कर्नाटक : ब्राह्मण पुजाऱ्याशी लग्न केल्यास 3 लाख रुपये मदत देणाऱ्या योजनेची चर्चा का?

कर्नाटक ब्राह्मण विकास बोर्डानं गरीब ब्राह्मण महिलेनं पुजाऱ्याशी लग्न केल्यास तिला 3 लाख रुपये करण्याचा निर्णय केल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

तसं पाहिलं तर ही रक्कम कमी दिसते. लग्नानंतर तीन वर्षांनी व्याजासहित ही रक्कम देण्याचा नियम करण्यात आला आहे. पण, पुजारी ब्राह्मणांसाठी केलेला हा नियम फक्त कर्नाटकपुरता मर्यादित नाहीये. हा प्रकार आंध्रप्रदेशात पहिल्यापासून सुरू आहे आणि केरळमध्ये तर याकडे चिंतेचा विषय म्हणून पाहिलं जातं.

कर्नाटक बोर्डाचे अध्यक्ष एचएस सच्चिदानंद मूर्ती यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आर्थिक स्थिरता नसल्यामुळे पुजाऱ्यांना बायको मिळत नाही, हे तुम्हाला माहिती आहे का? शहरात तरी पुजारी कसाबसा उदरनिर्वाह करू शकतात, पण ग्रामीण भागात स्थिती वेगळी आहे. त्यांच्यासाठी 3 लाखांची रक्कमसुद्धा मोठी आहे."

केरळ उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे वकील शंभू नामपुथिरै यांनी म्हटलं, "पुजाऱ्यांना बायको न मिळण्यामागे केवळ आर्थिक अस्थिरता हे कारण नसून यामागे काही सामाजिक कारणंही आहेत."

या योजनेत काय आहे?

गेल्या वर्षी कर्नाटक बोर्डानं महिलाकेंद्रीत दोन योजना सुरू केल्या होत्या. एक अरुंधती आणि दुसरी मैत्रियी.

अरुंधती योजनेअंतर्गत वधूला लग्नाच्यावेळी 25 हजार रुपये देण्याचा नियम आहे. यासाठी वधू आर्थिककृष्ट्या मागास, ब्राह्मण, कर्नाटकची रहिवासी आणि तिचं पहिलंच लग्न असावं, अशा अटी आहेत.

मूर्ती सांगतात, "या पैशामुळे वधूला काही दागिने खरेदी करण्यासाठी मदत मिळेल. आम्ही अशा 500 महिलांची निवड केली आहे."

मैत्रेयी योजनेअंतर्गत जोडप्याला लग्नाच्या 3 वर्षानंतर 3 लाख रुपये देण्याचा नियम आहे. यासाठी दोघेही आर्थिकदृष्ट्या मागास, कर्नाटकचे रहिवासी आणि त्यांचं हे पहिलं लग्न असावं, अशी अट आहे.

पण, या 3 वर्षांत जर दोघांचा घटस्फोट झाला तर पैसे कुणाला मिळतील?

मूर्ती सांगतात, "आम्ही सुरुवातीलाच त्यांना हे पैसे देत नाही. बोर्ड त्यांच्या नावानं बँकेत ही रक्कम फिक्स डिपॉझिट म्हणून जमा करतं. तीन वर्षं पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही व्याजासहित संपूर्ण रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करतो."

ते पुढे सांगतात, "ग्रामीण भागातून येणाऱ्या लोकांना या योजनेमुळे विशेष फायदा होईल. यासाठी आम्ही आतापर्यंत 25 जणांची निवड केली आहे."

आंध्र प्रदेश ब्राह्मण निगमचे प्रबंधक श्रीनिवास राव सांगतात, "आंध्र प्रदेशमध्येही अशीच एक योजना आहे. ज्यात लग्नाच्या वेळी वधूला 75 हजार रुपये दिले जातात. कारण अनेक पुजारी दरमहा निश्चित असं उत्पन्न कमावू शकत नाही."

दोन्ही बोर्डांकडून आर्थिकदृष्ट्या मागास ब्राह्मण कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी प्री-यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा आणि प्रोफेशनल कोर्सच्या शिक्षणासाठीसुद्धा योजना आहेत.

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा हे देशातील असे तीन राज्यं आहेत, जिथं जातीआधारित निगम किंवा बोर्ड आहेत. यात नवउद्योजकांना वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून छोटा व्यावसाय सुरू करण्यासाठी मदत केली जाते.

तेलंगणा ब्राह्मण समक्षेमा परिषदेचे उपाध्यक्ष व्ही जे नरसिम्हा राव सांगतात, "तेलंगणानं गेल्या 3 वर्षांत ब्राह्मण समक्षेमा परिषदेसाठी 100 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. दारिद्र्य रेषेखालील ओबीसी आणि इतर सामाजिक गटांप्रमाणे ब्राह्मणांना आर्थिक मदत करण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे."

कर्नाटकमध्ये 2018 साली जेडीएस-काँग्रेसच्या आघाडीच्या सरकार होतं. तेव्हा मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी ब्राह्मण विकास निगम स्थापन करण्याचा विचार मांडला होता. भाजपचे येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर गेल्या वर्षी बोर्डाला अधिक निधी मिळाला.

पण मग भुवया का उंचावल्या?

ब्राह्मण पुजाऱ्यांची आर्थिक स्थिती आणि त्यांच्या कामाच्या स्थितीविषयी कुणालाच काही शंका नाहीये.

शंभू नामपुथिरै सांगतात, "एखाद्या पुजाऱ्याला फार काही स्वातंत्र्य नसतं. तो जर सरकारी नोकरीत असेल तर सुट्टी मिळते, पण नसेल तर त्याच्यासमोर अनेक प्रश्न असतात. त्यांच्याकडे आपल्या बायकोसोबत सिनेमा पाहायला जाण्यासाठी वेळ आहे ना बाजारात जाण्यासाठी. ते एकतर मंदिराशी जोडलेले असतात किंवा पुजाऱ्याची ड्यूटी करत असतात. अशास्थिती कोण ब्राह्मण पुजाऱ्याशी लग्न करेल?"

गुलाटी इन्स्टिट्यूट ऑफ फायनान्स अँड टॅक्सेशनचे माजी संचालक डॉ. डीडी नारायण सांगतात, "एकदा पुजारी बनलो की आयुष्यात दुसरं काही करता येत नाही, असं पुजाऱ्याच्या ट्रेनिंगदरम्यान डोक्यात घुसवलं जातं. केरळमध्ये असे कमीच देवस्थानं आहेत जिथं नियुक्तीसंदर्भात नीतीनियम आहेत."

ते सांगतात, पुजाऱ्यांचा एक डेटाबेस असणं आवश्यक आहे, ज्यामाध्यमातून या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवल्या जाऊ शकतात.

कर्नाटक राज्य अर्चक असोसिएशनचे अध्यक्ष डीएस श्रीकांत मूर्ती सांगतात, "राज्यातल्या शहरी भागातली मुलगी पुजाऱ्याशी लग्न करायला तयार होत नाही. पुजारी बंगळुरू शहरात स्थायिक असेल तरच मुली तयार होतात. वास्तविकरित्या ब्राह्मण मुलांची स्थिती इतकी वाईट आहे की, रामचंद्रपुरम मठातल्या पुजाऱ्यांसाठीही उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा आणि भारताच्या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये मुली शोधाव्या लागत आहेत.

असं असलं तरी बोर्डाकडून जी रक्कम दिली जात आहे ती बदल घडवण्यास कमी आहे, असंही मूर्ती पुढे सांगतात.

इन्स्टिट्यूट फॉर सोशल अँड इकॉनमिक चेंज (आयएसईसी)चे माजी संचालक आरएस देशपांडे म्हणतात, "दक्षिण भारतातील महत्त्वपूर्ण मंदिरांमधील पुजारी वगळता बहुतांश पुजारी गरीब आहेत. अशास्थितीत कुणी त्यांची मदत करत असेल तर चांगली गोष्ट आहे. पण, मला असं वाटतं की हुंडा, जमीन अथवा इतर पैशाच्या माध्यमातून लग्नाला प्रोत्साहित करू नये. लग्न हे मुलगा आणि मुलगी यांच्यादरम्यानचा एक करार आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा..)