नरेंद्र मोदींनी काश्मीरमधल्या नेत्यांची बैठक का बोलावली आहे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 जूनला त्यांच्या निवासस्थानी जम्मू काश्मीरमधील चौदा नेत्यांना भेटीसाठी निमंत्रण पाठवलं आहे.

पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार, केंद्रीय गृह सचिवांनी काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांनाही बैठकीचं निमंत्रण दिलं आहे.

फोनवरून हे निमंत्रण देण्यात आलं आहे. पंतप्रधानांची भेट घेण्यापूर्वी या सर्व नेत्यांना कोव्हिड निगेटिव्ह रिपोर्ट सादर करणे अनिवार्य आहे या वृत्ताला अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला आहे.

जम्मू काश्मीर राज्याच्या भविष्यासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत होऊ शकतात.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू काश्मीर राज्याला देण्यात आलेला विशेष दर्जा रद्द करण्यात आल्यानंतरची ही पहिलीच अशा स्वरुपाची बैठक आहे.

पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात होणाऱ्या या बैठकीला गृहमंत्री अमित शहाही उपस्थित राहणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

मोदी सरकारचं नरमाईचं धोरण?

'इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, बैठकीला निमंत्रण मिळालेल्या नेत्यांमध्ये पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्ती यांच्याव्यतिरिक्त नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुक आणि उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेसचे सज्जाद लोन आणि मुजफ्फर हुसैन बेग, सीपीएमचे एमवाय तारिगामी, काँग्रेसचे जीए मीर, गुलाम नबी आझाद, जेके अपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी यांचा समावेश आहे.

जम्मूच्या नेत्यांनाही या बैठकीचं बोलावणं आहे. यामध्ये निर्मल सिंह, रवींद्र रैना, भीम सिंह, कविंद्र गुप्ता आणि तारा चंद यांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारने काश्मीरबाबत नरमाईचं धोरण स्वीकारलं असल्याची चर्चा होऊ लागली आहे.

काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर अनेक प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. त्यांची हळूहळू सुटका करण्यात आली. मात्र काही नेते अजूनही नजरकैदेत आहेत.

पीडीपीच्या मुफ्ती मेहबूबा यांनी शनिवारी (19 जून) ट्वीट केलं की पीडीपी पक्षाचे सरताज मदनी यांना सहा महिन्यांनंतर चुकीच्या पद्धतीने अटकेत ठेवण्यात आलं होतं. आता त्यांची सुटका झाली आहे.

त्यांनी पुढे लिहिलं की, "केंद्र सरकारनं जम्मू काश्मीरमध्ये तसंच बाहेरही तुरुंगात असलेल्या राजकीय कैद्यांची सुटका करावी. कोरोनासारखं मोठं संकट त्यांची सुटका करण्यासाठी पुरेसं होतं."

5 ऑगस्ट 2019 रोजी काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं घटनेतलं 370 कलम रद्द केल्यानंतर पीडीपीचे ज्येष्ठ नेते आणि मेहबूबा मुफ्ती यांचे काका सरताज मदानी यांना दोनदा नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं.

बैठकीत सहभागी होण्यापूर्वी बैठक

पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात होणाऱ्या बैठकीला उपस्थित राहण्यापूर्वी विविध राजकीय पक्ष अंतर्गत बैठकांबरोबरच 'पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार जाहीरनामा'च्या बैठकीतही याबाबत अंतिम निर्णय घेतील.

काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा पुन्हा देण्यात यावा यासाठी गुपकार जाहीरनाम्याची निर्मिती झाली होती. त्याचे अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला आहेत.

प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार, गुपकार जाहीरनाम्याची बैठक गुरुवारी होत आहे. पीडीपीचे प्रवक्ते सुहैल बुखारी यांनी सांगितलं की, "पंतप्रधानांच्या बैठकीत सहभागी व्हायचं की नाही याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल. आता केवळ फोन आला आहे, अधिकृत निमंत्रणाच्या प्रतीक्षेत आहोत".

बैठकीसाठी केंद्रीय गृहसचिवांचा फोन आल्याचं सीपीएमचे नेते एमवाय तारिगामी यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितलं. 24 जूनला तीन वाजता पंतप्रधानांच्या घरी ही बैठक होणार आहे.

पंतप्रधान जम्मू काश्मीरच्या राजकीय परिस्थितीविषयी चर्चा करू पाहत आहेत.

कोणत्या मुद्यांवर चर्चा होऊ शकते?

भारताच्या बरोबरीने पाकिस्तानमधल्या प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांनुसार जम्मू काश्मीरबाबत अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

जम्मू काश्मीरची वेगवेगळ्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी करण्यात येईल असा एक सूर आहे तर जम्मू काश्मीरला केंद्र सरकार राज्याचा दर्जा देईल. मात्र या सगळ्या गोष्टींना पूर्णविराम मिळताना दिसतो आहे.

श्रीनगरमधील बीबीसीसाठी वार्तांकन करणारे माजिद जहांगीर यांच्या मते काश्मीरमधल्या नेत्यांशी पंतप्रधान यापुढच्या राजकीय प्रक्रियेसंदर्भात चर्चा करतील.

एकप्रकारे राज्यातली राजकीय शांतता भेदण्याचा हा प्रयत्न असेल. या बैठकीद्वारे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला संदेश देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असेल.

काश्मीरला असलेल्या विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर आतापर्यंत जिल्हा विकास परिषद म्हणजेच डीडीसीच्या निवडणुका झाल्या आहेत. पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या बैठकीत विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने चर्चा होण्याची शक्यता आहे. जागांच्या मुद्यांवरून चर्चा होऊ शकते.

पाकिस्तानमध्ये वेगळीच चर्चा

'द एक्स्प्रेस ट्रिब्यून'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी होणाऱ्या बैठकीत जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याबाबत चर्चा होऊ शकते.

पाकिस्तानने याच आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत अध्यक्षांना पत्र लिहून वादग्रस्त प्रदेशाचं विभाजन आणि लोकसंख्यात्मक परिवर्तन केलं जात असल्याच्या बातम्या चिंतेत टाकणाऱ्या आहेत असं लिहिलं होतं.

केंद्र सरकार काश्मीरसंदर्भात असा काही निर्णय घेऊ शकतं ज्यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंध ताणले जातील असा पाकिस्तानचा कयास आहे.

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री कुरेशी यांची मागणी

भारत काश्मीरसंदर्भात बेकायदेशीर निर्णय घेऊ शकतं, असा इशारा पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री महमूद कुरेशी यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला केलं आहे.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शनिवारी (19 जून) जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे की, पाकिस्तानने भारताच्या 5 ऑगस्ट 2019 केलेल्या कार्यवाहीचा निषेध केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेसह प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर हा मुद्दा मांडला आहे.

काश्मीरमधील लोकसंख्येची रचना बदलण्याचा, काश्मीरच्या लोकांची वेगळी ओळख कमकुवत करण्याला आमचा विरोध आहे असं पत्रकात म्हटलं आहे.

भारताच्या संभाव्य कार्यवाहीसंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या अध्यक्षांना तसंच सरचिटणीसांना कल्पना देण्यात आली आहे.

काश्मीरमध्ये डोमिसाईल नियम तसंच जमिनीसंदर्भातील नियम बदलून काश्मीरच्याच माणसांना स्वत:च्या भूमीवर अल्पसंख्याक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अशाप्रकारची भारताची कार्यवाही युएन चार्टरअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय नियमांचं उल्लंघन आहे.

भारताला कोणत्याही कार्यवाहीपासून रोखावं अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)