नवनीत राणा जात प्रमाणपत्र: राणा यांची खासदारकी रद्द होऊ शकते का?
फोटो स्रोत, Ganesh Pol/BBC
- Author, दीपाली जगताप आणि नीलेश धोत्रे
- Role, बीबीसी मराठी
अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केलं आहे. त्यामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी आता धोक्यात आली आहे. आता नवनीत राणा यांच्यासमोर काय पर्याय आहेत की त्यांची खासदारकी जाईल याबाबतच्या शक्यतांची बीबीसीने पडताळणी केली आहे.
या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम दोन आठवड्यात महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
या निर्णयाला नवनीत राणा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "आम्हाला सहा आठवड्यांचा वेळ मिळाला आहे. त्यानंतर आम्ही दाद मागणार आहोत."
प्रकरण नेमके काय आहे?
अमरावती लोकसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातीअंतर्गत राखीव आहे. नवनीत राणा अमरावतीच्या अपक्ष खासदार आहेत.
2019 लोकसभा निवडणुकीत नवनीत राणा यांनी शिवसेनेचे नेते आनंदराव अडसूळ यांचा पराभव केला होता.
नवनीत राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनुसूचित जातीचा दाखला मुंबई उपनगर उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळवला असल्याचा आरोप करत शिवसेनेचे नेते आनंदराव अडसूळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करत असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केले.
"नवनीत राणांनी 2013 साली जात प्रमाणापत्र घेतलं होतं. हे प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र हे दोन्ही कोर्टानं आज रद्द केलं. शिवाय त्यांना 2 लाख रुपायांचा दंड ठोठावला आहे," असं याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रमोद पाटील यांनी न्यायालयाच्या निकालानंतर माध्यमांशी बोलताना म्हटलं.
"हे प्रमाणपत्र घेताना त्यांनी खोटी आणि बनावट कागदपत्रं सादर केली होती असं निरीक्षण कोर्टांने नोंदवलं आहे. त्यांना 6 आठवड्यांमध्ये जातप्रमाणपत्र सरेंडर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत," असं प्रमोद पाटील यांनी म्हटलं.
'यामागे शिवसेनाच'
या सर्व प्रकरणामागे शिवसेनाच असल्याचा आरोप खासदार नवनीत राणा यांनी केला आहे.
तसंच मी शिवसेनेला विरोध करत राहणार असंही त्या बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या.
"हा निकाल मी पूर्ण वाचलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालय चार आठवड्यांसाठी बंद आहे. आम्हाला सहा आठवड्यांचा वेळ मिळालेला आहे. त्यानंतर आम्ही दाद मागणार आहोत. पूर्वी हायकोर्टाने एकदा निर्णय देऊन एका समितीने चौकशी करुन मला जात प्रमाणपत्र दिले होते. मात्र शिवसेनेच्या खासदारांचा पराभव झाल्यावर ते हायकोर्टात परत गेले आणि अचानक हा निर्णय झालेला आहे." अशी प्रतिक्रिया नवनीत राणा यांन दिली.
फोटो स्रोत, ANANDRAO ADSUL/ FACEBOOK PAGE
त्या पुढे म्हणाल्या, 'कुठे ना कुठे खिचडी शिजलेली' आहे. मी ज्या प्रकारे महाराष्ट्राचा आवाज संसदेत मांडत आहे. शिवसेनेच्या विरोधात मी उभी आहे. शिवसेनेच्या विचारांचा विरोध मी करत आहे. ते मी करत राहाणार. यामागे शिवसेना आहे."
तर दुसऱ्या बाजूला याचिकाकर्ते आणि शिवसेनेचे नेते आनंदराव अडसूळ यांनी नवनीत राणा यांनी फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे.
माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "याआधीही त्यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द केलं होतं, पण त्यांनी आजोबांचं सर्टिफिकेट तयार करून निवडणूक लढल्या. आजचा निकाल लागला की, ही फसवणूक असल्यानं 2 लाखांचा दंड ठोठावला. 48 तासात प्रमाणपत्र जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पण त्यांनी 6 दिवसांचा अवधी त्यांनी मागितला. त्यांना सुप्रीम कोर्टात जायचं असेल."
खासदारकी रद्द होणार का?
नियमानुसार, निवडणूक आयोगाला सादर केलेले प्रमाणपत्र किंवा प्रतिज्ञापत्र खोटं ठरल्यास संबंधित सदस्याचे पद रद्द होऊ शकते.
महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता आणि कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "लोकप्रतिनिधींचे जात प्रमाणपत्र न्यायालयाने रद्द केल्यास खासदारकी रद्द होण्याचा धोका असतो. मतदारसंघ हा एखाद्या जातीसाठी राखीव असल्यास आणि संबंधित उमेदवार त्या जातीचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करून निवडणुकीसाठी पात्र ठरला असल्यास याची दखल निवडणूक आयोग घेऊ शकतं. त्यावर कारवाई होऊ शकते."
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल असल्यास यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निकाल काय देणार हे सुद्धा निवडणूक आयोग पाहणार असंही श्रीहरी अणे यांनी स्पष्ट केलं.
मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोग या प्रकरणाची दखल घेणार की सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाची वाट पाहणार हे पहावं लागणार आहे.
नवनीत राणांनी सुप्रीम कोर्टात या निर्णयाला आव्हान दिलं, तरीही त्याचा फारसा फायदा होणार नसल्याचं मत हायकोर्टाचे वकील एजाज नक्वी यांनी व्यक्त केलंय.
बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर तत्काळ त्यांची खासदारकी रद्द होऊ शकते. सुप्रीम कोर्टात दाद मागितल्यानंतरही काही मदत होण्याची शक्यता फार कमी आहे."
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
