जागतिक स्थलांतर दिन: वेठबिगारी आणि नवी गुलामगिरीची व्यवस्था तर तयार होत नाहीये
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, शेखर देशमुख
- Role, पत्रकार आणि लेखक, बीबीसी मराठीसाठी
स्थलांतरित कामगारांचे हक्क आणि त्यांच्या कुटुंबाला संरक्षण देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेने 18 डिसेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित दिन म्हणून जाहीर केला. त्यानिमित्ताने भारतातल्या स्थलांतरितांच्या आयुष्याचा आणि त्यांच्या योगदानाचा पत्रकार शेखर देशमुख यांनी मांडलेला लेखाजोखा.
बिहारमधल्या मुझफ्फरपूर जिल्ह्यातला 20 वर्षांचा नसीम अहमद एका दलालामार्फत राजस्थानातल्या संगमरवरासाठी (मार्बल) प्रसिद्ध असलेल्या किशनगढमधल्या एका कारखान्यात कामाला लागला.
दिवसाला 80 रुपये मजुरी आणि एक पैसाही न घेता, कारखान्याच्या आवारात राहण्याची व्यवस्था होणार म्हणून खूशही झाला. पण कालांतराने त्याच्या हे लक्षात येऊ लागलं, की गावाकडे काम नव्हतं, पण किमान मोकळा श्वास तरी घेता येत होता.
किशनगढला आल्यानंतर कारखान्यापलीकडे आयुष्यच उरलं नाही. दिवसाला 14 तास काम करायचं. काम संपलं, की कारखान्याच्या आवारात असलेल्या पत्र्याच्या छोट्याशा खोलीत परतायचं.
फोटो स्रोत, Getty Images
खोलीत एक बल्ब सोडला, तर कोणतीच सुविधा नाही. शौचालय सार्वजनिक, अंघोळी हातपंपाजवळ उघड्यावरच करायच्या. तिथलंच पाणी प्यायलाही वापरायचं. छोट्या खोलीतच, तिथेच इतरांसोबत आळीपाळीने स्वयंपाक करायचा. तिथेच जागा करुन झोपी जायचं.
दिवसभर संगमरवराच्या कटाईमुळे उडणाऱ्या असह्य धुळीत काम करायचं. वजनदार दगड उचलायचे. अजस्त्र यंत्रात सरकवायचे. याचा नसीमला सुरुवातीला खूप त्रास झाला, पण आजारपणामुळे 'निकम्मे' ठरलेल्या कामगारांना मालकाने कामावरुन काढून टाकल्याचं, कितीतरी सहकारी कामगारांना अजस्त्र यंत्रांमध्ये हात अडकून अपघात झाल्याचं त्यानं स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलंय.
सुदैवाने त्याला आजपर्यंत अपघात झालेला नाही, पण उद्या कदाचित आपलीही तीच अवस्था होईल आणि आपल्याला असहाय अवस्थेत गावाकडे पाठवून दिलं जाईल, ही भीती त्याचा पिच्छा सोडत नाही.
फोटो स्रोत, Manovikas Prakashn
किशनगडमधल्या एक हजाराहून अधिक मार्बल कारखान्यांमधून नसीमसारखे जवळपास 12 हजार कामगार काम करताहेत. त्यांचीही अवस्था थोड्याफार फरकाने नसीमसारखीच आहे. रोज जवळपास 400 ट्रक भरुन वेगवेगळ्या आकाराचा मार्बल इथून सबंध देशभरात पाठवला जातो.
इथे मालकांची 'किशनगढ मार्बल असोसिएशन' आहे. पण कामगारांची एकही संघटना अस्तित्वात नाही. किंबहुना, मालक अशी संघटना उभीच राहू देत नाहीत. कारखान्यात मालकांच्या हजेरीत बोलता येणार नाही, म्हणून एका चहाच्या टपरीवर आठ-दहा कामगार भेटले.
भेटायला आलेले सगळे कामगार बिहारच्या दरभंगा, मुजफ्फरपूर, सितामढी, छाप्रा, आदी जिल्ह्यांतून स्थलांतरित झालेले. म्हणाले, 'गाव में रोजगार नहीं है.' शहर में मालिक खून चुसता है...' म्हटलं , आजारी पडला तर काय करता? यावर नसीम म्हणाला, 'छोटी-मोटी बिमारी है, तो मालिक पैसा देता है, मगर तनख्वाहसे काट भी लेता है...
फोटो स्रोत, Getty Images
कोई अगर ज्यादा बिमार पड जाए, हादसें में हाथ कट जाए, तो पाच-दस हजार रुपया देकर उसको नौकरी से निकाल भी देता है... गए दस साल में हर महिने, यहाँ कमसे कम ऐसे तीन-चार हादसे हुए है.
'मग तुम्ही याविरोधात आवाज का उठवत नाही?' 'कौन उठाएगा? 'हम यहाँ किसी के खिलाफ जाएंगे, तो वहाँ गांव में हमारा परिवार भूखा मर जाएगा...'
स्थलांतरित म्हणून जगताना...
किशनगढप्रमाणेच मुंबईतल्या धारावीच्या झोपडपट्टयांमधून एकाच वेळी हजारो तरुण जरीकाम करत असतात... कारागीर शिकाऊ असेल, तर त्याला पन्नास रुपये आणि अनुभवी असेल तर 120 ते 150 रुपये रोज इथे दिला जातो. ज्या कुबट-कोंदड खोलीत राहायचं, तिथेच दिवसाचे 14-14 तास जरीकाम करायचं.
कुठे बाहेर जाणं नाही की कोणाला भेटणं नाही. मालकांवर त्यांची इतकी दहशत असते, परक्या माणसासमोर ते अभावानेच तोंड उघडतात. 'स्थलांतरित म्हणून जगताना तुम्हाला कोणत्या अडचणींना तोंड द्यावं लागतं' असा प्रश्न विचारल्यावर ते गप्प राहतात. त्यात एखादाच असतो. जो स्वतःबरोबर इतरांचीही व्यथा बोलून दाखवतो.
फोटो स्रोत, Getty Images
'गावसे मजबूर होकर बाहर निकलते है... शहर में आकर मालिकका डर सताता है. साल में एकबार जब घर वापस जाते है, तब सफर के दौरान सीट के पैसे लेकर भी रेल्वे पुलीस, सी.आर.पी.एफ के जवान डंडे बरसाते है... घर जब पहुंचते है, तब शरीरपर जखम के निशान पडे होते हैं... सब जगह पिटते रहते हैं हम...'
कंत्राटदार किंवा मालकाचा कामाशी मतलब असतो. शासन-प्रशासन तर खूप दूरची गोष्ट असते. एरवी, कुठल्यातरी कंत्राटदाराच्या मेहेरबानीवर गवंडीकामापासून सुतारकामापर्यंत आणि भाजीचा ठेला चालवण्यापासून इस्त्री करण्यापर्यंतची कामं मिळवायची. 12-12 तास वाट्टेल ते काम करण्याची तयारी ठेवायची. त्यातही पुन्हा सातत्य नाही.
नाक्यावर सकाळी उभं राहूनही काम नाही मिळालं, तर महिन्याचे आठ-दहा दिवस घरीच बसून काढायचे. महिन्याला कसेबसे पैसे पदरात पडले, की त्यातली 75 टक्के रक्कम मनीऑर्डर किंवा डिमांड ड्राफ्टने नियमित पाठवून द्यायची... रोजगाराची शाश्वती नाही.
मिळालेला रोजगार टिकावा यासाठी कामगारविषयक कायद्यांचं पाठबळ नाही, नोकरदाराला मिळणारं भविष्य निर्वाह निधी किंवा वैद्यकीय विम्याचं संरक्षण नाही.
या राज्यातून.. त्या राज्यात!
आज उत्तर प्रदेश आणि बिहारहून आलेले लाखो युवक छोट्या-मोठ्या झोपडपट्ट्या आणि चाळींमधून स्वतःच्या जबाबदारीवर आयुष्य जगताना दिसतात. आपल्या हिमतीवर यायचं, हिमंत असेल तर जगायचं, हेच जणू ते स्वतःला पुनःपुन्हा बजावत असतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
अगदी कालपरवापर्यंत स्थलांतराचा ज्ञात मार्ग उत्तर प्रदेश-बिहार ते मुंबई-कोलकाता-दिल्ली असाच होता. पण आता खेडं उत्तर प्रदेशातलं असो बिहारमधलं असो, राजस्थान-महाराष्ट्र-छत्तीसगढमधलं असो किंवा अगदी पश्चिम बंगाल-मणिपूरमधलं; खेड्यातलं जीवन दिवसेंदिवस अधिकाधिक त्रासदायक होऊ लागलं आहे.
परिणामी उत्तर प्रदेश-बिहारमधल्या खेड्यांमधून बाहेर पडलेला बेरोजगार तरुण पारंपरिक रोजगाराची केंद्रं सोडून बंगलोरमध्ये कणीस विकताना आपल्याला दिसतो. आणि केरळात पानाचं दुकान चालवतानाही आढळतो.
पश्चिम बंगालमधले बेरोजगार एकगठ्ठा मुंबई-गुजरातमधल्या बंद घरांमधून सोन्या-चांदीचे कारागीर म्हणून राबताना दिसतात. 'भारतात असूनही तुटलेपणाची भावना निर्माण करणाऱ्या अस्वस्थ मणिपूरमध्ये कोण कशाला जाईल?' असा विचार डोक्यात येत नाही, तोच समोर बिहारी रिक्षापूलर आपल्या समोर येऊन उभा राहतो.
वास्तविक पाहता, गोव्यात, फार तर शेजारच्या महाराष्ट्र-कर्नाटकातला स्थलांतरित दिसायला हवा, पण आपण ज्या गाडीने गोव्यातली पर्यटनस्थळं बघत असतो, त्या गाडीचा ड्रायव्हर हा मूळचा ओरिसातल्या खेड्यातला असतो.
दापोलीसारख्या अस्सल कोकणातल्या गावात गेल्यानंतर सगळीकडे मराठीच माणसंच असणार, हे आपण गृहीतच धरलेलं असतं, पण रस्ता चुकल्यानंतर आपण ज्याला इच्छित स्थळी जाण्यासाठीचा पत्ता विचारलेला असतो तो गवंडीकाम करणारा तरुण बिहारमधल्या छोट्याशा खेड्यातून आलेला असतो.
विमानतळावर गेल्यानंतर प्रवासासाठीची औपचारिकता पूर्ण करण्याच्या गडबडीत असताना रापलेल्या चेहऱ्याचे, साध्याशा कपड्यांतले चार-पाच खेडवळ तरुण 'इमिग्रेशन क्लिअरन्स फॉर्म' भरुन द्या, म्हणून केविलवाण्या नजरेनं तुमच्याकडे विनंती करत असतात. हे सगळे ओरिसातल्या जंगम जिल्ह्यातून रोजगाराच्या शोधासाठी मस्कत-सौदीकडे निघालेले असतात.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत स्थलांतरितांचं योगदान किती?
'खेड्यात राहणारा भारत' हा असा सदासर्वकाळ इकडून-तिकडे, देशाच्या या टोकाकडून- त्या टोकाकडे, सतत स्थलांतर करत असतो. झोपडपट्ट्यांमधून वस्ती करुन असतो.
या वस्त्यांचं स्थलांतरितांचे घेट्टो असंही वर्णन करता येतं. 'दी डिस्पोजेबल पीपल' हे गाजलेलं पुस्तक लिहिलेले लेखक प्रा. केविन बेल्स या अवस्थेला 'न्यू स्लेव्हरी' असं नाव देतात.
फोटो स्रोत, ANI
भांडवलशाहीने चतुराईने लादलेल्या या नवयुगीन गुलामीत जखडले गेलेले लोक तुम्हाला महानगरांमधल्या विशेषतः असंघटित क्षेत्रांतल्या उद्योगांमध्ये अधिक प्रमाणात दिसतात. या घटकेला भारतातला तब्बल 80 ते 90 टक्के कामगार-मजूर हा असंघटित क्षेत्रात मोडतो. त्यातले 70 टक्के स्थलांतरित खेड्यांतून आलेले असतात.
हेच क्षेत्र कोणतंही कायदेशीर संरक्षण नसतानाही देशाचं अर्थचक्र गतिमान ठेवण्यास मोलाची मदत करत असतं. ढोबळमानाने सांगायचं तर, यातले 36 टक्के स्थलांतरित बांधकाम आणि पायभूत सुविधांच्या क्षेत्रात रोजगार मिळवतात. 20.4 टक्के स्थलांतरित शेती आणि शेतीशी संबंधित प्रक्रिया उद्योगात काम करतात, तर जवळपास 16 टक्के स्थलांतरित उत्पादन क्षेत्रात काम करतात.
'एनएसएसओ' च्या आकडेवारीनुसार त्यांचा अर्थव्यवस्थेतला वाटा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 6 टक्के ( तब्बल 1170 कोटी डॉलर्स) इतका भरतो. सरकारी आकडेवारी असंही सांगते की, सध्याची राज्यांतर्गत स्थलांतरितांची संख्या 30 कोटीच्या आसपास आहे, 2030 पर्यंत हा आकडा दुपटीने वाढून ही संख्या 60 कोटीच्या आसपास जाणार आहे.
हे जे काही कोट्यवधी स्थलांतरित या राज्यांतून त्या राज्यांत स्थलांतर करत असतात, त्यात सरकारचा आकडा खरा मानायचा, तर 6 कोटी 20 लाख दलित वर्गातून तर 3 कोटींहून अधिक स्थलांतरित आदिवासी जमातीतले आहेत. यातल्या आत्मसन्मानाची जाणीव झालेल्या असंख्य लोकांनी जातीमुळे होत असलेल्या जाचापासून सुटका करून घेण्यासाठी स्थलांतर केलेले आहे.
युपी-बिहारमधल्या खेड्यांत तुम्ही गेलात, तर जन्मापासून मरणापर्यंत दलित आणि मुसहरसारख्या महादलित जातीतल्यांना आजही अस्पृश्य समजून वागणूक दिली जाते. म्हणजे, अजूनही सवर्ण स्वतःला 'राजा' मानतात आणि दलितांना आपली 'प्रजा' मानतात. त्यांच्याशी सार्वजनिक पातळीवर व्यवहार होत असले तरीही, वैयक्तिक स्तरावर मात्र, दलितांची जेवणा-खाणाची भांडी वेगळी ठेवण्याची प्रथा आजही पाळली जाते.
मात्र, हेच दलित किंवा मुस्लिम महानगरांमध्ये रोजगारासाठी येतात, तेव्हा काही जातीपातीच्या भिंती गळून पडतातच, परंतु मेहनत आणि कौशल्याच्या बळावर स्वतःचे उद्योग-धंदे उभारलेल्या दलित-मुस्लिम मालकांकडे गावाकडून स्थलांतर केलेले ठाकूर-ब्राह्मण नोकरीस लागलेले आपल्याला पाहायला मिळतात.
म्हणजेच, आत्मसन्मानाच्या जाणिवेने असंख्य दलित स्थलांतराचा मार्ग निवडतात, आणि स्थलांतराची हीच प्रक्रिया सवर्णांमधल्या जातश्रेष्ठत्वाच्या भावनेलाही काही काळापुरती का होईना तिलांजली देण्यास भाग पाडते.
तेव्हा, यातनादायी असलेल्या स्थलांतराच्या प्रक्रियेचा जातीभेद दूर करण्यातला वाटा नजरेत भरल्यावाचून राहात नाही.
दलितांसाठी स्थलांतर हा बंधनमुक्तीचा एक मार्ग असल्याचं दया पवारांचं 'बलुतं', नरेंद्र जाधवांचं इंग्लिश भाषेतलं 'अनटचेबल्स' आणि सुजाता गिलाडा यांचं 'अँट्स अमंग एलिफंट्स' ही पुस्तकं ठळकपणानं दर्शवतात, असं मत चिन्मय तुंबेंसारखे अभ्यासकही यासंदर्भात आवर्जून नोंदवतात.
(पत्रकार शेखर देशमुख गेली 15 वर्षं स्थलांतरितांच्या विषयावर संशोधन आणि सातत्याने लेखन करत आहेत. त्यांचं 'उपरे विश्व, वेध मानवी स्थलांतराचा' हे पुस्तक नुकतंच मनोविकास प्रकाशनाने प्रकाशित केलं. हा लेख पुस्तकातील निवेदन आणि लेखकाशी झालेल्या संवादावर आधारित आहे.)
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
