मराठा आरक्षणाला शेवटपर्यंत विरोध करत राहणार - गुणरत्न सदावर्ते
फोटो स्रोत, ANI
- Author, प्राजक्ता पोळ
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
मराठा समाजाला सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण नाकारले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये यासाठी जयश्री पाटील आणि गुणरत्न सदावर्ते या दाम्पत्याने न्यायालयीन लढा दिला. गुणरत्न सदावर्ते हे याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांचे वकील देखील आहेत. या निकालानंतर ते चर्चेत आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं. इंद्रा साहनी प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाने दिलेली 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यास नकार दिला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षणांतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास ठरवता येणार नाही. कित्येक वर्षं सुरू असलेला मराठा आरक्षणाचा लढा सुप्रिम कोर्टात टिकू शकला नाही.
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने लाखो लोकं असताना 2014 साली मराठा आरक्षणाविरोधात पहिली याचिका दाखल झाली. अॅडव्होकेट जयश्री पाटील यांनी ती मराठा समाजाला आरक्षण देणे हे असंवैधानिक असल्याचं मत व्यक्त करत या विरोधी याचिका दाखल केली. जयश्री पाटील यांचे पती अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टात याबाबत त्यांची बाजू मांडली.
जयश्री पाटील यांच्याबाबत सविस्तर वाचण्यासाठी या ठिकाणी क्लिक करा.
सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केल्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बीबीसी मराठीने अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांच्याशी बातचीत केली. त्यावेळी हा लढा यापुढेही सुरूच राहणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
सुप्रिम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर तुमची प्रतिक्रिया काय?
मराठा आरक्षणासाठी 52 मोर्चे निघाले. या मोर्चांमध्ये कुठेही वेदना नव्हत्या. हे मोर्चे साखर कारखान्यातील लोक, राजकीय लोकांच्या मदतीने काढलेले होते.
त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय हा योग्य आहे आणि हा आमचा विजय आहे. जातीच्या विरूध्द घाणेरड्या राजकारणाची आज पराभव झाला आहे.
अनेक मराठा समाजातली कुटुंब आहेत, त्यांना आरक्षणाची गरज होती असं तुम्हाला नाही वाटत का?
वर्तमानपत्रातल्या बातम्यांवर सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद होऊ शकत नाही. गायकवाड आयोगाच्या आधी राणे समिती आली आहे. त्यावर मी आक्षेप घेतला होता.
फोटो स्रोत, Hindustan times / getty images
तुम्ही त्यांना तुमच्यानुसार मागास म्हटलं, म्हणून ते मागास ठरत नाहीत. ते पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागते. सुप्रीम कोर्टाने तेच म्हटलं आहे. मराठा समाजाला मागास म्हणता येणार नाही. गरीबी हटावचा नारा देत तुम्ही आरक्षण आणू शकत नाही. हा फक्त राजकीय मुद्दा आहे.
तुम्ही वारंवार म्हणताय हे घाणेरडं राजकारण आहे. तुमचा हा लढा आरक्षणाविरोधात होता की घाणेरड्या राजकारणाविरूध्द होता?
आमचा लढा भारतीय संविधानाच्या मूलतत्त्वावर होता. आरक्षण हे मोगलाईप्रमाणे देऊ शकत नाही. संवैधानिक गोष्टी आहेत. त्याआधारे युक्तिवाद होऊ शकतो. सगळ्या राजकीय पक्षाचा या आरक्षणाला विरोध होता. आंबेडकरी संघटनेपासून ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापर्यंत सर्व राजकीय पक्षांचा याला विरोध होता.
ते मला भेटून सांगायचे तुम्ही जे करताय ते योग्य आहे. पण सर्व राजकारणी त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी हा मुद्दा लावून धरत होते. हे आरक्षण संवैधानिक नव्हतं म्हणून आम्ही ही लढाई लढलो.
तुम्ही मोठा आरोप करताय हे आरक्षण फक्त राजकीय मुद्दे दाखवण्यापुरतं होतं. कोण नेते होते यातं?
कमळापासून, शिवसेनेच्या बाणापर्यंत आणि आंबेडकरी संघटनेपासून ते घडाळ्यापर्यंत सर्व नेते यात होते. ते मला सांगायचे तुम्ही योग्य करताय पण आमच्या राजकीय अडचणी आहेत. मी आता कोणाची नावं घेणार नाही. पण मी एक पुस्तक लिहीतोय यात मी सर्वकाही नावासह लिहिणार आहे.
मराठा समाजाला मागास ठरवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला याबाबत तुमचं काय म्हणणं?
मराठा नावाची एक जात नाही. या अनेक जाती आहेत. तुम्ही सर्वांना एकत्र करून एक जात करू शकत नाही. हे आम्ही सिध्द केलं. सुप्रीम कोर्टाने सरकारने केलेला काय 'अल्ट्रा व्हायरस' ठरवला आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारला आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णयही अयोग्य ठरवला आहे.
इंद्रा साहनी प्रकरणासारखं अपवादात्मक परिस्थितीत हे आरक्षण देऊ शकतो असं कोर्टाने म्हटलं आहे?
तृतीयपंथी, अपंग यांच्याबाबत आपण ही अपवादात्मक परिस्थिती म्हणू शकतो. गरीबी हटावो या मोहीमेसाठी आरक्षण देता येणार नाही.
राज्य सरकार याबाबत पर्यायाचा विचार करतय. तुम्ही तुमचा लढा पुढे सुरू ठेवणार का?
आमचा हा लढा सुरू ठेवावाच लागेल. कारण खोटारडे लढे उभे टिकत नाहीत. बीडला एका मुलाने आत्महत्या केली तुम्ही दाखवली मराठा आरक्षणासाठी केली. पण नंतर तसं नव्हतं. औरंगाबादलाही एक युवकाने आत्महत्या केली त्याला मराठा आरक्षणाचा रंग दिला गेला.
इंदिरा गांधींनी आणीबाणीच्या वेळी कोर्टाच्या निर्णयाला बाजूला सारण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा त्या अपयशी ठरल्या. राज्य सरकार असेल किंवा लोकसभा अल्ट्रा व्हायरससारखे कायदे कोणाला करता येणार नाही असं याआधी सुप्रिम कोर्टाने सांगितलं आहे. त्यामुळे घाणेरडं राजकारण थांबवा. आमचा लढा आम्ही सुरूच ठेवणार.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
