कोरोना: 18 वर्षांवरील सर्वांच्या लसीकरणासाठी पुरेशा लशी उपलब्ध होऊ शकतील का?

भारत सरकारनं 18 वर्षांवरील सर्व लोकांचं लसीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. याआधी ही मर्यादा 45 वर्षांच्या वरील लोकांसाठी होती. मात्र, देशातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन सरकारनं 1 मे 2021 पासून 18 वर्षांवरील सगळ्यांचं लसीकरण करण्याच्या निर्णयाची घोषणा केली.

एकीकडे महाराष्ट्रासह बऱ्याच राज्यांमध्ये लशीच्या तुटवड्याची समस्या असताना, 18 वर्षांवरील सगळ्यांचं लसीकरण करायचं म्हटल्यास, इतक्या प्रमाणात लस उपलब्ध होणार आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न यानंतर उपस्थित झाला आहे.

इतकी लस उपलब्ध कशी होईल, हे शक्य आहे का, या प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत. तत्पूर्वी, महाराष्ट्रात आतापर्यंत किती लसीकरण झालंय, हे पाहू.

महाराष्ट्रातली आतापर्यंतची लसीकरणाची स्थिती काय आहे?

भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार, 20 एप्रिलच्या सकाळी 7 वाजेपर्यंत संपूर्ण भारतात 12 कोटी 71 लाख 29 हजार 113 लोकांना लस देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राची आकडेवारी पाहिल्यास, 19 एप्रिलपर्यंत राज्यात कोरोना लशीचा पहिला डोस 1 कोटी 9 लाख 59 हजार 587 लोकांना, तर लशीचा दुसराही डोस 13 लाख 14 हजार 386 जणांना देण्यात आलाय. म्हणजेच, महाराष्ट्रात आतापर्यंत 1 कोटी 22 लाख 73 हजार 973 जणांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे. भारत सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर ही आकडेवारी देण्यात आली आहे.

आपल्याला हे लक्षात ठेवावं लागेल की, ही आकडेवारी 16 जानेवारीपासूनची म्हणजे भारतात लसीकरणाला सुरुवात झाल्यापासूनची आहे. म्हणजेच तीन महिन्यात महाराष्ट्रात सुमारे 1 कोटी 22 लाख लोकांना लस देण्यात आली आहे.

यादरम्यान लशीचा तुटवडा जाणवला, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनं केंद्र सरकारवर इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला लशीचा पुरवठा कमी करत असल्याचा आरोप केला, तर केंद्रातील सत्ताधारी भाजपनं आकडेवारी दाखव महाराष्ट्राला किती लस दिले ते सांगितलं.

मात्र, वास्तवात महाराष्ट्रातील अनेक केंद्रावरील लसीकरण थांबवण्यात सुद्धा आलं होतं. कारण लशीचे डोसच उपलब्ध नव्हते. अजूनही परिस्थिती सुधारलीय, अशातला भाग नाही.

मग अशावेळी 18 वर्षांवरील सर्व लोकांना लसीकरण महाराष्ट्रात शक्य आहे का, आणि इतक्या प्रमाणात लशींचा महाराष्ट्राला पुरवठा शक्य आहे का? याबाबत आम्ही वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी बातचीत करून जाणून घेतलं.

'राजकारणविरहित नियोजन केल्यास हे शक्य'

वर्ल्ड मेडिकल असोसिएशनचे कोषाध्यक्ष आणि इंडियन मेडिकलचे असोसिएशनचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर म्हणाले, "महाराष्ट्रात लसीकरणाचा वेग वाढवणं आजच्या घडीला अत्यंत आवश्यक आहे. कारण देशात महाराष्ट्र हॉटस्पॉट बनलाय."

एक मेपासून 18 वर्षांवरील सर्व लोकांचं लसीकरण करण्यासाठी आपण तयार असू का, यावर बोलताना डॉ. रवी वानखेडकर म्हणाले, "केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी लशीबाबतचं राजकारण करणं सोडलं आणि प्रशासनानं विलंब न करता हालचाली केल्यास एवढ्या मोठ्या प्रमाणातलं लसीकरणही सहज शक्य आहे."

"केंद्र सरकारनं हे जाहीर केलंय म्हटल्यावर तसा पुरवठा केंद्र सरकारकडूनही महाराष्ट्राला किंवा कुठल्याही राज्यांना झाला पाहिजे. नुसत्या घोषणा करून किंवा धोरण जाहीर करून, लशीच्या उपलब्धतेबाबत काहीच करणार नाही, असं झाल्यास ते चूक ठरेल," असंही डॉ. रवी वानखेडकर म्हणाले.

तसंच, "महाराष्ट्रातील 40 टक्के लोकांचं लसीकरण पूर्ण झालं, तरी कोरोनावर 90 टक्के मात करू," असा विश्वासही डॉ. वानखेडकरांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र सरकारच्या टास्क फोर्सच्या सदस्यांना काय वाटतं?

त्याचबरोबर, बीबीसी मराठीनं महाराष्ट्र सरकारच्या कोव्हिड टास्क फोर्सचे सदस्य आणि फोर्टीस हॉस्पिटलच्या क्रिटिकल केअरचे संचालक डॉ. राहुल पंडित यांच्याशी संवाद साधला.

डॉ. राहुल पंडित म्हणाले, "केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. त्याचं सर्वांत आधी स्वागत करावं लागेल. भारतातील सर्व राज्यांना थेट बाजारातून म्हणजे लस उत्पादकांकडून लशीची खरेदी करता येईल, असं केंद्र सरकारनं सांगितलंय. केंद्र सरकारकडून मिळणारी लस आणि महाराष्ट्र सरकार थेट उत्पादकांकडून खरेदी करेल ती लस, अशी मिळून आपण ही मोहीम यशस्वी करू शकतो."

"लस थेट उत्पादकांकडून घेण्याची परवानगी केंद्र सरकारनं दिल्यानं आपल्याला काही अडचणी येतील, असं वाटत नाही," असं डॉ. राहुल पंडीत म्हणाले.

मात्र, "आपल्याला या तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरण मोहिमेसाठी नीट नियोजन करावं लागेल, यात काहीच शंका नाही. आपल्याकडे अजूनही 10 दिवस आहेत. त्यामुळे आपण हे नियोजनही करू शकू," असा विश्वास डॉ. राहुल पंडीत यांनी व्यक्त केला.

लशीचं वितरण कसं होणार?

लस उत्पादकांनी लशीच्या 50 टक्के साठा केंद्राला द्यावा आणि 50 टक्के साठा राज्य सरकारांना आणि खुल्या बाजारात द्यावा, असं केंद्र सरकारने म्हटलंय.

उत्पादकांनी आधी जी किंमत ठरवली आहे त्यानुसारच हा साठा राज्य सरकारांना आणि खुल्या बाजारात देता येईल असं हे धोरण जाहीर करताना सरकारने म्हटलंय. या किंमतीनुसार राज्य सरकार, खासगी रुग्णालये आणि औद्योगिक वसाहती लस विकत घेतील.

50 टक्के उत्पादनाची विक्री राज्य सरकार आणि खुल्या बाजारात करण्यासाठी लस उत्पादकांना 1 मे पूर्वी किंमत जाहीर करावी लागेल. या दरानुसार राज्य सरकार, खासगी हॉस्पिटल्स लशींची खरेदी करतील.

यानंतर ही लस देण्यासाठी म्हणजे लसीकरणासाठी किती किंमत आकारायची याचा निर्णय खासगी हॉस्पिटल्सना घेण्याची मुभा असेल.

केंद्र सरकारकडे ज्या 50 टक्के लशी जातील त्यांचं वितरण केंद्राद्वारे विविध राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केलं जाईल. त्या त्या भागातल्या संसर्गाची परिस्थिती आणि राज्य प्रशासनाचं लसीकरणाचं काम पाहून हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलंय.

मोहीमेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यांमध्ये पहिला डोस घेऊन दुसरा घेण्यासाठी येणाऱ्यांना या लसीकरणादरम्यान प्राधान्य दिलं जाईल. यामध्ये आरोग्यसेवा कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि 45 वर्षांवरील नागरिकांचा समावेश असेल.

पुरेशा लशी उपलब्ध आहेत का?

एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातल्या लशींचे डोस संपल्यामुळे राज्यभरातली विविध लसीकरण केंद्र बंद ठेवावी लागली होती.

द वायरच्या रिपोर्टनुसार कोव्हिशील्ड आणि कोव्हॅक्सिन या भारतात उत्पादन होणाऱ्या लशींच्या 24 लाख डोसेसचं दररोज उत्पादन होतं. आणि सध्या दररोज 37 लाख डोसेसची मागणी आहे.

देशांतर्गत मागणीसोबतच भारताची कोव्हॅक्स (Covax) गटाशीही बांधिलकी आहे. कमी उत्पन्न असणाऱ्या देशांनाही लस मिळावी यासाठी या गटाच्या मार्फत त्यांना लशीचे डोस पुरवले जातात. या गटाकडून भारताकडे येणारी मागणीही वाढलेली आहे.

पण या सगळ्यादरम्यान अमेरिकेने लशीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर निर्बंध घातल्याने त्याचा परिणाम जगभरातल्या लस निर्मितीवर झालेला आहे.

सिरम इन्स्टिट्यूटच्या अदर पूनावाला यांनी काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांना ट्वीट करत याविषयीची मागणी केली होती.

या विषाणूविरोधातल्या लढ्यामध्ये आपण सगळे सोबत आहोत, आणि म्हणूनच कच्च्या मालाच्या निर्यातीवरचे निर्बंध उठवण्याची विनंती अमेरिकेबाहेरच्या लस उत्पादकांच्या वतीने आपण करत असल्याचं या ट्वीटमध्ये पूनावालांनी म्हटलं होतं.

देशात तयार होणाऱ्या लशींसोबतच इतर आंतररराष्ट्रीय लशी भारतात आणण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात येतायत.

आंतरराष्ट्रीय लशी भारतात कधी येणार?

रशियनाने तयार केलेल्या स्पुटनिक - व्ही लशीला भारत सरकारने आपत्कालीन परिस्थितीतल्या वापरासाठी मान्यता दिली आहे.

भारतातल्या डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीशी स्पुटनिकसाठीचा करार असून या लशीचे 10 कोटी डोस डॉ. रेड्डीज लॅबला देणार असल्याचं रशियाने म्हटलं होतं.

मे महिन्यानंतर ही लस भारतात उपलब्ध होईल असं नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. विनोद पॉल यांनी म्हटलं होतं. तर ही लस याच महिन्यात भारता उपलब्ध होणार असल्याचं मिंट वर्तमानपत्राच्या वृत्तात म्हटलंय.

इतर देशांतल्या औषध नियामकांनी चाचण्यांनंतर मान्यता दिलेल्या लशींना भारतात परवानगी देण्याचा सरकारचा विचार असल्याची चर्चा होती, पण अद्याप इतर कोणत्याही लशीला मान्यता देण्यात आलेली नाही.

जॉन्सन अँड जॉन्सने त्यांच्या जानस्सेन या एका डोसच्या लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यांतल्या चाचण्या भारतात घेण्यासाठी परवानगी मागितलेली आहे.

आणीबाणीच्या काळातल्या मान्यतेसाठी फायझरने भारत सरकारकडे अर्ज दाखल केला होता, पण नंतर त्यांनी तो मागे घेतला.

मॉडर्नाच्या लशीबद्दलही अजून स्पष्टता नाही.

आंतरराष्ट्रीय लशी भारतात उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी भारत सरकार या लशींवरचा 10 टक्के आयात कर माफ करण्याच्या तयारी असल्याचं केंद्रातल्या एका अधिकाऱ्याने रॉयटर्स वृत्तसंस्थेशी म्हटलंय. सोबतच या कंपन्यांनी भारतात या लशी उपलब्ध करून द्याव्यात यासाठी सरकारने त्यांच्याशी संपर्क साधल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)