वाराणसीतल्या ज्ञानवापी मशीद परिसरात पुरातत्व खात्याला सर्वेक्षणाची परवानगी

वाराणसीच्या काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी, वाराणसीच्या फास्ट ट्रॅक कोर्टाने, मशीद परिसरात पुरातत्व विभागाला तपासणीचे आदेश दिले आहेत.

फास्ट ट्रॅक कोर्टचे न्यायाधीश आशुतोष तिवारी यांनी 2 एप्रिलला या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली. गुरूवारी कोर्टाने आर्कियोलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला (पुरातत्व खातं) स्वखर्चावर खोदकाम करण्याची परवानगी दिली.

पुरातत्व खात्याच्या पाच जणांच्या टीमच्या नेतृत्वाखाली खोदकाम करण्यात येणार आहे.

मात्र, सुन्नी वक्फबोर्ड आणि ज्ञानवापी मशीद प्रशासन कोर्टाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करणार आहे.

पाच सदस्यांची टीम करणार सर्वेक्षण

या प्रकरणातील एक पक्षकार वकील विजय शंकर रस्तोगी सांगतात, "कोर्टाने केंद्र सरकार आणि उत्तरप्रदेश सरकारला पत्र पाठवून या प्रकरणी पुरातत्व विभागाच्या पाच सदस्यांच्या टीमकडून संपूर्ण परिसरात सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला आहे."

विजय शंकर रस्तोगी यांनी या प्रकरणी गेल्याकाही वर्षांपासून सर्वेक्षणाची मागणी लाऊन धरली आहे. कोर्टाच्या आदेशाला, ते मोठा विजय मानत आहेत. कोर्टाने विजय शंकर रस्तोगी यांची या प्रकरणी, भगवान विश्वेश्वरानंद यांच्याबाजूने वाद मित्र म्हणून नियुक्ती केली होती.

विजय शंकर रस्तोगी, प्राचीन मूर्ति स्वयंभू आदि विश्वेश्वर पक्षाचे वकील आहेत.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणतात, "कोर्टाने खूप मोठा आदेश दिलाय. पुरातत्व खात्याच्या सर्वेक्षणानंतर ही गोष्ट स्पष्ट होईल, की वादग्रस्त जागी मशीद नाही, तर शंकराचं (विश्वेश्वर) मंदिर आहे. अयोध्या प्रकरणी कोर्टाने पुरातत्व विभागाला सर्वेक्षणाचा आदेश दिला होता. त्यामुळेच सत्य लोकांसमोर येऊ शकलं. ज्याच्या आधारावर सुप्रीम कोर्टाने आपला निकाल दिला होता."

हे प्रकरण काय आहे?

ज्ञानवापी परिसरात पुरातत्व विभागाकडून सर्वेक्षण करण्याच्या मागणीसाठी वाराणसीच्या फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली. डिसेंबर 2019 मध्ये विजय रस्तोगी यांनी सिव्हिल जज यांच्या कोर्टात स्वयंभू (भगवान) विश्वेश्वर यांच्यावतीने एक अर्ज दाखल केला होता. या अर्जात ज्ञानवापी परिसरात पुरातत्व विभागाकडून सर्वेक्षण करण्याबाबत विनंती करण्यात आली होती. त्यांनी भगवान विश्वेश्वर यांचा 'वाद मित्र' म्हणून याचिका दाखल केली होती.

वाराणसीच्या सिव्हिल कोर्टात 1991 मध्ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर यांच्यावतीने ज्ञानवापीमध्ये पूजा करण्याची परवानगी मागण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती.

जानेवारी 2020 मध्ये ज्ञानवापी मशीद प्रशासन अंजुमन इंतजामिया मशीद समितीने, ज्ञानवापी मशीद आणि परिसरात पुरातत्व खात्याकडून सर्वेक्षणाच्या मागणीविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली.

याचिकाकर्ते विजय रस्तोगी यांचा दावा आहे की, काशी विश्वनाथ मंदिर 2 हजार वर्षांपूर्वी महाराजा विक्रमादित्यने उभारलं होतं. मुघल सम्राट औरंगजेबाने 1664 मध्ये या मंदिराची तोडफोड करून, मंदिर नष्ट केलं.

विजय रस्तोगी म्हणतात, "मंदिराच्या अवशेषांचा वापर मशीद बांधण्यासाठी करण्यात आला. ज्याला मंदिराच्या जागी उभी असलेली ज्ञानवापी मशीद म्हणून ओळखलं जातं. या प्रकरणाची सत्यता पडताळून पहाण्यासाठी आम्ही कोर्टाला संपूर्ण परिसराचं सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली होती."

वक्फबोर्ड करणार कोर्टाच्या आदेशाविरोधात अपिल

दुसरीकडे मस्जिद प्रशासन आणि वक्फबोर्ड कोर्टाच्या या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देणार आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य आणि राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणात सुन्नी वक्फबोर्डाचे वकील राहिलेले जफरयाब जिलानी सांगतात, "हा अंतिम निर्णय नाही. फक्त आदेश आहे. हायकोर्टात हा आदेश रद्द केला जाईल."

बीबीसीशी बोलताना जफरयाब जिलानी सांगतात, "1991 च्या पूजास्थळ कायद्याचं हे उल्लंघन आहे. कोर्टात हे प्रकरण टिकणार नाही. मला या गोष्टीचं आश्चर्य वाटतं की, या प्रकरणी हायकोर्टात सुनावणी होत असताना सिव्हिल कोर्ट असा आदेश कसा देऊ शकतं? आम्ही कायद्यानुसार पुढील कारवाई करणार आहोत."

पूजास्थळ कायदा 1991 नुसार, 15 ऑगस्ट 1947 आधी अस्तित्वात आलेल्या कोणत्याही धर्माच्या पूजास्थळाचं रूपांतर, इतर धर्माच्या पूजास्थळात केलं जाऊ शकत नाही. कोणत्याही व्यक्तीने असं करण्याचा प्रयत्न केला तर, एक ते तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो.

उत्तप्रदेशातील सुन्नी सेंट्रल वक्फबोर्डाचे अध्यक्ष जफर फारूकी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते या निर्णयाला आव्हान देणार आहेत. ते म्हणतात, "वादग्रस्त जागेवर मशीद नाही तर, मंदिर होतं. हे दर्शवणारा कोणताही ठोस पुरावा कोर्टासमोर सादर करण्यात आलेला नाही. अयोध्या प्रकरणी पुरातत्व खात्याच्या उत्खननाचा काही फायदा झाला नव्हता. बाबरी मस्जिद मंदिर तोडून बांधण्यात आल्याचं ते कोर्टात सिद्ध करू शकले नाहीत."

मात्र, विजय रस्तोगी म्हणतात, "15 ऑगस्ट 1947 ला या वादग्रस्त जागेची स्थिती मंदिर होती का मशीद, हे स्पष्ट करण्यासाठी या परिसराचं उत्खनन होणं गरजेचं आहे." ते पुढे म्हणतात, "ही वादग्रस्त जागा विश्वनाथ मंदिराचा एक अंश आहे. ज्यामुळे ज्ञानवापी परिसराचं सर्वेक्षण होणं महत्त्वाचं आहे. पुरातत्व खात्याकडून सर्वेक्षण केल्यानंतर वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल."

या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा अधिकार, सिव्हिल कोर्टाला आहे का? हा प्रश्न उपस्थित करत, सुन्नी सेंट्रल वक्फबोर्ड आणि ज्ञानवापी मस्जिद प्रशासनाने कोर्टाच्या सुनावणीला आव्हान दिलं होतं. फेब्रुवारी 2020 मध्ये ही याचिका फेटाळण्यात आली होती. त्यानंतर, जिल्हा न्यायाधीशांसमोर या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली. या प्रकरणाची सुनावणी 12 एप्रिलला होणार आहे.

या प्रकरणी अलाहाबाद हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. कोर्टाने या प्रकरणी आपला आदेश सुरक्षित ठेवला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)