पेगासस रिपोर्ट : काँग्रेसच्या आरोपांवर गृहमंत्री अमित शाहांनी काय उत्तर दिलं?

मोदी सरकारनं पेगाससच्या माध्यमातून राहुल गांधी यांच्यावर पाळत ठेवली असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे. याचे पुरावे असल्याचा दावासुद्धा काँग्रेसने केला आहे.

काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी एका पत्रकार परिषदेत हा आरोप केला आहे.

मोदी सरकारने संविधानावर हल्ला केल्यासारखं वाटत आहे. मोदी सरकार पेगाससच्या माध्यमातून लोकांवर पाळत ठेवत आहे, असं रणदीप सुरजेवाला यांनी म्हटलं आहे.

त्यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. हा राष्ट्रीय सुरक्षेशी खेळ आहे, असंही त्यांनी म्हटलंय.

दरम्यान, 'काल रात्री उशीरा आम्ही एक रिपोर्ट पाहिला. काही जणांनी भारताला जगभरात बदनाम करण्यासाठी तो अवाजवीपणे समोर आणला. पण, अशाप्रकारची कटकारस्थानं करणारी विभाजनवादी शक्त भारताच्या विकासाला रोखू शकत नाही,' असं गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं आहे.

अमित शाह यांच्या वेबसाईटवरील प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलंय की, "भारताच्या विकासात अडथळा निर्माण करणाऱ्यांचा हा भारताचा विकास थांबावा म्हणून केलेला रिपोर्ट आहे. काही जागतिक विघटनवादी संघटनांना भारताचा विकास पसंत पडत नाही.

"हा अडथळा निर्माण करणारे भारताचे ते राजकीय षड्यंत्रकारी आहेत, ज्यांना भारतानं आत्मनिर्भर बनावं असं वाटत नाही. भारतीय जनता या क्रोनोलॉजीला चांगल्या पद्धतीनं समजून घेते."

काँग्रेसचे आरोप

राहुल गांधी यांच्या फोनमध्ये हेरगिरी करून कुठल्या दहशदवादाशी सरकारचा मुकाबला सुरू होता, असा सवाल सुद्धा सुरजेवाला यांनी केला आहे.

राहुल गांधी यांच्या स्टाफमधल्या 5 जणांच्या फोनमध्येसुद्धा हेरगिरी करण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

मोदींनी त्यांच्या स्वतःच्या कॅबिनेट मंत्र्यांचीसुद्धा हेरगिरी केल्याचा आरोप सुरजेवाला यांनी केला आहे.

दरम्यान, जी काँग्रेस पार्टी बालाकोट आणि उरीमध्ये शहीद झालेल्यांचा पुरावा मागते त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार, असं म्हणत या मुद्द्यावर भाजप प्रवक्ते रवीशंकर प्रसाद यांनी सरकारवर झालेल्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.

रवीशंकर प्रसाद यांनी विचारलं की, "पेगाससची ही गोष्ट संसदेचं पावसाळी अधिवेशनाच्या आधीच कशी काय सुरू झाली? भारताच्या राजकारणात काही लोक सुपारी एजेंट आहेत काय?"

याआधी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबबात लोकसभेत सरकारची बाजू मांडली.

सरकारचं उत्तर

त्यांनी म्हटलं, "एका पोर्टलवर काल रात्री एक अतिसंवेदनशील रिपोर्ट प्रकाशित करण्यात आला. यात अवाजवी आरोप करण्यात आले. हा रिपोर्ट संसदेचं अधिवेशन सुरू होण्याच्या एक दिवस आधीच प्रकाशित झाला, यात योगायोग असू शकत नाही."

वैष्णव यांनी पुढे म्हटलं, "यापूर्वी व्हॉट्सअॅपनेही पेगाससच्या वापराविषयी असेच दावे केले होते. त्यात काहीच तथ्य नव्हतं आणि सगळ्या पक्षांनी ते फेटाळून लावले होते. 18 जुलै रोजी प्रकाशित झालेला रिपोर्टही भारतीय लोकशाही आणि त्याअंतर्गत स्थापन झालेल्या संस्थांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न असल्याचं दिसून येतं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)