महाराष्ट्र हिवाळी अधिवेशन: पहिल्या दिवशी विधिमंडळात नेमकं काय घडलं?

फोटो स्रोत, Getty Images
विधिमंडळाच्या अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस होता. 15 डिसेंबर रोजी काय घडलं हे जाणून घेण्यासाठी या बातमीवर क्लिक करा.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन कालपासून (14 डिसेंबर) सुरू झालं आहे.
सोमवारी विधानसभेत 22 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. यात ओबीसी समाजाच्या महाज्योती संस्थेसाठी 81 कोटींची तर मराठा समाजाच्या सारथी संस्थेसाठी 11 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
तसंच ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी 11 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. भटक्या जमाती, विमुक्त जमातींच्या आश्रम शाळांसाठी 216 कोटींचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी काय घडलं हे जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
सोमवारी काय घडलं?
- माजी मंत्री विष्णू सावरा, विनायक पाटील, जावेद खान, भारत भालके, सरदार तारासिंग, अनंतराव देवसरकर, नारायण पाटील, नरसिंगराव घारपळकर, किसनराव खोपडे, सुरेश गोरे यांना विधानसभेत आदरांजली वाहण्यात आली.
- धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा विधानभवनाच्या आवारात ढोल वाजवून आंदोलन केलं.
- विधिमंडळात शक्ती कायद्यासंदर्भातलं विधेयक मांडण्यात आलं. हा कायदा महिला आणि बालकांच्या अत्याचारासंदर्भात आहे. आज मांडलेल्या विधेयकांवर उद्या चर्चा होईल.
- मराठा आरक्षणप्रश्नी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांचे आंदोलन केलं, सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.
कंगना राणावत विरोधात हक्कभंग
शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांनी अभिनेत्री कंगना राणावतच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडला आहे.
याविषयी बोलताना सरनाईक यांनी म्हटलं, "जो माणूस माझं थोबाड फोडण्यासाठी येणार होता, त्याच्या घरात पाकिस्तानचं क्रेडिट कार्ड मिळालं," असं ट्वीट अभिनेत्री कंगना राणावतनं माझ्याविरोधात केलं आहे. ईडी चौकशी सुरू आहे हे मी मान्य करतो, पण पाकिस्तानचं क्रेडिट कार्ड माझ्या घरात मिळालेलं नाहीये. अशा खोट्या बातम्या देणाऱ्या कंगनाच्या विरोधात मी आवाज उठवला आहे."
"प्रताप सरनाईक यांच्या घरातून पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड जप्त करण्यात आले," असं ट्वीट कंगना यांनी केलं होतं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
आरोप-प्रत्यारोप
आज सुरुवातीलाच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकावर टीका केली.
ते म्हणाले, "शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐरणीवर असताना मराठा आरक्षणाप्रश्नी सरकारनं गोंधळ घातला असताना आता अधिवेशनापासून पळ काढण्याचं काम सरकार करत आहे. आजचा दिवस शोक प्रस्तावाचा असतो. उद्या केवळ 6 तासाचं अधिवेशन आहे आणि त्यात 10 विधेयकं सरकारनं दाखवली आहेत. याचा अर्थ चर्चाच होऊ द्यायची नाही, असं सरकारचं धोरण आहे."
"बंगल्यावर पैसे खर्च करा, पण शेतकऱ्याला मदत करायला सरकारजवळ पैसा का नाही," असा सवालही फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांना उत्तर देताना अजित पवार यांनी म्हटलं, "बातम्यांमध्ये येत आहे त्याप्रमाणे बंगल्यांवर 90 कोटी रुपये खर्च झालेले नाहीत. बंगल्यांवर किती खर्च झाला याची आकडेवारीच अजून मिळालेली नाही, तर 90 कोटींचा आकडा कुठून आला?"
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
बंगल्यावरील अतिरिक्त खर्चाच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देताना सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटलं, "काही माध्यमांमध्ये मंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानांवर मोठा खर्च केल्याची बातमी येत आहे. त्यात मला मिळालेल्या चित्रकूट या निवासस्थानावर तीन कोटी रुपये खर्च केल्याचेही सांगण्यात येत आहे. मला या निवासस्थानाचा ताबा मिळून केवळ 8 दिवस झाले असून मी तेथे अद्याप एक रुपयाचा खर्च केला नाही."
परिषदेतील 12 रिक्त जागांचा मुद्दा
महाराष्ट्र विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन आजपासून (14 डिसेंबर) सुरू झालं आहे. मात्र, अजूनही विधानपरिषदेतील राज्यपालनियुक्त 12 जागा रिक्तच आहेत.
विधानसभेचं अधिवेशन सुरू होताच संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.
"लोकशाहीला बेशुद्ध करण्याचं काम करू नये या सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मताशी मी सहमत आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 जागांची नियुक्ती अद्याप झालेली नाही," असं परब यांनी म्हटलं
त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं.
"राज्यपालांनी काय करावं हे पक्ष ठरवतो का? हा त्यांचा निर्णय आहे. अनिल परब हे संसदीय कार्यमंत्री आहेत आणि वकील आहेत. त्यांना इतकं माहिती असलं पाहीजे," असं फडणवीस म्हणालेत.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.' रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीचे कोरोना पॉडकास्ट तुम्ही फेसबुकवर पाहू शकता.)









