महाराष्ट्र दिन : यशवंतराव चव्हाण यांचे 'ते' निर्णय ज्यांनी महाराष्ट्राला दिशा दिली

यशवंतराव चव्हाणांनी आधुनिक महाराष्ट्राची पायाभरणी केली, असं म्हटलं जातं. ज्या काळात महाराष्ट्राची सूत्रं यशवंतरावांच्या हाती होती, त्या काळात असे निर्णय होणं अपेक्षित होतं कारण त्यावरच राज्याची पुढची वाटचाल ठरणार होती. ती तशी झालीही.

यशवंतराव एकूण साडेसहा वर्षं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यातली 4 वर्षं, 1956 ते 1960 हे द्वैभाषिक राज्याचे, म्हणजे महाराष्ट्र आणि गुजरात एकत्र, मुख्यमंत्री राहिले. 1 मे 1960 रोजी मुंबई संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाल्यानंतर नव्या मराठी राज्याचे अडीच वर्षं पहिले मुख्यमंत्री ते राहिले.

हा केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या पायाभरणीचा काळ होता. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या साऱ्याच अंगांनी नव्या देशाची पायाभरणी सुरू होती. भाषावार प्रांतरचना नवी होती. यशवंतरावांचा हा काळ संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनानंही भारावलेला काळ होता.

ते हक्काचं आणि अस्मितेचं आंदोलन होतं. महाराष्ट्राची ती अस्मिता जपून नवे आर्थिक स्त्रोत तयार करणे, सामाजिक उतरंडीत खाली राहिलेल्या वर्गांना नव्या रचनेत समान संधी मिळवून देणे, आधुनिक शिक्षण आणि उद्योग ही जगाची दिशा होती तीच महाराष्ट्राचीही दिशा असेल अशी आखणी करायची होती. यालाच आपण पायाभरणी म्हणू शकतो.

त्यामुळेच आज मागे वळून पाहतांना यशवंतरावांच्या कोणत्या निर्णयांचे वा धोरणांचे दूरगामी परिणाम झाले हे आठवणं महत्वाचं ठरावं. या धोरण आणि निर्णयांचं महत्वं हे आहे की जर ते झाले नसते तर आजच्या महाराष्ट्रात अनेक क्षेत्रांत असमतोलाचे चित्र दिसले असते.

लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण आणि पंचायत पद्धती

अनेक जणांचं असं मत आहे की ही महाराष्ट्राला यशवतंरावांनी दिलेली अमूल्य देणगी आहे आणि त्यामुळं महाराष्ट्रानं देशातल्या इतर राज्यांनाही रस्ता दाखवला. भारत स्वतंत्र झाल्यावर सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी सगळेच आग्रही होते. ब्रिटिशांच्या काळात प्रांतांची निवडून आलेली सरकारं होतीच. त्याखाली लोकल बोर्ड होते.

पण खेडं हे केंद्रस्थान मानून गावागावापर्यंत लोकशाही नेण्यासाठी, स्थानिक पातळीवरही निर्णयाचे अधिकार देण्यासाठी पंचायत पद्धती आणण्यावर पंडित नेहरुंचा भर होता. बलवंतराय मेहता समितीनं त्यासाठी केलेल्या शिफारसींनुसार काही राज्यांनी ती प्रत्यक्षातही आणली.

पण यशवंतराव चव्हाणांना त्यात काही त्रुटी जाणवत होत्या. त्यानुसार महाराष्ट्रानं स्वतंत्र अभ्यास केला, त्यासाठी वसंतराव नाईकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. यशवतंरावांच्या स्वत:च्या सूचना आणि आग्रह होते. त्यानुसार आठ महिन्यांनी महाराष्ट्रानं स्वत:चं पंचायत राज्य विधेयक आणलं.

8 डिसेंबर 1961 रोजी ते विधिमंडळानं संमत केलं आणि 1 मे 1962 पासून ते अंमलात आणलं गेलं. यानुसार महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय रचना अस्तित्वात आली.

महाराष्ट्रामध्ये ही व्यवस्था अन्य कोणत्याही राज्यापेक्षा जास्त यशस्वी ठरली. 1952-56 या काळात यशवंतराव स्थानिक स्वराज्य संस्था विभागाचे मंत्री होते. या काळातला त्यांचा अनुभव महाराष्ट्राला उत्तम पंचायत राज्य व्यवस्था देण्यात झाला असं म्हटलं जातं. या पद्धतीमुळं दोन गोष्टी प्रामुख्यानं झाल्या.

एक म्हणजे सत्ता केवळ केंद्र वा राज्यातल्या नेतृत्वाच्या हाती न केंद्रीत होता, ती गावपातळीपर्यंत विभागली गेली. निर्णय घेण्याचे अधिकार आणि ते प्रत्यक्षात आणण्याची प्रशासकीय व्यवस्था गावांपर्यंत तयार झाली. त्याची स्वायत्तता हीसुद्धा एक देणगी होती आणि असं म्हटलं गेलं की अनेक आमदार, खासदारांचा त्याला तेव्हा विरोध होता कारण त्यांचं काहीच चालणार नव्हतं. पण यशवंतरावांनी ती प्रसंगी वाईटपणा पत्करुन प्रत्यक्षात आणलं.

यशवंतरावांचे त्या काळातलं काम जवळून पाहिलेले ज्येष्ठ पत्रकार अरुण साधू, 'लोकसत्ते'च्या 2010 सालच्या दिवाळी अंकातल्या यशवंतरावांवरच्या त्यांच्या लेखात लिहितात, "विधेयकातील काही तरतुदींवर केंद्रातील काही लोक आणि राज्यातील आमदार, खासदार नेतेमंडळी नाराज होती. कारण त्यांना जिल्हा परिषदांच्या कामात हस्तक्षेप करायला वाव ठेवण्यात आला नव्हता. चव्हाणांनी मात्र मोठ्या चातुर्यानं विधेयक संमत करुन घेतलं. 12 एप्रिल 1961 रोजी नाईक समिती अहवाल जेव्हा विचारासाठी विधिमंडळात आला त्यावेळी चव्हाणांनी केलेलं भाषण त्यांच्या विचारपूर्वक संसदीय वक्तृत्वाचा एक नमुना तर आहेच, पण त्याचप्रमाणे लोकशाहीतील प्रशासनाच्या प्रक्रिया, निर्वाचित सत्ताधा-यांचे अधिकार आणि पंचायत राज्याच्या संकल्पनेचा लोकशाहीच्या चौकटीत बसणारा भावार्थ याबद्दलचा त्यांचा अभ्यास आणि गाढ समज या भाषणातून प्रतीत होते. खासदार आणि आमदारांना जिल्हा प्रशासनावर कोणतेही स्थान असू नये हा विधेयकातील वादाचा मुद्दाही मंजूर झाला."

यासोबतच या रचनेनं महाराष्ट्राला मोठी देणगी दिली म्हणजे स्थानिक नेतृत्वाचा उदय. केवळ उच्चवर्गीय वा धनाढ्य वा राजकारणात स्थिरावलेल्या कुटुंबांनाच नेतृत्व करता येईल असा समज आणि रचना या नव्या पद्धतीनं मोडून काढली. गावपातळीवरुन पंचायत पद्धतीत नेतृत्व पुढं येऊ लागलं. ती एक संसदीय पद्धतीची शाळाच बनली. त्या प्रक्रियेतून मोठं झालेल्यांनी पुढे महाराष्ट्राचं नेतृत्व केलं. आजही महाराष्ट्रातले मंत्री वा आमदार यांची सुरुवात ग्रामपंचायत सदस्य या टप्प्यापासून झालेली असते.

कृषी आणि औद्योगिक धोरण

कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र कायम देशातल्या आघाडाच्या राज्यांमध्ये गणला जातो. काळाच्या ओघात पारंपारिक कृषिपद्धतीची जागा आधुनिक शेतीनं घेतली आणि राज्य कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेकडून उद्योगाधारित अर्थव्यवस्थेकडे गेलं.

पन्नास टक्क्यांपेक्षाही अधिक औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण झालेल्या देशातल्या निवडक राज्यांपैकी एक महाराष्ट्र आहे. पण ही एक दीर्घ प्रक्रिया आहे आणि जर त्या प्रक्रियेसाठी पायाभरणीस असलेली धोरणं सुरुवातीला नसतील तर पुढच्या आधुनिक टप्प्यांचा तर विचारच करायला नको. अशी पायाभरणी करण्याचं द्रष्टेपण यशवंतरावांनी दाखवलं. त्यामुळेच कृषी, कृषीआधारित उद्योग आणि उद्योग यासाठी त्यांनी घेतलेले निर्णय महत्वाचे मानावे लागतील.

महाराष्ट्रातलं राजकारण हे सहकाराचं राजकारण म्हटलं जातं. कारण सहकारी चळवळीची, त्यातून उभारल्या गेलेल्या अर्थव्यवस्थेची एक परंपराच महाराष्ट्रात आजही आहे.

यशवंतरावांच्या अगोदरच प्रवरासारखे असतील वा अन्य सहकारी तत्वावरचे प्रयोग महाराष्ट्रात यशस्वी झाले होते. पण यशवंतरावांनी या प्रयोगांना कायद्याचे आणि संस्थात्मक बळ दिले. ठरवून काही धोरणं निश्चित केली. त्या धोरणांमुळेच राज्याच सहकारी औद्योगिक वसाहती तयार झाल्या.

साखर कारखाने, दूध संघ, कुक्कुटपालन, पतपेढ्या असं एक जाळं कालानुरुप तयार होतं गेलं. केवळ शेती असं स्वरुप राहता ती उद्योगांची माळ बनली. सहकारी कायद्यानं त्यात लोकशाही पद्धतीही आणली आणि म्हणूनच पंचायत राज्य पद्धतीमधून जसं नवं स्थानिक नेतृत्व तयार होतं, तसंच ते सहकारी उद्योगांच्या पद्धतीतूनही तयार होऊ लागलं. यशवंतरावांच्या मोजक्या काळात अठरा नवे साखर कारखाने सुरु झाले.

आपल्या 'देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे नेतृत्व करणारे नेते' या लेखामध्ये डॉ. जे. एफ. पाटील म्हणतात, "सहकारी अर्थकारण ही यशवंतराव चव्हाण यांची विकासाच्या अर्थशास्त्राला एकमेवाद्वितीय देणगी आहे. त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी कायदा 1960 मध्ये मंजूर केला. राज्यभर जिल्हा केंद्रात सहकारी प्रशिक्षण केंद्रे उभी केली. सहकारी संस्थांना सरकारी भांडवल आणि मार्गदर्शन देण्याची व्यवस्था केली. सहकारी पत, सहकारी पणन, सहकारी वाहतूक, सहकारी ग्राहक भांडारे, सहकारी श्रमिक संस्था, तसेच सहकारी खरेदी-विक्री संघ असा एक सर्वस्पर्शी ग्रामीण विकासाचा वादळवारा तयार करण्यात यशवंतराव यशस्वी झाले."

शेतीच्या बाबतीतला एक महत्वा निर्णय, धोरण आणि ते राबवण्याबाबत यशवंतरावांचं अजून एक उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात कुळकायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि 1961 सालचा कमाल जमीन अधिग्रहण कायदा.

त्यामुळे कृषीअर्थव्यवस्थेत सर्व वर्गांकडे जमिनीचं वाटप झालं. बहुतांश समाज या व्यवस्थेशी जोडला गेला. बिहार वा अन्य राज्यांमध्ये आजही जमिनीचं समान वाटप नसल्याने काय आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न उद्भवले ते पाहता, महाराष्ट्रासाठी हे धोरणं कसं महत्वाचं ठरलं याचा अंदाज लावता येतो.

औद्योगिकीकरणात आज आघाडी घेणा-या महाराष्ट्रानं यशवतंरावांनी त्यांच्या काळात घेतलेल्या धोरणांबाबत जागृत असणं आवश्यक आहे.

आज IT सिटी वा SEZ च्या काळात असणाऱ्या या पिढीनं लक्षात घ्यायला हवं की MIDC वा औद्योगिक वसाहतींची संकल्पना चव्हाण यांनी आणली.

अरुण साधू त्यांच्या लेखात लिहितात, "चव्हाणांनी राज्यभर औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याची सर्वंकष योजना स्वीकारली, ज्यायोगे शहरांपासून दूर ग्रामीण भागातदेखील छोटे कारखाने निघून तेथील रोजगार वाढेल. मूळ कल्पना नेहरुंनी 1947 मध्ये स्थापन केलेल्या अॅडव्हायजरी प्लानिंग बोर्डाची. त्यांनी 1955 मध्ये प्रांतांना औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याची शिफारस केली. तेव्हा मुख्यमंत्री चव्हाणांचे द्वैभाषिक त्यात आघाडीवर होते. महाराष्ट्र राज्य झाल्यावर त्या योजनेत सुधारणा करुन तिचा वेगानं विस्तार केला. मुंबईजवळ ठाणे, पुण्याच्या आसपास आणि कोल्हापूरजवळ शासकीय प्रयत्नानं अशा वसाहती निर्मिल्या गेल्या आणि त्यांना योजनेप्रमाणे पुष्कळ सोयी-सवलती मिळाल्या. पुण्याजवळ भोसरी इथे औद्योगिक वसाहत उभारायची होती तेव्हा चव्हाणांनी स्वत: जाऊन वसाहतीसाठी जागा निवडली."

ज्या भोसरीच्या जागेचा उल्लेख साधू आपल्या लेखात करतात, तिथेच टाटा आणि बजाज यांनी आपल्या वाहनउद्योगाचे कारखाने उभारले आणि आता हा भाग 'ओटोमोबाईल हब' म्हणून ओळखला जातो.

शिक्षणक्षेत्रातले अमूलाग्र निर्णय

नव्या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शिक्षणक्षेत्रात यशवंतराव चव्हाण यांनी घेतलेले काही निर्णयही दूरगामी परिणाम करणारे ठरले. ते कसे, याचा अंदाज या निर्णयांकडे बघितल्यावरच आपल्याला येईल.

सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे नवी विद्यापीठं स्थापन करायचा निर्णय. तेव्हा मुंबई-पुण्यासारखी मोजकी विद्यापीठं महाराष्ट्रात होती. शिक्षण सर्वदूर न्यायचं असेल, नवी पिढी घडवायची असेल तर नवी विद्यापीठं हवीत. पण तेव्हा विद्यापीठ एखाद्या भागाला मिळण्यासाठी अनेक अटी होत्या.

मुख्य म्हणजे त्या भागात काही संख्येनं महाविद्यालयं असणं आवश्यक होतं. पण मराठवाड्यासारख्या भागात तेव्हा मोजण्याइतपतच महाविद्यालयं होती आणि परिणामी विद्यापीठ नव्हते. पण यशवंतरावांनी तो निर्णय बदलला आणि मराठवाड्यात औरंगाबादमध्ये विद्यापीठ स्थापन केलं. ते आज डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ म्हणून ओळखलं जातं. असंच विद्यापीठ त्यांनी कोल्हापूरातही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं स्थापन केलं. या दोन्ही विद्यापीठांमुळं या विभागांमध्ये शिक्षणक्षेत्रात कसे बदल झाले हे आज डोळ्यांना स्पष्ट दिसतं.

आजही महाराष्ट्रात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना शैक्षणिक शुल्कात सवलत मिळते. 'EBC'साठी ही सवलत यशवंतरावांनी सुरु केली. तेव्हा 1200 रुपये आर्थिक उत्पन्न वा त्यापेक्षा कमी असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात आलं होतं. कालानुरुप ही रक्कम बदलत गेली. पण त्यामुळे अनेकजण मुख्य शैक्षणिक प्रवाहात आले.

आपल्या 'यशवंतराव चव्हाण यांचे शैक्षणिक विचार व कार्य' या लेखात डॉ. ज. रा. दाभोळे लिहितात, "यशवंतराव चव्हाण यांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रात दूरगामी पावलं टाकली. याचे एक उदाहरण म्हणजे सातारा इथे सैनिक स्कूलची केलेली स्थापना हे होय. सातारा जिल्ह्यातील काही गावांमधून सैन्यात भरती होण्याचे प्रमाण आजही मोठे असल्याचे दिसून येईल. त्याऐवजी सैनिक स्कूलमध्येच प्राथमिक स्वरुपाचे शिक्षण उपलब्ध झाल्यास सैन्यामध्ये अधिकारी पदावर पोहोचणे शक्य होईल. म्हणून सातारा येथील सैनिक स्कूलमध्ये नैशनल डिफेन्स अकदमीसाठी शिक्षण मिळण्याची सोय त्यांनी उपलब्ध करुन दिली."

त्यांच्या अजून एक महत्वाचा निर्णय मानला जातो तो म्हणजे कायद्यानं नवबौद्धांना सवलती मिळवून देणं. डॉ आंबेडकरांसोबत धर्मांतर केलेल्या अनेकांना पूर्वी मिळत असलेल्या सवलती सरकारनं बंद केल्या होत्या. पण त्यानं शैक्षणिक वा सामाजिक मागासलेपण कमी होणार नव्हतं. म्हणून यशवंतरावांनी निर्णय घेऊन नवबौद्धांनाही सवलती मिळतील हे पाहिलं.

साहित्य, संस्कृती आणि भाषावृद्धी

यशवंतरावांचे साहित्य आणि सांस्कृतिक वर्तुळाशी असलेले घनिष्ठ संबंध सवर्श्रुत आहेत. ते स्वत: राजकारणाच्या व्यस्ततेतून लेखन करत. त्यामुळे याच तळमळीतून त्यांनी घेतलेले काही निर्णय महत्वाची नोंद ठरावेत.

त्यांनी 'महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळा'ची स्थापना केली. या मंडळानं केलेली प्रकाशनं, राबवलेले उपक्रम बहुविध आहेत. सर्वात महत्वाचं म्हणजे त्यांनी 'मराठी विश्वकोष मंडळा'ची निर्मिती केली आणि त्याचे मुख्य तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी होते. मराठी विश्वकोषाचं खूप मोठं काम इथं झालं. यशवंतरावांनी भाषा संचालनालयाचीही स्थापना केली. नाट्य चित्रपट कलाकारांसाठी योजना सुरु केल्या.

एखाद्या नेत्याचं मोठेपण हे त्यानं घेतलेल्या निर्णयांसोबत त्या निर्णयचं काळाच्या कसोटीवर लकाकून उठणं यावरही ठरतं. जर ते निर्णय कालौघात फिके पडत जाणार असतील तर नेतृत्वही विस्मृतीत जातं. यशवंतरावां उल्लेखाशिवाय न होणारं महाराष्ट्राचे आजचे राजकीय-आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवहार, त्यांच्या निर्णयांचं मोठेपण दर्शवितात. त्यातल्या निवडक महत्वाच्या निर्णयांची ही नोंद.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)