सोनिया गांधींनी काँग्रेसमधील अंतर्गत वादामुळे उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलं असावं - नवाब मलिक
फोटो स्रोत, Nawab Malik/FACEBOOK
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी एक पत्र लिहिलं आहे. राज्यातील आदिवासी आणि दलित समाजाच्या विकासासाठी लागणारा निधी द्यावा, अशी मागणी सोनिया गांधींनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
भविष्यात आदिवासी आणि दलित लोकांच्या विकासासाठी निधी कमी पडणार नाही, याची खात्री करावी, असं सोनिया गांधींनी पत्रात म्हटलं आहे. सोनिया गांधींनी हे पत्र लिहिल्याची माहिती महाराष्ट्राचे काँग्रेस प्रभारी एच. के. पाटील यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली.
या पत्रावरून राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय. या पत्राविषयी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी म्हटलंय की, "कोरोना काळात आर्थिक अडचण असल्यामुळे बरीचशी कामं थांबली आहेत, हे नाकारता येणार नाही. काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी सोनिया गांधींना हे पत्र लिहिलं असेल आणि त्याला अनुसरून त्यांनी पत्र लिहिलं असेल. पण, यामुळे सरकारमध्ये काही ठीक नाही, हे वृत्त चुकीचं आहे. या पत्राची मुख्यमंत्री दखल घेतील."
"काँग्रेसमध्ये स्पर्धा इतकी असते. हे बरोबर करत नाही, ते बरोबर करत नाही. काँग्रेसचे दोन मंत्री समन्वय समितीत असताना त्यांच्या माध्यमातून ते प्रश्न समोर आणू शकतात. त्यांचे अंतर्गत काही विषय असतील म्हणून हा प्रश्न समोर आला आहे."असंही मलिक यांनी म्हटलंय.
महाराष्ट्राच्या हिताचा मुद्दा - संजय राऊत
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सोनिया गांधी यांनी पाठवलेल्या पत्राबाबत म्हटलं की, "महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या हिताचे मुद्दे जर काँग्रेस पक्षाकडून उपस्थित केले जात असतील, तर त्याचं स्वागत करायला हवं. यात कुठेच 'प्रेशर पॉलिटिक्स' नाहीय."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
तर भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे.
"हे महाविकास आघाडीचं सरकार दलfत, आदिवासी आणि वंचित समूहाच्या विरोधातील आहे. हेच मी इतक्या दिवसांपासून सांगत होतो. मात्र आता सोनिया गांधींनीच पत्र लिहून महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणाची पोचपावती दिली आहे," असं गोपीचंद पडळकर म्हणाले.
उद्धव ठाकरे यांची सोनिया गांधींशी चर्चा
तत्पूर्वी, राज्यातील अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींच्या (ST) नेत्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत SC आणि ST समाजाच्या विकासाबाबत चर्चा करण्यात आली. यादरम्यान मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याशीही काँग्रेस अध्यक्षा गांधी यांनी चर्चा केली.
त्यानंतर याबाबतचं पत्र सोनिया गांधी यांनी उद्धव ठाकरे यांना पाठवल्याची माहिती एच. के. पाटील यांनी दिली आहे.
सोनिया गांधी यांच्या पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे -
- लोकसंख्येच्या प्रमाणात दलित आदिवासींसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी.
- दलित, आदिवासी समाजात उद्योजकतेला प्रोत्साहन द्यावं.
- SC, ST च्या रिक्त जागांवर नोकरभरती तातडीने करावी.
- शिक्षण, कौशल्य क्षेत्रात दलित, आदिवासी तरूणांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे.
- उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारच्या कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅममधील या मुद्द्यांना प्राधान्य देईल, असा विश्वास वाटतो.
कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅमची आठवण
या पत्राच्या माध्यमातून सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅमची आठवण करून दिल्याचं सांगितलं जात आहे.
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या आग्रहामुळे भाजपचं सत्तासमीकरण जुळत नव्हतं.
फोटो स्रोत, facebook
त्यावेळी शरद पवार आणि संजय राऊत यांनी पुढाकार घेऊन शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतला.
यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या नावाला पाठिंबा देत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तीन पक्ष एकत्र आले होते.
पण ठाकरे यांच्या नावाला पाठिंबा देताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीने एक किमान समान कार्यक्रम (कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम) ठरवला आणि तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना झाली होती.
खरंतर, काँग्रेसने या आघाडीत सामील होण्यासाठी स्वारस्य दाखवलं नव्हतं. पण पुढे तिन्ही पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या बैठकीनंतर एकत्र येण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तिन्ही पक्ष एकत्र येण्यासाठी 'कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम' हाच पाया म्हणून ओळखला जातो.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
गेले वर्षभर कोरोनाच्या काळात कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅमची चर्चा फारशी झाली नाही. पण दलित निधीच्या निमित्ताने आता हा प्रोग्रॅम चर्चेत आला आहे. काँग्रेसने उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा या किमान समान कार्यक्रमाची आठवण या पत्राच्या निमित्ताने करून दिल्याची चर्चा राजकीय विश्लेषकांमध्ये आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा..)
