देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चेनंतरही अण्णा हजारे उपोषणावर ठाम #5मोठ्याबातम्या

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चेनंतरही अण्णा हजारे उपोषणावर ठाम

शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत.

केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील भाजप नेत्यांकडून अण्णांची मनधरणी करण्याचं काम सुरू आहे.

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, माजी मंत्री आणि भाजप नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शुक्रवारी (22 जानेवारी) अण्णा हजारेंची राळेगणसिद्धी इथं भेट घेतली. पण, ती निष्फळ ठरली आहे. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे.

फडणवीस यांच्या भेटीपूर्वी विखे पाटील आणि अण्णा हजारे यांच्यात तासभर चर्चा झाली. त्यानंतर फडणवीस, विखे-पाटील आणि अण्णांमध्ये पुन्हा एकदा दीड तास बंद दाराआड चर्चा झाली. यावेळी गिरीश महाजनही उपस्थित होते.

या बैठकीनंतरही आपण आंदोलनावर ठाम असल्याचं अण्णा हजारे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

"केंद्रीय कृषीमंत्री यांनी दिलेलं पत्र देवेंद्र फडणवीसांनी आपल्याला दिलं. त्यावर चर्चा झाली पण तोडगा निघाला नाही," असं अण्णा हजारे यांनी म्हटलं आहे.

2. आरबीआय 100, 10 आणि 5 रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याच्या तयारीत?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) 100, 10 आणि 5 रुपयांच्या जुन्या सीरिजच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची शक्यता आहे. आरबीआयचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक बी महेश यांनी ही माहिती दिली आहे. फ्री प्रेस जर्नलनं ही बातमी दिली आहे.

आरबीआय मार्च किंवा एप्रिलपर्यंत 100, 10 आणि 5 रुपयांच्या जुन्या सीरिजच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा विचार करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

जिल्हास्तरीय सुरक्षा समिती आणि जिल्हास्तरीय चलन व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.

आरबीआयकडून बँकांना नोटा परत घेण्याची मोहीम आखण्यास सांगितलं आहे. यामुळे बँकेत जमा झालेल्या 100, 10 आणि 5 रुपयांच्या जुन्या सीरिजच्या नोटा पुन्हा चलनात येणार नाही यासाठी बँकांनी तयारी केली आहे.

यावेळी बी महेश म्हणाले की, "10 रुपयांचं नाणं आणून 15 वर्षं झाल्यानंतरही व्यापारी आणि उद्योजकांनी त्याचा स्वीकार न करणं बँका आणि आरबीआयसाठी मोठी समस्या झाली आहे. 10 रुपयांची नाणी बँकांसाठी मोठं ओझं झालं आहे".

3. पीएमसी बँक घोटाळा : हितेंद्र ठाकूर यांच्या ग्रुपवर ईडीचे छापे

पीएमसी बँक घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष हितेंद्र ठाकूर यांच्या विवा ग्रुपच्या वसई आणि मीरा-भाईंदर परिसरातील सहा ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. लोकमतनं ही बातमी दिली.

पीएमसी बँक घोटाळ्यातील आरोपी प्रवीण राऊत यांच्याशी ठाकूर कुटुंबीयाचे आर्थिक संबंध असून त्यांचाही या घोटाळ्यात सहभाग असल्याचा संशय ईडीला आहे.

यावर प्रतिक्रिया देताना ठाकूर यांनी म्हटलं, "ईडीचे अधिकारी आले असून ते चौकशी करतील. ईडी माझ्यामागे लागण्याइतका मी मोठा नेता नाही. पण, या चौकशीमुळे उद्या वर्तमानपत्रात नाव येईल. आज मी वाहिन्यांवरही दिसत आहे. त्यामुळे मोठे होण्याची संधी मला मिळाली."

4. बर्ड फ्लूचा बाऊ करू नका - सुनील केदार

"बर्ड फ्लू संबंधी वेगळा फार्स निर्माण झाला आहे, तो थांबवला पाहिजे. देशात बर्ड फ्ल्यूनं आजवर एकाही माणसाचा मृत्यू झालेला नाही. बर्ड फ्लूनं एकही माणसाचा मृत्यू झाला असेल तर शोधून द्या. शोधणाऱ्याला मी ताबडतोब रोख बक्षीस देईलं," असं पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी म्हटलं आहे. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे.

चिकन, अंडी खाल्ल्यानं कोरोनावर मात करण्यास शक्ती मिळते, असंही केदार यांनी म्हटलं आहे.

वर्धा येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.

ते पुढे म्हणाले, "बर्ड फ्लूचा उगाच बाऊ करू नका, यानं माणसं मरत नाही. बर्ड फ्ल्यू असेल तिथे एक किलोमीटरचा परिसर सील करायला सांगितला आहे. बर्ड फ्लूचा प्रसार होणार नाही याची काळजी घेत आहोत. बर्ड फ्लू परदेशातील पक्षांकडून आला आहे. चिकन, अंडी रोज खा."

5. 'आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५ लाखांची मदत'

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी शेतकरी आंदोलनात मृत्यू झालेल्या 76 जणांच्या कुटुंबीयांबद्दल घोषणा केली आहे. या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची भरपाई आणि कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र टाईम्सनं ही बातमी दिली आहे.

फेसबुक लाईव्ह कार्यक्रमात अमरिंदर सिंग यांनी ही घोषणा केली.

यावेळी त्यांनी म्हटलं, "केंद्र सरकारनं राज्यांचा सल्ला घेतल्याशिवाय हे कायदे बनवले आहेत. शेती हा राज्यांचा विषय आहे आणि त्यावर कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. यामुळे थंडी, ऊन, पाऊस याची पर्वा न करता शेतकरी गेल्या चार महिन्यांपासून आपल्या जमिनी वाचवण्यासाठी लढा देत आहेत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)