तांडव, मिर्झापूरः ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सेन्सॉरशिपचा नवा पायंडा?

गेल्या काही दिवसात 'तांडव' वेबसीरिजची खूप चर्चा आहे. तांडवमधल्या काही दृश्यांनी जोरदार विरोध होतो आहे. दोन दिवसांपूर्वी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या बैठकीनंतर तांडव वेबसीरिजमधील काही दृश्यांना कात्री लावण्यात आली आहे. दरम्यान तांडव वेबसीरिज तयार करणाऱ्यांनी याआधीच बिनशर्त माफी मागितली आहे.

इंटरनेटवरील ओटीटी अर्थात ओव्हर द टॉप प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध झालेल्या मजकुराला कात्री लागण्याची देशातलं हे पहिलंच उदाहरण आहे. यादृष्टीने या निर्णयाला गांभीर्य प्राप्त झालं आहे. इंटरनेटवरचा मजकूर सेन्सॉर नियंत्रित नसतो. मात्र या निर्णयाच्या निमित्ताने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

तांडव वेबसीरिजला होत असलेला विरोध कमी होण्याची लक्षणं नाहीत. तांडव वेबसीरिजशी संलग्न लोकांना अटक करा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

उत्तर प्रदेश पोलिसांनी या मालिकेचे दिग्दर्शक अली अब्बास जफर आणि अन्य काही जणांची चौकशी करण्यासाठी आणि संभाव्य अटकेसाठी एक चमू मुंबईला रवाना केला आहे.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मिर्झापूर वेबसीरिजसंदर्भात नोटीस जारी केली आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांची दुसरी तुकडी याप्रकरणाच्या एफआयआरसाठी मुंबईला रवाना झाली आहे. मिर्झापूर वेबसीरिज तयार करणाऱ्यांवर असा आरोप की या वेबसीरिजमुळे मिर्झापूरचं नाव बदनाम झालं आहे.

मिर्झापूर वेबसीरिजचा दुसरा हंगाम काही महिन्यांपूर्वी रिलीज झाला होता. मिर्झापूर वेबसीरिजचा पहिला हंगाम नोव्हेंबर 2018मध्ये प्रदर्शित झाला होता. मात्र त्यावेळी कोणताही वाद झाला नाही.

तांडववरून सुरू झाला वाद

तांडवच्या निर्मात्यांनी ज्या पद्धतीने सरकारच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत त्यातून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एखाद्या वेबसीरिजच्या निर्माता-दिग्दर्शकांनी माफी मागण्याची आणि काही प्रसंग रद्दबातल करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

एखाद्या वेबसीरिजला विरोध किंवा त्याविरोधात आक्षेप घेतलं जाण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झालेल्या सेक्रेड गेम्स, अ सूटेबल बॉय, अॅमी पुरस्कारप्राप्त दिल्ली क्राईमसंदर्भातही वाद निर्माण झाला होता.

आतापर्यंत चित्रपट क्षेत्रातील मंडळी तसंच कलाकृतीचे दिग्दर्शक तसंच निर्माता आपल्या कलाकृतीच्या बाजूने ठामपणे उभे राहत असत. काहींनी दाद मागण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.

सेक्रेड गेम्सविरोधात न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आल्यानंतर फँटम प्रॉडक्शन आणि नेटफ्लिक्स यांनी ठामपणे आपली भूमिका मांडली होती.

आम्ही आमच्या कलाकृतीत बदल करणार नाही असं नेटफ्लिक्सने स्पष्ट केलं होतं. तांडवच्या निर्मितीकारांनी मात्र माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाबरोबरच्या दोन बैठकीनंतर मंत्रालयाचे आभार मानत दोन प्रसंग काढून टाकले आहेत.

सेन्सॉरशिपची सुरुवात?

चित्रपट समीक्षक तनुल ठाकूर सांगतात, "याची चाहूल नोव्हेंबर महिन्यातच लागली होती. त्यावेळी ओटीटी अर्थात इंटरनेटवर चित्रपट, मालिका, वेबसीरिज दाखवणाऱ्या व्यासपीठाला इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मंत्रालयाकडून काढून माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयागत आणण्यात आलं होतं. यानंतर ओटीटीसाठी सेन्सॉरशिप सुरू होऊ शकते याची कुणकूण लागली होती. सेन्सॉरबोर्ड माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत काम करतं".

बीबीसीशी बोलताना अभिनेत्री रेणुका शहाणे म्हणाल्या, "तुमची बाजू सत्याची असेल तर तर सत्य सिद्ध होईपर्यंत किंवा सत्य सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल.

मात्र लढाई किंवा संघर्षाचा मुद्दा दूर, ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी वेबसारिज तयार करणारे दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांनी यांनी आतापर्यंत मौन बाळगलं आहे.

अनुराग कश्यप ते अनुराग सिन्हा तसंच शबाना आझमी, मीरा नायर, वरुण ग्रोव्हर यासारख्या लेखक, अभिनेत्यांनी ही बातमी प्रकाशित होईपर्यंत ट्वीटर तसंच अन्य कोणत्याही माध्यमातून भूमिका मांडलेली नाही.

पुढचा रस्ता कसा असेल?

दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांना हे कळून चुकलं आहे की माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अनुमती शिवाय कलाकृतीला हिरवा झेंडा मिळणार नाही.

चित्रपट समीक्षक मिहीर पांडे सांगतात, "हे जे काही होतं आहे ते ओटीटीसाठी स्वतंत्र सेन्सॉरबोर्डसदृश यंत्रणेच्या उभारणाची संकेत आहेत. ही यंत्रणा ओटीटीवरच्या मजकुरावर लक्ष ठेवेल. असं वातावरण तयार केलं जाईल की ओटीटीवर आक्षेपार्ह मजकूर असतो आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता आहे".

केंद्रीय चित्रपट प्रमाणक बोर्डाचे संचालक आणि ताश्कंद फाईल्ससारखा चित्रपट तयार करणारे दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांना सेन्सॉरशिप चुकीची वाटते. वेबसीरिज तयार करणाऱ्यांनी जबाबदारीने भान ठेऊन कलाकृती तयार करायला हव्यात असं त्यांना वाटतं.

ते पुढे सांगतात, "मी हे स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की सेन्सॉरशिप योग्य नाही. सध्याच्या सरकारचीही हीच भूमिका आहे. मला वैयक्तिक असं वाटतं की कोणताही देश, सरकार, राज्य इतकं लेचंपेचं नाही की एका वेबसीरिजमुळे, गाण्यामुळे बंध तुटतील, जोडलेले धागे उसवले जातील. जेव्हा या माध्यमाचा वापर राजकीय हत्यार म्हणून केला जाऊ लागतो तेव्हा राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागतात".

"तांडवमधला तो सीन अनावश्यक होता. प्रसंग पाहिल्यानंतर हे लक्षात येतं की त्याचा वापर राजकीय हत्यार म्हणूनच केला गेला आहे. लोकांना, प्रेक्षकांना हे लक्षात येतं आणि म्हणूनच प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला आहे".

आता काय बदलणार?

तांडवबाबतीत जे घडलं आणि मिर्झापूरच्या बाबतीत जे घडतं आहे त्याने नव्या प्रश्नांना जन्म दिला आहे. या सगळ्याचा भारतीय वेबसीरिज उद्योगावर किती परिणाम पडेल?

भारतीय वेबसीरिज लोकप्रिय होण्याचं मुख्य कारण हेही आहे की सिनेमात किंवा टीव्ही मालिकांमध्ये किंवा अन्य कुठेही ज्या गोष्टी दाखवल्या जात नाहीत किंवा दाखवण्याला मर्यादा आहेत त्या वेबसीरिजमध्ये सहजी पाहता येतात.

सिनेमागृहात माजी पंतप्रधान, बाबरी मशीद, बोफोर्स खटला यासारख्या मुद्यांवर थेट टिप्पणीची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. मात्र सेक्रेड गेम्स या वेबसीरिजमध्ये या मुद्यांना हात घातला होता. अनुराग कश्यप आणि त्यांच्या टीमला यासाठी विरोधाला सामोरं जावं लागलं. मात्र त्यांनी कलाकृतीत कोणताही बदल केला नाही.

तांडवमध्ये झालेले किंवा करावे लागलेले बदल पाहता देशातल्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मची वाटचाल पूर्वीसारखी नसेल.

याचा परिणाम वेबसीरिज उद्योगाच्या अर्थकारणावरही होण्याची शक्यता आहे. भारतात तयार होणाऱ्या वेबसीरिजची स्पर्धा अन्य देशांमध्ये तयार होणाऱ्या वेबसीरिजशी आहे.

नार्कोस सारख्या आंतरराष्ट्रीय वेबसीरिजच्या तुलनेत भारतीय निर्मात्यांच्या वेबसीरिजला कमी प्रेक्षक मिळतात. खुलेपणाने बोलण्याचं स्वातंत्र्य, मोठ्या आणि वादग्रस्त विषयांवर प्रश्न विचारण्याचं स्वातंत्र्य यामुळे या वेबसीरिज भारतीय प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय ठरतात.

कलाकारांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न

व्यावसायिक परिघाचा बाहेर जाऊन विचार केला तर लेखकांच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा कळीचा होण्याची शक्यता आहे.

तांडवसंदर्भात जे काही घडलं आहे ते खेदजनक आहे असं आर्या वेबसीरिजच्या लेखिका अनु सिंह चौधरी यांना वाटतं.

त्या सांगतात, "आम्हाला याचे संकेत मिळू लागले होते की ओटीटी सुद्धा माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार आहे. लेखक, निर्माते तसंच दिग्दर्शकांनी आपापल्या पातळीवर आवाज उठवायला सुरुवात केली होती. लेखक म्हणून असं लिखाण करत असताना भवतालातल्या कोणत्या विषयावर लिहिता येईल यावरच्या मर्यादा आम्ही जाणून असतो. कोणत्या मर्यादांचं उल्लंघन करता येणार नाही हे आम्ही जाणतो".

कलाकारांच्या घुसमटीबाबत त्या म्हणाल्या, "प्रत्येकाचे स्वत:चे काही विचार, विचारधारा असतात. समाजातल्या काही गोष्टी, घटनांबाबत आपण खूप विचार करतो. मात्र तरीही आपल्याला हे माहिती असतं की प्रत्येक व्यासपीठाची काही व्यावहारिक गणितं असतात. व्यापारी तत्वांना अनुसरूनच कलाकृतीची निर्मिती केली जाते. आपल्या विचारांमुळे कलाकृतीचं नुकसान व्हायला नको असं वाटतं कारण आम्ही स्वत:साठी लिहीत नाही".

अनु सिंह चौधरी ज्या मर्यादांविषयी बोलल्या त्यासंदर्भात मिहीर पांडे आणि तनुल ठाकूर यांनीही चिंता व्यक्त केली.

तनुल सांगतात, "सेन्सॉरशिपची एक वाईट बाजू म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणारं आक्रमण. मात्र यापेक्षाही धोकादायक गोष्ट म्हणजे तुमच्या विचारांवर कायमस्वरुपी येणारं बंधन. या दोन गोष्टी एकच वाटू शकतात मात्र त्यामध्ये मोठा फरक आहे. विचारांवर नियंत्रणामुळे अंगीभूत स्वातंत्र्याची चौकट नष्ट होते".

सेन्सॉरशिपच्या वाईट परिणामांविषयी तनुल सांगतात, "तुम्ही एका साच्यातून विचार करू लागता. तुमच्या अंर्तमनात जे प्रश्न फेर धरतात ते हळूहळू आटत जातात. हे प्रश्न एखाद्या कलाकाराला, चित्रपट दिग्दर्शकाला घडवतात. मी या विचारांविषयी बोलतो आहे. अशा कलाकृती ज्या समाजातल्या काही घटकांना, रुढींना प्रश्न विचारण्याचं धाडस करतो. प्रश्नांची भूक मिटणं हे एखाद्या चित्रपटाला सेन्सॉरची कात्री लागण्यापेक्षा खूपच भयंकर आहे".

"तुम्ही जे काही लिहिता ते त्या काळाचा तुकडा अर्थात भावविश्व असतं. एकप्रकारे त्या वर्तमानचं ती कलाकृती दस्तावेज असते. स्वातंत्र्यापूर्वीचा भारत कसा होता हे अनुभवण्यासाठी प्रेमचंद यांचं लिखाण आजही वाचलं जातं. त्यांनी त्यांच्या लिखाणातून तत्कालीन भारत यथार्थपणे मांडला होता".

अनु यांना असं वाटतं की सेन्सॉरशिप लागू होणं म्हणजे या काळाचं दस्तावेजीकरण थांबणं. तसं व्हायला नको.

त्या सांगतात, "आपण जे काही काम करतो त्याद्वारे सामाजिक संदेश देण्यासाठीच करतो. यात काय वावगं आहे? ज्या गोष्टी सहजी बोलल्या जात नाहीत त्यावर भाष्य करणं हेच साहित्य, कला, सिनेमाचं काम असतं. पण जेव्हा कलाकृतींवर सेन्सॉरशिप लावली जाते तेव्हा बोलण्या-लिहिण्यावर निर्बंध येतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे पंख छाटले जातात. विचारांनाच अडथळा निर्माण होतो".

त्या सांगतात, आता आपण घाबरत घाबरत लिहू. लिहिताना हे वाटत राहील की याने कोणाच्या भावना तर दुखावल्या जाणार नाहीत ना? असं का मानलं जातं की वाईटच भावना मनात असेल. तसं मानलं जाणं दु:खाची गोष्ट आहे. आपण याबाबत काहीही करू शकत नाही.

विचारांना अटकाव होण्याची गोष्ट तनुल ठाकूर आणि अनु सिंह यांनी सांगितली ज्यामुळे जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या 1984 कादंबरीची आठवण येते. या कादंबरीत विचारांवर नियंत्रण ठेवलं जाण्यासंदर्भात उल्लेख आहे.

विवेक अग्निहोत्री यांना मात्र ओटीटीवर उदारमतवाद आणि कट्टरपंथ यांच्यात टक्कर होईल असं वाटतं मात्र या टकरीत सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेविषयी ते काहीही बोलत नाहीत.

ते सांगतात, "या मुद्याकडे सर्वसमावेशक पद्धतीने पाहिलं तर लक्षात येतं की ओटीटीच्या अर्थकारणावर तथाकथित डाव्या विचारांच्या आणि उदारमतवाद्यांची मक्तेदारी आहे. त्यामुळे देशातल्या लोकांना असं वाटतं की त्यांना बाजूला ढकललं जात आहे. त्यांच्या रुढी, परंपरांची खिल्ली उडवली जात आहे".

सीबीएफसीचा संचालक म्हणून माझ्याकडे अमुक सीरिजवर प्रतिबंध लावा अशा अनेक मागण्या येतात. या मागण्या राजकीय पक्षांकडून येत नाहीत तर पालक-शिक्षकांकडून येतात. काही कलाकृतींमध्ये शिव्या आणि सॉफ्ट पॉर्नचा एवढा भरमसाठ वापर केलेला असतो. कथानकाची गरज नसते मात्र कलाकृतीला जास्तीतजास्त प्रेक्षक मिळावेत यासाठीची ही क्लृप्ती असते. हे चुकीचं आहे. असंच सुरू राहिलं तर देशातल्या मुलांच्या पालकांनुसार कलाकृतींची निर्मिती करावी लागेल.

खूप सारे प्रश्न

भारतासारख्या देशात काही मैलांवर भाषा, खाणंपिणं आणि एकूणच संस्कृती बदलते. देवीदेवताही बदलतात.

कुठे शंकराची पूजा होते कुठे अन्य देवाची. काही ठिकाणी कृष्णाला ठाकूरजी म्हटलं जातं तर कुठे लड्डू गोपाल म्हटलं जातं. आता प्रश्न हा की कुठल्या एका प्रतिबंधित केलं जाऊ शकतं का कारण त्यामुळे अन्य कुणाला तरी वाईट वाटतं.

दारु पिणं हे सामाजिकदृष्ट्या वाईट मानलं जातं मात्र भैरवाला दारुची बाटली दिली जाते. देशातलं सरकार याला प्रतिबंध करू शकतं? हे चित्रपटात दाखवायला मनाई करता येईल का?

श्रीलंकेने या मुद्यावरून रामायण किंवा रामचरितमानसवर प्रतिबंध घालावा का? कारण लंकापती रावणाला दुष्ट म्हटलं गेलं आहे.

प्रश्न हा की तांडवचे लेखक गौरव सोळंकी शंकराला या रुपात पाहू इच्छितात तर त्यांना कसं रोखलं जाऊ शकतं?

मिहीर पांड्या यासंदर्भात सांगतात की, "तुमचा राम आणि माझा राम यामध्ये फरक असू शकतो. जसं कबीरांच्या दृष्टिकोनातून राम आणि तुलसीचे राम यांच्यात फरक आहे. याच पद्धतीने विक्रमादित्य मोटवाने आणि अब्बास अली जफर यांना दिसणाऱ्या रामामध्ये फरक आहे. एखाद्या धार्मिक ग्रंथातील पात्रं त्यांना कशी भासतात हा अधिकार आपण काढून घेऊ शकतो का? का अन्य धर्मीयांच्या संदर्भातील काही लिहूच नये कारण ते त्यांचं दैवत आहे. दोन्ही धर्मीयांना दैवत जसं दिसतं आहे त्यामध्ये फरक आहे म्हणून लिहूच नये असं म्हणण्यासारखं आहे. हे हिंदू धर्माच्या मूळ सर्वसमावेशक संकल्पेनला हरताळ फासणारं आहे".

विवेक अग्निहोत्री सांगतात, भारतीय संस्कृतीत धार्मिक पात्रांबाबत कट्टरतेचा भाव नाही.

निर्माते आणि दिग्दर्शकांच्या भूमिकेवर अग्निहोत्री प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. ते म्हणतात, "जेव्हा तुमचा हेतू स्वच्छ असतो तेव्हा कोणीही आक्षेप घेत नाही. राम आणि सीतेसंदर्भात प्रश्न विचारले जातात. लहानपणापासून आपण त्यांच्याविषयी ऐकत आलो आहोत. या प्रश्नांमागे खरोखरची जिज्ञासा असेल तर समजू शकतो. मात्र कोणाच्या भावना दुखावण्याचा प्रयत्न असेल किंवा कोणाला हिणकस लेखण्याचा प्रयत्न असेल तर त्याचं उत्तर राजकीय पद्धतीनेच दिलं जाईल".

जगातल्या अनेक देशात अशाच पद्धतीने कार्यवाही होते. यामध्ये इराणचं नाव प्रामुख्याने घेतलं जाईल. इराणमध्ये लेखक तसंच चित्रपट दिग्दर्शकांना कट्टरपंथीयांच्या विरोधाचा सामना करावा लागतो.

वादविवाद, खटले, नोटिसा आणि प्रसंग रद्दबातल करण्याने हे स्पष्ट झालं आहे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि भावना दुखावणं यामध्ये सातत्याने संघर्ष होत राहील. अशा परिस्थितीत कलाकारांच्या वैचारिक स्वातंत्र्याचं काय होणार?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)