कोरोना: पीएम केयर्स फंडांतून ऑर्डर केलेल्या व्हेन्टिलेटर्सचं काय झालं? - बीबीसी फॅक्ट चेक

गेल्या वर्षी 'पीएम केअर्स' निधीमधून व्हेन्टिलेटर्सच्या खरेदीसाठी 2000 कोटी रुपये देण्यात आले होते. या व्हेन्टिलेटर्सचं काय झालं? बीबीसीने केलेल्या तपासात असं आढळलं की-

दिल्लीतील साकेत परिसरात राहणारे आलोक गुप्ता त्यांच्या 66 वर्षीय आईसाठी व्हेन्टिलेटर असलेला बेड शोधत आहेत. दिल्ली, फरिदाबाद, गुडगाव व नोएडा या भागांमधील सर्व रुग्णालयांशी त्यांनी संपर्क साधला, पण कुठेच त्यांना बेड उपलब्ध झाला नाही. त्यांच्या आईच्या शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी प्राणघातक अवस्थेपर्यंत खालावली आहे.

गुप्ता सांगतात, "ऑक्सिजनची पातळी 90च्या खाली गेली, तेव्हापासून मी रुग्णालयांमध्ये व्हेन्टिलेटर असलेला बेड शोधतोय. पण अजून मला बेड सापडलेला नाही. माझ्या आईला आयसीयूमध्ये दाखल करण्याची तातडीची गरज आहे."

उत्तर प्रदेशातील अलीगढमध्ये 18 वर्षीय नदीम या तरुणाला आयसीयूमध्ये बेड न मिळाल्यामुळे धाप लागून प्राण गमवावे लागले.

अलाहाबादमधील स्वरूप रानी रुग्णालयात 50 वर्षं डॉक्टर म्हणून काम केलेले 80 वर्षीय डॉ. जे. के. मिश्रा यांचा त्याच रुग्णालयात व्हेन्टिलेटर जोडलेला बेड न मिळाल्यामुळे, उपचाराविनाच मृत्यू झाला. त्यांची पत्नी शहरातील एका विख्यात डॉक्टर आहे, परंतु त्यांना आपल्या पतीचे प्राण वाचवणं शक्य झालं नाही.

राजधानी दिल्लीत व देशातील इतर शहरांमधील रुग्णालयांच्या अवस्थेचं वर्णन करताना 'भयावह' हा शब्ददेखील तोकडा पडेल. एकेका श्वासासाठी तडफडत प्राण सोडणाऱ्या लोकांच्या कित्येक बातम्या रोज पाहायला व वाचायला मिळत आहेत.

आधीपासूनच सगळ्याची कल्पना होती

गेल्या वर्षी देशातील कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढायला लागल्यावर एक गोष्ट तरी स्पष्टपणे कळून चुकली होती की, कोव्हिड-19चा संसर्ग झाल्यावर रुग्णालयात येणाऱ्या लोकांना श्वास घ्यायला अडचण होते आणि देशात व्हेन्टिलेटरांची चणचण आहे.

संसर्ग झालेली मानवी फुफ्फुसं कमकुवत झाली, तरी त्यांना आवश्यक ऑक्सिजन पुरवून कार्यरत ठेवण्याचं काम करणारं वैद्यकीय उपकरण म्हणजे व्हेन्टिलेटर. त्याचा वापर करून गंभीर परिस्थितीमधील रुग्णांचा जीव वाचवणं शक्य होतं.

देशात 2020 साली किती व्हेन्टिलेटर उपलब्ध होते, याची सरकारी आकडेवारी उपलब्ध नाही, पण सरकारी रुग्णालयांमधील एकूण आयसीयू बेडच्या आधाराने अंदाज घ्यायचा तर देशात सुमारे 18 हजार ते 20 हजार व्हेन्टिलेटर उपलब्ध होते.

भारतातील कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येचा विचार करता इथे दोन लाखांपर्यंत व्हेन्टिलेटर्सची गरज भासेल, असंही म्हटलं जात होतं.

पंतप्रधान मोदी यांनी 27 मार्च 2020 रोजी पीएम केअर्स निधीची घोषणा केली. कोव्हिड-19 या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर हा निधी उभारण्यात आला, पण मुळात पंतप्रधान सहाय्य निधी आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. खुद्द पंतप्रधानांनीच यात योगदान देण्याचं आव्हान देशवासियांना केलं होतं.

विख्यात लोकांनी आणि औद्योगिक परिवारांनी पीएम केअर्ससाठी मोठमोठ्या रकमांच्या देणग्या दिल्या. या निधीमध्ये योगदान देणाऱ्या कंपन्यांना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) अंतर्गत करामध्ये सूटही देण्यात आली.

अनेक मंत्रालयांमध्ये व सरकारी कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा काही भाग कापून पीएम केअर्सला देणग्या देण्यात आल्या. परंतु, या निधीत इतके पैसे जमा झाल्यानंतर त्याचं काय झालं, याची माहिती मिळणं शक्य नाही, कारण बरीच टीका होऊनदेखील सरकारने या निधीला माहिती अधिकार कायद्याच्या कार्यकक्षेबाहेर ठेवलं आहे.

58,850 व्हेन्टिलेटरांपैकी केवळ 30 हजार व्हेन्टिलेटर्सची खरेदी

पंतप्रधानांचे सल्लागार भास्कर कुल्बे यांनी 18 मे 2020 रोजी आरोग्य मंत्रालयाला एक पत्र लिहिलं. पीएम केअर्स निधीमधील दोन हजार कोटी रुपये रकमेचा वापर करून 50 हजार 'मेड इन इंडिया' व्हेन्टिलेटर मागवल्याची माहिती त्यात देण्यात आली होती.

दरम्यान, आरोग्य मंत्रालयाने मार्च महिन्याच्या अखेरीला व्हेन्टिलेटर खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. आरोग्य मंत्रालयाच्या अखत्यारितील एचएलएल या कंपनीने 5 मार्च 2020 रोजी व्हेन्टिलेटर्सच्या पुरवठ्यासाठी निविदा काढल्या होत्या.

व्हेन्टिलेटरांमध्ये कोणत्या प्रकारची तांत्रिक वैशिष्ट्यं गरजेची आहेत, याची यादी एचएचएलने जाहीर केली. सदर यादीमध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात आले आणि सुमारे नऊ वेळा त्यात दुरुस्तीही करण्यात आली. 18 एप्रिल 2020 रोजी नवव्यांदा त्यात काही नवीन वैशिष्ट्यांची भर टाकण्यात आली. म्हणजे कंपन्यांना पुरवण्यात आलेल्या वैशिष्ट्यं-यादीमध्ये बदल होत राहिले.

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी 2020 साली माहिती अधिकाराखाली एक अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरावरून लक्षात येतं की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) या कंपनीला 30 हजार व्हेन्टिलेटर उत्पादित करण्याचं कंत्राट देण्यात आलं होतं. यासाठी बीईएलने म्हैसूरस्थित स्कॅनरे या कंपनीची मदत घेतली.

नोएडामधील एग्वा हेल्थकेअर या कंपनीला 10 हजार व्हेन्टिलेटर तयार करण्याची ऑर्डर मिळाली. या पूर्वी एग्वा कंपनीला व्हेन्टिलेटर उत्पादनाचा काहीच अनुभव नव्हता. आंध्र प्रदेश सरकारच्या आंध्र प्रदेश मेडटेक झोन (एएमटीझेड) या कंपनीला साडेतेरा हजार व्हेन्टिलेटर तयार करण्याची ऑर्डर मिळाली.

गुजरातमधील राजकोटस्थित ज्योती सीएनसी या कंपनीला पाच हजार व्हेन्टिलेटर उत्पादित करण्याचं कंत्राट मिळालं. याच कंपनीच्या धमन-1 व्हेन्टिलेटरसंदर्भात अहमदाबादमधील डॉक्टरांनी काही प्रश्न उपस्थित केले होते, तरीही या कंपनीकडे ऑर्डर देण्यात आली. गुरुग्राममधील अलाइड मेडिकल या कंपनीला 350 उपकरणांची ऑर्डर देण्यात आली.

पीएम केअर्स निधीद्वारे किती व्हेन्टिलेटरचं उत्पादन झालं, हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने माहिती अधिकाराखाली अर्ज करून आणि उत्पादक कंपन्यांच्या मालकांशी बोलून वस्तुस्थिती समजून घेतली.

सात सप्टेंबर 2020 रोजी दाखल करण्यात आलेल्या माहिती अधिकाराखालील अर्जाला उत्तर देताना एचएलएलने सांगितलं की, बीईएलने 24332, एग्वाने पाच हजार; अलाइड मेडिकलने 350; तर बीपीएलने 13 व्हेन्टिलेटरांचा पुरवठा केला आहे. त्यानंतर व्हेन्टिलेटरांचा पुरवठा झालेला नाही. एका वर्षानंतर 29,695 व्हेन्टिलेटरांचा पुरवठा झाला आहे, परंतु गरज दीड लाखांहून अधिक व्हेन्टिलेटरांची होती.

व्हेन्टिलेटर तयार झाले असूनही एचएलएलने खरेदीचा आदेश दिला नाही

एग्वे हेल्थने जुलै 2020च्या पहिल्या आठवड्यात व्हेन्टिलेटरांचा शेवटचा संच पाठवला आणि गेल्या सप्टेंबरपर्यंत या कंपनीला 41 कोटी 59 लाख 40 हजार रुपये देण्यात आले आहेत.

अलाइड मेडिकलला 350 व्हेन्टिलेटर्संचा मोबदला म्हणून 27 कोटी 16 लाख रुपये देण्यात आले आहेत, तर बीईएल कंपनीच्या व्हेन्टिलेटरांसाठी एक कोटी 71 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

माहिती अधिकाराखालील अर्जांना मिळालेल्या उत्तरांवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती अशी- एकाच सरकारी निविदेमध्ये, एकाच प्रकारची वैशिष्ट्यं असलेल्या वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या व्हेन्टिलेटरांमध्ये किंमतीचा खूप जास्त फरक आहे. अलाइड मेडिकलच्या एका व्हेन्टिलेटरची किंमत 8.62 लाख रुपये आहे, तर एग्वाच्या एका व्हेन्टिलेटरची किंमत 1.66 लाख रुपये आहे- म्हणजे या दोन कंपन्यांच्या व्हेन्टिलेटरांची किंमत सात ते आठ पटींनी वेगवेगळी आहे.

बीबीसीने आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव आणि नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांना ई-मेलद्वारे व्हेन्टिलेटरसंदर्भात काही प्रश्न पाठवले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली तर या लेखात तसा बदल केला जाईल.

नोएडामधील एग्वा हेल्थकेअर या कंपनीला आधी व्हेन्टिलेटर तयार करण्याचा काहीच अनुभव नव्हता. या कंपनीला 10 हजार व्हेन्टिलेटरांची ऑर्डर देण्यात आली होती, त्यातील केवळ 5 हजार व्हेन्टिलेटरांचा पुरवठा करण्यात आला आहे, अशी माहिती खुद्द कंपनीच्या वतीनेच देण्यात आली.

एग्वाचे सह-संस्थापक प्रा. दिवाकर वैश्य यांनी बीबीसीला सांगितलं की गेल्या वर्षी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांनी व्हेन्टिलेटर संबंधित ठिकाणी पोहोचवले होते, त्यानंतर त्यांच्याकडून व्हेन्टिलेटर्सची खरेदी झाली नाही. आता अलीकडेच त्यांना उर्वरित पाच हजार व्हेन्टिलेटर पुरवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. पण त्यांनी या संदर्भातील काही कागदपत्रं बीबीसीला दाखवली नाहीत.

आंध्र प्रदेश सरकारच्या अखत्यारितील आंध्र प्रदेश मेडटेक झोन (एएमटीझेड) या कंपनीकडे 13,500 व्हेन्टिलेटर्सची मागणी नोंदवण्यात आली होती, पण या कंपनीने अजून एकही व्हेन्टिलेटर सरकारला दिलेला नाही. एएमटीझेडला साडेनऊ हजार प्राथमिक व्हेन्टिलेटर आणि चार हजार उच्चस्तरीय व्हेन्टिलेटर तयार करण्याचं कंत्राट देण्यात आलं होतं.

व्यंकटेश नायक यांनी माहिती अधिकाराखाली मिळवलेल्या माहितीनुसार, प्राथमिक व्हेन्टिलेटरची किंमत 1 लाख 66 हजार रुपये ठरवण्यात आली होती, तर उच्चस्तरीय व्हेन्टिलेटरची किंमत आठ लाख 56 हजार रुपये निश्चित झाली होती.

एप्रिलमध्ये एएमटीझेडने चेन्नईतील ट्रिव्हिट्रॉन हेल्थ केअर या एक वैद्यकीय तंत्रज्ञान कंपनीला सहा हजार व्हेन्टिलेटर तयार करायचं काम दिलं होतं.

ट्रिव्हिट्रॉनचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. जीएसके वेलू यांनी बीबीसीला सांगितलं की, त्यांच्या कंपनीला चार हजार प्राथमिक मॉडेलचे व्हेन्टिलेटर आणि दोन हजार उच्चस्तरीय मॉडेलचे व्हेन्टिलेटर तयार करण्यास सांगण्यात आलं होतं. हे व्हेन्टिलेटर तयार करण्यात आल्यानंतर त्यांना अनेक तांत्रिक चाचण्या पार पाडाव्या लागल्या. त्यामुळे उशीर झाला. या चाचण्या पूर्ण होईस्तोवर कोरोनाची पहिली लाट थोडी ओसरत चालली होती, त्यामुळे आता व्हेन्टिलेटरांची गरज नाही, असं ट्रिव्हिट्रॉनला सांगण्यात आलं.

वेलू म्हणतात, "आमच्याकडे बराच माल पडून होता, पण एचएलएलच्या वतीने खरेदीच झाली नाही. सरकार आता लसीकरणावर भर देतं आहे, त्यामुळे इतक्या व्हेन्टिलेटरांची गरज नाही, असं एचएलएलने सांगितलं. पण दुसरी लाट आल्यानंतर दोन आठवड्यांनी आमच्याकडे पुन्हा मागणी करण्यात आली आणि आम्ही एक हजार व्हेन्टिलेटर गुजरातसह इतर काही राज्य सरकारांकडे पाठवले."

मंत्रालयाच्या वतीने एचएलएलने थेट टिव्हिटॉनला कंत्राट दिलं नव्हतं, तर एएमटीझेडला कंत्राट दिलं होतं आणि त्यांनी प्रत्यक्ष कामाचं कंत्राट ट्रिव्हिट्रॉनला दिलं. साडेतेरा हजारांच्या मागणीतील सहा हजार व्हेन्टिलेटर तयार करण्याचं काम ट्रिव्हिट्रॉनकडे आलं.

ट्रिव्हिट्रॉनच्या प्राथमिक व्हेन्टिलेटरची किंमत दीड लाख रुपयांच्या आसपास आहे, आणि उच्चस्तरीय व्हेन्टिलेटरची किंमत सात लाख रुपयांहून अधिक आहे. परंतु, सरकारला उच्चस्तरीय मॉडेल विकत घेण्याची इच्छा आहे असं वाटत नाही, असं वेलू सांगतात. शिवाय, ट्रिव्हिट्रॉनला व्हेन्टिलेटर पुरवल्यानंतर पूर्ण मोबदला मिळालेला नाही.

सप्टेंबर महिन्यात प्रकाशित झालेल्या हफिंग्टन पोस्टवरच्या एका वार्तालेखानुसार, ट्रिव्हिट्रॉनला आंध्र प्रदेश एएमटीझेडच्या वतीने 10 हजार व्हेन्टिलेटरांची ऑर्डर देण्यात आली होती. परंतु, बीबीसीशी बोलताना वेलू यांनी ही आकडेवारी नाकारली.

बीबीसीने एएमटीझेडला ई-मेलद्वारे प्रश्नावली पाठवली, परंतु त्याला काही उत्तर मिळालं नाही.

एएमटीझेडचं प्रकरण

20 जुलै 2020 रोजी एका माहिती अधिकाराखालील अर्जाला उत्तर देताना आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने सांगितलं की, पीएम केअर्स निधीतून मिळालेल्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या मदतीने मंत्रालयाने 58 हजार 850 व्हेन्टिलेटर्सती मागणी नोंदवली होती. पण आरोग्य सेवेच्या महासंचालकांच्या अखत्यारितील तांत्रिक समितीने केलेल्या चिकित्सा चाचण्यांमध्ये गुजरातमधील ज्योती सीएनसी व एएमटीझेड या कंपन्यांचे व्हेन्टिलेटर नापास झाले, त्यामुळे या दोन कंपन्यांची नावं उत्पादकांच्या यादीतून काढून टाकण्यात आली.

आजघडीला तीन व्हेन्टिलेटर उत्पादक पीएम केअर्स निधीअंतर्गत व्हेन्टिलेटर तयार करत आहेत. यामध्ये बीईएल- 30 हजार, एग्वा- 10 हजार, अलाइड- 350 व्हेन्टिलेटर तयार करत आहेत. एकूण व्हेन्टिलेटरांची संख्या 58 हजार 850 वरून 40 हजार 350 वर आली आहे.

20 जुलै 2020 रोजी माहिती अधिकाराखालील एका अर्जाला उत्तर देताना आरोग्य मंत्रालयाने सांगितलं की, 17 हजार व्हेन्टिलेटर पुढे पाठवण्यात आले आहेत.

परंतु, व्यंकटेश नायक यांनी त्यांच्या 7 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या माहिती अधिकार अर्जाला मिळालेले प्रतिसाद बीबीसीकडे दिले आहेत, त्यानुसार- 13 हजार 500 व्हेन्टिलेटरांच्या खरेदी सूचनेसोबत एएमटीझेड कंपनीचं नाव उत्पादकांच्या यादीत पुन्हा समाविष्ट करण्यात आलं.

यात आणखी एक गुंतागुंत असल्याचं दिसतं. एचएलएलने निविदा काढल्या तेव्हा व्हेन्टिलेटर्सची वैशिष्ट्यं एका समितीने निश्चित केली होती. प्रत्येक उत्पादकाला व्हेन्टिलेटरमध्ये या वैशिष्ट्यांचा समावेश करावा लागेल, अशी अट ठेवण्यात आली होती. मग प्राथमिक मॉडेल व उच्चस्तरीय मॉडेल हा भेद कुठून आला, आणि त्यांची वैशिष्ट्यं एकमेकांहून वेगळी कशी आहेत, याबद्दल काहीच स्पष्टता दिसत नाही.

एग्वाच्या व्हेन्टिलेटर्सवर उपस्थित होणारे प्रश्न

नीती आयोगाने एग्वा हेल्थकेअरचा बराच प्रचार-प्रसार केला. या कंपनीला व्हेन्टिलेटर निर्मितीचा कोणताही अनुभव नसतानाही 10 हजार व्हेन्टिलेटर्सची मागणी या कंपनीकडे नोंदवण्यात आली. एग्वाने कारउत्पादक मारूती कंपनीच्या मदतीने व्हेन्टिलेटर तयार केले.

हफिंग्टन पोस्टच्या एका वार्तालेखानुसार, सरकारने स्थापन केलेल्या तांत्रिक मूल्यमापन समितीने 16 मे 2020 रोजी दिल्लीच्या राममनोहर लोहिया रुग्णालयात या व्हेन्टिलेटरांची चाचणी केली, आणि एग्वा कंपनीच्या व्हेन्टिलेटर्सना श्वसनविषयक निकष पाळता आलेले नाहीत, असं समितीने नमूद केलं.

"या व्हेन्टिलेटरची आणखी तपासणी करणं गरजेचं आहे. अनेक आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांबाबतीत याचा वापर करून पाहावा लागेल. त्यानंतरच हे व्हेन्टिलेटर आपात्कालीन स्थितीत उपयोगी पडतील का, याचा अंदाज येईल. शिवाय, जिथे वैद्यकीय वायूची पाइपलाइन नसेल, अशा ठिकाणी हे व्हेन्टिलेटर कसे काम करतील, त्याचीदेखील तपासणी करावी लागेल," असं समितीने म्हटलं होतं.

वैद्यकीय वायूची पापलाईन ही ऑक्सिजन पाइपलाईनची एक मध्यवर्ती व्यवस्था असते. मोठ्या रुग्णालयांमध्ये अशी व्यवस्था असते, पण छोट्या शहरांमधील रुग्णालयांत ही व्यवस्था नसते, त्यामुळे ऑक्सिजन सिलेंडरांचा वापर जास्त होतो.

या अहवालानंतर 11 दिवसांनी, 27 मे रोजी एग्वाच्या व्हेन्टिलेटरांची पुन्हा चाचणी घेण्यासाठी नवीन समिती तयार करण्यात आली व पुन्हा चाचणी झाली. आधीच्या समितीने केलेल्या सूचनांनुसार एग्वाने व्हेन्टिलेटरमध्ये सुधारणा केल्या आहे, आता या उपकरणाचं पीईईपी व्यवस्थित काम करतं आहे, असा निर्वाळा दुसऱ्या समितीने दिला.

या समितीने 1 जून 2020 रोजीच्या अहवालात नमूद केलं की, या व्हेन्टिलेटरला चाचणीनंतर मंजुरी देण्यात आली आहे. कोव्हिड-19मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत आपल्याला देशभरात व्हेन्टिलेटर्सची गरज आहे.

परंतु, दिवाकर हे स्पष्ट शब्दांत नाकारतात. आपल्या कंपनीचे व्हेन्टिलेटर इतर कोणत्या महागड्या व्हेन्टिलेटरांहून अजिबात कमकुवत नाहीत, असं ते वारंवार सांगतात. सरकारी समितीनेही असं काही सांगितलेलं नव्हतं, असं ते म्हणतात.

धूळ खात पडलेले व्हेन्टिलेटर

पीएम केअर्स अंतर्गत मिळालेल्या व्हेन्टिलेटर्सची स्थिती पाहण्यासाठी बीबीसीने बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये संपर्क साधला.

या ठिकाणच्या बहुतांश रुग्णालयांमध्ये अजून हे व्हेन्टिलेटर बसवण्यातही आलेले नाहीत, तिथल्या कर्मचारीवर्गाचं प्रशिक्षणही झालेलं नाही, असं या तपासणीत कळलं. ज्या ठिकाणी व्हेन्टिलेटर बसवण्यात आले आहेत आणि कर्मचारीवर्गही आहे, तिथे डॉक्टरांना ऑक्सिजनशी निगडीत अडचणींना सामोरं जावं लागतं आहे.

'टाइम्स ऑफ इंडिया'त 8 जुलै 2020 रोजी केंद्रीय आरोग्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांच्या विधानाचा दाखला देत एक बातमी छापण्यात आली आहे. या बातमीत म्हटल्यानुसार, पीएम केअर्स निधीद्वारे बिहारला 500 व्हेन्टिलेटर मिळाले. गरजेनुसार हे व्हेन्टिलेटर राजधानी पाटणासह इतर ठिकाणच्या विविध रुग्णालयांकडे पाठवण्यात आले.

पण पाटण्यातील एम्सचा अपवाद वगळता बिहारमधील इतर जवळपास सर्वच सरकारी रुग्णालयांना पीएम केअर्स अंतर्गत मिळालेले व्हेन्टिलेटर अजून सुरूही करता आलेले नाहीत, असं बीबीसीच्या तपासणीतून स्पष्ट झालं. काही ठिकाणी कर्मचारीवर्गाची कमतरता असल्याचं सांगण्यात आलं, तर काही ठिकाणी व्हेन्टिलेटर सुरू करण्यासाठीची संसाधनं उपलब्ध नाहीत.

गया येथील अनुग्रह नारायण मगध वैद्यकीय महाविद्यालयाला गेल्या वर्षी पीएम केअर्सअंतर्गत 30 व्हेन्टिलेटर मिळाले होते. परंतु, सद्यस्थितीत तिथला एकही व्हेन्टिलेटर सुरू नाहीये. रुग्णालयाचे प्रमुख अधिकारी डॉ. एन. के. पासवान म्हणतात, "व्हेन्टिलेटर सुरू करण्यासाठी तांत्रिक समज असलेला कर्मचारीवर्ग व संसाधनं सध्या आमच्याकडे नाही. या संदर्भात आम्ही राज्याच्या आरोग्य विभागाला पत्र पाठवलं आहे. लवकरच व्हेन्टिलेटर सुरू केले जातील."

दरभंगा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयालादेखील पीएम केअर्स निधीअंतर्गत 40 व्हेन्टिलेटर देण्यात आले. परंतु, तिथे एकही व्हेन्टिलेटर सुरू नाहीये. रुग्णालयातील डॉ. मणिभूषण शर्मा सांगतात, "विजेच्या वायरिंगमध्ये काही समस्या उद्भवल्याने व्हेन्टिलेटर सुरू होऊ शकलेले नाहीत. यासाठी बंगळुरूहून मदत मागवण्यात आलेली आहे. लवकरच व्हेन्टिलेटर सुरू होतील."

राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमधील रुग्णालयांची व्हेन्टिलेटरच्या बाबतीत अशीच वाईट गत आहे. सुपौल सदर रुग्णालयाला पीएम केअर्स निधीअंतर्गत सहा व्हेन्टिलेटर मिळाले, परंतु गेल्या 10 महिन्यांमध्ये हे व्हेन्टिलेटर गंज खात पडले आहेत. रुग्णालयाचे व्यवस्थापक अभिलाष वर्मा सांगतात, "व्हेन्टिलेटर इन्स्टॉल करण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी आरोग्य विभागाला पत्र लिहिलं होतं, परंतु अजून इन्स्टॉलेशन झालेलं नाही. आम्ही पुन्हा विभागाकडे हा मुद्दा लावून धरू."

मुझफ्फरपूरमधील श्रीकृष्ण वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षकांनी सांगितलं की, "आमच्याकडे सध्या 80 व्हेन्टिलेटर आहेत. सगळे पीएम केअर्स निधीअंतर्गत मिळालेले आहेत. त्यातले 15 व्हेन्टिलेटर सध्या कोव्हिड विभागामध्ये लावण्यात आले आहेत, बाकीचे बालक विभागात ठेवण्यात आले आहेत. गरज लागेल तेव्हा ते व्हेन्टिलेटरही कोव्हिड विभागात आणले जातील, परंतु सध्या आमच्याकडे कर्मचारीवर्गाचा तुटवडा आहे. आरोग्य विभागाला या संदर्भात माहिती पाठवली आहे."

उत्तर प्रदेशाची अवस्था

उत्तर प्रदेशाला पीएम केअर्स निधीद्वारे पाचशेहून अधिक व्हेन्टिलेटर देण्यात आले होते, परंतु त्यातील बहुतांश व्हेन्टिलेटर सध्या रुग्णालयांमध्ये पडून आहेत, आणि रुग्ण व्हेन्टिलेटर नसल्यामुळे प्राण सोडत आहेत.

राजधानी लखनौमध्ये केजीएमयू, लोहिया, पीजीआय यांसह थोडक्याच रुग्णालयांमध्ये व्हेन्टिलेटरांची सुविधा असलेले मोजकेच आयसीयू बेड आहेत, परंतु अनेक रुग्णालयांमध्ये व्हेन्टिलेटर आहेत पण ते अजून बसवण्यात आलेले नाहीत आणि व्हेन्टिलेटर वापरण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारीवर्गाचाही अभाव आहे, त्यामुळे व्हेन्टिलेटर धूळ खात पडलेले आहेत.

लखनौमधील लोकबंधू रुग्णालयाचे संचालक डॉक्टर अरुण लाल बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "आमच्याकडे आयसीयू बेड नाहीत, त्यामुळे गंभीर आजारी असलेल्या रुग्णांना दुसरीकडे पाठवावं लागतं. व्हेन्टिलेटर आले होते, पण सध्या ते सुरू नाहीत. आमच्या रुग्णालयात एकूण किती व्हेन्टिलेटर आहेत, याचीही पुरेशी माहिती नाही."

ही केवळ एकाच रुग्णालयातली अवस्था आहे असं नाही, तर बहुतांश रुग्णालयांची हीच गत आहे. प्रयागराजमधील जिल्हा चिकित्सालय बेली रुग्णालयातही व्हेन्टिलेटर आणून ठेवलेले आहेत, पण ते वापरण्यासाठी प्रशिक्षित लोक नाहीत. बेली रुग्णालयातील एका वरिष्ठ डॉक्टरांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितलं, "व्हेन्टिलेटरचं पॅकिंगही अजून उघडण्यात आलेलं नाही. ऑपरेट करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची तर गोष्टच दूरची आहे."

ग्रामीण भागांमध्ये हीच स्थिती आहे. गोंडा जिल्ह्यात टाटा कंपनीच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आलेल्या कोव्हिड रुग्णालयात ऑपरेटर नसल्यामुळे अनेक व्हेन्टिलेटर धूळ खात पडले आहेत. गोंडा जिल्ह्याचे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अजय सिंह गौतम म्हणतात, "एल-2 लेव्हलच्या या कोव्हिड रुग्णालयात गोंडा जिल्ह्याव्यतिरिक्त लखनौ, बलरामपूर, संतकबीर नगर आणि वसाहतीमधील 45 कोव्हिड रुग्ण भरती झालेले आहेत. इथे 17 व्हेन्टिलेटर लावण्यात आले आहेत, पण प्रशिक्षित कर्मचारीवर्गाच्या अभावामुळे त्यांचा वापर करता येत नाही, त्यामुळे रुग्णांना व्हेन्टिलेटरची सुविधा मिळत नाहीये."

राजस्थान

राजस्थानला गेल्या वर्षी पीएम केअर्स निधीअंतर्गत 1,500 व्हेन्टिलेटर मिळाले. परंतु अजून अनेक ठिकाणी व्हेन्टिलेटर बसवण्यात आलेले नाहीत, तर बहुतांश ठिकाणी व्हेन्टिलेटरशी संबंधित सॉफ्टवेअरच्या समस्या, दाब कमी होणं, थोड्या वेळाने आपोआप बंद होणं, अशा विविध तक्रारी केल्या जात आहेत.

उदयपूरमधील रवींद्रनाथ टागोर वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर लखन पोसवाल सांगतात, "रुग्णांना व्हेन्टिलेटरवर ठेवताना आम्हाला खूपच सजग राहावं लागतं. दोन-तीन तासांनी व्हेन्टिलेटर आपोआपच बंद होतो, अनेकदा ऑक्सिजनचा दाब कमी होतो. यात ऑक्सिजनचा सेन्सरही नाहीये, त्यामुळे रुग्णाला किती ऑक्सिजन मिळतोय हेही कळत नाही. हे व्हेन्टिलेटर कधीही विश्वासघात करू शकतात, मग रुग्णाला दुसरा व्हेन्टिलेटर पुरवावा लागतो. त्यामुळे निवासी डॉक्टरांना व्हेन्टिलेटरच्या जवळच उभं राहावं लागतं."

डॉ. लखन पोसवाल सांगतात, "जयपूरच्या व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये लावण्यात आलेल्या व्हेन्टिलेटरमध्येसुद्धा हीच तक्रार आहे. अनेक ठिकाणी इंजिनीयरांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे व्हेन्टिलेटर बसवण्यातच आलेले नाहीत."

डॉ. पोसवाल पुढे म्हणतात, "आम्हाला 95 व्हेन्टिलेटर मिळाले, त्यातल्या जवळपास सर्वांच्याच बाबतीत ही अडचण आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या बैठकीतही आम्ही ही समस्या मांडली होती, त्यानंतर त्यांनी सर्व ठिकाणांवरून माहिती मागवली आहे."

जयपूरमधील सवाई मानसिंह वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी यांनीही सांगितलं की, पीएम केअर्स निधीअंतर्गत मिळालेल्या व्हेन्टिलेटरांमध्ये अनेक समस्या आहेत. परंतु, याबद्दल ते अधिक काही बोलू इच्छित नाहीत. "व्हेन्टिलेटरमध्ये प्रॉब्लेम आहेत," एवढं मात्र त्यांनी आम्हाला सांगितलं.

गेल्या वर्षी कोरोनासंसर्गासंदर्भात 'भिलवाडा मॉडेल' देशभरात चर्चेचा विषय ठरलं होतं. परंतु, आता भिलवाडा वैद्यकीय महाविद्यालयातील परिस्थिती वेगळीच आहे.

भिलवाडा वैद्यकीय महाविद्यालयातील माजी प्राचार्य डॉक्टर राजन नंदा आता झालावाड वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राचार्य पदावर आहेत. ते सांगतात की, "पीएम केअर्स निधीद्वारे भिलवाडा वैद्यकीय महाविद्यालयाला 67 व्हेन्टिलेटर मिळाले होते. परंतु, मध्यवर्ती पाइपलाइनशी जोडून घेण्यासाठी ॲडप्टर उपलब्ध नसल्यामुळे यातले 30 व्हेन्टिलेटर अजून बसवण्यातही आलेले नाहीत."

डॉक्टर नंदा म्हणतात, "किमान अर्धा डझन व्हेन्टिलेटरांमध्ये दाब एकदम कमी होतो. सॉफ्टवेअरमधल्या त्रुटीमुळे हे होत असल्याचं इंजीनियर सांगतात. आता जुन्या व्हेन्टिलेटर्सवर निभावून नेलं जातं आहे."

पीएम केअर्स निधीअंतर्गत केंद्र सरकारने पुरवलेल्या या व्हेन्टिलेटरमध्ये उद्भवणाऱ्या समस्यांवर राज्य सरकारच्या वतीने कार्यवाही केली जात आहे, असं राजस्थान चिकित्सा शिक्षण विभागाचे सचिव वैभव गालरिया यांनी बीबीसीला फोनवरून सांगितलं. "पीएम केअर्सद्वारे आम्हाला दीड हजारांहून अधिक व्हेन्टिलेटर मिळाले. त्यातील 1200 वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये व बाकीचे जिल्हा रुग्णालयांमध्ये लावण्यात आले. त्यात दाब अचानक कमी होण्याची समस्या आहे."

छत्तीसगढ

छत्तीसगढमध्ये पीएम केअर्स निधीअंतर्गत मिळालेल्या व्हेन्टिलेटरांवरून वेगळाच वाद सुरू झाला आहे.

राज्यातील काँग्रेस पक्षाचे प्रचारप्रमुख शैलेश नितीन त्रिवेदी 12 एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या एका बैठकीचा संदर्भ देऊन असा दावा केला की, केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या 69 व्हेन्टिलेटरांपैकी 58 व्हेन्टिलेटर सुरूच नाहीयेत. संबंधित कंपनीला संपर्क केला तरी तिथे कोणी फोन उचलत नाही.

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह व भाजपचे दुसरे एक नेतेही या संदर्भात सक्रिय झाले असून हे प्रकरण राजभवनापर्यंत गेलं आहे. "केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या व्हेन्टिलेटरचा उपयोग राज्य सरकारने का केला नाही? व्हेन्टिलेटर खराब कसे झाले? हे आधीपासूनच खराब होते की छत्तीसगढमध्ये आल्यानंतर खराब झाले आहेत, याची चौकशी करावी, अशी मागणी आम्ही राज्यपालांकडे केली आहे," असं रमण सिंह म्हणाले.

कोणत्याही व्हेन्टिलेटरला आवश्यक प्रमाणपत्र मिळालेलं नाही

एप्रिल 2020पासून देशात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वेगाने वाढू लागल्यावर व्हेन्टिलेटरांची मागणीही वाढली. आधी भारतात बहुतांश व्हेन्टिलेटर परदेशांमधून येत होते.

हे व्हेन्टिलेटर ज्या देशांकडून येत, तिथल्या गुणवत्ता तपासणी संस्थांचं प्रमाणपत्र त्यासोबत जोडलेलं असायचं. उदाहरणार्थ, अमेरिकेतील यूएस एफडीए किंवा युरोपातील युरोपियन सर्टिफिकेशन यांची प्रमाणपत्रं व्हेन्टिलेटरांवर चिकटवलेली असायची. या संस्था कोणत्याही वैद्यकीय उपकरणाची तपासणी करून एक प्रमाणपत्र देतात, संबंधित उपकरणाने आवश्यक निकषांची पूर्तता केलेली आहे असं या प्रमाणपत्रात नमूद केलेलं असतं.

भारतात कोरोनामुळे देशी कंपन्यांना व्हेन्टिलेटर तयार करण्याचं काम देण्यात आलं, तेव्हा देशात अशा प्रकारे व्हेन्टिलेटरांसाठी कोणतेही संस्थात्मक नियम नव्हते. दरम्यान, गुजरातमधील ज्योती सीएनसी कंपनीच्या धमन-१ व्हेन्टिलेटरांच्या गुणवत्तेवरून काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, तेव्हा संबंधितांच्या लक्षात आलं की, भारतातही व्हेन्टिलेटरांना प्रमाणपत्र घेणं बंधनकारक करायला हवं. प्रमाणपत्र नसेल तर चांगले व वाईट व्हेन्टिलेटर यांच्यात फरक करणं अवघड होऊन जातं.

या संदर्भात 5 जून रोजी भारतीय मानक विभागाची (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्ड्स: बीआयएस) बैठक झाली. कोव्हिड-१०च्या व्हेन्टिलेटरांचे निकष ठरवावे लागतील, असं या बैठकीत निश्चित झालं. बीआयएसने 26 जून 2020 रोजी हे प्रमाणित वैशिष्ट्यांचे तपशील निश्चित केले, जेणेकरून गुणवत्तेची तपासणी करून प्रमाणपत्र देता येईल.

परंतु, व्यंकटेश नायक यांच्या माहिती अधिकाराखालील अर्जाला 12 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या उत्तरात बीआयएसने सांगितलं की, एकाही कंपनीने स्वतःच्या कोव्हिड-19 व्हेन्टिलेटरांना प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्जही केलेला नाही.

एग्वा हेल्थकेअरचे दिवाकर वैश्य यांना आम्ही या संदर्भात प्रश्न विचारला, तेव्हा ते म्हणाले, "आमच्याकडे आयओसीचं प्रमाणपत्र आहे."

आयओएस ही प्रमाणपत्र पुरवणारी एक फ्रेंच संस्था आहे. उत्तर अमेरिका व युरोपातील बाजारपेठांमध्ये वैद्यकीय उपकरणं विकताना या प्रमाणपत्राची गरज भासते.

परंतु, भारतात उत्पादित झालेल्या व्हेन्टिलेटरांच्या गुणवत्तेबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित होत असताना, या कंपन्यांनी भारतीय अधिकारी संस्थेकडे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज का केले नाहीत, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

(या बातमीसाठी रायपूरहून आलोक प्रकाश पुतुल, लखनौहून समीरात्मज मिश्र, पाटण्याहून नीरज प्रियदर्शी आणि जयपूरहून मोहर सिंह मीणा यांनी माहिती पुरवली).

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)