SSC-CBSE: अकरावी प्रवेशासाठी राज्य सरकारचा 'या' पाच पर्यायांवर विचार सुरू
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, दीपाली जगताप
- Role, बीबीसी मराठी
महाराष्ट्रात दहावीची सीबीएसई, एसएससी आणि आयसीएसई बोर्डाची परीक्षा रद्द झाल्यानंतर दहावीचे निकाल आणि अकरावीचे प्रवेश कसे होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत महाराष्ट्र सरकार सध्या काही पर्यायांवर विचार करत आहे.
अंतर्गत मूल्यमापन पद्धती वापरून दहावीचे निकाल जाहीर करू असं सीबीएसई बोर्डाने स्पष्ट केलं. पण एसएससी बोर्डाकडून मात्र याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
राज्यात जवळपास 14 लाख विद्यार्थी एसएससी बोर्डाच्या माध्यमातून परीक्षा देत असतात. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचा निकाल आणि अकरावीचे प्रवेश नि:पक्षपाती कसे करायचे यासाठी सध्या शिक्षण विभागात खलबतं सुरू आहेत.
शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी याबाबत विविध महाविद्यालयांचे प्राध्यापक, शिक्षणतज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करत आहोत अशी माहिती दिलीय.
तेव्हा दहावीचे निकाल कसे जाहीर करणार आणि अकरावीचे प्रवेश कसे होणार? याबाबत कोणते पर्याय शिक्षण विभागासमोर आहेत? शिक्षण विभागात कोणत्या पर्यायांवर सध्या चर्चा सुरू आहे? शिक्षणतज्ज्ञ बैठकीत कोणते मुद्दे मांडत आहेत? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न आपण या लेखात करणार आहोत.
1. अकरावीसाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा
दरवर्षी साधारण जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात दहावीचे निकाल जाहीर होत असतात.
जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया महाराष्ट्रात सुरू होते.
ही प्रवेश प्रक्रिया वेळेवर सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारला दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर करणं गरजेचं आहे. अन्यथा अकरावी प्रवेशासाठी स्वतंत्र विचार केला जाऊ शकतो.
फोटो स्रोत, Sunil Ghosh/HT via Getty Images
शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासोबत काही प्राध्यापक आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांची नुकतीच एक बैठक पार पडली.
सीबीएसई बोर्ड किंवा एसएससी बोर्ड दहावीचे निकाल कोणत्याही पद्धतीने जाहीर करत असले तरी अकरावीचे प्रवेश मात्र एकसमान पातळीवर आणि गुणवत्तेच्या आधारे व्हावेत असं मत बहुतांश प्राध्यापकांचे आहे.
अकरावीत प्रवेश घेत असताना विद्यार्थी विज्ञान, कला, वाणिज्य, आयटीआय किंवा इतर अभ्यासक्रमांची निवड करत असतात. त्यामुळे प्रवेश हे गुणवत्ता यादीच्या माध्यमातून करण्याचे आव्हान शिक्षण विभागासमोर आहे.
कोणत्याही बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव होऊ नये यासाठी अकरावीसाठी थेट स्वतंत्र परीक्षा घ्या अशीही मागणी शिक्षण विभागाकडून सुरू असलेल्या बैठकीतून पुढे येत आहे. ही प्रवेश परीक्षा असेल आणि याबाबत शिक्षण विभागही विचाराधीन असल्याचे समजते.
कनिष्ठ महाविद्यालय प्राध्यापक संघटनेचे प्रमुख मुकुंद आंधळकर सांगतात, "अकरावी प्रवेशासाठी एकसमान पातळीवर गुणवत्ता यादी जाहीर झाली नाही तर सरकारच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यामुळे सर्व बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन एकाच पातळीवर होणं गरजेचं आहे. यासाठी अकरावी प्रवेश परीक्षा योग्य पर्याय आहे अशी चर्चा आहे. प्रवेश परीक्षा घेतली सर्व विद्यार्थ्यांचा निकाल हा एकाच परीक्षेच्या आधारे जाहीर होईल आणि शंका उपस्थित होणार नाहीत."
फोटो स्रोत, Hindustan Times
ही परीक्षा इतर एंट्रान्सप्रमाणेच एक दिवसात पार पडू शकते असंही मत काही प्राध्यापकांनी व्यक्त केलं. पण कोरोनाची रुग्णसंख्या पाहता परीक्षा कशी घ्यायची हा प्रश्न आजही कायम आहे.
मुंबईतील एव्हीके ज्यू. कॉलेजचे प्राचार्य जगदीश इंदलकर सांगतात, "एंट्रन्स परीक्षा कशापद्धतीने घेणार हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे. वस्तुनिष्ठ पद्धतीने (ऑब्जेक्टिव्ह) परीक्षा घ्यायची ठरली तर सर्व विद्यार्थ्यांची या परीक्षेसाठी तयारी करून घ्यावी लागेल. कारण एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम दीर्घोत्तरी प्रश्नांच्या स्वरुपाचा असतो. लेखी परीक्षा घेतली तरी प्रत्येक विषयाची 20 मार्कांची परीक्षा घेण्याचा पर्याय असेल."
यात कमी टक्के मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
"बोर्डाच्या परीक्षांमध्ये काठावर पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क दिले जातात. स्पोर्ट्स आणि इतर कलागुणांचेही मार्क असतात. पण अकरावीसाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेतली तर काही विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते." असंही ते म्हणाले.
2. सातवी, आठवी आणि नववीच्या मार्कांवर टक्केवारी निश्चित करणार?
कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्द झाली. गेल्यावर्षी ऑनलाईन शिक्षणाच्या माध्यमातूनच विद्यार्थ्यांनी दहावीचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला.
परीक्षा ऑनलाईन घ्यावी अशीही मागणी जोर धरू लागली. पण कोरोनाची रुग्णसंख्या उच्चांक गाठत असल्याने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय तिन्ही बोर्डांकडून घेण्यात आला.
फोटो स्रोत, Getty Images
विविध पर्यायांवर शिक्षण विभाग सध्या चर्चा करत आहे. यामध्ये सातवी, आठवी आणि नववी या तिन्ही इयत्तेत विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षेत मिळालेल्या मार्कांच्या आधारे अंतिम टक्केवारी निश्चित करायची असाही एक पर्याय समोर आल्याचे समजते.
नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर बीबीसी मराठीशी बोलताना एका प्राध्यापकांनी सांगितलं, "सरकारने अजून कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. सध्या पर्याय आणि चर्चा सुरू आहे. सातवी, आठवी आणि नववीचे मार्क्स एकत्र करून एक अंतिम टक्केवारी देता येऊ शकते का? याबाबत काही जणांनी आपले मत व्यक्त केले आहे."
पण गेल्यावर्षीही राज्यात कोरोनाचा उद्रेक होता त्यामुळे शाळा बंद होत्या. तेव्हा आता दहावीत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शाळांनी नववीची परीक्षा घेतलीच असेल असंही नाही.
"गेल्यावर्षी ऐन परीक्षेच्यावेळी शाळा बंद होत्या. त्यामुळे सातवी, आठवी आणि नववीचे मार्क एकत्र कसे करणार? शिवाय हे मार्क्स शाळेने दिलेले असतात. प्रत्येक शाळेच्या प्रश्नपत्रिका वेगळ्या असतात. त्यामुळे याआधारे अकरावीचे प्रवेश एकसमान पातळीवर होणार नाहीत. सर्व पालक हे स्वीकारणार नाहीत," असं मत प्राचार्य जगदीश इंदलकर यांनी व्यक्त केलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आठवीपर्यंत या विद्यार्थ्यांना सरसकट पास करण्यात आले आहे. त्यामुळे आताच्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे सातवी आणि आठवीचे मार्क ग्राह्य धरणं चुकीचं ठरेल असंही काही शिक्षकांना वाटतं.
मुंबईतील शिक्षक विलास परब सांगतात, "आठवीपर्यंत सरसकट पास करण्याचे आपले धोरण आहे. त्यामुळे गुणवत्तेशी तडजोड करून विद्यार्थ्यांना पुढील इयत्तेत प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे याआधारे निकाल जाहीर केला आणि प्रवेश दिले तर ते गुणवत्तेला धरून रहणार नाहीत. जे विद्यार्थी चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळावा म्हणून प्रामाणिकपणे अभ्यास करतात त्यांच्यावरही अन्याय केल्यासारखे होईल."
3. शाळांना जोडलेल्या ज्युनियर कॉलेजमध्ये थेट प्रवेश मिळणार?
राज्यातील अनेक शाळांचे कनिष्ठ महाविद्यालय सुद्धा आहेत. म्हणजेच शाळेच्या कॅम्पसमध्ये किंवा इतरत्र कुठेही शाळा ज्या संस्थेची आहे त्याच संस्थेचे कनिष्ठ महाविद्यालय आहेत.
नियमानुसार, विद्यार्थी दहावीचे शिक्षण घेत असलेल्या शाळेचे कनिष्ठ महाविद्यालय असल्यास त्याठिकाणी प्रवेशासाठी त्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येते.
यासाठी 10-20 टक्के इंटरनल कोटा राखीव आहे. तेव्हा अशा शाळेतील विद्यार्थ्यांना आपल्याच शाळेच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा असल्यास त्यांच्यासाठी अकरावी प्रवेशाची स्पर्धा कमी होते.
फोटो स्रोत, Getty Images
यंदाची अपवादात्मक परिस्थिती पाहता अशा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात थेट प्रवेश देण्याची सवलत देता येऊ शकते असाही एक पर्याय शिक्षण विभागासमोर आहे. यासाठी राज्य सरकारला स्वतंत्र निर्णय घ्यावा लागेल.
पण तरीही विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत शाळांना जोडलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची संख्या अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे उर्वरित विद्यार्थ्यांच्या अकरावी प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाला स्वतंत्र विचार करावा लागेल असंही काही प्राध्यापकांनी सांगितलं.
सीबीएसई बोर्डाच्या बहुतांश शाळांची स्वत:ची कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत. त्यामुळे अकरावी प्रवेशासाठी आपल्याच शाळेतील विद्यार्थ्यांना ते प्राधान्य देऊ शकतात. पण एसएससी बोर्डाची विद्यार्थीसंख्या ही सीबीएसईच्या तुलनेत पाच पटींनी जास्त आहे.
एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत शाळांना जोडलेली कनिष्ठ महाविद्यालयं अपुरी आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्याला अकरावी प्रवेशासाठी स्पर्धेचा सामना करावा लागतो आणि म्हणूनच बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी निकाल महत्त्वाचा ठरतो.
4. सीबीएसईच्या धर्तीवर एसएससी विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन?
दहावीची परीक्षा रद्द केल्याने त्यांचा निकाल अंतर्गत मूल्यमापन करून किंवा इतर पर्यायी पद्धतीच्या आधारे करता येईल का याबाबत चर्चा करून आम्ही निर्णय घेऊ असं शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं होतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
"ज्या विद्यार्थ्यांना जास्त गुण अपेक्षित असतील त्यासाठी त्यांना कशी संधी देता येईल याबाबतही लवकरच निर्णय जाहीर करू. एकसमान पद्धती राबवण्यासाठी इतर बोर्डांप्रमाणेच असेसमेंटचा निर्णय घेण्यात येईल," असंही वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं.
सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांमध्ये वर्षभरात अनेक असाईनमेंट्स (चाचणी परीक्षा) विद्यार्थ्यांना दिल्या जातात. या आधारे त्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन केले जाते.
अंतर्गत मूल्यमापनाचे हे मार्क्स दहावी बोर्डाच्या निकालात दिले जातात. त्यामुळे लेखी परीक्षा न घेता अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे सीबीएसई बोर्ड निकाल जाहीर करू शकतं. तसंच वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धतीही ते वापरू शकतात.
"एसएससी बोर्ड सीबीएसईच्या धर्तीवर अंतर्गत मूल्यमापन करण्याचा विचार करू शकतं. त्यासाठी काही निकष त्यांना ठरवावे लागतील. पण त्यासाठी पुन्हा स्वतंत्र यंत्रणा आता उभी करावी लागेल." असंही काही शिक्षक सांगतात.
5. 'लॉटरी' पद्धतीने प्रवेश होणार?
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिलीचे प्रवेश ज्याप्रमाणे होतात त्याच प्रमाणे अकरावीचे प्रवेश केले जाऊ शकतात अशीही शक्यताही काही प्राध्यापक व्यक्त करतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
नुकत्याच पार पडलेल्या शिक्षण विभागाच्या एका बैठकीतही या पर्यायावर चर्चा झाल्याचे समजते.
"कनिष्ठ महाविद्यालयापासून ठरवण्यात आलेल्या परिसराअंतर्गत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी प्राधान्य देण्याचा विचारही सुरू आहे. कोरोना काळात यामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रवासही सुरक्षित होऊ शकतो आणि आगामी शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांचा गर्दीतला प्रवास टाळण्यास यामुळे मदत होऊ शकते अशी चर्चा झाली," अशीही माहिती प्राध्यापकांकडून देण्यात आली.
याविषयी बोलताना प्राचार्य जगदीश इंदलकर सांगतात, "शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिलीचे प्रवेश याच नियमाच्या अनुषंगाने केले जातात. शाळेच्या जवळचे अंतर ठरवून प्रवेश अर्ज निवडण्यासाठी लॉटरी पद्धत वापरली जाते. आताची अपवादात्मक परिस्थिती पाहता असाही निर्णय घेतला जाऊ शकतो. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हे महत्त्वाचे ठरेल."
पण कोणताही निर्णय घेताना तो सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान आणि गुणवत्तेच्या आधारे असेल याची काळजी मात्र राज्य सरकारला घ्यावी लागणार आहे.
फोटो स्रोत, Twitter/@VarshaEGaikwad
अकरावीचे प्रवेश घेण्यासाठी विविध बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा असल्याने सरकारने समाधानकारक निर्णय न घेतल्यास निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं अशीही शक्यता शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करतात.
अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया कशी पार पडते?
दहावीच्या निकालाच्या आधारे अकरावी, डिप्लोमा, आयटीआय, स्किल डेव्हलपमेंट अशा विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश होतात. यापैकी विद्यार्थ्यांचा सर्वाधिक कल अकरावी प्रवेशासाठी असतो.
एसएससी बोर्डाच्या माध्यमातून दरवर्षी जवळपास 14 लाख विद्यार्थी तर सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डातून सुमारे एक लाख विद्यार्थी ही परीक्षा देतात. त्यामुळे राज्यात अकरावी प्रवेशासाठी प्रचंड स्पर्धा असते.
शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 मध्ये शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात अकरावी ऑनलाईन प्रवेशासाठी जवळपास 5 लाख 60 हजार प्रवेशाच्या जागा आहेत. तर डिप्लोमासाठी 1 लाख 5 हजार आणि आयटीआयसाठी 1 लाख 45 हजार जागा उपलब्ध आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
म्हणजेच परीक्षा देणारे विद्यार्थी पंधरा ते सोळा लाख आणि अकरावी प्रवेशाच्या जागा केवळ साडे सात लाख अशी परिस्थिती आहे.
यंदा लेखी परीक्षा होणार नसल्याने दहावीतून अकरावीत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे साहजिकच यंदा प्रवेशासाठी स्पर्धा वाढणार आहे.
महाराष्ट्रात बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये अकरावीचे प्रवेश केंद्रीय पद्धतीने ऑनलाईन माध्यमातून होतात. म्हणजेच विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाच्या उपसंचालक कार्यालयाकडून येणारा प्रवेश अर्ज भरावा लागतो. या प्रवेश अर्जात विद्यार्थ्यांना महाविद्यालये प्राधान्यक्रमानुसार निवडता येतात.
प्रत्येक महाविद्यालय तीन ते चार प्रवेश फेऱ्यांमध्ये प्रक्रिया पूर्ण करतं. प्रत्येक फेरीसाठी कट ऑफ यादी जाहीर होते. यात विद्यार्थ्यांना किती गुण किंवा टक्के मिळाले आहेत त्यानुसार प्रवेशाची यादी महाविद्यालय जाहीर करतं.
तेव्हा विद्यार्थ्यांना कोणत्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार हे विद्यार्थ्याला किती टक्के गुण मिळाले आहेत यावर अवलंबून असते.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
