कोरोना व्हायरस : पॅरोल मिळूनसुद्धा कैदी तुरुंगातून बाहेर पडण्यास नकार का देत आहेत?

स्वतंत्र आणि खुल्या अवकाशात राहायला कुणाला आवडत नाही? पण लॉकडाऊनच्या काळात तुरुंगात असल्यासारखी अवस्था आपली सर्वांची झाली आहे.

कधी एकदा कोरोना जगातून नष्ट होतो, कधी एकदा लॉकडाऊन संपतं आणि कधी एकदा बाहेर मनसोक्त भ्रमंती करायला मिळते, याकडे लोक डोळे लावून बसले आहेत.

कोणत्या शहरात किती निर्बंध आहेत, काय सुरू, काय बंद, त्यासाठीची नियमावली काय, या सगळ्या गोष्टी आपण वारंवार तपासून पाहत असतो. आपल्या रोजच्या चर्चेत हे विषय एकदा तरी येतातच.

पण असं असलं तरी समाजात एक दुसरा वर्गही आहे. या वर्गाला बाहेरच्या जगापेक्षा तुरुंगातील कैदेतलं जीवनच सध्याच्या काळात बरं वाटत आहे.

पॅरोल-जामिनावर बाहेर पडण्याची संधी मिळत असूनही या कैद्यांनी त्याला स्पष्ट शब्दात नकार दर्शवला आहे. याचं कारण काय आहे? काय आहे नेमकं प्रकरण? या सर्व बाबींचा घेतलेला हा आढावा...

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर पॅरोल

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात देशभरात कोरोनाचा प्रसार होण्यास सुरुवात झाली. संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊनही लागू करण्यात आलं. त्याच वेळी राज्यांतील कारागृहांमधील गर्दी कमी करण्याचा निर्णय पोलीस प्रशासनामार्फत घेण्यात आला होता.

यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने एक जनहित याचिताही दाखल करून घेतली होती. न्यायालयाने उच्चस्तरीय समितीमार्फत परीक्षण करून निर्णय घेण्याचा आदेश दिला.

त्यानुसार, न्यायमूर्ती एस. एम. सय्यद, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, राज्य विधी सेवा प्राधिकरण समितीचे अध्यक्ष व कारागृह महानिरीक्षक यांचा समावेश असलेल्या या उच्चस्तरीय समितीने यासंदर्भात बैठक घेऊन 7 वर्षे किंवा त्याहून कमी शिक्षा सुनावण्यात आलेले आरोपी तसंच इतर कच्च्या कैद्यांना पॅरोल आणि जामिनावर सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मात्र, टाडा, पॉक्सो, आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा भोगणारे, मोक्का तसंच देशविघातक कृत्य करणाऱ्यां कैद्यांना यामधून वगळण्यात आलं आहे, असं रामानंद यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं.

त्यानुसार, कैद्यांची पॅरोल आणि जामिनावर अटी व शर्थींसह तातडीने सुटका करण्याचं ठरवून ही प्रक्रिया 27 मार्च 2020 पासून राज्यभरात राबवण्यात येत आहे.

कैद्यांचा स्पष्ट नकार

पोलिसांच्या वरील उपक्रमाला कैद्यांनी सुरुवातीला चांगला प्रतिसाद दिला. 31 मार्च 2020 रोजी राज्यातील कारागृहांमध्ये 36 हजार 60 कैदी होते. त्यानंतर बरेच कैदी पॅरोल घेऊन तुरुंगाबाहेर पडले. त्यामुळे 31 जुलै 2020 पर्यंत राज्यातील कारागृहातील कैद्यांची संख्या घटून 26 हजार 280 पर्यंत खाली आली होती.

पण, नंतर मात्र तुरुंगातील कैद्यांची संख्या पुन्हा वाढण्यास सुरुवात झाली.

30 मे 2021 रोजीच्या माहितीनुसार, सध्या राज्यातील 60 कारागृहांमध्ये 33 हजार 953 कैदी आहेत. त्यापैकी 1302 कैदी 40 तात्पुरत्या तुरुंगात आहेत. तर 32 कैदी याच तुरुंगांमध्ये बनवण्यात आलेल्या तात्पुरत्या कोव्हिड सेंटरमध्ये उपचार घेत आहेत.

राज्यातील कारागृहांमधील कैद्यांची संख्या पुन्हा वाढत असल्याच्या संदर्भात मुंबई हायकोर्टात नुकतीच एक सुनावणी झाली. यामध्ये राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी तुरुंगातील परिस्थितीची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली.

कैदेतील 26 कैद्यांना पॅरोल मिळूनही ते तुरुंगाबाहेर जाण्यास तयार नसल्याचं कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितलं. त्यांच्यापैकी काही जणांना लॉकडाऊन दरम्यान उदरनिर्वाह कसा चालवावा, हा प्रश्न सतावतो. तर काहींना या कठीण काळात आपल्या कुटुंबीयांवर ओझं बनायचं नाही. शिवाय, इतरांना त्यांची कैद लवकरात लवकर संपवावयाची असल्याने ते बाहेर जाण्यास नकार देत आहेत.

ही परिस्थिती लक्षात घेऊन हायकोर्टाने याबाबत निर्णय दिला. पॅरोलवर जाण्याची इच्छा नसलेल्या कोणत्याही कैद्याला त्याच्या मनाविरुद्ध तात्पुरता जामीन घेण्याची किंवा आपत्कालीन पॅरोलवर बाहेर जाण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असं मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

'गड्या आपुला तुरुंग बरा?'

55 वर्षीय राजेश (बदललेलं नाव) मूळचे अमरावती जिल्ह्यातील एका ग्रामीण भागातील रहिवासी आहेत. सध्या ते अमरावती शहरात राहतात.

राजेश आणि त्यांच्या भावाला एका खूनाच्या प्रकरणात 2013 मध्ये 14 वर्ष कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. काही वर्षांपूर्वी राजेश यांच्या भावाचं तुरुंगातच निधन झालं. तर कोरोना काळात मे 2020 मध्ये राजेश यांना पॅरोलवर सोडण्यात आलं.

त्यावेळी राजेश यांची बाहेर येण्याची इच्छा नव्हती. मात्र, कायद्यानुसार पात्र असल्याने त्यांना बाहेर यावं लागलं. पण बाहेर आल्यानंतर सामाजिक परिस्थिती आणि आर्थिक विवंचनेचे चटके सहन करावं लागल्याचं राजेश सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना राजेश म्हणतात, "कारागृहात मला किमान दोन वेळचं जेवण तरी नियमित मिळायचं. पॅरोलवर सुटका झाल्यापासून आतापर्यंत मला रोजगार मिळाला नाही. कुटुंबाची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. मुलगा गतिमंद. पत्नी चार घरची धुणी-भांडी करून घर चालवते. कधी कधी तिलाही काम नसतं. मी तुरुंगातून आलो असल्याने मला रोजगार द्यायला कुणी तयार नाही. यामुळेच माझा कारागृहाबाहेर पडण्यास विरोध होता."

"कोरोना काळात मला कारागृहातच सुरक्षित वाटत होतं. बाहेर कोरोनाची भीती तर आहेच, शिवाय रोजगाराचा प्रश्नही आहे. अर्थचक्र थांबलंय. आता आमच्यावर उपासमारीची वेळ आलीय. त्यामुळे पॅरोलवर बाहेर पडलो नसतो, तर बरं झालं असतं, असंच मला सतत वाटत राहतं. माझ्यासोबत कारागृहातील अनेक कैद्यांची अशीच भावना आहे, कारागृहातच सुरक्षित असल्याचं माझ्या अनेक कैदी मित्रांना वाटतं," अशी खंत राजेश यांनी व्यक्त केली.

ओडिशा येथे राहणारा आणि मुंबईच्या तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या एका कैद्यानेही पॅरोल घेण्यास नकार दिला आहे. संकट काळात तो आपल्या कुटुंबावर ओझे बनण्यापेक्षा तुरुंगात काम करून पैसे कमावेन, असं या कैद्याचं मत असल्याची माहिती तुरुंग अधीक्षकांनी दिली.

कैद्यांसाठी काम करणाऱ्या वऱ्हाड या स्वयंसेवी संस्थेचे (NGO) अध्यक्ष रवींद्र वैद्य यांच्याशीही बीबीसीने यासंदर्भात चर्चा केली.

कैद्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीमुळे कुणीच त्यांना जवळ करण्यास तयार नाही. कोव्हिडच्या भीतीने खेड्यात किंवा घरात प्रवेश दिला गेला नाही, अशी एक ना अनेक कारणं त्यांच्या लक्षात आली. तुरुंगात परतलेल्या कैद्यांनी बाहेरच्या जगातली ही विदारक परिस्थिती आपल्या कैदी मित्रांना नक्कीच सांगितली असणार, त्यामुळेच इतर कैदी आता पॅरोलवर बाहेर पडण्यास नकार देऊ लागले आहेत. पॅरोल घेण्यापेक्षा या कालावधीत आपली शिक्षा लवकर कशी पूर्ण करता येईल, याचा विचार ते करत आहेत, असंही वैद्य सांगतात.

शासनाने पॅरोलवरील कैद्यांना मदत करावी

वैद्य यांच्या मते, कैद्यांची संख्या कमी करण्याच्या निर्णयातून प्रशासनाची सोय होणार असली तरी कैद्यांची गैरसोय होत आहे.

त्यामुळे कोरोना काळात कैद्यांना पॅरोलवर पाठवताना शासनाने त्यांना मदत देऊ करावी, असं त्यांना वाटतं

वैद्य पुढे सांगतात, "वऱ्हाड संस्थेमार्फत आम्ही आतापर्यंत 500 हून अधिक कैद्यांची मदत केली आहे. या दरम्यान, कोरोना काळात पॅरोलवर बाहेर पडलेले कैदी विविध प्रकारच्या संकटांमध्ये अडकल्याचं आमच्या निदर्शनास आलं. गेल्या वर्षी लॉकडाऊनमध्ये कैदी बाहेर पडले. पण कुठेच वाहनाची सोय नव्हती. त्यामुळे त्यांना कित्येक किलोमीटर पायपीट करावी लागली. शिवाय, रस्त्यात पोलिसांच्या लाठीची भीती."

त्या कालावधीत संस्थेने कित्येक पॅरोलप्राप्त कैद्यांना त्यांच्या घरापर्यंत सोडण्यासाठी मदत केली.

पण घरी पोहोचूनही त्यांच्या अडचणी संपल्या नाहीत. कुटुंबात अनेकांच्या हाताला काम नव्हतं. लोक आर्थिक विवंचनेत जगत आहेत. संस्थेने अशा लोकांना रेशन पुरवून त्यांची मदत केली. एकूणच, लॉकडाऊनचं जग त्यांच्या पचनी पडलं नाही.

राज्य शासनाने लॉकडाऊन लागू करताना विविध समाजघटकांसाठी मदत जाहीर केली होती. तशीच मदत पॅरोलवर बाहेर पडणाऱ्यांसाठीही जाहीर करावी. त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाने या कैद्यांना सध्याच्या परिस्थितीत बाहेर सोडताना त्यांना किमान एक-दोन महिने रेशन उपलब्ध करून द्यावं, त्यांचा उदरनिर्वाह चालू शकेल, इतकी आर्थिक मदत त्यांना करावी, अशी मागणी वैद्य यांनी केली आहे.

याविषयी बोलताना सोलापूरचे माजी तुरुंग अधीक्षक संजय कुलकर्णी यांनी काही गोष्टी समजावून सांगितल्या.

कुलकर्णी याबाबत म्हणतात, "कैदी बाहेर पडताना त्याला महिला व बालकल्याण विभागातील अपराधी परिविक्षा अधिकाऱ्यांमार्फत मदत केली जाते. पूर्ण शिक्षा भोगलेल्या कैद्याचं पुनर्वसन करण्यासाठी त्याला एखादं दुकान उघडून देणं, त्याला पुन्हा पूर्ववत जीवन जगण्यास मदत करणं, यांसारख्या गोष्टी परिविक्षा अधिकाऱ्यांमार्फत केल्या जातात. मात्र पॅरोलवर बाहेर पडणाऱ्या कैद्यांना मदत करण्याबाबत प्रशासनात चर्चा होऊ शकते.

या परिस्थितीमुळेच कैदी नंतर गुन्हेगारीकडे वळतात का?

तुरुंगात गेल्यानंतर कैद्यांचे मोठे कॉन्टॅक्ट बनणं, पुढे बाहेर आल्यानंतर या मोठ्या कॉन्टॅक्टचा वापर करून त्या कैद्याने 'मोठा हात' मारण्याचा प्रयत्न करणं, असं काही प्रकरणांमध्ये दिसून आलं आहे.

राज्यात नुकतंच सचिन वाझे प्रकरण समोर आलं होतं. या प्रकरणात निलंबित पोलीस अधिकारी वाझे यांना मनसुख हिरेन यांची हत्या घडवून आणण्यात एका पॅरोलवरील कैद्यानेच मदत केली, असा आरोप आहे. संबंधित कैद्याला पुन्हा अटकही करण्यात आली असून याप्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

यामुळे हाताला काम न मिळाल्याने आर्थिक अडचणींतून मार्ग काढण्यासाठी असे कैदी पुन्हा गुन्हेगारीची वाट धरतात का, असा प्रश्नही सातत्याने उपस्थित केला जातो.

या प्रश्नाचं उत्तर देताना संजय कुलकर्णी सांगतात, "असं पूर्णपणे म्हणणं चुकीचं आहे. चुकून गुन्हा घडलेले, गुन्ह्याचा पश्चाताप झालेले लोक पुन्हा तीच चूक करणं टाळतात. तुरुंगवास भोगून बाहेर पडलेल्या बहुतांश कैद्यांची पूर्वीसारखं आयुष्य जगण्याचीच इच्छा असते. किंबहुना, तसा निर्णय करूनच कैदी बाहेर पडतात. त्यातील बहुतांश कैदी पुन्हा मुख्य प्रवाहात दाखल होतात. यशस्वी होतात. मात्र, गुन्हेगारी विश्वाचं आकर्षण असलेले काही गुंडगिरी प्रवृत्तीचे लोक समाजात आहेत. विशेषतः पाकिटमार, भुरटे चोर, दादागिरी करणारे काही कैदी तुरुंगातील एखाद्या तथाकथिक गुंड दादाच्या संपर्कात येऊन आपल्या आयुष्याचं नुकसान करून घेतात. मला गँगमध्ये सहभागी करून घ्या, अशी विनंती करतात. असे प्रकार करू शकणाऱ्या प्रत्येक कैद्यांवर पोलिसांची बारीक नजर असते. त्यांना यापासून वेळीच रोखण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून केला जातो."

"कैद्यांनी शिक्षेनंतर सर्वसामान्य जीवन जगावं हीच पोलीस-प्रशासनाची भूमिका असते. त्यामुळे कैदी तुरुंगात असतानापासूनच त्यांना विविध प्रकारचं प्रशिक्षणही दिलं जातं. त्याच्या बळावर ते आपला उदरनिर्वाह योग्य रित्या चालवण्यास सक्षम बनतात. शासन वेळोवेळी अशा लोकांसाठी विविध उपक्रम राबवतं, त्याचा त्यांना फायदा होतो, हे दिसून आलं आहे, असं कुलकर्णी म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)