बजेट 2021: मोदींनी महाराष्ट्रासाठी काय दिले? महाविकास आघाडीतील नेत्यांचा प्रश्न

फोटो स्रोत, Getty Images
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (1 फेब्रुवारी) केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यंदाचा अर्थसंकल्प पेपरलेस पद्धतीने मांडला गेला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले, "हा अर्थसंकल्प म्हणजे आत्मनिर्भर भारताचे व्हिजन आहे," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी शेतकरी असल्याने देशभरात विकास पोहचेल असंही मोदी म्हणाले.
मोदी सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर विरोधी पक्षाकडून मात्र कडाडून टीका करण्यात येत आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रावर अन्याय झाल्याचा आरोप काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे.
'महाराष्ट्राची निराशा'
केंद्रीय अर्थसंकल्पात केवळ आगामी निवडणुकींचा विचार करण्यात आला आहे अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. प्रदेश कमिटीचे अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी हा अर्थसंकल्प निवडणुकीचा जाहीरनामा आहे की सरकारी मालमत्ता विक्रीचे संकल्प पत्र? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

फोटो स्रोत, Twitter
ते म्हणाले, "मोदी सरकारच्या आजच्या अर्थसंकल्पातून ज्या राज्यात निवडणुका आहेत त्याच राज्यात विकास प्रकल्पांची घोषणा करण्याची नवी पद्धत समोर आली आहे. ज्या राज्यात निवडणुका नाहीत त्या राज्यांत काही द्यायचेच नाही हे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचे या अर्थसंकल्पातून समोर आले आहे. या सरकारने अर्थसंकल्पाला निवडणूक जाहीरनामा बनवला आहे."
केंद्र सरकार महाराष्ट्राशी सूडबुद्धीने वागत असल्याचा आरोपही थोरात यांनी केला.
ते म्हणाले, "महाराष्ट्र आणि मुंबईला या अर्थसंकल्पातून काहीही मिळालेला नाही. देशाच्या विकासात सर्वांत मोठे योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्राशी सूडबुद्धीने वागण्याची भूमिका यातून पुन्हा एकदा दिसून आली. कराच्या रूपाने महाराष्ट्र सर्वात जास्त रक्कम केंद्राला देतो पण महाराष्ट्राला मात्र अर्थसंकल्पातून काहीच मिळाले नाही. तर आयकर मर्यादेचा उल्लेख टाळून नोकरदार मध्यमवर्गीयांची घोर निराशा केंद्र सरकारने केली आहे."
'अर्थसंकल्पातून मुंबईला वगळले?'
काँग्रेस पाठोपाठ शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका केली आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीही अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर अन्याय केला असल्याचा आरोप केला आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
संजय राऊत म्हणाले, "अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र शोधण्याचा प्रयत्न करतोय. अर्थसंकल्पाचा डोलारा महराष्ट्रावर अवलंबून पण आम्हाला निराशा करणारा आहे. खिशात नाही आणा आणि बाजीराव म्हणा. तसे हे दिल्लीतील बाजीराव आहेत. नाशिक आणि नागपुरात भाजपची सत्ता असल्यानं मेट्रोसाठी निधी दिला, हे पटणारं नाही. यापुढं त्या शहरात त्यांची सत्ता राहणार नाही."
'खासदारांनी अर्थमंत्र्यांची भेट घ्यावी'
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाने देशातील जनतेला पुन्हा एकदा मरणाच्या वाटेवर नेले अशी घणाघाती टीका केलीय. तसंच महाराष्ट्रावर अन्याय झाला असून याप्रकरणी राज्यातील सर्व खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली पाहिजे असंही पवार म्हणाले.
"कोरोना विषाणूची लस शोधून देशातील शास्त्रज्ञांनी जनतेला जीवनदान दिलं असताना, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानं देशातील जनतेला पुन्हा एकदा मरणाच्या वाटेवर नेऊन ठेवलं आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
"अर्थसंकल्पाने दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी युवकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक बांधवांवर अन्याय करण्याची परंपरा, या अर्थसंकल्पातही कायम आहे. महिलांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही दिसत नाही," अशी टीका अजित पवार यांनी केली.
'नवउभारी देणारा अर्थसंकल्प'
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देशातील नागरिकांच्या आकांक्षांना नवउभारी देणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
"आत्मनिर्भर पॅकेजच्या माध्यमातून कोविडच्या संकटकाळात अनेक पॅकेज जाहीर केलेले असताना सुद्धा आज केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प कोरोना संकटाला संधीत परावर्तित करतानाच देश आणि देशातील नागरिकांच्या आकांक्षांना नवउभारी देण्याचा संकल्प आणखी दृढ करणारा आहे," असे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
तसंच नाशिक आणि नागपुर मेट्रोसाठी आर्थिक तरतूद म्हणजे महाराष्ट्रासाठी सर्वाधिक आनंदाची बातमी असल्याचंही ते म्हणाले आहेत.
"महाराष्ट्रासाठी सर्वाधिक आनंदाची बातमी म्हणजे नागपूर मेट्रोच्या दुसर्या टप्प्यासाठी 5976 कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले असून, नाशिक मेट्रोसाठी 2092 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नाशिक आणि नागपूरचा टप्पा-2 हे दोन्ही प्रस्ताव आमच्या सरकारच्या काळात पाठविण्यात आले होते."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)








