक परिपक्व असतात. त्याला अनुसरून खाजगी किंवा सार्वजनिक मालकीच्या चर्चा केल्या जाव्यात.

उदा. साड्या, शर्ट्स, पादत्राणे, सौंदर्य प्रसाधने, घरात लागणाऱ्या असंख्य गृहपयोगी वस्तू, अगणित खाद्य पदार्थ यांची निर्मिती खासगी क्षेत्राला उत्पादन करण्याची परवानगी देण्यात आली. या वस्तुमाल सेवांची गुणवत्ता चांगली आहे ना, ग्राहकांची सुरक्षितता बाळगली जात आहे ना याचे नियमन करण्याची जबाबदारी शासनाचीच असली पाहिजे.

उदा विजेच्या उपकरणांना शॉक लागत नाही, किंवा खाद्यपदार्थात मानवी शरीराला अपायकारक रसायने नाहीत यासाठी शासनाने आवश्यक ते कायदे करावेत, नियामक मंडळे चालवावीत, त्यांना दंड करण्याचे अधिकार द्यावेत.

पण सामान्य लोकांचे राहणीमानांवर निर्णायक परिणाम करणाऱ्या, त्यांच्या जीवनमरणाच्या अनेक पायाभूत सुविधा आहेत. उदा घरबांधणी, शिक्षण, व्यक्तिगत आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक, पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक आरोग्य इत्यादी. अशा अनेक वस्तुमाल-सेवाचे उत्पादन क्षेत्रे वेगळ्या निकषांवर बेतल्ली पाहिजेत.

त्याच जोडीला आपल्या सारख्या गरीब राष्ट्राची राजकीय अर्थव्यवस्था (पोलिटिकल इकॉनॉमी) जनकेंद्री राहावी, कोट्यवधी नागरिकांचे राहणीमान वेगाने सुधारावे; देशातील असंख्य अविकसित भागांचा वेगाने विकास व्हावा; कोरोना, 2008 सालात आले तसे जागतिक आर्थिक अरिष्टात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कमीतकमी झळ बसावी; विकसित आणि श्रीमंत देश किंवा परकीय भांडवल आपले हात पिरगाळून त्यांना हवी तशी आर्थिक धोरणे आपल्यावर लादू शकणार नाहीत अशी आर्थिक ताकद कमवावी अशी उद्दिष्टे ठेवली तर उत्पादक उपक्रमांच्या मालकीच्या चर्चा वेगळ्या परिप्रेक्ष्यात कराव्या लागतील.

त्यामुळे 1991 सालातील, सार्वजनिक उपक्रमांबाबतची, उदारमतवादी आर्थिक धोरणे चूक होती कि बरोबर अशा चर्चा न करता, अशा चर्चा भविष्यवेधी असण्याची गरज आहे.

सार्वजनिक क्षेत्राला अनुदार वागणूक मिळाल्यामुळे त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे हे कळले की त्यावर करेक्टिव्ह अॅक्शन्ससाठी दिशा दिग्दर्शन होऊ शकेल.

सार्वजनिक क्षेत्राला : 'अनुदार' वागणूक

स्वातंत्र्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्राने काय उपलब्धी मिळवल्या, 1991 सालापासून कोणत्या आर्थिक धोरणांमुळे आणि प्रशासकीय वागणुकीमुळे सार्वजनिक क्षेत्र विकलांग झाले आणि सार्वजनिक उपक्रमांचा कारभार चांगला चालला आहे कि नाही याचे निकष खासगी कंपन्यांपेक्षा का वेगळे असले पाहिजेत हे आपण समजावून घेऊया. हि यादी वानगीदाखल आहे; यात बरीच भर घालता येईल.

उदारीकरणामुळे आपल्या सर्वांच्या आयुष्यावर काय परिणाम झाला हे समजून घेण्यासाठी या 9 गोष्टी माहित असणे आवश्यक आहे.

1. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात घेतलेली समाजवादी भूमिका

स्वातंत्र्य आंदोलन हे प्रायः साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन होते. त्याच्या पोटात स्वदेशी चळवळ, परदेशी मालावर बहिष्कार अशा आंदोलनांना कोट्यवधी नागरिकांनी प्रतिसाद दिला होता.

त्यामुळे परकीय भांडवलाला निमंत्रण देऊन आर्थिक विकास करण्याचा प्रस्ताव कोणाला सुचणे अशक्य होते. त्याला सर्वच स्तरातून कडाडून विरोध झाला असता.

देशांतर्गत खासगी क्षेत्र बाल्यावस्थेत होते. जनता मोठ्या प्रमाणावर गरीब असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेअंतर्गत बचती साठणे अशक्य होते. भांडवली बाजार जवळपास अस्तित्वात नव्हता.

त्यामुळे सरकारने अर्थसंकल्पातून भांडवल निर्मिती करत झपाट्याने सार्वजनिक उपक्रम स्थापन करण्याला पर्याय नव्हता. तेच आपल्या सरकारने केले.

त्या काळात अर्थव्यस्वस्थेत एक महत्त्वाचे क्षेत्र नसेल ज्यात सार्वजनिक उपक्रम स्थापन केले गेले नाहीत आणि सार्वजनिक उपक्रमाच्या व्यवस्थापक, कामगार, कर्मचाऱ्यांनी त्याला पूर्ण प्रतिसाद दिला.

आज आपल्या देशाची जी काही आर्थिक ताकद आहे त्याचा पाया स्वातंत्र्यानंतरच्या काही दशकात सार्वजनिक उपक्रमांनी केलेल्या नेत्रदीपक कामाने घातला गेला हे सर्वप्रथम नमूद करूया.

2. देशाला स्वावलंबी करण्याचा प्रयत्न

त्या काही दशकात सार्वजनिक उपक्रमांनी नक्की किती नफा कमावला. त्याच्या परताव्याचा दर (रेट ऑफ रिटर्न) पाश्चिमात्य देशांतील कंपन्यांच्या तुलनेत किती होता, त्यांच्या शेअर्सचा बाजारभाव किती होता असले प्रश्न मॅनेजमेंट स्कूल मधील विद्यार्थ्याने विचारला तर आपण त्याला माफ करूया.

कारण सार्वजनिक उपक्रमांचे अनेक परफॉर्मन्स पॅरामीटर्स रुपयात मोजता येण्याजोगे नव्हते. राष्ट्राने त्यांना दिलेले मॅनडेट नफ्यापालीकडे जाणारे होते.

आयात मालाला देशांतर्गत पर्यायी माल तयार करणे, देशात उपलब्ध असणारा कच्चा माल वापरणाऱ्या उत्पादन प्रक्रिया विकसित करणे, कमी ऊर्जा वापरणारी परदेशी तंत्रज्ञानाला पर्यायी स्वस्त आणि देशाला साजेशी तंत्रज्ञाने विकसित करणे, नवीन तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे, अविकसित प्रदेशांच्या विकासाला चालना देणे, रोजगार निर्मिती, कामगार, कर्मचाऱ्यांचा कौशल्य विकास, आर्थिक विषमता कमी करणे, आरक्षण, राष्ट्रीय स्वयंपूर्णता, राजकीय स्थिरता , संघराज्य टिकवणे अशा अनेकानेक उपलब्धी सार्वजनिक उपक्रमांच्या खात्यावर जमा आहेत याची नोंद घेऊया.

त्यांच्या या उपलब्धीमुळे कोट्यवधी नागरिकांचा, तरुणांचा आत्मसम्मान जागृत झाला, देशाबद्दल रास्त अभिमान वाटायला लागला. या अमूर्त बाबी राष्ट्र उभारणीसाठी खूप महत्वाचे योगदान करत असतात.

3. कमकुवत खाजगी क्षेत्राचं उत्तरदायित्व

आधीच कमकुवत असणाऱ्या खाजगी क्षेत्रातील अनेक कंपन्या गाळात जाऊ लागल्या होत्या. तोट्यात गेलेले असे अनेक खाजगी उपक्रम, कामगारांचे रोजगार टिकवण्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमाच्या गळ्यात बांधण्यात आले उदा कोळसा, पोलाद, विमान वाहतूक इत्यादी.

मुंबईतील कापड गिरण्यासाठी तर राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग आयोग (एनटीसी) स्थापन करण्यात आला ज्याच्याकडे अनेक गिरण्या चालवण्यासाठी देण्यात आल्या.

अनेक खाजगी बँका, ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित ठेवण्यासाठी, सार्वजनिक बँकांत विलीन करण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक उपक्रमांवर ते पुरेसा नफा कमवीत नाहीत अशी टीका करणाऱ्या खाजगी क्षेत्राच्या समर्थकांनी अशा गोष्टीची माहिती घेतली पाहिजे.

4. उदारीकरणाचं पर्व

स्वातंत्र्यानंतर नव्वदीपर्यंत सार्वजनिक उपक्रमांनी वर उल्लेख केलेल्या अनेक बिगर वित्तीय उपलब्धी मिळवल्या. पण नव्वदीनंतर चित्र पालटवले गेले.

वित्तीय स्वयंपूर्णता, किफायतशीरपणा, कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थिती रुपयातील नफा कमावलाच पाहिजे, नाहीतर उपक्रम सुरु राहण्याचा अधिकार नाही अशी लिखित वा अलिखित धोरणे अमलात आणली जाऊ लागली.

सरकारचा अर्थसंकल्प कमीत कमी असला पाहिजे; म्हणजे सार्वजनिक उपक्रमांनी सबसिडी मागता कामा नये आणि पुढे जाऊन सरकारकडून सबसिडीची अपेक्षा करणे म्हणजे भीक मागणे आहे अशा आर्थिक तत्वांची पेरणी केली गेली.

अशा तत्वांनी फक्त धोरणकर्त्यांची नाही तर सार्वजनिक उपक्रम चालवणाऱ्या व्यवस्थापकांच्या मनाची पकड घेतली. सार्वजनिक उपक्रमांच्या कामगारांना अशा मागण्या करण्यात अपराधी वाटू लागले; नोकऱ्या टिकवण्यासाठी त्यांची धडपड समजण्यासारखी असली तरी एक राजकीय भूमिका घेताना जे कन्व्हिक्शन लागते ते कमकुवत झाले.

त्यामुळे कोणताही सार्वजनिक उपक्रम तोट्यात गेला कि तो बंदच केला पाहिजे या राजकीय निर्णयाला सामान्य नागरीकातून विरोध मावळू लागला.

जवळपास प्रत्येक सार्वजनिक चर्चेत सोव्हियेत युनियनचे उदाहरण दिले गेले. सतत तोट्यात जाणारे सार्वजनिक उपक्रम एकदिवस अख्या अर्थव्यवस्थेला घेऊन कोसळतांत असा सिद्धांत मांडला गेला.

5. सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणुकीमागची गणितं

सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये भागभांडवल शासनाचे असते. त्याचा स्रोत प्रायः अर्थसंकल्पातून येतो. अर्थसंकल्पात नेहमीच पैशाचा तुटवडा असल्यामुळे घराच्याच सार्वजनिक उपक्रमांना कमीतकमी भागभांडवल घेऊन आणि भागभांडवलाऐवजी बँकांकडून कर्जे उभारून कार्यभार सांभाळायला सांगितले गेले.

कर्जे मिळण्यात अडचण आली नाही. कारण भारत सरकारच्या गॅरंटी मुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून सढळ हाताने कर्जे मिळाली. पण त्यातून भागभांडवल व कर्जाचे (डेट इक्विटी रेशो) गणित बिघडले.

उपक्रमांच्या वार्षिक मिळकतीतून खूप मोठा हिस्सा व्याज देण्यात खर्ची होत होता. त्यामुळे संचित नफा कमी राहिला , उत्पादक मत्तांमध्ये फेर गुंतवणूक करण्यासाठी, उत्पादकता वाढवण्यासाठी लागणारे भांडवल कमी पडत गेले.

6. सार्वजनिक उद्योगांना निर्णय स्वातंत्र्य मिळाले?

सार्वजनिक उपक्रमांच्या व्यवस्थापकांना उपक्रम चालवण्यासाठी अत्यावश्यक असणारे निर्णयस्वातंत्र्य दिले गेले नाही. सार्वजनिक उपक्रम ज्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो त्या मंत्रालयातील नोकरशहा त्यांना दुय्यम वागणूक देतात.

त्या खात्याचे मंत्री संत्री त्या उपक्रमाच्या अनेक सुविधा उपक्रमांशी संबंध नसलेल्या गोष्टींसाठी वापरतात.

हे काही पहिल्यांदा कळते आहे असे नाही. गेल्या तीन दशकात सार्वजनिक उपक्रमांचा कारभार सुधारण्यासाठी अनेक समित्या नेमल्या गेल्या.

त्यातील जवळपास प्रत्येक समितीने, वित्त आयोगाने, कॅग सारख्या परीक्षण संस्थेने केलेल्या शिफारशींमध्ये जर कोणती एक शिफारस सामायिक असेल तर ती हीच. व्यवस्थापकांना निर्णय स्वातंत्र्य द्या आणि अराजकीय हस्तक्षेप करू नका. पण त्याची अमलबजावणी केली गेली नाही.

सार्वजनिक उपक्रम या कंपनी कायद्यांअंतर्गत नोंद झालेल्या कंपन्या आहेत. कंपनी कायद्यांअंतर्गत कंपनीचे बोर्ड ऑफ डायरेकटर्स कंपनीच्या भल्या बुऱ्या निर्णयाला जाबदायी असतात.

हे डायरेक्टर्स निवडण्याचा विशेषाधिकार भागभांडवलदारांचा असतो. सार्वजनिक उपक्रमांचे भागभांडवल केंद्र सरकारच्या हातात असल्यामुळे जवळपास सर्वच सार्वजनिक कंपन्यांचे डायरेक्टर्स केंद्र सरकारच निवडते; त्यात सत्ताधारी पक्षाशी बांधिलकी मानणाऱ्या निवृत्त अधिकाऱ्यांचा भरणा अधिक असतो. यामुळे एकूणच होयबा संस्कृती वाढीला लागली.

कंपनीच्या अल्पकालीन व दीर्घकालीन हितापेक्षा केंद्र सरकार कडून औपचारिक वा अनौपचारिक मार्गाने मिळालेल्या आदेशांवर शिक्कामोर्तब करणे हेच काम सार्वजनिक उपक्रमाच्या डायरेक्टर्सचे राहिले.

7. सार्वजनिक उद्योगांची प्रतिमा

सर्वजनिक क्षेत्राची प्रतिमा सर्वच मीडियामधून सतत मालिन केली गेली. खरेतर युरोपियन राष्ट्रात काही शे वर्षे आणि भारतात देखील काही दशके सार्वजनिक उपक्रमांनी डोळे दीपवणारे प्रकल्प उभे केले, ते अतिशय कार्यक्षमतेने राबवून दाखवले.

धरणे, पाटबंधारे, इमारती, बंदरे , विमानतळ, पाण्याच्या पाइपलाइन्स, रेल्वे, पोस्ट, बँका, विमा कंपन्या कितीतरी मोठी यादी करता येईल. यात काम करणारे जवळपास सर्व प्रोफेशनल्स मध्यमवर्गातून आले होते; त्यांनी ठरवले असते तर ते परदेशात जाऊन स्थायिक होऊ शकले असते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील साचेबंद पगारात त्यांनी मनापासून काम केले. कारण पैशापलीकडे जाणारा काही एक सार्वजनिक हेतू त्यांना ड्राइव्ह करत होता

पण नव्वदीनंतर वेगळेच नॅरेटिव्ह जनमानसात, विशेषतः तरुणात ठोकून ठोकून बसवले. कोणतीही व्यक्ती स्वतःकडचे सर्वोत्कृष्ट काम तेव्हाच देते ज्यावेळी त्याला त्या कामाचे मार्केट मूल्य मिळते.

जास्त पैसे जास्त चांगले काम असे सोपीकरण केले गेले. सार्वजनिक उपक्रमात भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे, अकार्यक्षमता आहे, कामाचे समाधान मिळत नाही असा हाय व्होल्टेज प्रचार केला गेला.

त्यामुळे गेली अनेक वर्षे देशातील टॅलेंटेड , हुशार तरुण करियर करण्यासाठी सार्वजनिक उपक्रमाला प्राधान्य देईनासे झाले. (अपवाद आयएएस अधिकाऱ्यांचा). याचा खूप मोठा विपरीत परिणाम सार्वजनिक उपक्रमांवर झाला आहे.

8. सार्वजनिक उपक्रम आणि सार्वजनिक हित

सार्वजनिक उपक्रम अनेक मार्गाने सार्वजनिक हित सांभाळत असतात. किंबहुना त्यांची स्थापनाच त्या हेतूने होत असते. खाजगी मालकीचे उपक्रम हे जास्तीत जास्त नफा कमावण्याच्या एकमेव उद्दिष्टाने उभारले व चालवले जातात; हे उद्दिष्ट एवढे निर्णायक आहे कि अपेक्षित नफा मिळला नाही तर खाजगी कंपनी बंद करण्यात येते व दुसऱ्याला विकून टाकण्यात येते.

जर सार्वजनिक उपक्रम जास्तीत जास्त नफा कमावण्यासाठी मुळात स्थापन केले जात नसतील तर ते चांगले चालत आहेत कि नाही हे तापसण्यासाठी तयार केले गेलेले निकष खाजगी कंपन्यांपेक्षा वेगळे नकोत? पण गेली 30 वर्षं सार्वजनिक उपक्रमांची तुलना सतत खाजगी क्षेत्राशी केली गेली.

फक्त नफा, विक्री यासारख्या वित्तीय निकषांवर भर दिला गेला; सार्वजनिक हितासारख्या बिगर-वित्तीय निकषांवर कोणी बोलत नाही.

सार्वजनिक उपक्रमाशी केंद्र सरकारमधील संबंधित मंत्रालय एक पंचवार्षिक मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टॅण्डिंग बनवते. ज्यात सार्वजनिक उपक्रमाचे परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स ठरवलेले असतात.

त्यात विक्री किती वाढवणार, नफा किती कमावणार हे वित्तीय निकष भर असतो. बिगर वित्तीय निकष अभावानेच आढळतात

9. उदारीकरणाचे जागतिक संदर्भ

देशांच्या अर्थव्यवस्थांमधील कोणतेही मोठे बदल ते बदल घडवणाऱ्या व्यक्ती चांगल्या किंवा वाईट स्वभावाच्या असतात म्हणून घडवले जात नाहीत.

त्यामागे एक ठोस राजकीय आर्थिक तत्त्वविचार असतो. आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात तर त्याला जागतिक परिमाण लाभलेले आहे.

तांत्रिक दृष्ट्या आपल्या देशातील सार्वजनिक क्षेत्राबाबतची धोरणे आपल्या देशाचे संबंधित मंत्री ठरवत असले, आपली संसद त्यासंबंधातील कायदे संमत करत असते. मान्य.

त्या अर्थाने त्यात बेकायदेशीर काही नसते. तरीदेखील सत्य हे आहे कि त्या धोरणांवर व कायद्यांवर देशाबाहेरील जागतिक आर्थिक शक्ती निर्णायक आकार देत असतात.

गेली अनेक वर्षे आपला देश वेगाने जागतिक भांडवलशाही प्रणालीच्या केंद्रस्थानी ओढला जात आहे. या प्रणालीच्या आर्थिक तत्वज्ञानात सार्वजनिक मालकीचे उपक्रम बसत नाहीत; किंबहुना शासनाने अर्थव्यवस्थेतून अंग काढून घेतले पाहिजे अशीच या प्रणालीची मांडणी आहे.

आपल्या देशातील सर्व वस्तुमाल-सेवा, पायाभूत सुविधा , सामाजिक क्षेत्रे, संरक्षण सामुग्री क्षेत्रे आणि बँकिंग व वित्त सेवा खाजगी आणि परकीय भांडवलाकडे , मार्केट शक्तींकडे सोपवली पाहिजेत असा त्या शक्तींचा आग्रह आहे.

त्यामुळे खाजगी / परकीय भांडवलाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आणि सार्वजनिक क्षेत्राचे पंख कापण्याचे धोरण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.

सार्वजनिक उपक्रमांचे खच्चीकरण करून, त्यांना हळूहळू बंद करूनच खाजगी आणि परकीय कंपन्यांना आवश्यक तो अवकाश मिळू शकतो. त्यामुळे सार्वजनिक उपक्रमातील व्यवस्थापनाचा दर्जा सुधारून ते उपक्रम खाजगी / परकीय भांडवलाच्या स्पर्धेत किती टिकतील याला मर्यादा आहेत.

आपल्या देशातील सत्ताधारी वर्गाचा सार्वजनिक उपक्रमांना सक्रिय पाठिंबा असल्याशिवाय त्यांना काम करणे कठीण जाईल.

एक मात्र नक्की. भारतासारख्या गरीब देशाला सार्वजनिक उपक्रमांची गरज होती , आहे आणि भविष्यात राहील; सत्तेवर कोणता पक्ष आहे, पंतप्रधान कोण आहे यामुळे हे जमिनी सत्य बदलणारे नाही.

( लेखक हे जनकेंद्री अर्थतज्ज्ञ आहेत. या लेखात त्यांनी व्यक्त केलेली मतं ही त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)