पेगासस स्पायवेअरशी संबंधित असे प्रश्न जे अजूनही अनुत्तरीत आहेत

भारतासह जगभरात पेगासस स्पायवेअरचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. इस्रायलच्या एनएसओ कंपनीकडून अनेक पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकारणी, मंत्री आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या फोनवर हेरगिरी करण्यासाठी सॉफ्टवेअर पेगाससचा वापर केल्याचा दावा केला जात आहे.

द गार्डियन, द वॉशिंग्टन पोस्ट, द वायर, फ्रंटलाइन, रेडिओ फ्रान्स यांसारख्या 16 माध्यमांच्या पत्रकारांनी 50 हजार नंबर्सचा मोठा डेटा बेस लीक झाल्याची पडताळणी केली आहे.

एनएसओ कंपनीने आपली भूमिका स्पष्ट करत विविध देशातील सरकारलाच सॉफ्टवेअरची विक्री केली जाते आणि हे सॉफ्टवेअर गुन्हेगारी आणि दहशतवादी कारवायांचा मागोवा घेण्याच्या उद्देशाने बनवल्याचे सांगितले आहे.

पॅरिसमधील फॉरबिडन स्टोरीज आणि अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या ना नफा तत्वावर चालणाऱ्या माध्यम संस्थांना 50 हजार फोन नंबर्सचा डेटा मिळाला आणि या दोन्ही संस्थांनी जगभरातील 16 माध्यम संस्थांसोबत पत्रकारांचा एक गट स्थापन केला ज्यात या डेटा बेसमधील नंबर्सची पडताळणी केली.

या पडताळणीला 'पेगासस प्रोजेक्ट' असं नाव देण्यात आलं आहे. एनएसओ कंपनीच्या ग्राहकांनी (विविध देशांची सरकारे) पेगासस प्रणालीला हे 50 हजार नंबर्स उपलब्ध करून दिले असा दावा केला जातोय.

हा डेटा बेस 2016 पासूनचा असल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान, लीक झालेला सर्व 50 हजार नंबर्सचा डेटा पेगाससकडून हॅक करण्यात आला किंवा हॅक करण्याचा प्रयत्न केला गेला का? हे निश्चितपणे आताच सांगता येणार नाही.

कोणत्याही स्मार्टफोनमध्ये पेगाससचा वापर करण्यात आला आहे की नाही हे केवळ फॉरेन्सिक तपासानंतरच स्पष्ट होऊ शकतं.

रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या 'टेक लॅब'मध्ये 67 डिव्हाइसची फॉरेन्सिक चाचणी करण्यात आली आहे आणि 37 डिव्हाईसमध्ये पेगासस वापरयाचे आढळलं आहे. यापैकी 10 फोन हे भारतातील आहेत.

फॉरबिडन रिपोर्टची बाजू

फॉरबिडन स्टोरीजचे संस्थापक लॉरेन्स रिचर्ड यांनी बीबीसीचे शशांक चौहान यांच्यासोबत फोनवरुन केलेल्या संभाषणात सांगितलं, "जगभरातील शेकडो पत्रकार आणि मानवाधिकार समर्थक लक्ष्य ठरले आहेत. याचा अर्थ जगभरात लोकशाहीवर हल्ला केला जात आहे."

"आम्हाला अनेक फोन नंबरची यादी सापडली, ही यादी कोठून काढली गेली याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न आम्ही करत होतो. या यादीत नंबर आहे म्हणजे सर्वच फोन हॅक करण्यात आले असेही नाही. आम्हाला अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या मदतीने कळू शकले की यापैकी काही फोन्सवर एनएसओ (पेगासस बनवणारी इस्रायली कंपनी) लक्ष ठेवून होती."

ते म्हणाले, "या प्रकरणात पेगासस स्पायवेअरचा वापर एका शस्त्राप्रमाणे केला गेला. आगामी काळात अनेक खळबळजनक रिपोर्ट आणि नावं समोर येतील."

10 देशांमध्ये संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदीसह भारताचे नाव

पेगासस प्रकरणात कथित 1571 नंबर्स कोणाचे आहेत याची चौकशी करण्यात आली. या दाव्यातील चौकशीनुसार, एनएसओचे ग्राहक असलेले दहा देश प्रणालीत हे नंबर ठेवत होते. या देशांमध्ये भारत, अझरबैजान, बहरीन, कझाकस्तान, मेक्सिको, मोरोक्को, रवांडा, सौदी अरेबिया, हंगेरी आणि संयुक्त अरब अमिराती यांची नावं आहेत.

तपास करणाऱ्या पत्रकारांच्या टीमनुसार, 50 हजार नंबर्सचा हा डेटा 45 देशांचा असू शकतो.

पेगासस प्रकरणी आतापार्यंत दोन रिपोर्ट्स समोर आलेत. यात काँग्रेस नेते राहुल गांधी, निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर, निवडणूक आयोगाचे माजी सदस्य अशोक लवासा, वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग, दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञानाचे नवे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि केंद्रीय मंत्री प्रल्हादसिंग पटेल यांच्यासह काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते आणि शीख कार्यकर्त्यांचे नंबर आहेत.

याशिवाय भारतीय पत्रकारांचेही नंबर एनसीओच्या कथित लीक झालेल्या यादीत आहेत. यात द वायरचे दोन संस्थापक. द वायरसाठी काम करणाऱ्या रोहिणी सिंग आणि इंडियन एक्स्प्रेसचे पत्रकार सुशांत सिंग यांच्या नावाचा समावेश आहे.

एनएसओचे स्पष्टीकरण

वॉशिंग्टन पोस्टला प्रतिक्रिया देताना एनएसओ ग्रुपचे सहसंस्थापक शेल्वी उलिओ यांनी पेगाससचा वापर करून मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची चौकशी केली जाईल असा दावा केला आहे. परंतु लीक झालेल्या हजारो नंबर्सच्या यादीचा एनएसओशी काहीही संबंध नाही, असंही उलिओ यांनी म्हटलं. पण जाणकारांनी हे नंबर्स एनएसओचे ग्राहक असलेल्या देशांचे आहेत असं सांगितलं आहे.

यापूर्वी जारी केलेल्या निवेदनात, एनएसओने रिपोर्ट्सच्या तपासात केलेले दावे 'खोटे आणि निराधार' असल्याचं म्हटलं होतं.

"पेगाससशी संबंधित सर्व विश्वासार्ह दाव्यांची चौकशी केली जाईल आणि योग्य ती कारवाई सुद्धा होईल." असंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. यावेळी त्यांनी 50 हजार नंबर्सचा डेटा मोठा करुन दाखवला जात असल्याचंही म्हटलं.

एनएसओने असाही दावा केला की, गेल्या 12 महिन्यांत त्यांनी दोन ग्राहकांना दिलेली सॉफ्टवेअर प्रणाली बंद केली आहे.

कंपनीचे म्हणणे आहे की, ते आपले सॉफ्टवेअर 40 देशांचे लष्कर, कायदा सुव्यवस्था पाहणाऱ्या एजन्सी आणि गुप्तचर यंत्रणांना विकतात. ग्राहक असलेल्या या देशांचे मानवी हक्कासंबंधी काय रेकॉर्ड आहे याची चौकशी केली जाते. दरम्यान, कंपनीने या 40 देशांची नावं उघड केली नाहीत.

भारत सरकार पेगाससचा वापर पूर्णपणे नाकारत नाही?

पेगासस प्रकरणाचा पहिला रिपोर्ट रविवारी (18 जुलै) प्रकाशित झाल्यानंतर सोमवारी (19 जुलै) संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी गोंधळ घातला.

माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी रिपोर्ट प्रकाशित करण्याच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित केला. सभागृहात ते म्हणाले, "रविवारी (18 जुलै) रात्री एका वेब पोर्टलवर एक सनसनाटी बातमी चालली आणि यात मोठे आरोप झाले. पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी प्रेस रिपोर्ट येणं हा योगायोग असू शकत नाही. भारतीय लोकशाहीला बदनाम करण्याचा हा कट आहे.

या हेरगिरी घोटाळ्याशी सरकारचा काहीही संबंध नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. डेटाने हे सिद्ध होत नाही की पाळत ठेवली गेली आहे. हेरगिरीबाबत सरकारची नियमावली अत्यंत कडक आहे, कायदेशीर व्यत्यय आणण्याचे भारतीय टेलिग्राफ अॅक्ट आणि आयटी अॅक्टच्या अंतर्गत तरतुदींनुसारच केले जाऊ शकते."

केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांच्या वक्तव्यानंतर काही वेळातच पेगासस प्रकरणी दुसरा रिपोर्ट समोल आला. यात कथित नंबर्सच्या यादीत त्यांच्याही नावाचा समावेश होता. या दुसऱ्या भागात नेते, मंत्री,नोकरशहा आणि राजकारणाशी संबंधित लोकांची नावं समोर आली.

त्याच दिवशी संध्याकाळी केंद्रीय अश्विनी वैष्णव आणि भाजपचे माजी प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी या विषयावर पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी हा रिपोर्ट जाहीर होण्याच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित केले आणि हा अहवाल अॅम्नेस्टीसारख्या संस्थांचा भारतविरोधी अजेंडा असल्याचा आरोप केला.

यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी (19 जुलै) संध्याकाळी प्रतिक्रिया देत या आरोपांना "कट" असल्याचं म्हटलं आणि "विघटनकारी आणि अडथळे आणणाऱ्या शक्ती असे कट रचून भारताचा विकास प्रवास थांबवू शकणार नाहीत." असंही ते म्हणाले.

काँग्रेसकडून अमित शहांच्या राजीनाम्याची मागणी

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नावाचाही उल्लेख कथिक नंबर्सच्या यादीत आहे. परंतु त्यांच्या नंबरचा फॉरेन्सिक तपास होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे पेगाससचा वापर त्यांच्या फोनमध्ये केला गेला किंवा तसा प्रयत्न झाला किंवा नाही असे काहीच निश्चितपणे सांगितले जाऊ शकत नाही.

रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, 2018 ते 2019 दरम्यान राहुल गांधी यांच्या नंबरचा समावेश यादीत करण्यात आला. या रिपोर्टनंतर काँग्रेसने पत्रकार परिषदेत गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

राज्यसभेत काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेत काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी आणि पक्षाचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, "लोकशाहीत विरोधी पक्षनेत्यांची हेरगिरी आणि आपल्याच मंत्र्यांवरही नजर ठेवल्याचा पुरावा समोर आला आहे. आमच्या राहुल गांधींचीही हेरगिरी करण्यात आली आहे. याची चौकशी होण्यापूर्वीच अमित शहा यांनी राजीनामा द्यावा. नरेंद्र मोदी यांचीही चौकशी झाली पाहिजे. लोकशाहीच्या तत्त्वांचे पालन करायचे असेल तर तुम्ही या पदावर कायम राहू शकत नाही."

काँग्रेस नेत्यांनी आरोप केला की, "याला केवळ गृहमंत्री अमित शहा जबाबदार आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सहमतीशिवाय हे होऊ शकत नाही."

हे सगळं केव्हापासून सुरू होतं?

ज्या लोकांच्या फोनमध्ये पेगाससची पुष्टी झाली आहे त्यापैकी एक निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर आहेत. 14 जुलै रोजी प्रशांत किशोर यांच्या फोनचा फॉरेन्सिक तपास करण्यात आला आणि ज्यादिवशी हा तपास झाला तेव्हा सुद्धा त्यांचा फोन पेगाससने हॅक केल्याचे समोर आले.

2014 च्या निवडणुकीत प्रशांत किशोर यांनी भाजपसोबत काम केले होते. यावर्षीच्या पश्चिम बंगाल निवडणुकीत त्यांनी टीएमसीचे रणनीतीकार म्हणून काम केले. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या प्रयोगशाळेत असे आढळले की, एप्रिलमध्ये बंगाल निवडणुकीचे काम सुरू असतानाही प्रशांत किशोर यांचा फोन हॅक केला होता. अलीकडेच त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार, कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांची भेट घेतली होती.

या पडताळणीच्या माध्यमातून दावा करण्यात आला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 2017 मध्ये इस्रायल दौऱ्यात एनएसओ प्रणालीत भारतीय नंबर्सचा प्रवेश सुरू झाला.

या यादीत केवळ राजकारणी, नोकरशहा आणि पत्रकारांची नावं नाहीत, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायमूर्ती आणि त्यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करणारी महिला आणि त्यांच्याशी संबंधित 10 नंबर्स सुद्धा या यादीत आहेत.

महिलेने आरोप केल्यानंतर काही दिवसांनी तिचे पती आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांचे नंबर्सचा यादीत समाविष्ट करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने माजी मुख्य न्यायमूर्तींवरील आरोप फेटाळले होते.

प्रसिद्ध व्हायरॉलॉजिस्ट गगनदीप कांग यांचा नंबरही संभाव्य हॅकिंगच्या यादीत होता. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल बोललेले निवडणूक आयोगाचे सदस्य अशोक लवासा यांचा फोन नंबरही संभाव्य हॅकिंगच्या यादीत आहे.

अनुत्तरित प्रश्न

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)