बजेट 2021 : कोव्हिड 19च्या लशीसाठी 35,000 कोटींची तरतूद

फोटो स्रोत, Reuters
कोरोना लशीकरता बजेट 2021 मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. न्यूमोकॉकल व्हॅक्सिन देशभरात देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.
कोव्हिड 19च्या लसीसाठी 35,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसंच आरोग्य क्षेत्रासाठीची तरतूद 137 टक्क्यांनी वाढवली असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली आहे.
सार्वजनिक आरोग्यासाठी निधी
- आरोग्य क्षेत्रासाठी 2,83,846 कोटी रुपयांची तरतूद गेल्यावर्षीपेक्षा 137% जास्त
- 64,180 हजार कोटी रुपयांची पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना
- कोरोना लसीकरणासाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद
अख्खं जग कोव्हिड-19 १९च्या विळख्यातून अजून पुरतं सुटलेलं नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा जोरदार फटका बसून आपण सलग दोन तिमाहीत निगेटीव्ह ग्रोथ म्हणजे अधिकृतपणे मंदीत ढकलले गेलो.
या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्षं 2021-22 साठीचा 'डिजिटल अर्थसंकल्प'आज सादर केला. अर्थसंकल्पाची छापील प्रत न आणता, भारतीय बनावटीच्या टॅबमधून अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प वाचून दाखवला.
कोव्हिड नंतरचा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने कोव्हिडची साथ आणि पर्यायने आरोग्य क्षेत्रासाठी यात काय तरतुदी असतात यावर सगळ्यांचंच लक्ष होतं. अर्थमंत्र्यांनी सुरुवातच आरोग्य क्षेत्रापासून केली.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी तब्बल 2,83,846 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद 137 टक्क्यांनी जास्त आहे. यात 35 हजार कोटी रुपये हे कोरोना लस आणि लसीकरणासाठी वेगळे काढण्यात आले आहेत.
आता हे पैसे कशावर खर्च होणार ते बघूया...
'कुठलाही रोग पसरू ने यासाठी काळजी घेणं गरजेचं आहे,' असं म्हणत अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य सुविधा ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचण्याच्यासाठी हे सरकार कटीबद्ध असल्याचं म्हटलं आहे.
64,180 हजार कोटी रुपयांची पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना सुरू करण्यात येणार आहे. सहा वर्षं मुदतीसाठी असलेली ही तरतूद सध्या अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमे व्यतिरिक्त असणार आहे.
आजार होऊ नये, ते बरे व्हावे आणि लोकांचं आरोग्य चांगलं राहावं याकडे या योजनेत लक्ष दिलं जाईल. या योजने अंतर्गत ग्रामीण भागात 17,000 आणि शहरी भागात 11,000 आरोग्य केंद्रांना सुविधा पुरवल्या जातील.
शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा सुरू करण्याला प्रोत्साहन देण्यात येईल. यातून साथीच्या रोगाला अटकाव करणं सोपं जाईल.
11 राज्यांमध्ये 3382 सार्वजनिक आरोग्य केंद्रही उभारण्यात येतील. तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या 12 आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या रुग्णालयांमध्ये तसंच देशातील 602 जिल्ह्यांमध्ये क्रिटिकल केअर युनिट्स सुरू करण्यात येतील.
सध्या देशात २ कोरोना लशी उपलब्ध आहेत. आणखी दोन लशी येत्या सहा महिन्यात उपलब्ध होऊ शकतील. लसीकरण मोहीमही सुरू झाली आहे. कोरोना लसीसाठी केंद्र सरकारने 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)








