लिव्ह इन रिलेशनशिप सामाजिक आणि नैतिकदृष्ट्या स्वीकारार्ह नाही- पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाची भूमिका

लिव्ह इन रिलेशनशिप 'सामाजिक आणि नैतिकदृष्ट्या स्वीकारार्ह नाही', असं पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका खटल्यात निकाल देताना म्हटलं आहे.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या अनेक निकालांमध्ये लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांच्या नात्याला मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जस्टिस एच. एस. मदान यांनी 11 मे रोजी दिलेल्या या आदेशात याचिकाकर्त्यांना सुरक्षा देण्यास नकार दिला आहे.

ही याचिका दाखल करणारी तरुणी 19 वर्षांची तर तरुण 22 वर्षांचा आहे. दोघे लिव्ह इनमध्ये राहतात. आपल्याला भविष्यात लग्न करायचं आहे, मात्र तरुणीच्या कुटुंबीयांकडून जीविताला धोका आहे, अशी याचिका त्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

उच्च न्यायालयाने पंजाब पोलीस आणि तरनतारन जिल्हा पोलिसांना आपल्याला सुरक्षा देण्याच्या सूचना द्याव्यात अशी विनंती या दोघांनी याचिकेद्वारे केली होती.

न्यायालयाने काय म्हटलं?

जस्टिस मदान म्हणाले, "खरंतर याचिकाकर्ते या याचिकेच्या आडून लिव्ह इन रिलेशनशिपला वैध ठरवू पाहत आहेत. हे नैतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या स्वीकारार्ह नाही."

न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नसल्याचं म्हटलं आहे.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असं याचिकाकर्त्यांचे वकील जे. एस ठाकूर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

भारतात अनेकदा विवाहित जोडपी संरक्षण मागण्यासाठी न्यायालयात याचिका करतात.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयातही अशी अनेक प्रकरणं यापूर्वी आलेली आहेत आणि त्यांनीही सरकार आणि पोलिसांना अशा विवाहित जोडप्यांना सुरक्षा प्रदान करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. मात्र, गेल्या काही काळापासून लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांची प्रकरणंही न्यायालयात येत आहेत.

लग्नाचा निर्णय

याचिकाकर्ती तरुणी मूळ उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरची राहणारी आहे. मात्र, हे कुटुंब सध्या लुधियानात वास्तव्याला आहे. तर याचिकाकर्ता तरुण सीमेवरच्या तरनतारनचा रहिवासी आहे.

आम्ही दोघेही प्रौढ आहोत आणि गेल्या चार वर्षांपासून आमच्यात प्रेमसंबंध असल्याचं या दोघांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे. तसंच भविष्यात आपण लग्नही करणार असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

याचिकाकर्ता तरुण कारपेंटर आहे. दोघेही वेगवेगळ्या जातीचे आहेत आणि याच कारणामुळे तरुणीच्या पालकांचा या लग्नाला विरोध असल्याचं याचिकाकर्त्या तरुणाचं म्हणणं आहे.

या दोघांना लग्नही करायचं होतं, मात्र, मुलीच्या वयाचा दाखला तिच्या पालकांकडे असल्यानं लग्न होऊ शकलं नाही, असं याचिकार्त्यांचे वकील जे. एस. ठाकूर सांगतात.

सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टीकोन

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातही लिव्ह इन रिलेशनशिपशी संबंधित अनेक प्रकरणं आली आहेत. मे 2018 च्या एका खटल्यात अल्पवयीन नसणाऱ्या जोडप्यांना एकत्र राहण्याचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.

केरळमधल्या 20 वर्षीय तरुणीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तरुणी तिला आवडणाऱ्या मुलाबरोबर राहू शकते, असं म्हटलं होतं. तिचं लग्न मात्र नामंजूर करण्यात आलं होतं.

लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या स्त्रियांनाही 2005 सालच्या घरगुती हिंसाचारप्रतिबंधक कायद्याचं संरक्षण प्राप्त आहे आणि म्हणूनच लिव्ह इन नातं कायद्यानेही स्वीकारलं आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.

अभिनेत्री खुशबू यांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेवर दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह इन रिलेशन योग्य आहे आणि दोन प्रौढ व्यक्ती एकत्र राहत असतील तर त्याला अवैध म्हणता येणार नाही, असं निरीक्षण नोंदवलं होतं.

न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं होतं, "शरीर संबंध हे विवाहित जोडप्यांमध्येच असायला हवे, असा आपल्या समाजाचा मुख्यप्रवाहातील दृष्टीकोन आहे, हे खरं आहे. मात्र, आयपीसीच्या कलम 497 अंतर्गत व्यभिचाराचा अपवाद वगळता लग्न न करताही स्वेच्छेने शरीर संबंध असणे कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा नव्हे."

लता सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेशच्या खटल्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या याच निकालाचा आधार दिला होता.

त्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं, "दोन प्रौढ व्यक्तींनी स्वतःच्या इच्छेने लिव्ह इन रिलेशनमध्ये रहाणं कुणाला अनैतिक वाटत असलं तरी तो गुन्हा नाही. व्यभिचाराचं कलम याला अपवाद आहे. एक प्रौढ मुलगी स्वतःचा जोडीदार निवडू शकते किंवा तिला ज्याच्यासोबत रहायचं आहे त्याच्यासोबत राहू शकते."

न्यायालयाने म्हटलं होतं, "सामाजिक नैतिकतेची मान्यता वेगवेगळ्या लोकांसाठी वेगवेगळी असते आणि गुन्हेगारी कायदा कुणाच्याही खाजगी स्वातंत्र्यात ढवळाढवळ करण्यासाठी वापरला जाऊ शकत नाही. नैतिकता आणि गुन्हा यांची मर्यादा एकच असू शकत नाही."

2013 साली सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सरमा विरुद्ध व्ही. के. व्ही. सरमा प्रकरणात म्हटलं होतं, "या देशातला समाज स्वीकार करत नसला तरी लिव्ह इन किंवा लग्नासारखी नाती गुन्हा नाही आणि पापही नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)