नाना पटोले शिवसेनेशी पंगा का घेत आहेत?

'सरकार आमच्यामुळे आहे, आम्ही सरकारमुळे नाही' काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमधील मतभेद पुन्हा एकदा समोर आल्याचे दिसते. नाना पटोले यांच्या या वक्तव्याला शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रत्युत्तर दिलंय. ते म्हणाले, "नाना पटोले यांना अशी शंका का यावी? हे सरकार एकमेकांच्या मदतीने चालले आहे."

संजय राऊत आणि नाना पटोले यांच्यात शाब्दिक युद्ध रंगल्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या काही आठवड्यांपासून सातत्याने काँग्रेस आणि शिवसेनेमध्ये उत्तरं-प्रत्युत्तरं सुरू आहेत.

तेव्हा सत्तेत एकत्र असूनही काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले शिवसेनेच्या विपरित भूमिका का घेत आहेत? महाविकास आघाडीत काँग्रेस नाराज आहे का? संजय राऊत आणि नाना पटोले यांच्यात सतत शाब्दिक चकमक होण्याचे कारण काय? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.

वादग्रस्त वक्तव्य

शिवसेनेचा तीव्र विरोध असलेल्या नाणार रिफायनरी प्रकल्पालाही काँग्रेसने आता आपला पाठिंबा असल्याचं जाहीर केलं आहे. नाना पटोले यांनी नुकताच कोकण दौरा केला. राजापुरातील तुळसुंदे गावात असताना नाना पटोले यांनी नाणार प्रकल्प कोकणासाठी उपयुक्त ठरेल अशी भूमिका मांडली आहे.

ते म्हणाले, "हा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो असे आता लोकांचेही मत झाले आहे. रत्नागिरीसाठी हा प्रकल्प फायद्याचा ठरू शकतो. गुजरातमधील काही उद्योगपतींनी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी कमी हमीभावात घेतल्या आहेत. हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. शेतकऱ्यांना लुटलं आहे. तेव्हा हा प्रश्न मार्गी लावावा तसंच मच्छिमारांचेही प्रश्न सोडवावे असे आम्हाला वाटते."

नाणारला नानाच न्याय देऊ शकतात असंही ते म्हणाले.

शिवसेनेचा सुरुवातीपासून या प्रकल्पाला विरोध आहे. पण तरीही काँग्रेसने या प्रकल्पाला आपला पाठिंबा असल्याचं सांगितलं आहे.

यापूर्वी एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी "यूपीएचे नेतृत्त्व काँग्रेसबाहेरील नेत्याने करावं ही अनेक राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांची मागणी आहे," असं वक्तव्य केलं होतं. यावरूनही काँग्रेस आणि शिवसेनेमध्ये जुंपली होती.

"यूपीएमध्ये शरद पवार यांच्या नावाला कोणाचाही विरोध असल्याचं माहिती नाही. किंबहुना काँग्रेस पक्षातूनच अशा सूचना येत आहेत. सोनिया गांधी यांनी प्रदीर्घ काळ यूपीएचं नेतृत्त्व केलं. पण सध्या त्यांची प्रकृती खराब असते. अशावेळी यूपीएचं नेतृत्त्व काँग्रेसबाहेरील नेत्याने करावं अशी अनेक राज्यातील प्रादेशिक पक्षांची मागणी आहे. यूपीएची ताकद कमी झाली असून शरद पवार यांनी नेतृत्त्व करावं." असं संजय राऊत म्हणाले होते.

यावर त्यांनी लगेचच स्पष्टीकरणही दिले. "सोनिया गांधी यांच्याजागी शरद पवार यांना यूपीएचे अध्यक्ष करा असं मी म्हटलेलं नाही. मी सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यांना कोणत्याही प्रकारे विरोध केलेला नाही. मी केवळ विरोधी महाआघाडी मजबूत करण्याविषयी बोलत होतो." असं संजय राऊत म्हणाले होते.

या वक्तव्यांनंतर राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी संजय राऊत यांच्यावर निशाणा साधला. "संजय राऊत हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे प्रवक्ते आहेत का?" असा सवाल नाना पटोले याxनी उपस्थित केला.

नाना पटोले यांनी पुन्हा एकदा शिवसेनेच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांच्यात नाणार प्रकल्प आणि सत्तास्थापनेत कोणाचं पारडं जड यावरून वाद रंगला आहे.

'किमान समान कार्यक्रम एवढाच आमचा सत्तेतला उद्देश' - नाना पटोले

या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी आम्ही काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना संपर्क साधला. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते काय म्हणाले पाहूया,

प्रश्न:'सरकार आमच्यामुळे आहे, आम्ही सरकारमुळे नाही'हे वक्तव्य करण्यामागे नेमकी तुमची भूमिका काय आहे?

उत्तर: आम्ही या सरकारमध्ये भागीदार आहोत कारण सोनिया गांधी यांनी किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारे सत्तेत सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली. आम्ही कधीही म्हटलो नाही की भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आम्ही महाविकास आघाडी सरकारमध्ये भाग घेत आहोत.

तेव्हा किमान समान कार्यक्रमातील मागण्या पूर्ण झाल्या पाहिजेत ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे. हे आम्ही कधीही लपवलेलं नाही. यासंदर्भात आम्ही नुकतीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही भेट घेतली आहे.

प्रश्न:संजय राऊत म्हणाले की नाना पटोलेंना अशी शंका का यावी? यावर तुमचे उत्तर काय आहे?

उत्तर: संजय राऊत जेव्हा यूपीए अध्यक्ष पदाविषयी बोलले तेव्हाही मी स्पष्ट केलं होतं. याला एक महिनाही झाला नाही. आमचा उद्देश केवळ किमान समान कार्यक्रम हाच आहे.

प्रश्न:नाणार प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध आहे. पण सत्तेत एकत्र असूनही काँग्रेसने पाठिंबा दिला. यामागे काय कारण आहे?

उत्तर: सत्तेत तीन पक्ष आहेत. तिन्ही पक्षांची मतं वेगळी असू शकतात. आम्ही म्हटलं आहे की स्थानिक लोकांचे प्रश्न सोडवून, विकास होणार असेल तर आमचे नाणार प्रकल्पाला समर्थन आहे.

काँग्रेस आणि शिवसेनेतील एकमेकांच्या विरोधातील वक्तव्यामुळे तीन पक्षात मतभेद असल्याचे उघड होते. यावर तुमचे काय मत आहे?

उत्तर: शिवसेनेने काय बोलावं हा त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांनी काय बोलायचं हे आम्ही ठरवू शकत नाही. मागचे सरकार हे शिवसेना आणि भाजपचे सरकार होते. तेव्हाही लोक दोन दोन राजीनामे घेऊन फिरत होते. पण तरीही पाच वर्ष सरकार टिकलं होतं.

'महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची नावं कुठे आहेत?'

गेल्या आठवड्यात वांद्रे पूर्व भागात लसीकरण केंद्राच्या उद्घाटनासाठी मोठ-मोठे बॅनर लावण्यात आले होते. शिवसेनेने लावलेल्या बॅनरवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पालकमंत्री आदित्य ठाकरे आणि शिवसेनेच्या इतर नेत्यांचे फोटो छापण्यात आले होते. त्यामुळे स्थानिक कॉंग्रेस आमदार झिशान सिद्धीकी नाराज झाले. ते म्हणाले, "लसीकरण केंद्रावर लस कमी आणि नेत्यांचे पोस्टर्सच जास्त आहेत."

"शिवसेनेने पार्टी फंडमधून लस खरेदी केली आहे का? महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची नावं कुठे आहेत? सगळीकडे फक्त शिवसेनाच का," असा सवाल झिशान यांनी उपस्थित केला. झिशान यांनी शिवसेना नेत्यांवर लसीकरणाच्या मुद्यावरून केलेली ही पहिली टीका नाही.

काही दिवसांपूर्वी, शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांनी लसीकरण केंद्राचं उद्घाटन केलं. स्थानिक आमदार असूनही मला बोलावण्यात आलं नाही, असं म्हणत झिशान यांनी उघडपणे नाराजी दर्शवली होती.

यावर मुक्त पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक श्रृती गणपत्ये म्हणतात, "झिशान सिद्धीकी यांची नाराजी हा स्थानिक राजकारणाचा भाग आहे. "हे तीन पक्षांचं सरकार आहे. मात्र भविष्यात काय होईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे, प्रत्येक आमदार मतदारसंघ टिकवण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यामुळे, नाराजी व्यक्त करणं स्वाभाविक आहे."

काँग्रेस आक्रमक भूमिका का घेत आहे?

महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेपासून काँग्रेस नाराज असल्याची चर्चा सुरू आहे. ऑगस्ट 2020 मध्ये निधी वाटपावरून काँग्रेसच्या आमदारांनीही ही नाराजी उघडपणे व्यक्त केली होती. तर राहुल गांधी यांनी सांगितलं तर सत्तेतून बाहेर पडू असं वक्तव्य मदत व पूर्नवसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी गेल्यावर्षी केले होते.

सुरुवातीपासूनच काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र येणार यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. काँग्रेसला आणि शिवसेनेची विचारधारा दोन टोकांची असल्याने कोण अधिक तडजोड करेल असेही प्रश्न सुरुवातीला उपस्थित करण्यात आले.

कोरोना आरोग्य संकटात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची लोकप्रियता वाढल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनही मुख्य प्रवक्ते आणि मंत्री नवाब मलिक दररोज नियमितपणे पक्षाची बाजू आणि भूमिका मांडत असतात. "अशा परिस्थितीत महाविकास आघाडीतला घटक पक्ष म्हणून काँग्रेसलाही अस्तित्व बळकट करणं गरजेचं वाटत असावं." असं मत राजकीय विश्लेषक आणि चेकमेट या पुस्तकाचे लेखक सुधीर सुयर्यवंशी यांनी मांडलं.

ते म्हणाले, "आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्ष का बदलले? नाना पटोले यांची अध्यक्षपदी नियुक्तीच मुळात या कारणासाठी झाली कारण काँग्रेसला राज्यात एक आक्रमक चेहरा हवा होता. बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे कॅबिनेट मंत्रिपद असल्याने त्यांना थेट भूमिका घेता येत नव्हत्या. तीन पक्षाचं सरकार असल्याने काँग्रेसचे अस्तित्वही रहावे आणि वेगळा विचार लोकांसमोर यायला हवा म्हणून अशा आक्रमक भूमिका घेतल्या जातात."

राज्याच्या कारभार एकत्र चालवत असले तरी तिन्ही पक्षांना लोकापर्यंत पोहचायचं आहे. राजकीय पक्ष म्हणून आमचं स्वतंत्र अस्तित्व आहे हे सुद्धा सरकार चालवत असताना समांतर पाहिलं जात असतं.

वरिष्ठ पत्रकार श्रुती गणपत्ये यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "नाना पटोले हे आक्रमक नेते आहेत. त्यांनी घेतलेल्या या भूमिका म्हणजे पक्षाचं वेगळेपण दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. वादग्रस्त भूमिका घेतल्यावर ती सहज आणि लवकर लोकांपर्यंत पोहचते किंवा प्रसिद्धी मिळते असाही उद्देश असावा. पण यामुळे महाविकास आघाडी पक्षात टोकाचे वाद निर्माण होतील असं मला वाटत नाही. त्यांची वक्तव्य म्हणजे सरकारची भूमिका नव्हे. तर काँग्रेस पक्षाची स्वतंत्र भूमिका आहे. स्वतंत्र अस्तित्व आहे हेच सिद्ध करण्याचा हा प्रयत्न आहे."

"महाराष्ट्रातले सरकार तीन पक्षांचे आहे. त्यामुळे अनेक गोष्टींमध्ये मतमतांतरे असू शकतात. इतर दोन पक्ष आपल्यापेक्षा वरचढ ठरू नये यासाठीही अनेकदा आपले म्हणणे रेटून सांगावे लागते. काँग्रेस विषयी बोलायचे झाल्यास शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तुलनेत काँग्रेसचे संख्याबळ कमी आहे. तेव्हा इतर दोन पक्षासमोर आमचेही अस्तित्व आहे त्यासाठी काँग्रेसला आक्रमक भूमिका घेणं पक्ष म्हणून त्यांची गरज आहे,"

संजय राऊत शिवसेनेचे मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखातून अनेकदा आपल्या मित्र पक्षांवरही टीका करताना दिसतात. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना त्यांनी आपल्या लेखात 'अॅक्सिडेंटल होम मिनिस्टर'म्हटलं होतं. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडूनही नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.

श्रुती गणपत्ये सांगतात, "जिथे सरकारच्या हिताच्या निर्णयांचा प्रश्न असतो तिथे तीन पक्ष एकत्र असतात. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणं हा त्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सत्तेत शिवसेनेसोबत असल्याने त्यांची भूमिका काँग्रेसलाही मान्य असे नाही. पक्षांच्या भूमिका वेगळ्या असणं अपेक्षित आहे. नाणार हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणारा आहे. त्यामुळे बऱ्याच गोष्टी केंद्रावर अवलंबून आहेत. स्थानिक जनतेच्या जवळ जाण्यासाठी काँग्रेसने कदाचित समर्थनातली भूमिका घेतली असू शकते."

शिवसेना आणि काँग्रेसमधील आतापर्यंतचे वाद काय आहेत?

1. महाविकास आघाडीच्या सत्ता स्थापनेनंतर ठाकरे सरकारमध्ये काँग्रेस पक्षाला निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळत नसल्याची तक्रार काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात यांनी केली होती. त्यावर काँग्रेस ही जुनी खाट आहे, थोडी कुरकुरणारच असं सामनामधून लिहित शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आपल्याच सहकारी पक्षाला चिमटा काढला होता. काँग्रेसच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेत आपलं म्हणणंही मांडलं होतं.

2. निधी वाटपावरून काँग्रेसचे आमदार नाराज होते. नगर विकास खात्याने निधी न दिल्याने काँग्रेसचे अकरा आमदार नाराज असल्याचा दावा आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी केला होता.

3. महाजॉब्स पोर्टलच्या जाहिरातीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचे फोटो आहेत. मात्र, काँग्रेसच्या एकाही नेत्याचा त्यावर फोटो नाही. यावर प्रदेश युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांनी आक्षेप घेतला होता. महाविकास आघाडीची स्थापना होताना जे काही किमान समान कार्यक्रम ठरले, त्या शिष्टाचारांची अंमलबजावणी का होत नाही, असा सवाल करत तांबे यांनी एकप्रकारे काँग्रेसची खदखद व्यक्त केली होती.

4. एका ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत बोलताना स्वतः राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रात आम्ही सत्तेत सहभागी असलो तरी मुख्य धोरणकर्ते आम्ही नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.

5. माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत आघाडीतील मित्रपक्ष म्हणून काँग्रेसला योग्य स्थान मिळत नसल्याची भावना काँग्रेसमधल्या अनेक बड्या नेत्यांमध्ये आणि मंत्र्यांमध्ये वाढत असल्याचं म्हटलं होतं.

6. विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 12 जागांसाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेत चर्चा सुरू असताना आपल्याला कोणतीही तडजोड करावी लागू नये अशी काँग्रेसची भूमिका होती. राज्यपाल नियुक्त 12 जागांसाठी प्रत्येक पक्षाला चार-चार जागा मिळाव्यात, असा फॉर्म्युला ठरला होता. पण काँग्रेस एका अतिरिक्त जागेसाठी आग्रही होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)