संजय गांधींच्या एका इच्छेसाठी आणीबाणीमध्ये जुन्या दिल्लीत बुलडोझर फिरवला?

दिल्लीच्या आसफ अली रोडवर 13 एप्रिल 1976 च्या सकाळी एक जुना गंजलेला बुलडोझर तुर्कमान गेटकडं निघाला होता. त्यापाठोपाठ मजुरांनी भरलेला ट्रक हळूहळू पुढं सरकत होता. मागे जीपमध्ये डीडीएचे तहसीलदार कश्मिरी लाल बसलेले होते.

"लोक घाबरून जातील असं काहीही त्यांना कळू देऊ नका. काम दोन टप्प्यांमध्ये विभागून करा," असे आदेश त्यांना देण्यात आले होते.

कश्मिरी लाल हे काही पहिल्यांदाच असे तुर्कमान गेटकडे पथक घेऊन आलेले नव्हते. यापूर्वी ते दोनदा आले होते, पण दोन्ही वेळेस लोकांनी त्यांना मारून पळवून लावलं होतं. एका डेअरी मालकानं तर एकट्यानंच मोठ्या काठीनं सगळ्या पोलिसांना मारत पळवून लावल्याचं त्यांना आठवतही होतं. पण तेव्हा आणीबाणी नव्हती. तो आणीबाणीच्या आधीचा काळ होता.

डीडीएचं पथक तुर्कमान गेट ट्रांझिट कॅम्प (शरणार्थी शिबिर) समोर थांबताच तिथं राहणाऱ्या लोकांनी त्यांना घेरलं.

"काही विशेष नाही. आम्ही ट्रांझिट कॅम्पमध्ये राहणाऱ्यांना चांगल्या ठिकाणी रणजित नगरमध्ये नेण्यासाठी आलो आहोत. तुम्हाला काहीही त्रास होणार नाही, हे माझं आश्वासन आहे," असं म्हणत कश्मिरी लाल यांनी गर्दीला शांत केलं.

फुटपाथ तोडण्याचा बहाणा

थोड्या वेळानं मजुरांनी ट्रांझिट कॅम्पच्या भिंती तोडायला सुरुवात केली. कॅम्पमध्ये राहणाऱ्यांनीही विरोध केला नाही. ही तोडफोड दोन दिवस चालली. कश्मिरी लाल त्यांच्या टीमसह परत गेले.

पण 15 एप्रिलला सकाळी लवकर तुर्कमान गेटवर परत दोन बुलडोझर पोहोचले. कश्मिरी लाल जीपमधून उतरताच नाराज नागरिकांनी पुन्हा त्यांना घेराव घातला.

कश्मिरी लाल यांनी पुन्हा त्यांची समजूत काढली. "घाबरून जाऊ नका, आम्ही फक्त फुटपाथ (पादचारी रस्ता) तोडायला आलो आहोत. फुटपाथला लागून ज्यांची घरं आहेत, त्यांनी सामान काढून घ्या म्हणजे नुकसान होणार नाही, ही माझी विनंती आहे," असं ते म्हणाले.

"पण फुटपाथ तोडण्यासाठी बुलडोझरची गरज नाही," असं लोकांनी म्हटलं. त्यावर,''एकही घर तोडलं जाणार नाही, केवळ फुटपाथ तोडला जाईल," असं कश्मिरी लाल यांनी पुन्हा समजावलं. पण लोकांना संशय आला होता.

"बहुतांश काँग्रेस कार्यकर्ते असलेल्या सुमारे 100 जणांचा लोंढा नगरसेवक अर्जन दास यांच्याकडं गेला. मॅकेनिक म्हणून कारकीर्द सुरू करणारे अर्जन दास संजय गांधींच्या जवळच्या वर्तुळातले होते. त्यांना बुलडोझरबाबत समजलं तर आश्चर्य वाटलं," असं अजय बोस आणि जॉन दयाल यांनी त्यांच्या 'फॉर रिझन्स ऑफ स्टेट डेल्ही अंडर इमरजेंसी' या पुस्तकात लिहिलं आहे.

"त्यांनी काही लोकांना कारमध्ये बसवलं आणि थेट माहिती आणि प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. विद्याचरण शुक्ल यांनी डीडीएचे उपाध्यक्ष जगमोहन यांना फोन केला आणि बुलडोझर परत बोलवण्यास सांगितलं. सर्व लोकांनी अर्जन दास यांचे आभार मानले. पण ते तुर्कमान गेटला पोहोचले तेव्हा समोर सर्वकाही उध्वस्त झालेलं दृश्य पाहून त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली."

"काही तासांपूर्वी रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या बुलडोझरने जवळपास 50 घरं जमीनदोस्त केली होती. त्याठिकाणची जमीन सारखी करण्याचं काम सुरू होतं. महिला, पुरुष, मुलं तुटलेल्या घरांबाहेर विखुरलेल्या सामानाच्या गराड्यात बसलेले होते."

रुख्साना सुल्तानांकडे मदतीची मागणी

त्यानंतर सगळे लोक, तुर्कमान गेटपासून दोन किलोमीटर अंतरावर कुटुंब नियोजन शिबिर चालवणाऱ्या रुख्साना सुल्ताना यांच्याकडं गेले.

रुख्साना त्या लोकांबरोबर तुर्कमान गेट परिसरात आल्या, पण तोपर्यंत आणखी वीस घरं पाडली होती आणि बुलडोझर परत गेले होते.

रुख्साना सुल्ताना यांनी सर्व लोकांना सायंकाळी जंतर मंतर रोडवरील घरी बोलावलं. "त्यांनी तुर्कमान गेट परिसरातील नागरिकांची मदत करण्याची तयारी दाखवली. त्यांचं म्हणणं संजय गांधींपर्यंत पोहोचवण्याचं आश्वासनही दिलं. पण त्यासाठी एक अट ठेवली. तुर्कमान गेट परिसरात कुटुंब नियोजनाचं केंद्र सुरू करायला सहमती द्या आणि त्याठिकाणी आठवड्याला ऑपरेशनसाठी किमान 300 जण यायला हवे, अशी ती अट होती."

क्रिस्टोफ जॅफरेलॉट आणि प्रतिनव अनिल यांनी 'इंडियाज फर्स्ट डिक्टेटरशिप-द इमरजेंसी 1975-1977' मध्ये हा किस्सा लिहिला आहे.

लोकांनीही तसं करण्याची तयारी दाखवली. पण आम्हाला त्रिलोकपुरी आणि नंद नगरीला पाठवण्याऐवजी जवळच माता सुंदरी रोड किंवा मिन्टो रोडवर पाठवावं अशी विनंती त्यांनी केली. त्यावर रुख्साना यांच्याबरोबर असलेला गुंड राज हा सर्वांवर डाफरत 'तुम्ही सगळे खड्ड्यात जा', असं म्हणाला.

प्लॉटच्या पावत्यांचं वाटप

इकडे तुर्कमान गेट परिसरात बुलडोझर एकापाठोपाठ एक गल्ल्यांमध्ये शिरत होते. त्यांची संख्या तीन झाली होती. पूर्ण ताकदीनं ते तोडफोड करत होते.

"डीडीएच्या अधिकाऱ्यांनी ज्यांची घरं तोडली नव्हती त्यांनाही त्रिलोकपुरी आणि नंद नगरीमध्ये प्लॉट वाटपाच्या पावत्या द्यायला सुरुवात केली होती. म्हणजे आणखी घरं पाडली जाणार हे स्पष्ट होतं. डीडीएच्या अधिकाऱ्यांची भाषाही आता बदलली होती. ते शांतपणे न बोलता अरेरावी करत होते," असं जॉन दयाल आणि अजय बोस यांनी लिहिलं आहे.

"त्याठिकाणी राहणाऱ्या लोकांनी अनेकदा समजावलं की, आम्ही पिढ्यान् पिढ्या इथं राहत आहोत. आम्ही झोपड्या बांधलेल्या नाहीत आणि शिवाय टॅक्सही देत आहोत. पण डीडीएचे कर्मचारी कुणाचं ऐकायला तयार नव्हते. ही घरं पाडायचा आदेश आहे, असं ते म्हणाले."

'दुसरा पाकिस्तान तयार होऊ देणार नाही'

18 एप्रिलला रविवार होता म्हणून बुलडोझर शांत होते. त्यादिवशी तुर्कमान गेट परिसरातील नागरिकांचं एक शिष्टमंडळ डीडीएचे उपाध्यक्ष जगमोहन यांना भेटायला गेलं.

तुर्कमान गेट परिसरापासून राहायला लांब पाठवू नये, आणि वेग-वेगळ्या ठिकाणी पाठवण्याऐवजी एका ठिकाणी राहू द्यावं अशी विनंती त्यांनी जगमोहन यांना केली.

त्यावर, "एक पाकिस्तान तोडून दुसरा पाकिस्तान तयार होऊ द्यायला आम्ही वेडे आहोत, असं तुम्हाला वाटतं का? असं उत्तर जगमोहन यांनी दिलं.

"आम्ही तुम्हाला त्रिलोकपुरी और खिचडीपूरमध्ये प्लॉट देऊ. आम्हाला पाच लाख लोकांना तिथं पाठवायचं आहे, तुम्हालाही जावंच लागेल. जर तुम्ही तिथं गेले नाही आणि विरोध केला तर गंभीर परिणाम होतील," असं जगमोहन म्हणाल्याचा उल्लेख दयाल आणि बोस यांनी पुस्तकात केला आहे.

तुर्कमान गेटपासून जामा मशीद पाहायची संजय गांधींची इच्छा

याबाबतचा एक संदर्भ कॅथरीन फ्रँक यांनी इंदिरा गांधींच्या आत्मचरित्रात लिहिला आहे.

त्यानुसार, ''संजय गांधी एप्रिल 1976 च्या सुरुवातीला तुर्कमान गेट परिसरात दौरा करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी संजय गांधी यांनी तुर्कमान गेटपासून जामा मशीद स्पष्ट दिसायला हवी अशी इच्छा व्यक्त केली होती. जगमोहन यांनी संजय गांधी यांचे हे शब्द आदेशासारखे स्वीकारले होते."

"तुर्कमान गेटपासून जामा मशिदी दिसण्यासाठी येणारा प्रत्येक अडथळा दूर करायचा, हे त्याचवेळी ठरलं होतं. तसंच काही दिवसांतच इथं राहणाऱ्या लाखो लोकांचं वीस मैल अंतरावरील यमुनेच्या पलिकडं रिकाम्या असेल्या जमिनीवर पुनर्वसन केलं जाईल, हेही ठरलं."

जगमोहन यांनी 7 एप्रिललाच पोलिस महानिरीक्षक पीएस भिंडर यांना संदेश पाठवला. 10 एप्रिलपासून तुर्कमान गेट परिसरात स्वच्छता अभियान सुरू करत असून तिथं पोलिस आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत लागेल, असं सांगण्यात आलं.

इमाम बुखारीवरील नाराजी

तुर्कमान गेट परिसरातील या संपूर्ण घटनाक्रमामागं आणखी एक कारण असल्याचं ज्ञानप्रकाश यांनी 'इमर्जेंसी क्रोनिकल्स' मध्ये लिहिलं आहे.

"इमाम बुखारी 1973 मध्ये जामा मशिदीचे इमाम बनले होते. त्यांचे वडील वाढते वय आणि आजारपणामुळं पदउतार झाले होते."

"पण इस्लाममध्ये इमामांच्या नियुक्तीसाठी कौटुंबीक वारसा मानला जात नाही. त्यामुळं वक्फ बोर्डानं त्यांच्या नियुक्तीला मान्यता द्यायला नकार दिला होता. त्यामुळं ते सरकारचे कट्टर विरोधक बनले होते. ते सरकारवर मुस्लीम विरोधी असल्याचा आरोप करत होते. शु्क्रवारच्या नमाज (जुमे की नमाज) पठनानंतर केल्या जाणाऱ्या धार्मिक उपदेशात ते सरकारवर टीका करत होते. त्यामुळं तुर्कमान गेट परिसरात तोड-फोडीचा आदेश देऊन संजय गांधी यांना बुखारींना धडा शिकवायचा होता."

महिलांचं आंदोलन

त्यानंतर 19 एप्रिल 1976 ला आठ वाजेच्या सुमारास सुमारे 500 महिला आणि 200 मुलं पाडा-पाडी सुरू असलेल्या ठिकाणी जमा झाली.

सर्वांनी हातावर काळ्या पट्ट्या (फिती) बांधलेल्या होत्या. साडे अकरा वाजता तिथं बुलडोझर पोहोचल. अर्ध्या तासानं सात ट्रकमध्ये सीआरपीएफचे जवानही पोहोचले.

जवानांच्या हातामध्ये रायफल, अश्रू धुराच्या नळकांड्या, दंगलीदरम्यान बचावासाठी वापरले जाणारे शिल्डही होते. जमलेल्या गर्दीनं आधी ढिगाऱ्यांमधून दगडं उचलून जवानांवर दगडफेक सुरुवात केली. पोलिसांनी त्यांना पळवून लावल्यानंतर, अरुंद गल्ल्या आणि छतांवरून त्यांनी पोलिसांवर दगडफेक केली.

घाबरलेल्या पोलिसांनी अश्रूधुराचा मारा केला, हवेत फायरिंग केली पण त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. गर्दीतील अनेकजण फज्ले इलाही मशिदीत लपले होते.

पोलिसांचे फायरिंग

हा गोंधळ सुरू असतानाच डिलाइट सिनेमाच्या मागच्या बाजूनं एका वेगळ्या गटानं पोलिसांवर हल्ला केला. यातून सावरण्याआधीच आणखी एका गटानं डावीकडून हमदर्द दवाखान्याकडून हल्ला केला. पोलिस चौकीला गर्दीनं घेरलं होते, तिथं असलेले दोन-तीन पोलीस कर्मचारी यातून थोडक्यात बचावले होते.

"त्याचवेळी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी लाठीचार्जचा आदेश दिला. लगेचच आणखी कुमक मागवण्यात आली. तासाभरात दिल्ली पोलिसांच्या आठ तुकड्या आणि सीमा सुरक्षा दलाची एक तुकडी तिथं पोहोचली. त्यांना दोन ब्लँक फायरिंगचे आदेश देण्यात आले, त्यावर मी आणि माझ्याबरोबर काम करणारे पोलिस अधिकारी आरके शर्मा यांनी सही केली," असं तत्कालीन पोलिस अधीक्षक आरके ओहरी यांनी शाह आयोगासमोर साक्ष देताना सांगितलं होतं.

पोलिसांनी अडीच वाजता फायरिंग सुरू केली. सरकारी नोंदीनुसार 14 राउंड फायर करण्यात आले. सीआरपीएफचे जवान आणि दिल्ली पोलिसांनी विरोध करणाऱ्यांना शाहजहानाबादच्या अरुंद गल्ल्यांमध्ये मागं ढकलायला सुरुवात केली.

"पोलिस महानिरीक्षक भिंडर यांना गर्दीनं भिरकावलेला एक दगड लागला. त्यांनी रागात गोळी चालवण्यासाठी एका कॉन्सटेबलची बंदूक हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. कॉन्सटेबलनं बंदूक सोडली नाही, मात्र त्यांनी दिलेल्या फायरिंगच्या आदेशाचं त्यानं पालन केलं. या फायरिंगमध्ये सहा जण ठार झाल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं. पण इतर सुत्रांच्या मते हा आकडा किमान त्याच्या दुप्पट होता, असं शाह आयोगाच्या अहवालात म्हटलं होतं.

परिसरात कर्फ्यू

साडेचार वाजता पोलिसांच्या गाड्या परिसरात फिरून कर्फ्यू लावल्याचं जाहीर करत होत्या. "यादरम्यान पोलिस घरांमध्ये घुसून पुरुष, महिला आणि लहान मुलांनाही मारू लागले. त्यांचे दागिने पोलिसांनी घ्यायला सुरुवात केली. एका ठिकाणी तर गोळीनं जखमी झालेल्या व्यक्तीला, रायफलच्या बटने (मागच्या बाजुने) मारलं होतं, असा उल्लेखही शाह आयोगाच्या अहवालात आहे.

हा कर्फ्यू 13 मे 1976 पर्यंत चालला. जगमोहन यांनी नंतर प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या 'आयलँड ऑफ ट्रुथ' मध्ये फायरिंगमध्ये मृत्यू झालेल्यांची संख्या सहा सांगितली. शाह आयोगाच्या अहवालातही हाच आकडा होता.

बिपिन चंद्रा यांनी मात्र त्यांच्या 'इन द नेम ऑफ डेमॉक्रेसी' पुस्तकात मरणाऱ्यांचा आकडा 20 असल्याचं लिहलं आहे, तर ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर यांनी त्यांच्या 'द जजमेंट' पुस्तकात गोळीबारात तब्बल 150 जण ठार झाल्याचा दावा केला आहे.

"कर्फ्यू लागताच डीडीएनं मोठे लाईट लावून अंधार असलेल्या त्या परिसरात सगळीकडं उजेड केला. सोळा बुलडोझर कामाला लागले. रात्रभर त्यांचं काम सुरू होतं. 22 एप्रिलपर्यंत न थांबता हे काम सुरू राहिलं. तुर्कमान गेटपासून पसरलेला पाडलेल्या घरांचा ढिगारा रोज ट्रकमध्ये भरून रिंग रोडच्या मागे फेकला जात होता," असं बोस आणि दयाल यांनी लिहिलं आहे.

पेपरमध्ये बातमीच नाही

या घटनेबाबात आणखी एक रंजक बाब म्हणजे, दुसऱ्या दिवशी 'इंडियन एक्सप्रेस' वृत्तपत्रानं पहिल्या पानावर फ्रान्समध्ये विद्यापीठात आंदोलक विद्यार्थ्यांवर अश्रूधुराचा मारा केल्याचा फोटो छापला होता. मात्र वृत्तपत्राच्या कार्यालयापासून दोन किलोमीटरच्या अंतरावर घडलेल्या या घटनेचा साधा उल्लेखही नव्हता.

ही बातमी, पूर्णपणे सेंसर करण्यात आली होती. पंतप्रधान कार्यालयात सहसचिव पदावर काम करणारे बिशन टंडन यांनी नंतर 'पीएमओ डायरी' या पुस्तकात याचा उल्लेख केला.

"ही घटना वृत्तपत्रात येऊ द्यायची की नाही, असा प्रश्न गृह सचिवांनी उपस्थित केला. प्रशासनानं एक संक्षिप्त प्रेस नोट काढावी असं माझं मत होतं. बातमी सगळ्यांना समजणारच आहे, मग लपवून फायदा काय? असं मला वाटत होतं. कारण त्यानंतर पसरणाऱ्या अफवा थांबवणं अधिक कठीण होणार होतं. पण रात्री आम्ही सगळे गृह सचिवांच्या निवासस्थानी जमलो तेव्हा समजलं की, दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी याघटनेशी संबंधित सर्व बातम्यांना सेंसर करण्याचे आदेश दिले होते."

स्थलांतरित केलेल्या वस्त्यांची दूरवस्था

तुर्कमान गेट परिसरातून हटवलेले लोक मंगोलपुरीमधील पुनर्वसनासाठी तयार करण्यात आलेल्या वस्तीत पोहोचले तर त्याठिकाणी जीर्ण अवस्थेतील विटांच्या झोपड्या होत्या. त्यातल्या अनेक अर्ध्याच तयार करण्यात आल्या होत्या. काहींवर छतच नव्हतं, तर काही ठिकाणी फक्त दोन भिंती तयार केलेल्या होत्या.

"वस्तीत 18 शौचालयं होती. पण त्यावर छतही नव्हतं आणि दारंही नव्हती. लोकांना त्याचा वापर करण्यासाठी लांब रांगा लावाव्या लागायच्या. प्रत्येक कुटुंबाला 25 चौरस मीटरपेक्षाही कमी जागा दिली होती. एवढ्या लहान जागेवर एखाद्या प्राण्यालाही ठेवता येऊ शकत नाही, असं भाष्य न्यायमूर्ती शाह यांनी केलं होतं."

पॉल ब्रास यांनी त्यांच्या 'अॅन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ चरण सिंह अँड कांग्रेस पॉलिटिक्स' पुस्तकात हे लिहिलं आहे.

शेख अब्दुल्लांचं इंदिरा गांधींना पत्र

केवळ जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला या एकमेव नेत्यानं या पीडितांचा मुद्दा उचलला होता. त्यांनी तुर्कमान गेट आणि नव्या वस्त्यांमध्येदेखिल दौरा केला होता. इंदिरा गांधींचे निकटवर्तीय मोहम्मद युनूसही त्यांच्याबरोबर होते.

"श्रीनगरला परतल्यानंतर अब्दुल्ला यांनी इंदिरा गांधी यांना एक लांबलचक पत्र लिहिलं होतं. त्यात त्यांनी नव्या वस्त्यांची दयनीय स्थिती आणि त्यांच्या लाडक्या मुलानं धर्मनिर्पेक्षतेवर केलेला हल्ला याचा उल्लेख होता," असं जनार्दन ठाकूर यांनी 'ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मेन' या पुस्तकात लिहिलं आहे.

"इंदिरा गांधींनी ही तक्रार खरी मानत नाही असं स्पष्टीकरण दिलं."

जगमोहन यांनाही अखेरपर्यंत या संपूर्ण प्रकरणातील त्यांच्या भूमिकेबद्दल काहीही खंत वाटली नाही.

"तुर्कमान गेट फायरिंग घटनेमागील खरं कारण, रुख्साना सुल्ताना आणि दिल्ली प्रशासनानं अतिउत्साही होऊन चालवलेला संजय गांधी यांचा कुटुंब नियोजनाचा उपक्रम हे होतं," असं जगमोहन यांनी त्यांच्या 'आयलँड ऑफ ट्रूथ' या आत्मचरित्रात लिहिलं आहे.

काँग्रेसला मात्र या फायरिंग आणि नसबंदी कार्यक्रमाची मोठी किंमत मोजावी लागली. 1977 च्या निवडणुकांमध्ये मुस्लीम समाजातील मोठ्या वर्गाची मतं त्यांना मिळाली नाहीत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)