एकनाथ खडसे : 'गोपीनाथ मुंडे यांचा भाजपमध्ये सर्वांत जास्त छळ झाला' #5मोठ्याबातम्या

खडसे

फोटो स्रोत, Getty Images

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...

1. भाजपमध्ये सर्वांत जास्त छळ गोपीनाथ मुंडे यांचा झाला- एकनाथ खडसेंचा आरोप

'मागील काळात ओबीसी नेत्यांना भाजपनं नेहमीच सहकार्य केल्याचं पाहायला मिळत होतं. पण गेल्या काही वर्षांत भाजपमध्ये ओबीसी नेत्यांना टार्गेट केलं जात आहे, असा आरोप भाजपमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेले नेते एकनाथ खडसे यांनी केला आहे.

भाजपमध्ये सर्वांत जास्त छळ गोपीनाथ मुंडे यांचा करण्यात आला, असा आरोपही खडसे यांनी केला आहे. गेल्या 4-5 वर्षांचा विचार केला तर भाजपचे काही नेते ओबीसी नेत्यांना टार्गेट करत असल्याचं पाहायला मिळत आहे, असं खडसे यांनी म्हटलं आहे.

जळगावमध्ये माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना त्यांनी हे वक्तव्यं केलं.

खडसे यांनी भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्यावरही टीका केली. गिरीश महाजन यांचा सर्व इतिहास आपल्याला माहिती असून त्यांना राजकारणात मी आणलं, असंही खडसे यांनी म्हटलं आहे.

टीव्ही9 मराठीनं हे वृत्त दिलं आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अनेक आरोप करत खडसे यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी देत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.

2. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपच्याच मंत्री, खासदारांकडून कोरोना उपचारांबाबत तक्रारी

बरेली या आपल्या मतदारसंघात करोनाविषयक उपचारांची परिस्थिती वाईट असल्याची तक्रार करणारं पत्र केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री संतोष गंगवार यांनी लिहिल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गेले काही आठवडे हस्तक्षेप करून या जिल्ह्य़ातील परिस्थितीचा आढावा घेण्याची सुरुवात केली. त्यामुळे भाजपच्या इतर नेत्यांनीही आता या परिस्थितीबाबत प्रश्न विचारणे सुरू केलं आहे.

योगी आदित्यनाथ

फोटो स्रोत, Getty Images

आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळातील ब्रिजेश पाठक, मेरठचे खासदार राजेंद्र अग्रवाल तसंच मिर्झापूर आणि मोहम्मदी मतदारसंघांतील भाजपच्या आमदारांपर्यंत अनेकांनी पुरेशा वैद्यकीय सोयींच्या अभावाबद्दल मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणं सुरू केलं आहे. ऑक्सिजनचे सिलिंडर्स आणि अतिदक्षता विभागातील खाटा यांच्यासाठी शेकडो दूरध्वनी येत असताना अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक ते सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. लोकसत्तानं हे वृत्त दिलं आहे.

आपण आरोग्यविषयक सुविधांमध्ये वाढ केलेली आहे, मात्र कोरोनाबाधितांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाल्यामुळे परिस्थिती कठीण झाली आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.

उत्तर प्रदेशात सर्वांत वाईट परिस्थिती असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये लखनऊ, कानपूर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपूर, गाझियाबाद, बरेली आणि मुरादाबाद यांचा समावेश आहे.

3. लसीकरण धोरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप नको- केंद्र सरकारची भूमिका

केंद्र सरकारचं लसीकरण धोरण योग्यच असून ते तज्ज्ञांनी विचार विनिमय करून बनवलेलं आहे. त्यात दुरुस्तीसाठी फारसा वाव नसल्याचं प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलं आहे. रविवारी (9 मे) रात्री उशीरा केंद्राने लसीकरण धोरणाबद्दलची भूमिका मांडणारं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालय

फोटो स्रोत, Getty Images

केंद्राच्या या लसीकरण धोरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप किंवा ढवळाढवळ करु नये असंही केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय. कार्यकारी मंडळाला काही अधिकार घटनेने दिले आहेत, त्यांच्या कामकाजावर आणि निर्णयक्षमतेवर न्यायालयांनी विश्वास ठेवावा अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.

एबीपी माझानं हे वृत्त दिलं आहे.

वेगवेगळ्या राज्य सरकारांच्या विनंतीनंतर 18 ते 44 वयोगटातील लोकाच्या लसीकरणाचं धोरण निश्चित करण्यात आलं आणि केंद्राने त्यानुसार लस उत्पादक कंपन्यांना राज्यांसाठी सवलतीचे दर आकारण्याची सूचना केली. देशातल्या सर्व राज्यांसाठी लस एकाच किमतीत वितरित करण्यात यावी, असे निर्देशही केंद्राने लस उत्पादक कंपन्यांना दिल्याचं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय.

सध्या देशातील कोविड प्रतिबंधक लसीकरणासाठी वय वर्षं 18 ते 44 आणि वय वर्षं 45 च्या पुढे असे दोन गट आहेत. हे दोन गट या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करूनच निश्चित करण्यात आले असल्याचं केंद्रानं म्हटलं आहे.

4. मराठा आरक्षण प्रकरणी मुख्यममंत्री उद्धव ठाकरे घेणार राज्यपालांची भेट

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि समितीचे इतर सदस्य मंगळवारी (11 मे) राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींची भेट घेणार आहेत.

उद्धव ठाकरे-भगतसिंह कोश्यारी

फोटो स्रोत, SOCIAL MEDIA

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यामुळे हे आरक्षण राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून मिळू शकते. त्यामुळे राज्यपालांना भेटून राज्य सरकारतर्फे निवेदन देण्यात येणार आहे. संध्याकाळी पाच वाजता राजभवनवर ही भेट होणार आहे. झी 24 तासनं ही बातमी दिली आहे.

मराठा आरक्षण रद्द होण्यास महाविकासआघाडी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपनं केला होता, तर अशोक चव्हाण यांनी याला आधीच भाजप सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप केला होता.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांच्याकडे हा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. पंतप्रधानांनी 370 कलम रद्द करताना जी संवेदनशीलता दाखवली तशीच संवेदनशीलतेची आता गरज असल्याचं म्हटलं होतं.

5. कोरोना संसर्ग आटोक्यात आणणाऱ्या 'मुंबई मॉडेल'चं नीती आयोगाकडूनही कौतुक

मुंबईत करोना संसर्ग नियंत्रणात येत असताना मुंबई महानगरपालिकेच्या कामाची दखल सर्वोच्च न्यायालयानंही घेतली होती. आता नीती आयोगानंही मुंबई मॉडेलचं कौतुक केलं आहे.

ऑक्सिजन व्यावस्थापनाच्याबाबतीत दिल्लीनं मुंबईकरांकडून बोध घ्यावा, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनीही मुंबई महानगरपालिकेचं कौतुक करणारं ट्वीट केलं आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं हे वृत्त दिलं आहे.

X पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

X पोस्ट समाप्त

'केंद्रीय पद्धतीने बेडचं वाटप करणं, ऑक्सिजन साठवणुकीच्या सुविधांचा अंदाज घेणं, इतकंच नाही तर खाजगी रुग्णालयातील बेडचंही वाटप करणं आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी डॅशबॉर्ड तयार करणं, रुग्णांच्या तब्येतीबद्दल पाठपुरावा करण्यासाठी वॉर रुम निर्माण करणं. कोरोना व्यवस्थापनाचं मुंबई मॉडेल प्रेरणादायी आहे. मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल आणि त्यांच्या ग्रेट टीमचं अभिनंदन,' असं म्हणत अमिताभ कांत पालिका आणि आयुक्तांचं कौतुक केलं आहे.

हे वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)