शेतकरी आंदोलन दिल्लीपुरतंच मर्यादित राहिलं नाही, तर गावागावात पोहोचलंय

केंद्र सरकारनं आणलेल्या नवीन शेती कायद्यांविरोधात सुरू असलेलं आंदोलन आता दिल्ली अथवा हरियाणा-पंजाबच्या सीमांपर्यंत मर्यादित राहिलेलं नाहीये.

बुधवारी (3 फेब्रुवारी) हरियाणातील जिंद आणि रोहतक, उत्तराखंडमधील रुरकी आणि उत्तर प्रदेशमधल्या मथुरा येथे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात शेतकरी महापंचायतींचं आयोजन करण्यात आलं.

या महापंचायतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोक एकत्र आले होते. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी जिंद येथील महापंचायतीत शेतकऱ्यांना दिल्लीला येण्याचं आवाहन केलं.

जिंदमधील महापंचायतीत शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाले. या महापंचायतीचे फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर केले जात आहेत. हरियाणातल्या गावागावात शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागातील शेतकरी संघटनाही सक्रीय झाल्या आहेत. आतापर्यंत मुझफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर आणि मथुरा येथे मोठमोठ्या शेतकरी महापंचायतींचं आयोजन करण्यात आलं आहे. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणातल्या महापंचायतींमध्ये शेतकरी महिलांची संख्या लक्षणीय होती. याकडेसुद्धा एक बदल म्हणून याकडे पाहिलं जात आहे.

मथुरा येथील महापंचायतीत राष्ट्रीय लोक दल आणि इतर राजकीय पक्षांनीही सहभाग नोंदवला होता. उत्तर प्रदेशातल्या महापंचायतींमध्ये विरोधी पक्षांचे नेते सहभागी होत असले, तरी त्यांना व्यासपीठापासून दूर ठेवलं जात आहे.

या पंचायतींमध्ये आंदोलनाची पुढची दिशा आणि दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन कशापद्धतीनं मजबूत केलं जाईल, याविषयी चर्चा झाली आहे.

26 जानेवारीच्या घटनेनंतर दिल्ली-उत्तरप्रदेश दरम्यानच्या गाझीपूर सीमेवर आंदोलनकर्ते शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या भावनिक आवाहनानंतर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आणि हरियाणातल्या गावागावातील शेतकरी सक्रीय होत आहेत आणि शेतकरी आंदोलनात सहभागी होत आहेत.

उत्तराखंडच्या रुरकीतल्या शेतकरी पंचायतीत शेतकरी मोठ्या संख्येनं जमले होते. मथुरेतल्या बलदेव वस्तीत महापंचायत होत आहे. मथुरेतल्या आंदोलनामध्ये शेतकरी नेत्यांनी आंदोलनाला जमीन स्तरावर अधिक बळकट करण्यासाठी आणि शेती कायदे मागे घेत नाही तोवर आंदोलन सुरू ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे.

बलदेव वस्तीतील महापंचायतीत राष्ट्रीय लोकदलाचे नेते सहभागी होते. 6 फेब्रुवारी रोजी आयोजित चक्का जाम यशस्वी करण्याचं आवाहन या पंचायतीत करण्यात आलं.

राजस्थानच्या दौसा जिल्ह्यातल्या मेंहदीपूर बालाजी मंदिरात 1 फेब्रुवारीला शेतकरी महापंचायतीचं आयोजन करण्यात आलं. आता 5 फेब्रुवारीला महापंचायतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यादरम्यान 5 हजार ट्रॅक्टरचा मार्च काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

या महापंचायतीत मीना समाज आणि इतर जातींमधील लोक सहभागी झाले होते. राजस्थानच्या महापंचायतीत शेतकऱ्यांनी घरातून एका व्यक्तीला दिल्लीच्या सीमेवर पाठवण्याची घोषणाही केली आहे. 7 फेब्रुवारीला शाहजहांपूर सीमेवर धडकण्याचं आवाहनंही केलं आहे. तसंत राजस्थानच्या इतर जिल्ह्यांतही शेतकरी महापंचायतींचं आयोजन करण्याची घोषणा केली आहे.

येत्या काही दिवसांत राजस्थान, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील काही जिल्ह्यांतील गावांमध्ये शेतकरी महापंचायतींचं आयोजन करण्यात येणार आहे. यामुळे लक्षात येतं की शेतकरी आंदोलन आता उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानच्या गावागावात पोहोचलं आहे.

या महापंचायतींचा परिणाम असा होत आहे की, आता शेतकरी मोठ्या संख्येनं दिल्लीकडे येत आहे. गाझीपूर सीमेवर उत्तर प्रदेशातल्या बुलंदशहरमधून आलेले शेतकरी संजीव गुर्जर सांगतात, "या कायद्यांविरोधात उत्तर प्रदेशात जाट-गुजर एकत्र झाले आहेत. जोपर्यंत कायदे वापस घेतले जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन अजून मजबूत होत जाईल."

बुलंदशहरचे हामिद अली सांगतात, "हे आंदोलन जातीपलीकडे गेलं आहे. इथं कुणी हिंदू-मुसलमान तसंच जाट किंवा गुजर राहिलेलं नाहीये. इथं सगळे फक्त आणि फक्त शेतकरी आहेत. आता शेतकरी आपला आवाज वाढवायला शिकला आहे. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन चालू राहिल."

समाजवादी पक्षाशी संबंधित हामिद अली यांच्या मते, त्यांच्या जिल्ह्यात आंदोलनाला बळकट करण्यासाठी गावागावांमध्ये लहानलहान पंचायतींचं आयोजन केलं जात आहे.

मेरठहून आलेले धर्मेंद्र मलिक सांगतात, "या शेतकरी आंदोलनाचा उत्तर प्रदेशात राजकीय परिणामही होईल. गेल्या निवडणुकीत जाट समाजानं भाजपला मतदान केलं होतं. आता आंदोलनात जाट मोठ्या संख्येनं सहभागी आहेत. त्यामुळे आता ही मंडळी सरकारविरोधात मत देऊ शकतात."

ते पुढे सांगतात, "हे आंदोलन गावागावात बळकट होत चाललं आहे. लोक आता शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करू लागले आहेत. आपल्या काळ्या आईवर हल्ला केला जात आहे, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये जागृत झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी आता हे कायदे मागे घेतल्यानंतरच स्वस्थ बसतील."

मेरठचे डब्बू प्रधान यांच्या मते, "उत्तर प्रदेशमध्ये 1987मध्ये बाबा महेंद्र सिंह टिकैत यांनी काँग्रेसच्या वीर बहादुर सिंह सरकारविरोधात आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर उत्तर प्रदेशात कधीच काँग्रेसचं सरकार आलं नाही. आता हे आंदोलन असंच चालू राहिलं, तर याचे राजकीय परिणाम दिसायला लागतील."

गाझीपूर सीमेवर मेरठहून आलेले एक वयस्कर आंदोलक शेतकरी सांगतात, "आम्ही सगळे शेतकऱ्यांची मुलं आहोत. शेतकरी आता आपल्यासोबत होणारा अन्याय समजत आहे. आम्ही आधी खोट्या चर्चांमध्ये अडकलो होतो. पंधरा लाखांच्या लालचेत अडकलो होतो. पण आता आम्हाला समजत आहे. सगळं स्पष्ट दिसत आहे की, हल्ला थेट शेतकऱ्यांवर होत आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)