शरद बोबडे: खरंच घरच्या जबाबदाऱ्यांमुळे महिला हायकोर्टाच्या न्यायाधीश व्हायला नाही म्हणतात?

"भारताला आता पहिली महिला सरन्यायाधीश मिळावी अशी वेळ आलेली आहे," काही दिवसांपूर्वी एका याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी हे वक्तव्य केलं.

हायकोर्टात जास्तीत जास्त महिला तदर्थ न्यायाधीशांची (अॅड-हॉक जजेस) नियुक्ती व्हावी म्हणून ही याचिका दाखल केली होती.

शरद बोबडे भारताचे 47 वे सरन्यायाधीश आहेत. त्यांच्या आधी येऊन गेलेले सगळे 46 च्या 46 सरन्यायाधीश पुरुष होते आणि त्यांच्यानंतर येणारे 48 वे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णाही पुरुषच असतील.

या याचिकेवर निरीक्षण नोंदवताना जस्टीस बोबडे म्हणाले की, "महिलांची गरज आहे हे आम्हाला कळतंय. आम्ही त्याप्रमाणे कार्यवाहीही करतोय. (महिलांबद्दलच्या) आमच्या भूमिकेत काहीही बदल झालेला नाही. मला फक्त योग्य व्यक्तीची निवड करायची आहे."

ही याचिका सुप्रीम कोर्ट महिला वकील असोसिएशनने दाखल केली होती. त्यांचं म्हणणं आहे की देशभरातल्या हायकोर्टात महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढली पाहिजे.

सध्या फक्त 11 टक्के महिला या वरिष्ठ कोर्टांमध्ये न्यायधीश म्हणून काम पाहातात.

अॅड स्नेहा खलिता याचिकाकर्त्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "वरिष्ठ कोर्टांमध्ये महिला न्यायाधीशांची संख्या अजूनही वाढत नाही हे पाहून मनापासून वाईट वाटतं. आम्ही हा मुद्दा पहिल्यांदाच मांडला नाहीये. 2015 साली एका घटनात्मक खंडपीठासमोरही मी याबद्द्ल युक्तिवाद केला होता. खंडपीठाने तेव्हा सुचना दिल्या होत्या की महिलांचा टक्का वरिष्ठ कोर्टात वाढावा म्हणून प्रयत्न करण्यात यावेत. तुम्हाला खोटं वाटेल पण तेव्हापासून आजपर्यंत फक्त एखाद-दुसऱ्या महिलेची वरिष्ठ कोर्टात नेमणूक झाली असेल. बाकी परिस्थिती जैसे थे आहे."

सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टातल्या महिला न्यायाधीशांची संख्या

भारताच्या सुप्रीम कोर्टाची स्थापना 1950 साली झाली. त्या आधी 1935 साली अस्तित्वात आलेलं फेडरल कोर्ट देशात काम करत होतं. आजवर भारताला 47 सरन्यायाधीश लाभले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाची स्थापन झाली तेव्हा मूळ न्यायाधीशांची संख्या होती 8. अर्थात घटनेने वेळोवेळी ही संख्या वाढवण्याचे अधिकार संसदेला दिले होते. त्यानुसार जसजशा कोर्टातल्या केसेस वाढू लागल्या, माणसं अपुरी पडायला लागली, तसंतसं संसदेने न्यायाधीशांची संख्या वाढवली.

त्याप्रमाणे 1956 साली ही संख्या वाढवून 11 झाली. 1960 साली 14, 1978 साली 18, 1986 साली 26, 2009 साली 31 आणि सरतेशेवटी 2019 ही संख्या 34 करण्यात आली.

सुप्रीम कोर्टाच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत भारतात फक्त 8 महिला न्यायाधीशांची नेमणूक झालेली आहे तर आजवर देशाला एकही महिला सरन्यायाधीश मिळालेली नाही.

न्या. फातिमा बीबी या भारताच्या पहिल्या सुप्रीम कोर्टात नियुक्त होणाऱ्या न्यायाधीश होत्या. त्यांची नेमणूक 1989 साली झाली होती. सध्या न्या. इंदिरा बॅनर्जी सुप्रीम कोर्टातल्या 34 न्यायाधीशांपैकी एकमेव महिला न्यायधीश आहेत.

हायकोर्टांबाबत बोलायचं झालं तर देशातल्या 25 हायकोर्टांपैकी फक्त एका हायकोर्टात मुख्य न्यायाधीश महिला आहे. न्या. हिमा कोहली या तेलंगणा हायकोर्टातल्या मुख्य न्यायाधीश आहेत. देशातल्या सगळ्या हायकोर्टात नियुक्त झालेल्या 661 महिला न्यायधीशांपैकी फक्त 73 महिला आहेत.

मणिपूर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा आणि उत्तराखंड या हायकोर्टांमध्ये एकही महिला न्यायधीश नाही.

वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये इतक्या कमी महिला न्यायाधीश का?

या प्रश्नांचं उत्तर शोधण्यासाठी मी याचिकाकर्त्यांशी बोलले. आताच याचिका दाखल कराविशी का वाटली हेही विचारलं. अॅड. शोभा गुप्ता सुप्रीम कोर्टात वकील आहेत आणि याचिकाकर्त्यांपैकी एक. त्या म्हणाल्या, "आता उलट उशीर झालाय. हे खरंतर आधीच व्हायला हवं होतं आणि आतापर्यंत कोर्टात जास्तीत जास्त महिला न्यायाधीश यायला हव्या होत्या. मुळात जर आपली लोकसंख्या 50:50 स्त्री-पुरुष अशी असेल तर त्याचं प्रतिबिंब न्यायव्यवस्थेतही पडायला हवंच ना."

निवृत्त न्यायाधीश सुजाता मनोहर आधी केरळ हायकोर्टात मुख्य न्यायाधीश होत्या आणि नंतर त्यांची नियुक्ती सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायधीश म्हणून झाली होती. त्यांच्या मते वरिष्ठ कोर्टांमध्ये महिला न्यायधीशांची संख्या इतकी कमी का याचा खोलात जाऊन विचार व्हायला हवा.

त्या म्हणतात, "मुळात हे एक कधीही न संपणार दुष्टचक्र आहे. एकतर हायकोर्टांमध्ये दीर्घकाळ प्रॅक्टिस करणाऱ्या महिला वकिलांची संख्या मुळात कमी असते."

हायकोर्टात न्यायधीश म्हणून नियुक्त होण्यासाठी हायकोर्टात कमीत कमी 10 वर्षं प्रॅक्टिस करणं आवश्यक असतं आणि सुप्रीम कोर्टात नियुक्त होण्यासाठी हायकोर्टात न्यायाधीश असणं गरजेचं असतं.

"त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात आपल्याला महिला न्यायाधीश हव्या असतील तर आधी हायकोर्टात महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढणं गरजेचं आहे आणि हायकोर्टात महिला न्यायाधीश हव्या असतील तर चांगल्या, दीर्घकाळ प्रॅक्टिस करणाऱ्या महिला वकील असणं गरजेचं आहे. महिला न्यायधीशांची संख्या अजूनही कमी आहे हे पाहून वाईट वाटतं. हे दुष्टचक्र संपवण्यासाठी पावलं उचलावी लागतील," न्या मनोहर सांगतात.

सुदैवाने आता आपल्या हायकोर्टांमध्ये काही उत्तम महिला वकील प्रॅक्टिस करत आहेत असंही त्या म्हणतात.

असं असेल तर मग अजूनही बदल घडताना का दिसत नाही शोभा गुप्ता विचारतात.

"सुरुवातीला महिला वकिलांची संख्या अतिशय कमी होती हे मान्य आहे ना. मी 1997 च्या सुमारास सुरुवात केली तेव्हा महिला वकील हायकोर्टात अपवादानेच आढळायच्या. सुप्रीम कोर्टातही फक्त 130 महिला वकील होत्या. पण आता तुम्हाला वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात महिला वकील प्रॅक्टिस करताना दिसतील. तरीही न्यायव्यवस्थेतलं चित्र, विशेषतः महिला न्यायाधीशांच्या बाबतीत बदलेलं दिसत नाही."

सरन्यायाधीश बोबडे यांनी सुनावणी दरम्यान असंही म्हटलं की, "आमच्या भूमिकेत काहीही बदल नाही," म्हणजे वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये जास्तीत जास्त महिला याव्यात असं त्यांनाही वाटतं.

पण 'वाटणं' पुरेसं नाही, ते 'कृतीतूनही' दिसायला हवं असं शोभा गुप्ता ठामपणे म्हणतात.

"त्या सौंदर्य स्पर्धा असतात ना, तसं झालंय हे. सगळे जण छान छान बोलतात. प्रत्येकाला माहितेय काय बोलायचं ते. पण कृती करायची वेळ येते कोणीच पुढाकार घेत नाही. मी एक उदाहरण देते, न्या. मुकुंदम शर्मा, न्या. संजय किशन कौल आणि इतरही अनेक न्यायाधीश अनेकदा म्हणाले आहेत की आपल्या हायकोर्टांत अनेक उत्तम महिला प्रॅक्टीस करत आहेत. एकामागे एक न्यायधीश जाहीरपणे सांगतात की अनेक महिला हायकोर्टात न्यायधीश होण्यासाठी पात्र आहेत. मग त्यांचा विचार का केला जात नाही?" त्या विचारतात.

हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांसाठी उमेदवारांची शिफारस करताना काय घडतं हेही त्या सविस्तर सांगतात. "मी तुम्हाला ठामपणे सांगू शकते की जेव्हा न्यायाधीशाच्या नियुक्तीसाठी उमेदवारांची शिफारस केली जाते तेव्हा जर 20 नावं पाठवली जात असतील तर फक्त 2 नावं महिलांची असतात. अगदीच उत्तम परिस्थितीत 4 नावं. महिला-पुरुषांमध्ये इतकी तफावत आहे की सरतेशेवटी महिला न्यायाधीशांची संख्या मर्यादितच राहाते."

घरच्या कामामुळे महिला न्यायाधीश बनायला नाही म्हणतात का?

सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या एका वक्तव्यामुळे अनेक जणांनी भुवया उंचावल्या आहेत. न्या. बोबडे म्हणाले, "हायकोर्टांच्या मुख्य न्यायधीशांनी अनेक महिलांना न्यायाधीश बनण्यासाठी आमंत्रित केलं. पण महिलाच नाही म्हणतात. त्यांचं म्हणणं असतं की आम्हाला घरच्या जबाबदाऱ्या आहेच. कोणाची मुलं 10 वी-12 वी ला असतात तर कोणाचं काय. वेगवेगळ्या हायकोर्टांच्या मुख्य न्यायाधीशांनी मला हे सांगितलं आहे. या गोष्टींवर आपण चर्चा करू शकत नाही."

मग असा प्रश्न उद्भवतो की महिला खरंच नाही म्हणतात का?

"मला माझ्या संपूर्ण कारकिर्दीत एकही अशी महिला भेटली नाही जी घरच्या जबाबदाऱ्या आहेत म्हणून हायकोर्टाची न्यायाधीश बनायला नाही म्हणेल," न्या मनोहर म्हणतात.

पण सरन्यायाधीशांना कदाचित अशा महिला भेटल्या असतील. त्यांचा अनुभव वेगळा असेल अशी पुस्तीही त्या जोडतात.

दुसऱ्या बाजूला पुरुषही वैयक्तिक कारणांमुळे न्यायाधीशपद स्वीकारायला नकार देतात याकडे शोभा लक्ष वेधतात.

"अमुक वकील नाही म्हणाला, तमुक वकील नाही म्हणाला अशा कथा मी कायमच ऐकत आलेय. मुळात मी ऐकलेल्या सगळ्या कथांमध्ये नाही म्हणणारे पुरुषच आहेत. तरीही हायकोर्टातले जवळपास सगळे न्यायाधीश पुरुष आहेत. प्रॉब्लेम काय आहे माहितेय का, मुळात 20 जागांसाठी तुम्ही शिफारसच 2 महिलांची करता. त्या दोघींपैकी एखादी काही कारणास्तव नाही म्हणते मग तुम्ही म्हणता की महिला घरच्या कामांमुळे नाही म्हणतात. आधीच 20 जागांसाठी 10 महिलांची शिफारस का करत नाही?"

शोभांच्या मते उगाच नावाला म्हणून एखाद्या बाईचं नाव दिलं जातं. "1950 साली हे ठीक होतं. पण आताही जर एक उपचार म्हणून महिलांच्या नावाची शिफारस केली जात असेल तर एक समाज म्हणून आपण अयशस्वी ठरलो आहोत."

न्यायव्यवस्थेतल्या महिलांचा इतिहास

इतर कोणत्याही क्षेत्रासारखं न्यायपालिकेतल्या महिलाही समानतेहीसाठी आणि स्वतःचे पाय घट्ट रोवण्यासाठी झगडत आहेत.

इतिहासाची पानं चाळली तर महिलांना न्यायपालिकेत प्रवेश मिळवण्यासाठी किती संघर्ष करावा लागला हे लक्षात येईल.

"महिलांना कायद्याची प्रॅक्टिस करण्यासाठी, कोर्टात अशिलाची बाजू मांडण्यासाठी आणि वाद-प्रतिवाद करण्याचा हक्क मिळवण्यासाठी झगडावं लागलं आहे. महिलांना न्यायपालिकेत काम करण्याची परवानगी नव्हती. एका कायद्याने महिलांना परवानगी मिळाली पण हे सहज शक्य झालं नाही," स्नेहा उलगडून सांगतात.

लीगल प्रॅक्टिशनर (वुमन) अॅक्ट 1923 मुळे महिलांना कोर्टात कायद्याची प्रॅक्टिस करण्याचा अधिकार मिळाला, त्याआधी कायदा हे क्षेत्र फक्त पुरुषांपुरतं मर्यादित होतं. पण तीन महिलांच्या प्रयत्नांमुळे बदल घडला. त्या महिला होत्या रेजिना गुहा, सुधांसू बाला हजरा आणि कोर्नेलिया सोराबजी.

रेजिना गुहा यांनी 1916 साली आपलं कायद्याचं शिक्षण पूर्ण केलं आणि त्याच वर्षी सनद घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला. एखाद्या महिलेने सनद घेण्यासाठी अर्ज दाखल करणं ही त्याकाळी भूतो न भविष्यती अशी घटना होती. म्हणून रेजिना यांचा अर्ज कलकत्ता हायकोर्टात पाठवण्यात आला. या केसला नंतर पहिली 'पर्सन केस' असं म्हटलं गेलं.

लीगल प्रॅक्टिशनर अॅक्ट 1879 हा कायदा महिलांना कायद्याची प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी देत नव्हता कारण यात सगळ्या ठिकाणी 'पुरुष' (man) असा उल्लेख होता 'व्यक्ती' (person) असा नाही. महिलांचा उल्लेख नसल्याने महिलांना कायदेशीर क्षेत्रातून वगळलं जात होतं.

रेजिना यांच्या अर्जावर 5 सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आणि त्यांचा अर्ज एकमताने फेटळला गेला.

यानंतर 5 वर्षांनी सुधांसू बाला हजरा यांनी रेजिना गुहा यांच्याप्रमाणेच सनद मिळण्यासाठी अर्ज केला. ही याचिका पटना हायकोर्टात गेली. या केसला दुसरी 'पर्सन केस' असं नाव पडलं.

1916 ते 1921 या काळात एक महत्त्वाची घटना घडली होती ती म्हणजे यूकेत लिंगाधारित भेदभाव करणारा कायदा रद्द झाला होता. यामुळे महिलांचा कायदा क्षेत्रात येण्याचा मार्ग सुकर झाला.

सुधांसू बाला यांच्या केसमध्ये पटना हायकोर्टाने याचिकाकर्तीच्या बाजूचं मत व्यक्त केलं असलं तरी पटना हायकोर्ट कलकत्ता हायकोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे चालत असल्याने सुधांसू बाला हजरा यांची याचिका फेटाळण्यात आली.

याच वर्षी पुन्हा सनद मिळवण्यासाठी कोर्नेलिया सोराबजी यांनी अलाहबाद हायकोर्टात याचिका दाखल केली आणि त्या जिंकल्या. अशाप्रकारे कोर्नेलिया सोराबजी भारतातल्या पहिल्या महिला वकील ठरल्या.

यानंतर लीगल प्रॅक्टिशनर (वुमन) अॅक्ट 1923 कायदा पास झाला ज्याने कलकत्ता आणि पटना हायकोर्टाचे निर्णय रद्द ठरवले. या कायद्यामुळे महिलांना सनद घेता येणं आणि पर्यायाने प्रॅक्टी, करता येणं शक्य झालं.

न्यायपालिकेत महिलांची संख्या जास्त का असावी?

शोभा हसून म्हणतात, "तुम्हाला कारण कशाला हवंय की असं होतं म्हणून महिला हव्यात किंवा तसं होतं म्हणून महिला हव्यात. सोपं आहे, देशाच्या लोकसंख्येपैकी जवळपास 50 टक्के महिला आहेत त्यामुळे न्यायपालिकेतही न्यायाधीश म्हणून 50 टक्के महिला हव्यात. इतकं कारण पुरेसं नाही का?"

महिला न्यायधीश महिलांच्या मुद्द्यांचा किंवा महिलांविरोधात झालेल्या अन्यायाचा जास्त सहानुभूतीने विचार करतात हे त्यांना मान्य नाही.

त्या म्हणतात, "मला नाही वाटत की महिला न्यायधीश पुरुषांपेक्षा अधिक चांगला आणि अचूक निर्णय देऊ शकतात. आपल्या देशात आजवर फक्त 8 महिला न्यायधीशांची नेमणूक सुप्रीम कोर्टात झालेली आहे. पण आपलं सुप्रीम कोर्ट महिलांच्या बाबतीत चांगले किंवा पुरोगामी निर्णय द्यायला कमी पडलं नाही."

कोणत्या न्यायधीशासमोर कोणती केस येणार हे रोस्टरवरून ठरत असतं. त्यामुळे महिला न्यायाधीशांसमोर फक्त महिलांच्या किंवा पुरुष न्यायाधीशांसमोर फक्त गुन्हेगारी किंवा घटनात्मक स्वरूपाच्या केसेस येतील असं नाही.

अर्थात न्या मनोहर यांना वाटतं की महिला न्यायधीश समोर असेल तर महिला वकिलांना हुरुप येतो. स्नेहाही म्हणतात की महिला न्यायधीश समोर असेल तर आपण अधिक चांगलं काम करू शकतो असं महिला वकिलांना वाटतं.

त्या म्हणतात, "कोर्टात नेहमी समानतेच्या चर्चा घडत असतात. गृहिणींना योग्य तो मोबदला मिळवा किंवा शबरीमाला मंदिराचे दरवाजे महिलांसाठी खुले व्हावेत असे निकाल कोर्टाने दिले आहेत. मला वाटतं आता वेळ आलीये न्यायपालिकेने आत्मपरिक्षण करून स्वतःत बदल करण्याची," स्नेहा म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)