मराठा आरक्षणाचा चेंडू मोदी सरकारच्या कोर्टात ढकलून ठाकरे सरकारची सुटका होईल का?

पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा ही हात जोडून विनंती करतो, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानंतर म्हटलं आहे. पण, अशाप्रकारे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केंद्र सरकारच्या कोर्टात ढकलून ठाकरे सरकारची यातून सुटका होईल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

5 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारनं दिलेलं मराठा आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय दिला.

न्यायालयाच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं, "मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा निराशाजनक आहे. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. हा अधिकार केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना असल्याचं सुप्रिम कोर्टाने सांगितलं आहे.

"त्यामुळे अॅट्रॉसिटीसंदर्भात तसेच काश्मीरमध्ये 370 कलम हटवण्यात केंद्र सरकारने जी तत्परता दाखवली, त्यासाठी घटनेत बदल केले आहेत. तीच तत्परता आणि गती केंद्राने मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी."

सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात इंद्रा सोहनी प्रकरणातील 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यास नकार दिला.

महाराष्ट्र सरकारनं मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत मागास वर्गातून (SEBC) जे आरक्षण दिले आहे, ते घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

102व्या घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने का म्हटलं.

याला कायद्याचा आधार असला तरी राजकीयदृष्ट्या ठाकरे सरकारला केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलून हा पेच सोडवता येईल का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही?

11 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्र सरकारने 102 वी घटना दुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. या घटना दुरुस्तीमध्ये अनुच्छेद 338 (ब) चा समावेश करण्यात आला.

त्यानुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला. तसंच अनुच्छेद 342 (अ) नुसार सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गात कोणत्या समाजाचा समावेश करायचा याचे अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला देण्यात आले.

घटनेच्या अनुच्छेद 15 आणि 16 नुसार अधिक अधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत.

घटनातज्ञ अॅडव्होकेट श्रीहरी अणे सांगतात, "102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर सामाजिक किंवा शैक्षणिक मागास वर्गाबाबत सूचित करण्याचे अधिकार पूर्वी राज्यांकडे होते. पण ते एका आयोगाकडे देण्यात आले. तो राष्ट्रीय मागास आयोग आहे. त्या आयोगाच्या शिफारशीवर देशाचे राष्ट्रपती त्या वर्गाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या नामनिर्देशित करतात.

"उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत हा अधिकार राज्याला आणि केंद्राला स्वतंत्रपणे आहे अशी धारणा होती. पण हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर 5 न्यायाधीशांची समितीने हे ऐकलं. त्यापैकी दोघांचं असं मत आहे की, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघांकडे हा अधिकार राहतो. पण तीन न्यायाधीशांनी म्हटलं की, आरक्षणाचा हा अधिकार फक्त केंद्राला आहे.

"राज्याला कोणता वर्ग कशापद्धतीने मागास आहे याची शिफारस करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये राज्याचे अधिकार संपले असं होतं नाही. एखादा वर्ग आरक्षण मागतोय तर तो कसा पात्र ठरतो हे राज्य सरकारला राष्ट्रीय मागास आयोगासमोर सिद्ध करावं लागतं. त्यानंतर त्यावर निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे मराठा समाज हा कसा मागास आहे हे राज्य सरकारला सिद्ध करावं लागेल. मग पुढची प्रक्रीया होऊ शकते."

सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कायमच केंद्रस्थानी राहिला आहे. मराठा मतांसाठी सर्वच पक्षाकडून कायम राजकारण केलं गेलं असं मत अनेक राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केलं आहे.

आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय आल्यानंतर कोणत्या सरकारच्या काळात काय केलं यावरून राजकारण सुरू झालं.

महाविकास आघाडी सरकार कोर्टात बाजू मांडण्यास अपयशी ठरल्याची टीका भाजपकडून करण्यात आली.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस याबाबत बोलताना म्हणाले, "मराठा आरक्षण मिळालं असतं तर त्याचं श्रेय भाजपला मिळालं असतं म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षणाचा मुडदा पाडला".

याबाबत महाविकास आघाडी सरकारमधले मंत्री नवाब मलिक यांनी भाजपवर आरोप केले.

ते म्हणाले, "भाजप हे मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये म्हणून दोन्ही बाजूने खेळतोय. महाविकास आघाडी सरकार मराठा आरक्षण देऊ शकत नाही, असं ते वारंवार बोलत होते. आज जे वकील मराठा आरक्षणाच्या विरोधात लढतायेत त्यांना भाजपचं पाठबळं आहे".

मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले, "102 च्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार नसताना देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा आणला. त्यानंतर आता जनतेची फसवणूक केली जात आहे."

'राज्याला जबाबदारी झटकता येणार नाही'

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजात नाराजी निर्माण झाली आहे. सर्व स्तरातून निधेष व्यक्त केला जात आहे.

राज्य सरकारच्या या भूमिकेबाबत आम्ही मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "अशोक चव्हाण म्हणतात फडणवीसांनी अधिकार नसताना आरक्षण दिलं. मग चुकीच्या कायद्यावर कॉंग्रेसने त्यावेळी विधानसभेत मतदान का केलं? तेव्हाच हा कायदा अवैध असल्याचं का सांगितलं नाही. अशोक चव्हाण हे उपसमितीचे अध्यक्ष झाले तेव्हा आम्हाला हा कायदा चुकीचा आहे हे का सांगितलं नाही? आम्हाला दोन वर्षे का झुलवत ठेवलं?

"आता येऊन हे सांगतायेत की हा कायदा चुकीचा आहे. राज्य सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, राज्य सरकार अपयशी ठरलं, राज्याने पर्याय काढले पाहीजेत. ते विरोधी पक्षनेते म्हणून राज्याकडून आणि केंद्राकडून काय करवून घेणार आहेत? महाविकास आघाडी सरकार आणि विरोधी पक्ष यांचा वाद बघून मराठा समाजाच्या बाजूने कोणीच नाही हे आम्हाला कळले आहे."

मराठा मतदार कोणाच्या बाजूने?

मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे आता प्रत्येक पक्ष मराठा समाजासमोर स्वत:ची राजकीय बाजू स्थिर करण्याचा प्रयत्न करतोय.

आरक्षण रद्द झाल्याचं खापर आपल्यावर फुटू नये यासाठी आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत.

जेष्ठ पत्रकार श्रीकांत पवार सांगतात, "मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जे म्हटलं आता सर्व केंद्राच्या हातात आहे. ते तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असलं तरी 50% पेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. त्यामुळे आरक्षण द्यायचं असेल तर खूप मोठ्या पातळीवर याचा विचार करावा लागेल.

"त्याचबरोबर अशोक चव्हाण म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस सरकारने केलेला आरक्षणाचा कायदा चुकीचा आहे. पण त्या कायद्याला सर्व पक्षांनी पाठींबा दिला होता. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतरही याच कायद्याचा आधार घेऊन युक्तिवाद केला जात होता. यामुळे सध्या सत्ताधारी आणि विरोधक दोघंही स्वत:ची मराठा मतं वाचवण्याचा प्रयत्न करतायेत. पण आतापर्यंतच्या इतिहासात मराठा मतदार हा कोणा एका पक्षाचा कधीच नव्हता. तो कायम विभागला गेला आहे. त्यामुळे याचा परिणाम भविष्यात कळेल".

जेष्ठ पत्रकार सुधीर सुर्यवंशी सांगतात, "याआधी हे आरक्षण टिकणार नाही याची कल्पना सर्व राजकीय पक्षांना होती. आताही राज्य सरकार म्हणतय, केंद्राने आरक्षण द्यावं. राज्यांना अधिकार नाहीत. पण ते केंद्राकडूनही आरक्षण देणं खूप कठीण आहे. त्यामुळे याबाबतच राजकारण सुरू राहणार.

"या राजकारणातून मराठा आरक्षणासाठी आम्ही प्रयत्न केले पण ते केंद्राने दिलेलं नाही आणि हे आरक्षण न मिळण्याला ठाकरे सरकारचा निष्काळजीपणा आहे, असे दोन मतप्रवाह सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून तयार करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. यात कोण यशस्वी होतंय हे येणार्‍या निवडणूकीतूनच सांगता येऊ शकेल"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)