कुपोषण आणि लठ्ठपणाला आळा घालण्यात भारताला अपयश का येतंय?

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 च्या पहिल्या भागात काही महत्त्वाच्या आणि भारताची चिंता वाढवणाऱ्या बाबी समोर आल्या आहेत. गेल्या 5 वर्षांत भारतातील 17 राज्यं आणि 5 केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये अशक्तपणासोबतच लठ्ठपणाही वाढला आहे.

बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नााटक, केरळ, महाराष्ट्र, मणिपूर या राज्यांचा यात समावेश आहे. सर्व्हेच्या दुसऱ्या भागात मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशसह इतर काही राज्यांची आकडेवारी जारी केली जाईल.

ही आकडेवारी चिंताजनक असल्याचं कुषोपण निर्मूलनासाठी दीर्घकाळापासून काम करणाऱ्या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

गेल्या 5 वर्षांत कुपोषणाने भारताच्या 17 राज्यांमध्ये पुन्हा पाय पसरायला सुरुवात केल्याचं या सर्व्हेच्या निष्कर्षावरून दिसून येतं.

उदाहरणार्थ 2015 ते 2019 या काळात बिहारमध्ये कमी वजनाच्या बाळांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली.

6 ते 59 महिने वयाच्या रक्त कमी असणाऱ्या म्हणजेच अॅनेमिक बाळांची संख्या 63.5 टक्क्यांवरून 69.4 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.

गुजरातमध्येही अॅनेमिक बाळांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. गुजरातमध्ये ही संख्या 62.6 टक्क्यांवरून 79.7 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.

या लिंकवर तुम्हाला प्रत्येक राज्यांमधील आकेडवारी पाहता येईल.

कुपोषणाचं प्रमाण वाढण्यामागची कारणं काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

आकडेवारी काय सांगते?

गेल्या पाच वर्षात लोकांना स्वच्छतागृहं, पिण्याचं पाणी आणि इंधनाच्या सोयी उपलब्ध होण्याचं प्रमाण वाढल्याचं राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 वरून स्पष्ट होतं. मात्र, तरीही कुपोषणात झालेली वाढ अनेक प्रश्न उपस्थित करते.

आकडेवारी खूप चिंताजनक असल्याचं बिहारमध्ये कुपोषणाविरोधात संघर्ष करणारे डॉ. शकील यांचंही म्हणणं आहे.

ते म्हणतात, "कुपोषणाविरोधात काम करणाऱ्या सरकारी आणि संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचं लक्ष मायक्रोन्युट्रियंट्सवर आहे. आयोडिन, लोह किंवा व्हिटामिन ड्रॉप देण्यावर या संस्थांचा भर असतो. अशात त्यांचं लक्ष मायक्रोन्युट्रियंट्सवर आहे. मात्र, समस्या यापुढची आहे. युनिसेफ गेल्या 50 वर्षांपासून लोहाच्या टॅबलेट्स पुरवते. तरीही 63% मुलांमध्ये अॅनिमिया आहे. याचाच अर्थ या समस्येवर तांत्रिक उपाय नाही. त्याला काही मर्यादा आहेत."

हा प्रश्न खाद्यान्न सुरक्षेशी जोडून बघायला हवा. बिहारसारख्या राज्यात खाद्यान्न सुरक्षेची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. कोव्हिडने ही बाब प्रकर्षाने समोर आणली आहे.

ते पुढे म्हणतात, "खाद्यान्न सुरक्षा आणि पदार्थांमधली विविधता कुपोषण दूर करण्यासाठी गरजेची आहे. या दोन्ही गोष्टींचा उत्पनाशी थेट संबंध असतो. पुरेसं उत्पन्न नसेल तर पोषक आहार मिळणं अवघड आहे. बिहारमध्ये जवळपास 4 कोटी जनता गरिबी रेषेखाली आहे."

"गरिबीच्या अनेक व्याख्या आहेत. मात्र, आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून बघितलं तर ज्याला दोन वेळचं पोटभर अन्न मिळत नाही तो गरिबी रेषेखालील आहे, ही अत्यंत सोपी व्याख्या आहे. बिहार किंवा केंद्र सरकारने याबाबत कामही केलेलं नाही."

धोरणात्मक बदलांमध्ये वेळ वाया गेला

दरम्यान, सर्व्हेच्या आकडेवारीवरून जे दिसतं त्यासाठी काही प्रमाणात केंद्रीय पातळीवर धोरणात्मक बदलांमध्ये लागलेला वेळही कारणीभूत असल्याचं राष्ट्रीय पातळीवर कुपोषणाचा प्रसार आणि त्यासाठी जबाबदार कारणांचा गेली अनेक वर्ष अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञ डॉ. श्वेता खंडेलवाल यांचं म्हणणं आहे.

त्या म्हणतात, "ही आकडेवारी 2015 ते 2019 या काळातली आहे. त्यामुळे आज ज्या 5 वर्षाच्या बाळाविषयी बोललं जातंय त्याचा जन्म 2014-2015 मध्ये झाला असेल. हा तोच कालावधी आहे जेव्हा केंद्रात सत्ताबदल झाला होता. नव्या सरकारमध्ये अनेक धोरणात्मक बदल करण्यात आले होते."

"भारताचं राष्ट्रीय पोषण आहार धोरण 1993 साली आखण्यात आलं होतं. यात बदल करण्यावर आमचा विचार सुरू होता. 2014 ते 2017 पर्यंत यावर बरीच चर्चा झाली. अशाप्रकारे या मुद्द्यावर बराच वेळ खर्च झाला," खंडेलवाल सांगतात.

"अखेर 2018 साली पोषण आहार लॉन्च करण्यात आला. खरंतर हे थोडं आधी होऊ शकलं असतं. मात्र, ज्यावेळी याची सुरुवात झाली त्यावेळीही संपूर्ण तयारीनिशी लॉन्चिंग झालंच नाही. यामागचा विचार व्यापक आणि परिणामकारक होता. मात्र, अंमलबजावणीत आपण कमी पडलो आणि हे आकडेवारीतही दिसून आलं. शिवाय, पोषण आहाराचा भरही अंडर-न्यूट्रिशन, वेस्टेज यावरच अधिक होता. लठ्ठपणाकडे म्हणावं तेवढं लक्ष देण्यात आलं नाही."

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 च्या निष्कर्षावरून आणखी एक बाब प्रकर्षाने जाणवते. अनेक राज्यांमध्ये ओव्हरवेट म्हणजेच लठ्ठपणाच्या समस्येतही वाढ होताना दिसतेय.

संतुलित आहार आणि लठ्ठपणा

भारतात कुपोषणाप्रतिचा दृष्टीकोन बदलण्याची गरज असल्याचं कुपोषणावर काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि आरोग्य क्षेत्रातल्या जाणकारांचं म्हणणं आहे.

कुपोषणाचा अर्थ अशक्त बाळ असाच लावला जातो. मात्र, लठ्ठपणा वाढणं हासुद्धा कुपोषणाचाच एक प्रकार आहे.

गेल्या काही वर्षात ग्रामीण भागात अतिकुपोषित बाळांची संख्या कमी झाली आहे. मात्र, अल्प-पोषित बाळांना पोषित मानण्याची चूक सर्रास घडताना दिसतेय. त्याचप्रमाणे शहरी भागात लठ्ठपणाला सुदृढ बाळ मानल्यामुळे लहान मुलांमध्ये ओबिसिटीचं प्रमाणही वाढताना दिसतंय.

डॉ. खंडेलवाल म्हणतात, "एखाद्या ठिकाणी आग लागली असेल आणि आगीचा स्रोत विझवण्याऐवजी तुम्ही फक्त ज्वाळा विझवत असाल तर त्याचा काहीच उपयोग नाही. लठ्ठपणा हा कुपोषणातूनच उद्भवलेला एक प्रकार आहे. सर्वच पोषण कार्यक्रमात कार्बोहायड्रेटचं प्रमाण जास्त असणारे पदार्थच अधिक दिले जातात. फळं आणि डाळींनी परिपूर्ण संतुलित आहार देण्याऐवजी भूक भागावणे, हाच याचा उद्देश असतो. धोरण आखणाऱ्यांचा समज असतो भूक भागली पाहिजे. मात्र, कुपोषण एक गंभीर समस्या असल्याचं आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं."

मात्र, यासोबतच पोषण अभियानाच्या अंमलबजावणीवरूनही बरेचदा प्रश्न उपस्थित होतात. उत्तर प्रदेश आणि बिहार सारख्या राज्यांमध्ये पोषण आहाराला जातीय भेदभावाचाही फटका बसतो.

डॉ. खंडेलवाल म्हणतात, "यात कॅपेसिटी बिल्डिंग करणं अत्यंत गरजेचं आहे. या क्षेत्रात झपाटून काम करणारे कार्यकर्ते तयार करण्यासाठी अभियानांतर्गत काम करणाऱ्यांना मानसिकरित्या तयार करण्याची गरज आहे. शिवाय, कुपोषण उन्मूलनाच्या मार्गात अडथळे निर्माण करणाऱ्या त्रुटी दूर करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली पाहिजे."

या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 मध्ये 12 राज्यांची आकडेवारी अजून जाहीर करण्यात आलेली नाही.

कुपोषणाचं मनरेगा कनेक्शन

उत्तर प्रदेशातील कुपोषणाची आकडेवारी देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक चिंताजनक असू शकतात, असं डॉ. लेनिन यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणतात, "अतिकुपोषित बालकांच्या संख्येत घट झाल्याचं आकडेवारीवर दिसून येतं. मृत्यूदरही कमी झाला आहे. मात्र, सरकारने कल्याणकारी योजनांवर भर न देता खाजगी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करायला सुरुवात केल्यापासून परिस्थिती बिघडू लागली. सुरुवातीला मनरेगा योजनेविषयी बरचं बरंवाईट बोललं गेलं. वाढत्या कुपोषणाच्या रुपात त्याचा परिणाम दिसून आला."

"केवळ लहान मुलंच नाही तर महिला आणि पुरुषांमध्येही अर्धपोट जेवून उठण्याची वृत्ती वाढत असल्याचं आमच्या प्रयत्नांमध्ये दिसून आलं आहे. कारण लोकांना खायला अन्न मिळत नाहीय. याचा अर्थ सरकार कल्याणकारी योजनांपासून दूर जाताच कुपोषण वाढलं. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास मृत्यूदरही वाढल्याशिवाय राहणार नाही."

मनरेगा योजनेमुळे मुलं अतिकुपोषित श्रेणीतून बाहेर आल्याचं 2013 साली ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाने केलेल्या एका अभ्यासात दिसून आलं होतं. ग्रामीण भागात ज्या मुलांचे आई-वडील मनरेगाअंतर्गत उत्पन्न मिळवतात ती मुलं अतिकुपोषित असण्याची शक्यता तुलनेने कमी असते, असा या अभ्यासाचा निष्कर्ष होता.

असं असलं तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात मनरेगा 'यूपीएच्या अपयशाचं स्मारक' असल्याचं म्हटलं होतं.

आकडेवारी बघितली तर सरकारने दरवर्षी मनरेगावरचा खर्च वाढवला आहे. 2010-11 मध्ये मनरेगाचं बजेट 40 हजार कोटी रुपये एवढं होतं. तर 2019-20 मध्ये हा निधी 60 हजार कोटींपर्यंत वाढला.

इतकंच नाही तर दरम्यानच्या काळात बरेचदा मनरेगासाठी देण्यात आलेला निधीपेक्षा जास्त निधी खर्च झाला. उदाहरणाार्थ 2018-19 साली मनरेगासाठी 55 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, त्यावर्षी या योजनेवर 61 हजार 84 कोटी रुपये खर्च झाले.

मनरेगासाठीचं बजेट वाढत असलं तरी वेळेआधीच फंड संपत असल्याची अनेक राज्यांची तक्रार आहे. यात राजस्थान, उत्तर प्रदेश अशा अनेक राज्यांचा समावेश आहे. तर काही राज्यांमध्ये लोकांना मनरेगाचं काम करण्यापासून रोखण्यात आल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.

नरेगा संघर्ष मोर्चा या सामाजिक संस्थेनेही मनरेगा योजनेअंतर्गत मजुरी मिळायला उशीर होत असल्याचं म्हटलं आहे.

अशात आकडेवारीवरून मनरेगाचं बजट वाढत असल्याचं दिसत असलं तरी प्रत्यक्षात ही वाढ अत्यंत तुटपुंजी आहे.

मनरेगा अंतर्गत काम न मिळणं आणि केलेल्या कामाचे पैसे वेळेत न मिळणं याचा कुपोषणावर काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास करण्यासाठी बराच वेळ लागणार आहे.

सध्यातरी 2015-19 या काळात जन्मलेल्या बाळांना कुपोषणाच्या समस्येचा सामना करावा लागत असल्याचं राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 वरून दिसून येतंय.

यावरून कोरोनाचं संकट कोसळलेल्या 2020 या वर्षात जन्मलेल्या बाळांवर कुपोषणाचा किती मोठा डोंगर कोसळला असेल, याचा अंदाज बांधलेलाच बरा.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)