भाजप आमदार निलंबन कोण मागे घेऊ शकतं, राज्यघटना काय सांगते?

फोटो स्रोत, facebook
- Author, राहुल गायकवाड
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सभागृहात झालेल्या गोंधळामुळे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी भाजपाच्या 12 आमदारांचे 1 वर्षासाठी निलंबन केलं होतं.
अध्यक्षांचा माईक हिसकावण्याचा प्रयत्न करणं, राजदंड पळवणं त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या दालनात शिविगाळ करण्यात आल्याचा आरोप या 12 आमदारांवर ठेवण्यात आला.
तर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या कारवाईचा निषेध केला.
"भाजपाच्या सदस्यांच्या निलंबनाचा ठराव म्हणजे विरोधकांचं संख्याबळ जाणीवपूर्वक कमी करण्याचा डाव आहे. हा लोकशाहीचा खून आहे. काही सदस्यांनी गैरवर्तन केलं असेल तर अध्यक्षांनी त्यांच्याशी चर्चा करायला हवी. थेट निंलबन करणं योग्य नाही," असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
या निलंबनाच्या विरोधात कोर्टात जाणार असल्याचं भाजपाचे आमदार आशिष शेलार यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेत सांगितलं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 14 डिसेंबर रोजी ही याचिका फेटाळली.
या घटनेनंतर आमदारांचं निलंबन नेमकं कधी होतं, त्यांचं निलंबन कोण मागं घेऊ शकतं असे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशा प्रश्नांबाबत बीबीसी मराठीने घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांच्याशी संवाद साधला.
1) निलंबित आमदार कोर्टात दाद मागण्यास जाऊ शकतात का ?
अध्यक्ष हा विधानसभा चालवत असतो. अधिवेशन बोलावणं, सत्र समाप्त करणं, विधानसभा बरखास्त करणं हे काम राज्यपालांचं आहे. राज्यपाल अभिभाषण करतात तिथे त्यांचा अधिकार संपतो. विधानसभेचं कामकाज हे अध्यक्ष चालवत असतो.
अध्यक्षाने राज्यघटना आणि विधानसभेच्या नियमांप्रमाणे सभागृह चालवायचं असतं. यात कोर्टाला हस्तक्षेप करता येत नाही असं राज्यघटनेच्या कलम 212 अंतर्गत लिहिण्यात आलं आहे.

12 आमदारांच निलंबन ठराव करून करण्यात आलं आहे, त्यामुळे या विरोधात राज्यपालांकडे देखील जाता येणार नाही आणि हायकोर्टात देखील जाता येणार नाही.
2) आमदारांचं निलंबन कुठल्या कारणांमुळे होऊ शकतं?
सभागृहात कोणाचं चुकीचं वर्तन झालं तर त्यासाठी विधानसभेला विशेष अधिकार असतात. सभागृहात सदस्यांनी गैरवर्तन केलं असेल तर त्यांना ताकीद देता येऊ शकते. त्यांचं निलंबन केलं जाऊ शकतं त्याचबरोबर सदस्यांना तुरुंगवास देखील ठोठावता येऊ शकतो.
हे तीनही अधिकार सभागृहाला आणि अध्यक्षांना आहेत. या अधिकारांचा वापर यापूर्वी झाला आहे. सभागृहात असभ्य वर्तन झालं किंवा सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला कमतरता येईल अशा वेळी सदस्यांचं निलंबन केलं जाऊ शकतं.
3) निलंबनानंतर आमदारांवर काय परिणाम होतो?
निलंबन झालं तरी आमदारांचे काही विशेष अधिकार कायम राहतात. परंतु त्यांना सभागृहात प्रवेश करता येत नाही. त्याचबरोबर त्याचं सभागृहातील बोलण्याचं स्वातंत्र्य त्यांना राहत नाही.
त्यांना सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होता येत नाही तसेच सभागृहात मतदान देखील करता येत नाही.
4) तालिका अध्यक्षांना निलंबनाचा अधिकार असतो का?
जी व्यक्ती तालिका अध्यक्ष म्हणून विराजमान होते त्या व्यक्तीला तेच अधिकार असतात जे पूर्ण वेळ अध्यक्षाला असतात.

फोटो स्रोत, Facebook / Bhaskar Jadhav
त्यामुळे तालिका अध्यक्षांना सदस्यांचे निलंबन करता येते. जे कोणी अध्यक्ष म्हणून विराजमान होतात त्यांना पूर्ण वेळ अध्यक्षांचे सर्व अधिकार प्राप्त होतात.
5) पूर्ण वेळ अध्यक्षांच्या निवडणुकीत निलंबित आमदार मतदान करू शकतात का ?
नाही, निलंबित आमदार अध्यक्षांच्या निवडणुकीत मतदान करू शकत नाहीत. निलंबित आमदार सभागृहात नसले तरी अध्यक्षांची निवडणूक कायदेशीर ठरते.
सभागृहात कोणी अनुपस्थित असेल किंवा सदस्यांचे निलंबन झाले असेल तरी त्याचा परिणाम विधेयक संमत करण्यात किंवा अध्यक्षांची निवडणुकीत कुठलाही परिणाम होत नाही.
6) आमदारांचं निलंबन कोण मागे घेऊ शकतं ? त्याचा अधिकार कोणाला आहे ?
ज्या आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं आहे त्यांना सभागृहाची लेखी माफी मागावी लागेल. ती मागितली गेली तर सभागृह ठराव करुन निलंबन मागे घेऊ शकतं.
हे अधिकार सभापती आणि सभागृहाला आहेत. आमदार माफीचा अर्ज कधीही करू शकतात परंतु जेव्हा पुढील सत्र चालू होईल त्यावेळी तो विचारार्थ घेतला जाईल.
7) निलंबन मागे घेण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो का ?
राज्यपालांची नेमणूक हे राष्ट्रपती करतात आणि त्यांना काढून टाकण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपती हे 74 व्या कलमाखाली पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने करतात.
राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. परंतु राज्यपालांना आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याचा अधिकार नसतो. हा संपूर्ण अधिकार सभागृहालाच असतो.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)








