आर्थिक उदारीकरणाची 30 वर्षं : नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांनी संकटात संधी कशी शोधली होती?
फोटो स्रोत, stockimagesbank/getty images
- Author, झुबैर अहमद
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
24 जुलै 1991 या दिवशी भारत आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र झाला असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. तीस वर्षांपूर्वी 24 जुलै रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाने भारतात नव्या खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पाया रचला.
एका चौकटीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेत सरकारच सर्व काही ठरवत होती. कोणत्या मालाचे उत्पादन किती करायचे? यासाठी किती लोक काम करतील? आणि त्याची किंमत किती असेल? अशा सर्व गोष्टींचा निर्णय सरकारच्या हातात होता.
या व्यवस्थेला 'लायसन्स परमिट' नावाने ओळखले जायचे.
याउलट खुल्या अर्थव्यवस्थेत खासगी कंपन्यांचे स्वातंत्र्य, खासगी उद्योगांना चालना देणे, सरकारी गुंतवणूक कमी करणे, खुल्या बाजाराला चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- आर्थिक उदारीकरणाची 30 वर्षं: 4 गोष्टी ज्या तुम्हाला जुन्या आणि नव्या भारतातला फरक सांगतील
- मनमोहन सिंह यांनी 1991 साली बजेटमधून अर्थव्यवस्था कशी सुधारली होती?
- नरसिंह रावांनी भारताला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावरून परत कसं आणलं?
- भारताने 1991 मध्ये दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी जेव्हा 47 टन सोनं गहाण ठेवलं होतं...
तीस वर्षांपूर्वी भारताने खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या मार्गावर जाण्यासाठी अनेक आर्थिक सुधारणा योजनांची घोषणा केली. 24 जुलै 1991 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाचा हा सर्वात महत्त्वाचा भाग होता.
अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे
- देशांतर्गत बाजारपेठेतील कंपन्यांमध्ये प्रतिस्पर्धा वाढवण्याची घोषणा
- 'लायसन्स राज' संपवा, कंपन्यांना विविध निर्बंधांपासून मुक्त करण्यात आलं.
- अर्थसंकल्पात आयात-निर्यात परवाना धोरण बदलण्यात आलं. याचा उद्देश आयात परवाना शिथिल करणे आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणे हा होता.
- अर्थसंकल्पात परदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करण्यात आले. प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणुकीमुळे रोजगार निर्मिती होईल असं सांगण्यात आलं.
- सॉफ्टवेअरच्या निर्यातीसाठी आयकर कायद्याच्या कलम 80 एचएचसी अंतर्गत अर्थसंकल्पात कर सूट जाहीर केली.
या अर्थसंकल्पाला आधुनिक भारताच्या इतिहासातील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. याचे श्रेय तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव आणि त्यांचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग या दोघांना दिले जाते.
फोटो स्रोत, T.C. MALHOTRA/GETTY IMAGES
अर्थसंकल्प सादर करताना फ्रेंच विचारवंत व्हिक्टर ह्यूगो यांच्या शब्दांचा उल्लेख करत डॉ. मनमोहन सिंग संसदेत म्हणाले होते, "पृथ्वीवरील कोणतीही शक्ती त्या विचाराला थांबवू शकत नाही ज्याची वेळ आली असेल."
डॉ. मनमोहन सिंग यांचा सांगण्याचा अर्थ असा होता की, भारत एक प्रमुख जागतिक शक्ती आणि आर्थिक ताकद म्हणून उदयास येणे हा एक असा विचार आहे ज्याची वेळ आता आली आहे आणि याला कोणीही रोखू शकत नाही.
मनमोहन सिंग यांच्या आत्मविश्वासपूर्ण या शब्दांच्या अगदी उलट देशाची आर्थिक परिस्थिती होती ज्यामुळे या आर्थिक सुधारणा खरं तर नाईलाजास्तव कराव्या लागल्या. कारण देश इतिहासातील सर्वांत मोठ्या आर्थिक संकटातून जात होता.
प्रसार भारतीचे माजी अध्यक्ष सूर्य प्रकाश त्यावेळी इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्रात ज्येष्ठ पत्रकार होते.
बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "तो नाईलाज होता हे खरं आहे. पण मला वाटतं एखाद्या राष्ट्रासमोर जेव्हा अशी परिस्थिती येते तेव्हा ते एक आव्हान असतं. अशा आव्हानांना आपण स्वीकारले तर बदल आणि प्रगतीच्या दिशेने आपण जाऊ शकतो. 1991 चे संकट त्याच प्रकारचे एक संकट होते. दुसरं म्हणजे देशाचं भाग्य होतं की त्यावेळी नरसिंह रावांसारखे ज्येष्ठ नेते त्यावेळी देशाचे पंतप्रधान होते. त्यांनी अत्यंत विचारपूर्वक काही पावलं उचलली ज्यामुळे देशाची परिस्थिती आणि दिशा सर्व बदललं."
भारत इथपर्यंत कसा पोहोचला?
स्वातंत्र्यानंतर भारताला आर्थिक अडचणी, आर्थिक सुधारणांची गरज अशा अनेक गोष्टी भेडसावत होत्या, पण राजकीय पक्षांमध्ये याबाबत कधीच एकमत झालं नाही.
फोटो स्रोत, ROBERT NICKELSBERG/GETTY IMAGES
इंदिरा गांधींनी 1966 मध्ये सुधारणा करण्याचा एक अयशस्वी प्रयत्न केला होता.
राजीव गांधी यांनी संगणक आणि रंगीत टीव्ही आणले परंतु आर्थिक सुधारणांच्या मार्गावर योग्य प्रकारे वाटचाल करू शकले नाही.
1980 च्या दशकात आर्थिक समस्या अधिकच वाढल्या आणि 1990 पर्यंत या समस्या गंभीर बनल्या. त्यावेळी यशवंत सिन्हा अर्थमंत्री होते आणि चंद्रशेखर पंतप्रधान होते.
बीबीसी हिंदीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा त्या काळाची आठवण करून देत सांगतात, "मी तुम्हाला आठवण करून देऊ इच्छितो की, 1991 मध्ये बंगळुरू येथे एका व्याख्यानादरम्यान प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आयजी पटेल म्हणाले होते की, 80 च्या दशकात, विशेषत: गेल्या पाच वर्षांत सरकारने असा खर्च केला जणू कोणाला कशाचीही काळजी नव्हती."
फोटो स्रोत, PRASHANT PANJIAR/THE THE INDIA TODAY GROUP VIA GE
ज्येष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर यांच्यानुसार, "1988 मध्ये पंतप्रधान राजीव गांधी यांना जागतिक नाणेनिधीने सावध केलं होतं की भारताचे आर्थिक संकट प्रचंड वाढणार आहे, यातून बाहेर येण्यासाठी तुम्ही कर्ज काढा. हा सल्ला त्यांना मान्य होता पण सार्वत्रिक निवडणुका जवळ असल्याने त्यांनी त्याकडे लक्ष दिलं नाही, त्यांच्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेतेही त्यावेळी त्यासाठी तयार नव्हते."
1989 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचे सरकार स्थापन झाले. हे दोन चाकांचे सरकार आहे म्हणजे काँग्रेस आणि भाजपच्या पाठिंब्यामुळे टिकलं आहे असं म्हटलं जायचं.
व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान बनले तेव्हा त्यांनी आपल्या सुरुवातीच्या काळातच काही वक्तव्यांमध्ये स्पष्ट केलं की, सरकारी तिजोरी रिकामी आहे. पण आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार राजकीय संकटात अडकले आणि दीड वर्षांनंतर त्यांचे सरकार कोसळले.
यानंतर पंतप्रधान बनले चंद्रशेखर, त्यांचे अर्थमंत्री होते यशवंत सिन्हा आणि त्यांचे आर्थिक सल्लागार होते डॉ. मनमोहन सिंग. तोपर्यंत देशाचे आर्थिक संकट आणखी बिकट बनले होते.
त्याकाळाची आठवण करुन देताना अनेक वर्षांनंतर डॉ. सिंग यांनी ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांना दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं की, "भारत संकटात सापडला होता. चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले. त्यांनी मला आर्थिक सल्लागार म्हणून मदत करण्यास सांगितलं. मी काय करायचं याचा विचार करू लागलो."
राजकीय आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या या वातावरणात नवे अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांची आव्हानं अधिक वाढली.
फोटो स्रोत, Getty Images
त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "डिसेंबर 1990 मध्ये जेव्हा मी अर्थमंत्री झालो तेव्हा भारतातील परकीय चलनाचा साठा 2 अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आला होता. याचा अर्थ असा होता की, सामान्य परिस्थितीत भारतात परकीय चलनाचा एवढाच साठा होता की आपण केवळ दोन आठवड्यांचे आयात बिल भरू शकत होतो."
सोनं गहाण ठेवण्याचे प्रकरण
त्यावेळी भारतावर मोठं कर्ज होतं आणि आणखी कर्जाची आवश्यकता होती. भारतावर अनेक देशांकडून अल्पकालीन कर्जाचा बोजा होता आणि त्याचे हप्ते 5 अब्ज डॉलर्सच्या जवळपास होते. कर्जावर व्याज देण्यासाठी पैसे नव्हते.
यशवंत सिन्हा म्हणतात, "मी अर्थमंत्री होण्यापूर्वी 5 अब्ज डॉलर्सचे अल्पमुदतीचे कर्ज घेण्यात आले होते. अल्पमुदतीचे कर्ज म्हणजे 30 ते 90 दिवसांचे कर्ज. मुदत संपल्यानंतर आपल्याला त्याची भरपाई करावी लागते. आमच्याकडे परकीय चलनाचा साठा संपल्यात जमा होता, त्यामुळे आम्हाला असे वाटले की कदाचित आपण डिफॉल्टर बनू नये."
त्यांच्या मते, गंभीर आर्थिक संकटाची सुरुवात बॅलन्स ऑफ पेमेंट्समधील असमतोलाने झाली आणि नंतर चालू खात्यातील असमतोलामुळे हे प्रकरण अधिक चिघळलं.
अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने तस्करांकडून जप्त केलेलं सोनं स्विस बँकेत गहाण ठेवलं. हे गुप्तपणे केलं गेलं पण या वादग्रस्त निर्णयामुळे देशाला फारसा आर्थिक दिलासा मिळाला नाही.
फोटो स्रोत, SHANKKAR AIYAR/THE NEW INDIAN EXPRESS
"काही आठवड्यांनंतर नरसिंह राव सरकारने आरबीआयमध्ये ठेवलेल्या देशाच्या सोन्याचा साठा दोन परदेशी बँकांमध्ये गहाण ठेवला. ही प्रक्रिया गुप्तपणे केली गेली. पण इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका शोध पत्रकाराने हे उघड केलं.
"हर्षद मेहता घोटाळ्या विषयात ज्याप्रमाणे ज्येष्ठ पत्रकार सुचेता दलाल यांचं नाव घेतलं जातं त्याचप्रमाणे 1990-91 सालच्या गंभीर आर्थिक संकटाचे सत्य बाहेर आणण्यासाठी पत्रकार शंकर अय्यर यांचं नाव घेतलं जातं. भारत सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयांचा पर्दाफाश करण्याचे काम त्यांनीच केले होतं," असंही ते म्हणाले.
बीबीसीशी बोलताना ते म्हणतात, "जेव्हा एखाद्या कुटुंबावर मोठे आर्थिक संकट असते, तेव्हा शेवटचे पाऊल म्हणून कुटुंबातील महिलांचे दागिने गहाण ठेवण्यासाठी दिले जातात. माझ्या रिपोर्टमुळे देशातील जनतेला पहिल्यांदा समजले की देशाचे आर्थिक संकट किती गंभीर आहे."
देशाचं सोनं केवळ 40 दशलक्ष डॉलर्ससाठी गहाण ठेवण्यात आलं होतं. ही रक्कम आजच्या उद्योगपतींसाठी फारच कमी आहे. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते आणि प्रसारमाध्यमांनी यशवंत सिन्हा आणि चंद्रशेखर यांच्यावर टीकेची झोड उठवली होती.
यशवंत सिन्हा त्या दिवसांची आठवण करून देतात आणि म्हणतात, "मला अजूनही आठवतंय. मी पाटणामध्ये होतो, निवडणूक लढवण्यासाठी गेलो होतो. अर्थ मंत्रालयाचा एक अधिकारी सहीसाठी माझ्याकडे आला. सोनं गहाण ठेवण्याचा सरकारचा निर्णय होता आणि सरकार बाहेर राजीव गांधी यांनी सहमती दर्शवली, म्हणून मी त्यावर स्वाक्षरी केली.''
ते सांगतात, "विरोधकांनी त्यावेळी निवडणूक भाषणांमध्ये याचा वारंवार उल्लेख केला आहे की, हा तोच माणूस आहे ज्याने देशाचं सोनं गहाण ठेवण्याचं काम केलं."
आखाती युद्ध आणि तेल संकट
सोनं गहाण ठेवल्याचा भारत सरकारला फारसा फायदा झाला नाही. आर्थिक संकट वाढत गेलं. अशात आखाती युद्ध सुरू झाले आणि भारताला याचे दोन परिणाम भोगावे लागले.
पहिले म्हणजे, राजकीयदृष्ट्या भारताला आपला जवळचा मित्र इराकला पाठिंबा द्यावा की अमेरिकेला हे ठरवावे लागले.
आणि दुसरं म्हणजे या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतीशी भारत कसा सामना करणार? असा प्रश्न समोर आला. युद्धापूर्वी भारत तेल आयातीवर दरमहा 500 कोटी रुपये खर्च करत होता, पण युद्ध सुरू झाल्यानंतर दर महिन्याला 1200 कोटी रुपये खर्च करावे लागत होते.
फोटो स्रोत, BUDA MENDES/LATINCONTENT VIA GETTY IMAGES
आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी चंद्रशेखर सरकारला आयएमएफकडे जावं लागले. शंकर अय्यर सांगतात, "अल्पसंख्याक सरकार असूनही त्यांनी धाडसी निर्णय घेतला, आम्हाला आयएमएफमध्ये अमेरिकेचे सहकार्य मिळत नव्हते. त्यावेळी सुब्रह्मण्यम स्वामी वाणिज्य मंत्री होते, चंद्रशेखर यांनी त्यांना अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाशी बोलण्यास आणि त्यांचे सहकार्य घेण्यास सांगितले."
अमेरिकेला आखाती युद्धात लढाऊ विमानांमध्ये तेल भरण्यासाठी भारतीय विमानतळ वापरण्याची परवानगी हवी होती. सुब्रह्मण्यम स्वामींनी यासाठी मान्यता दिली.
शंकर अय्यर म्हणतात, "ज्या दिवशी करार झाला, पहिलं विमान भारतात उतरल्यानंतर चार-पाच दिवसांनी आयएमएफने भारताच्या बेलआउट करारावर स्वाक्षरी केली. चंद्रशेखर आणि सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या समजूतदारपणापेक्षा हा एक सक्तीचा निर्णय होता. कारण आयएमएफशिवाय दुसरं कोणीही कर्ज देण्यास तयार नव्हतं."
डॉ. मनमोहन सिंग यांची भूमिका
आयएमएफचे कर्ज मिळवण्यासाठी एकूण 25 अटी होत्या, ज्यात भारताची अर्थव्यवस्था खुली करणे आणि सरकारी कंपन्यांची गुंतवणूक कमी करणे या बाबींचा समावेश होता.
मे 1991 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. राजीव गांधी यांनी निवडणूक लढवण्यासाठी तिकीट न दिलेले नरसिंह राव राजकारणातून निवृत्त होण्याच्या मार्गावर होते. पण नियतीने त्यांच्यासाठी वेगळा विचार केला होता.
निवडणूक प्रचारादरम्यान राजीव गांधी यांची हत्या करण्यात आली. नरसिंह राव यांची नेतेपदी निवड झाली. त्यांनी अल्पमतातील खासदारांना बहुमतासाठी एकत्र केले आणि सरकार स्थापन केले.
अर्थमंत्री पदासाठी त्यांची पहिली निवड अर्थतज्ज्ञ आय. जी. पटेल होते. पण त्यांनी मंत्रिपद नाकारल्याने नरसिंह राव यांनी काही काळासाठी चंद्रशेखर यांचे आर्थिक सल्लागार राहिलेल्या मनमोहन सिंग यांचा विचार केला.
त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) अध्यक्ष होते.
फोटो स्रोत, RAVEENDRAN/AFP VIA GETTY IMAGES
शंकर अय्यर यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांमध्ये डॉ. सिंग यांची विश्वासार्हता चांगली होती आणि त्यांना अर्थमंत्री बनवण्यामागील पंतप्रधान राव यांचे उद्दिष्ट आंतरराष्ट्रीय बँकांकडून सहज कर्ज मिळवणे हे होते.
डॉ. सिंग अर्थमंत्री झाल्यानंतर नरसिंह राव यांनी त्यांची साथ कधीच सोडली नाही.
सूर्य प्रकाश म्हणतात, "अर्थव्यवस्था खुली केल्याने दर आठवड्याला डावे खासदार मनमोहन सिंग यांच्यावर टीका करत असत, पण नरसिंह राव त्यांच्या मागे उभे राहिले, ते म्हणाले की, तुम्ही निर्धास्त राहा आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत. पाच वर्षं ते अर्थमंत्री राहिले आणि नरसिंह राव त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले."
अनेक वर्षांनंतर खुद्द नरसिंह राव यांनी पत्रकार शेखर गुप्ता यांना दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते, "डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक सुधारणा पुढे नेण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, मी त्यांच्या मागे भक्कमपणे उभा राहिलो."
24 जुलै 1991 चा ऐतिहासिक दिवस
नरसिंह राव यांचे सरकार जूनमध्ये आले आणि एका महिन्यानंतर प्रसिद्ध अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला ज्याने देशाचे नशीब पालटले.
दिवस होता 24 जुलै आणि वर्ष होते 1991. अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी सहसा तीन महिने लागतात परंतु मनमोहन सिंग यांच्याकडे केवळ एकच महिना होता.
लायसन्स परमिट राज संपवणारा अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला.
फोटो स्रोत, Getty Images
यात बंद अर्थव्यवस्था खुली केली, खासगी कंपन्या आल्या, विदेशी कंपन्यांनीही प्रवेश केला. नरसिंह राव यांनी उद्योग मंत्रालय आपल्याकडे ठेवले. या मंत्रालयात बदलाची सर्वांत जास्त गरज होती आणि राव यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांचा विरोध असूनही एकापेक्षा जास्त सुधारणा केल्या. लवकरच त्याचे फायदे दिसू लागले. अर्थव्यवस्था उभारी घेऊ लागली.
सरकारी कंपन्यांची गुंतवणूक कमी झाली आणि परदेशी गुंतवण वाढली. परदेशी कंपन्यांच्या आगमनामुळे भारतीय कंपन्यांना फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात होती, भारतीय कंपन्या केवळ स्थानिक पुरवठादार बनतील अशीही भीती होती परंतु भारतीय कंपन्यांची भरभराट होऊ लागली. लाखो नवीन नोकऱ्या बाजारात आल्या आणि लाखो लोक प्रथमच दारिद्र्य रेषेच्या वर येऊ शकले.
योग्य माणूस आणि चुकीची वेळ
त्यावेळी प्रसारमाध्यमांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांना नायक बनवले होते. पण सूर्य प्रकाश आणि शंकर अय्यर यांच्यानुसार, नरसिंह राव हे आर्थिक सुधारणांचे खरे नायक होते.
पण 1991 मध्ये चंद्रशेखर यांचे सरकार पडले नसते तर चंद्रशेखर आणि यशवंत सिन्हा हे आर्थिक सुधारणांचे नायक ठरले असते.
कारण यशवंत सिन्हा यांनी 1991 चा अर्थसंकल्प तयार केला होता आणि अनेक आर्थिक सुधारणांचे निर्णय या अर्थसंकल्पातही सामील होते. अर्थसंकल्प 28 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार होता परंतु सरकारने काँग्रेसचा पाठिंबा गमावला आणि यशवंत सिन्हा यांना एकच हंगामी अर्थसंकल्प सादर करण्यास सांगण्यात आले.
यशवंत सिन्हा म्हणतात, "आमचे नियोजन असे होते की, 28 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करायचा आणि आर्थिक सुधारणांची जलद गतीने अंमलबजावणी करायची आणि यानंतर मग आयएमएफकडे 5-6 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाची मागणी करण्याची योजना होती. पण हे शक्य झालं नाही. कारण काँग्रेसने म्हटले की, तुम्ही केवळ तीन महिन्यांसाठी हंगामी अर्थसंकल्प सादर करावा, त्यामुळे आर्थिक संकट आणखी गंभीर बनले."
यशवंत सिन्हा यांनी राजीनामा दिला, ते पुढे म्हणतात, "हंगामी अर्थसंकल्प सादर करण्यास सांगितले असता, मी त्याला कडाडून विरोध केला. घरी परतलो आणि राजीनामा लिहून चंद्रशेखर यांना पाठवला. मी राजीनामा दिला, घरात बसलो, सरकारी गाडी परत केली आणि ऑफिसमध्ये जाणं बंद केले."
पण चंद्रशेखर यांनी त्यांची समजूत काढली आणि त्यांनी राजीनामा मागे घेतला, अखेर त्यांनी हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला. (याच्या काही आठवड्यांनंतर सरकारला राजीनामा द्यावा लागला.)
यशवंत सिन्हा म्हणतात, "अर्थसंकल्पीय भाषण वगळता सर्व काही तयार होतं. अर्थसंकल्पीय भाषण झाले नाही, पण हंगामी अर्थसंकल्पीय भाषण झाले. तुम्ही ते अर्थसंकल्पीय भाषण ऐका आणि जुलैमध्ये मनमोहन सिंग यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाकडे बघा, तुम्हाला दोन्हीमध्ये भाषेत साम्य आढळेल. असे अनेक परिच्छेद आहेत जे अगदी आमच्या अर्थसंकल्पात आम्ही मांडले होते."
शंकर अय्यर याच्याशी सहमत आहेत. अर्थसंकल्प बनवणाऱ्या दोन्ही नेत्यांच्या टीम जवळपास एकच होती. चंद्रशेखर यांच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला यशवंत सिन्हा मोठ्या सुधारणांची घोषणा करणार असल्याचे समजले आणि त्याचे श्रेय चंद्रशेखर सरकारला घेऊ द्यायचे नव्हते त्यामुळे सरकार पाडण्यात आले असं ते सांगतात.
शंकर अय्यर म्हणतात, "सिन्हा जे बोलतात त्याच्याशी मी सहमत आहे. त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला असता, तर लोकांनी त्यांना त्याचे श्रेय दिले असते, मी यशवंत सिन्हा यांच्याबद्दल नेहमी म्हणतो की ते चुकीच्या वेळी योग्य व्यक्ती होते," म्हणजे त्यांच्यासाठी कोणतीही वेळ योग्य नव्हती आणि हे ते स्वत:ही मान्य करतात.
काही जणांना वाटते की आर्थिक सुधारणा जलद गतीने व्हायला हव्या तर काहींना वाटते की यामुळे समाजात विषमता वाढली आणि ही समस्या दूर करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
परंतु 30 वर्षांपूर्वी जो ऐतिहासिक निर्णय घेतला गेला यामुळे देश एक मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकला हे कोणीही नाकारत नाही.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
