हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधिमंडळात काय घडलं?

मुंबई येथे सुरू असलेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा आणि अखेरचा दिवस होता. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सरकार आणि विरोधकांमध्ये तुफान खडाजंगी पाहायला मिळाली.

विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन नागपूरला होत असतं, साधारणपणे दोन आठवडे अधिवेशन चालतं. पण यंदाच्या वर्षी कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे हे अधिवेशन मुंबईतच घ्यावं, असं सरकारने ठरवलं होतं. तसंच अधिवेशनाची वेळ कमी करून फक्त दोनच दिवस अधिवेशन घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. पण दोन दिवसीय अधिवेशनामुळे चर्चेच वेळ मिळत नाही, अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली.

अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी कोरोना व्हायरस, मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, अर्णब-कंगना प्रकरण, हक्कभंग प्रस्ताव, वीज बिल, शेतकरी आंदोलन, आरे-कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकरण या मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केला.

हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधकांनी सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला विविध प्रश्नांवरून धारेवर धरलं.

कायदेमंडळ विरूद्ध न्यायपालिका

हक्कभंग प्रस्तावाबाबत जर सुप्रीम कोर्टाकडून नोटीस आली तर त्यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष हे सुप्रीम कोर्टासमोर हजर राहण्याची आवश्यकता नाही असा प्रस्ताव आज विधिमंडळात मांडला गेला. त्या प्रस्तावाला सर्वांनी एकमताने मान्यता दिली.

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक आणि अॅंकर अर्णब गोस्वामी यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव आणला गेला होता. त्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाकडून विधानसभेच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. भविष्यात अशी नोटीस विधानसभा अध्यक्षांना आल्यास विधिमंडळाच्या कामकाजात व्यत्यय येऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. या प्रस्तावामुळे कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका समोरासमोर आल्या आहेत.

उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सूडबुद्धीला थारा दिला जात नाही आणि आम्ही देखील तसं राजकारण करत नाही पण याचा अर्थ असा नाही की कुणीही यावं आणि टपली मारून जावं, असं वक्तव्य उद्धव ठाकरे यांनी केलं.

आज सकाळच्या सत्रात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की अर्णब गोस्वामी आणि कंगना राणावत यांच्यावर झालेली हक्कभंगाची कारवाई ही सूडबुद्धीतून आहे. त्याला उत्तर देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की आम्ही सूडबुद्धीतून काहीही करत नाही.

तुम्ही म्हणता त्यांच्यावरील हक्कभंगाची कारवाई ही सूडबुद्धीने झाली मग प्रताप सरनाईक यांच्यावर झालेली ईडीची कारवाई कशातून झाली.

प्रताप सरनाईक, त्यांचा मुलगा सगळ्यांना ईडीने समन्स बजावले आहेत. त्यांना अजून नातू झाला नाही तर नातवाचा जन्म झाल्यावर थेट इकडेच चौकशीसाठी घेऊन या असं अजून कुणी म्हटलं नाही असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी लगावला.

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

"राज्यात शेतकऱ्यांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. त्यांना बांधावर जाऊन दिलेले आश्वासन सरकारने पूर्ण केलेलं नाही. शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या सरकारविरोधात आवाज बुलंद करू," असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

दिल्ली, अमेरिकेवर बोलल्याने राज्याचे प्रश्न सुटणार नाहीत असा टोलाही फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हाणला.

मंत्र्यांच्या बंगल्यावर पैसे खर्च करा पण आधी शेतकऱ्यांना पैसे द्या अशी मागणीही त्यांनी केलीय. मराठा आरक्षण लागू करा, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत द्या, धनगर समाजाला एसटीमध्ये आरक्षण द्या, अशा मागण्या भाजपतर्फे करण्यात आल्या आहेत.

वीज बिलाचा मुद्दा

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात वीज बिलाचा मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली.

सरकारने वीज बिलाच्या आडून राज्यातील नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.

आपला मुद्दा पटवून देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी काही नागरिकांच्या फेब्रुवारी आणि जुलै महिन्यातील वीज बिलांमधील फरक सभागृहाच्या निरीक्षणास आणून दिला.

कोल्हापूरच्या एका महिलेचं तर घरच पुरामध्ये वाहून गेलं तरी त्या महिलेला दोन-तीन हजार रुपयांचं बिल आलं आहे, असं फडणवीस म्हणाले.

नागरिकांना अॅव्हरेज बिल देण्यात आलं असेल तर ते चुकीचं आहे, याबाबत लक्ष घालावं, अशी प्रतिक्रिया विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यावेळी दिली.

सुधीर मुनगंटीवार यांची फटकेबाजी

हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी तुफान फटकेबाजी करत सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. अनेक विषयांवर त्यांनी आपले म्हणणे मांडले.

शेतकऱ्यांना द्यायला पैसे नाहीत पण शहरांसाठी पैसे आहेत असंही ते म्हणाले.

"आरोग्य विभागाची नोकरभरती तातडीने होणं अपेक्षित होती. मात्र अजिबात नोकरभरती झाली नाही. महाराष्ट्रात कोरोनाचं संकट आहे. या संकटसमयी जहाजाचा कॅप्टन हतबल आहे," अशं सुधीर मुनगंटीवर म्हणाले.

कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या पोलीस, डॉक्टर इत्यादींना आज 50 कोटी दिले. त्यांना आधीच द्यायला हवे होते, असंही मुनगंटीवार म्हणाले.

भाजचे नेते आणि माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी पुरवणी मागण्यांवर भाषण करताना जोरदार फटकेबाजी केली.

राज्याच्या आर्थिक स्थितीसह राज्य सरकारच्या विविध योजनांसाठी केलेल्या तरतुदीचा पाढा वाचत, सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकारवर टीकेचे बाण सोडले.

"शेतकऱ्यांना द्यायला पैसे नाहीत, पण नगरविकासमध्ये 877 कोटी आताच्या बजेटमध्ये आहेत. हे कोणतं प्रेम शेतकऱ्यांसाठी? प्रत्येक जाहीरनाम्यात सातबारा कोरा करू लिहिलंय. मग का नाही झालं? त्यासाठी तुमच्याकडे पैसे नाहीत," असं म्हणत मुनगंटीवारांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला.

सुधीर मुनगंटीवार यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे -

आमदारांना खुश करण्यासाठी 1250 कोटी दिले, पण आरोग्य यंत्रणेला एक रुपया वाढून दिला नाही

एसटी पैसा नाहीये तुमच्याकडे, उद्धव ठाकरेंनी हस्तक्षेप केला तेव्हा 1002 कोटी एसटीसाठी मिळाले

एकीकडे सांगायचं की पैसा नाही पण तुमच्या संस्थेसाठी पैसा आहे, रयत शिक्षण संस्थेसाठी 10 कोटी दिले

या देशात कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडून पैसे आले नाहीत असा भास निर्माण केला नाही, महाराष्ट्रात तसा केला गेला.

फडणवीस-परब खडाजंगी

हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

सत्तेची हवा डोक्यात जाता कामा नये असा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरेंना लगावला आहे. कुणी विरोधात बोललं तर त्याला तुरुंगात टाकलं पाहिजे असं नाही असंही ते म्हणाले. अर्णब गोस्वामींविरोधात जुन्या केसेसच्या आधारावर कारवाई करण्यात आली असं म्हणत त्यांनी ठाकरे सरकारचा विरोध केला.

परिवहन मंत्री अनिल परब आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात आज चांगलीच जुंपली. परब यांनी विचारले, "या राज्यात कोणी कोणाचा खून केला, कोणी चोरी केली तर त्याच्यावर गुन्हे दाखल करायचे नाही का? अशा लोकांना तुमचा पाठिंबा आहे का? तसं सांगा..."

"निश्चितपणे खून, चोरी केली तर गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. पण विरोधात बोललं तर जेलमध्ये टाकता येत नाही.." असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

"मी कंगनाच्या केसबद्दल बोललो तर तुम्हाला राग येईल. हे कायद्याचं राज्य आहे. कायद्याने वागलं पाहिजे. कोणालाही जेलमध्ये नाही टाकता येत. हे पाकिस्तान नाही. हे कायद्याचं राज्य आहे," असं फडणवीस म्हणाले.

'हक्कभंगाची कारवाई कायद्यानुसार करा'

विधानसभा हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अभिनेत्री कंगना राणावत यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. तसाच प्रस्ताव रिपब्लिक टिव्हीचे प्रमुख अर्णब गोस्वामी यांच्यावर आणला जाणार आहे.

पण सरकार करत असलेली ही कारवाई चुकीची असून कायद्यानुसार नाही, असा आरोप मुनगंटीवार यांनी केला आहे.

हक्कभंग कायद्याची तरतूद वेगळ्या कारणासाठी आहे. कंगना राणावत किंवा अर्णब गोस्वामी यांनी अवमान केला असेल तर त्यांच्यावर अब्रूनुकसानीचा दावा करता येऊ शकतो, असं मुनगंटीवार म्हणाले.

जर त्यांच्यावर हक्कभंग आणायचाच असेल, तर तशा स्वरुपाचा कायदा बनवून त्यानंतरच ही कारवाई करण्यात यावी, असं मुनगंटीवार यांनी म्हटलं.

पण, महाराष्ट्राचा अवमान होत असेल तर हक्कभंग प्रस्ताव आणणं हे बरोबरच आहे, अशी भूमिका सरकारने मांडली. सरकारमधील नेत्यांनी या कारवाईच्या समर्थनार्थ मुद्दे मांडले.

कोव्हिड सेंटरमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप

कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये भ्रष्टाचाराचा आरोपपात्रता न पाहता कोणत्याही व्यक्तीला कोव्हिड केअर सेंटर उभारण्याचा परवाना देण्यात आला. कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजप आमदार अमित साटम यांनी केला. अमित साटम यांनी कोरोना काळात सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांबाबत सरकारवर गंभीर आरोप केले.

कोव्हिड सेंटरमध्ये योग्य प्रमाणात सोयीसुविधा नव्हत्या. रुग्णांच्या मृत्यूंचं प्रमाण कोव्हिड केअर सेंटरमध्येच जास्त होतं. बांधकाम व्यावसायिकाला विना-टेंडर ऑक्सिजन सिलेंडर पुरवण्याचं काम करण्यात आलं. महालक्ष्मी मैदानावरील कोव्हिड केअर सेंटरला एकही रुग्ण दाखल न होता ते सेंटर बंद करण्यात आलं, असा आरोप अमित साटम यांनी केला.

अमित साटम यांचे भ्रष्टाचाराचे आरोप बिनबुडाचे आहेत असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं.

पैसे ज्या-त्या वेळी मिळाले तरच त्याचा उपयोग होतो - अजित पवार

केंद्राने GST चे पैसे वेळेवर देणं अपेक्षित होतं, पैसे ज्या-त्या वेळी मिळाले तरच त्याचा उपयोग होतो, असं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं.

विधानसभा अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी अजित पवार बोलत होते.

अजित पवार यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे -

OBC विरुद्ध मराठा वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न - अशोक चव्हाण

सार्वजनिक बांधकाममंत्री तसंच मराठा आरक्षणसंबंधित उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनीही यावेळी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली.

मराठा आरक्षणाचा विषय राजकारणाच्या पलिकडचा आहे. या प्रकरणात सर्व पक्षांचा पाठिंबा अपेक्षित असल्याचं चव्हाण म्हणाले.

तसंच मराठा आरक्षणसंदर्भात OBC समाजात गैरसमज निर्माण केले जात आहे. OBC विरुद्ध मराठा असं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसं होऊ नये. मराठा आरक्षण प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा प्रयत्न आहे. सर्वांनी सोबत मिळून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असंही अशोक चव्हाण म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)