गजानन मारणे याची नागपूर तुरुंगातून सुटका

तळोजा कारागृहातून सुटल्यानंतर मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर रॅली काढल्याप्रकरणी नागपूर कारागृहात स्थानबद्ध असलेल्या पुण्यातील गुंड गजा मारणे याची सुटका झाली आहे.

गजा मारणेला एमपीडीए कायद्यान्वये एका वर्षासाठी स्थानबद्ध करण्यात आलं होतं. तब्बल 8 वर्षानंतर गजानन मारणे हा तुरुंगाबाहेर पडला आहे. गजानन मारणे याच्या काढलेल्या रॅलीमधील बहुतांश गुंडांवर पुणे पोलिसांनी कारवाई केली आहे. त्यामुळे आता गजा मारणेवर पुणे पोलीस काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे.

गजानन मारणे उर्फ गजा मारणे याची कारागृहातून बाहेर आल्यावर काढलेल्या मिरवणुकीच्या खटल्यात नुकताच जामीनावर सुटका करण्यात आली. या आधी देखील दोन खुनाच्या गुन्ह्यांमध्ये सबळ पुराव्याअभावी त्याची मुक्तता करण्यात आली आहे.

गजानन मारणे याच्यावर याआधी देखील खून, खुनाचा प्रयत्न, मोक्का असे अनेक गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. परंतु या गुन्ह्यांमधून त्याची सुटका झाली. गजानन मारणे याच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल झाल्यानंतरही त्याची सुटका कशी होते, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.

गजानन मारणे याची 2014 सालच्या एका खुनाच्या गुन्हातून सुटका झाल्यानंतर त्याला नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहातून 15 फेब्रुवारी रोजी सोडण्यात आले. त्यानंतर त्याची जंगी मिरवणूक काढण्यात आल्याचे व्हीडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.

त्यानंतर गजानन मारणे आणि त्याच्या समर्थकांवर तळेगाव दाभाडे आणि कोथरुड पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले. न्यायालयाने 15 हजारांच्या जातमुचलक्यावर मारणे आणि त्याच्या साथीदारांची सुटका केली. याच घटनेच्या अनुषंगाने आता वारजे माळवाडी आणि हिंजवडी पोलीस स्टेशनमध्ये देखील गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

नक्की काय कमी पडतं ?

गजानन मारणे प्रकरणासारख्या खटल्यांमध्ये पोलिसांचा फॉलोअप कमी पडत असल्याचे मत पुण्यातील क्राईम रिपोर्टर नितीन पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केले.

पाटील म्हणाले, "अमोल बधे खून प्रकरणामध्ये गजानन मारणे याची सुटका झाली. ही घटना वैकुंठ स्मशानभूमीजवळील एका मंदीराजवळ घडली होती. यात बधे याचा गोळ्या घालून खून करण्यात आला होता. याचं सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी न्यायालयात सादर केले होते. या घटनेत मोक्का दाखल करण्यात आला होता. या खटल्यात पोलिसांचा फॉलोअप कमी पडल्याचे दिसून आले.

मोक्काचा तपास हा सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे दिला जाते. त्यांचे वय साधारण 55 च्या पुढे असते. अनेकदा पोलीस अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतर या खटल्यांचा फॉलोअप घेतला जात नाही. त्यामुळे अशा खटल्यांमध्ये गुन्हेगाराची पुराव्यांअभावी मुक्तता होते".

"या गुन्ह्यामध्ये ज्या गोष्टी जप्त केल्या होत्या त्याचे काय झाले, असा प्रश्न देखील निर्माण होतो. त्याचा अभ्यास केला गेला नाही. यामध्ये पोलिसांचे अपयश आहे.

अनेकदा साक्ष फिरवल्याचे दिसले आहे. या गुन्हांमध्ये आरोपीची दहशत अधिक असल्याने न्यायालयात साक्षीदार आपली साक्ष फिरवतात. त्यामुळे आरोपीची दहशत कमी करण्यात पोलीस अकार्यक्षम ठरले आहेत. पोलिसांनी जबाब नोंदवताना त्याचे अॅफिडेव्हिट करुन घेतले तर साक्षीदाराने कोर्टात साक्ष फिरवली तर त्याच्यावर गुन्हा देखील दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे पोलिसांनी जबाब नोंदवताना पोलीस मॅन्युअलप्रमाणे साक्ष घेणे गरजेचे आहे" असेही पाटील नमूद करतात

'सरकारी नियमांची अंमलबजावणी नीट होत नाही'

गुन्हा दाखल झाल्यापासून सुनावणीपर्यंत सरकारी नियमांची अंमलबजावणी नीट होत नाही त्यामुळे बचावपक्षाला पळवाटा शोधता येतात असे पत्रकार मंगेश कोळपकर यांना वाटते.

कोळपकर म्हणतात, "खटला दाखल झाल्यानंतर अनेकदा जे पोलीस अधिकारी गुन्ह्याचा तपास करत असतात ते सुनावणीला उभे राहत नाहीत. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तो सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही सरकारी वकील आणि पोलिसांवर असते. परंतु यात ते कमी पडत असल्याचे दिसून आले आहे."

'मारणे यांच्या विरोधात खोटे गुन्हे'

याबाबत गजानन मारणे यांचे वकील विजयसिंह ठोंबरे यांनी बीबीसी मराठीकडे मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, "एखाद्याला टार्गेट करायचे असेल एखाद्याला राजकारणात येऊ द्यायचे नसेल तर त्यांच्याविरोधात खोटे खटले दाखल केले जातात. जे न्यायालयात सिद्ध होत नाहीत.

न्यायालयात जे खुनाचे खटले होते त्याबद्दल पुरावा न आल्याने मारणे यांना निर्दोष सोडण्यात आले. प्रत्येक साक्षीदाराला त्याचे मत नोंदविण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे साक्षीदारांनी त्यांना जी सत्य परिस्थिती वाटली ती त्यांनी न्यायालयासमोर मांडली. साक्षीदाराला धमकावलंय किंवा साक्षीदाराने तक्रार केली आहे अशी कुठलीही घटना नाही."

'साक्षीदारांना संरक्षण आवश्यक'

अशा खटल्यांमध्ये साक्षीदारांना संरक्षण आवश्यक असल्याचे ज्येष्ठ वकील हर्षद निंबाळकर म्हणतात.

याबद्दल अधिक सांगताना निंबाळकर म्हणाले, "न्यायालयापुढे काय पुरावे येतात. साक्षीदार कशी साक्ष देतात यावर खटल्याचा निर्णय अवलंबून असतो. साक्षीपुरावे नीट झाले नाही तर आरोपीला सोडावे लागते. कायद्याने 'बेनिफिट ऑफ डाऊट' हा आरोपीला मिळत असतो. त्यामुळे गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही तर त्याचा बेनिफीट आरोपीला मिळतो. साक्षीदाराने साक्ष फिरवू नये यासाठी त्याची साक्ष नोंदवताना योग्य पद्धतीने नोंदविण्यात यायला हवी. त्याचबरोबर साक्षिदारांना संरक्षण असणे गरजेचे आहे."

बीबीसी मराठीने तत्कालीन पोलीस अधिकारी राजेंद्र भामरे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांनी याबाबत बोलण्यास नकार दिला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)