महाराष्ट्रात हिवाळी अधिवेशन सुरू, पण विधानपरिषदेच्या 'त्या' 12 जागांचं काय होणार?

महाराष्ट्र विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन आजपासून (14 डिसेंबर) सुरू झालं आहे. मात्र, अजूनही विधानपरिषदेतील राज्यपालनियुक्त 12 जागा रिक्तच आहेत.

विधानसभेचं अधिवेशन सुरू होताच संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.

"लोकशाहीला बेशुद्ध करण्याचं काम करू नये या सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मताशी मी सहमत आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 जागांची नियुक्ती अद्याप झालेली नाही," असं परब यांनी म्हटलं

त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं.

"राज्यपालांनी काय करावं हे पक्ष ठरवतो का? हा त्यांचा निर्णय आहे. अनिल परब हे संसदीय कार्यमंत्री आहेत आणि वकील आहेत. त्यांना इतकं माहिती असलं पाहीजे," असं फडणवीस म्हणालेत.

घटनेत दुरूस्ती केली पाहिजे - उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस या दोघांनीही अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला (13 डिसेंबर) या रिक्त जागांबाबत भाष्य केलं.

अधिवेशनात कुठली विधेयकं मांडणार, अध्यादेश आणणार याबाबत माहिती देण्यासाठी सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेतील राज्यपालनियुक्त रिक्त जागांबाबत नाराजी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, "विधिमंडळ राज्याच्या कारभारासाठी महत्त्वाचं आहे. विधिमंडळाची सदस्यसंख्या पूर्ण असली पाहिजे. आता अधिवेशनात या 12 जागा रिक्त राहतील. राज्यपालांचा हा अधिकार आहे. पण नेमणुकीला एक कालावधी असावा. या जागा किती काळ रिकाम्या ठेवाव्यात, यालाही एक कालावधी असावा."

यावेळी उद्धव ठाकरेंनी याबाबत घटनादुरुस्तीचीही अपेक्षा व्यक्त केली. ते म्हणाले, "आता घटनेमध्ये दुरूस्ती केली पाहिजे. राज्यपालांना त्यांचा अधिकार मर्जीनुसार वापरता येतो का? हे पण पाहिलं पाहिजे."

विधानपरिषदेच्या रिक्त जागांबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "मी राज्यपालांचा प्रवक्ता नाही. राज्यपालांना व्यवस्थित कायद्याचा अभ्यास आहे. विधान परिषदेच्या नियुक्तीबद्दल राज्यपाल महोदयचं सांगू शकतील."

खरंतर महाविकास आघाडी सरकारने 12 जणांची नावं राज्यपालांकडे पाठवली आहेत. मात्र, अद्याप राज्यपालांनी मंजूर केली नाहीत. त्यामुळे ठाकरे सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात पुन्हा एकदा संघर्षाची सुद्धा शक्यता वर्तवली जातेय.

दुसरीकडे, हिवाळी अधिवेशनात राज्यपालनियुक्त जागांचा मुद्दाही चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बीबीसी मराठीने या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला की, राज्यपालांना सदस्य नियुक्तीचा काही ठराविक कालावधी असतो का? किंवा राज्य सरकारकडून तशी काही मुदत देता येते का?

राज्यपालांनी किती दिवसात निर्णय घ्यायचा असतो?

विधानपरिषदेच्या रिक्त जागांसाठी नियुक्ती करण्याचा अधिकार घटनेने राज्यपालांना दिला आहे. पण ही नियुक्ती करत असताना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेण्यात यावा, असंही घटनेत स्पष्ट केलं आहे.

विधानपरिषदेतील राज्यपालनियुक्त सदस्यांची नावांची शिफारस राज्य सरकारनं केल्यावर, राज्यपालांनी किती दिवसात त्यावर अंतिम निर्णय घ्यायचा असतो, याबाबत आम्ही काही दिवसांपूर्वी याच बातमीच्या संदर्भात घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी चर्चा केली होती.

ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आपल्याकडे संसदीय पद्धतीने काम चालतं. त्यामुळे खरी सत्ता मंत्रिमंडळाच्या हातात असते. राज्यपाल नियुक्त सदस्य असलेतरी मंत्रिमंडळाने सुचवलेली नावं राज्यपालांनी स्वीकारायची असतात."

ठाकरे सरकारने काही दिवसांपूर्वी राज्यपालांना पत्र लिहून 15 दिवसात सदस्यांच्या नावांवर निर्णय घेण्याची विनंती केली होती.

त्यावर उल्हास बापट म्हणतात, "मुख्यमंत्र्यांनी मुदत दिली म्हणजे त्यांनी 15 दिवसात प्रक्रिया करा असं सूचवलं आहे. असं ते सूचवू शकतात. पण राज्यपालांनी 15 ऐवजी 20 दिवसांनी केलं तरी त्यावर काही बंधन नाही. ही मुदत पाळणे राज्यपालांसाठी बंधनकारक नाही."

राज्यघटनेत विधानपरिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची प्रक्रिया किती दिवसांत केली पाहिजे यासंदर्भात वेळेची मर्यादा देण्यात आलेली नाही. या मुदतीत नावं स्वीकारावी लागतील असं काही नमूद केलेलं नाही.

उदाहरणार्थ, वटहुकूम काढला की सहा आठवड्याच्या आतमध्ये कायदे मंडळाची संमती द्यावी लागते. किंवा राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर महिन्याभरात संसदेला संमती द्यावी लागते. अशी वेळेची मर्यादा विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त जागांसाठी नमूद करण्यात आलेली नाही.

"पण त्याचवेळी अपेक्षित कालावधीत ती प्रक्रिया पूर्ण करायची असते. त्यामुळे राज्यपाल हा निर्णय फार काळापर्यंत लांबणीवर टाकू शकत नाहीत," असंही उल्हास बापट यांनी सांगितलं.

याच मुद्द्याबाबत आम्ही काही दिवसांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी बातचीत केली होती.

'ताटकळत ठेवणं योग्य नाही'

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले होते, "राज्य सरकारने शिफारस केली आहे आणि राज्यपालांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. घटनात्मक तरतूदीप्रमाणे मंत्रिमंडळाने शिफारस केली आहे. त्यानुसार निर्णय घेतला पाहिजे. यात राज्यपालांना काही आक्षेप असतील तर तसे त्यांनी लेखी कळवलं पाहिजे. त्यांना तसा अधिकार आहे."

"पण यामध्ये राजकारण करू नये अशी आमची अपेक्षा आहे. राज्यपालांनी कधी निर्णय घ्यावा किंवा मुख्यमंत्र्यांनी मुदत द्यावी, असं दोन्ही बाजूंनी वेळेचं बंधन नाही," असंही त्यांनी सांगितलं होतं.

"लोकशाही वाचवायची असेल तर घटनात्मक संस्थांनी असा संघर्ष निर्माण करणं योग्य नाही. घटनेच्या चौकटीत राहून राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळाच्या अधिकारांचा आदर केला पाहिजे. निर्णय ताटकाळत ठेवणं अपेक्षित नाही," असंही चव्हाण म्हणाले होते.

राज्यपाल नियुक्त आमदारांची निवड कशी होते?

कलम 163 (1) अंतर्गत विधानपरिषदेच्या जागांसाठी राज्यपाल नियुक्ती करू शकतात. तर कलम 171 (5) नुसार राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते.

मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल आमदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणं अपेक्षित आहे. पण अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांकडे असतात.

राज्यपाल पदभार स्वीकारताना 169 कलमाखाली शपथ घेतात. मी घटनेशी एकनिष्ठ राहिल अशी शपथ घेतली जाते.

घटनातज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट याबाबत सांगतात, "केंद्रात जशी संसदीय लोकशाही असते तशीच राज्यातही असते. इथे राज्यपाल घटनाप्रमुख असतात. केंद्रात राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांचा सल्ला बंधनकारक असतो त्याचप्रमाणे राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला बंधनकारक असतो."

"याला काही अपवादही आहेत. उदाहरणार्थ, केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार चालवण्यासाठी राज्यपाल प्रमुख असताना मुख्यमंत्र्यांना विचारण्याची गरज नसते. किंवा 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करताना मुख्यमंत्र्यांना विचारावं लागत नाही."

पण विधानपरिषदेवरील आमदारांची नेमणूक ही मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करायला हवी याबाबत कायदेतज्ज्ञांमध्ये दुमत आहे.

केंद्रात आणि राज्यात परस्परविरोधी पक्षाची सत्ता असल्यास असे अनेक निर्णय राजकारणामुळे प्रक्रियांमध्ये अडकल्याची अनेक उदाहरणं आहेत.

इंदिरा गांधी ते नरेंद्र मोदींच्या राजवटीपर्यंत वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये असे अनुभव आले आहेत.

माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते. नियुक्त्या करताना मंत्रिमंडळाचं ऐकावं की नाही याबाबत मतमतांतरे असली तरी घटनेने राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारानुसार त्यांनी एखादी हरकत घेतल्यास ते घटनाबाह्य ठरणार नाही."

त्यावर श्रीहरी अणे यांच्या मताशी मी सहमत नाही असं म्हणत उल्हास बापट म्हणाले.

"167 कलमाखाली राज्यपाल या नियुक्त्यांबाबत मंत्रिमंडळाकडून अधिक माहिती मागवू शकतात. पण अंतिम सल्ला हा मुख्यमंत्र्यांचा असतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब केलेली यादी राज्यपालांनी स्वीकारायची असते," असं ते म्हणतात.

सत्ताधाऱ्यांकडून निकषात बसणाऱ्या पाच क्षेत्रांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तींची शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात आली तर ती नावे फेटाळण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.

याविषयी बोलताना उल्हास बापट सांगतात, "सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटलं होतं की राजकारणात कार्यरत असलेली व्यक्ती ही समाजकारण करत असते. त्यामुळे राजकारणातील एखाद्या व्यक्तीची शिफारस झाल्यास ती सरसकट फेटाळता येत नाही."

राज्यपालांच्या नियुक्तीशिवाय विधानपरिषदेच्या आमदारांच्या या रिक्त जागा भरता येत नाहीत. त्यामुळे सरकारने निश्चित केलेली नावं कायद्याच्या चौकटीत बसत नाहीत, असं सांगून राज्यपालांनी ती फेटाळली तरी या जागा रिक्त राहतील.

त्यामुळे साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या क्षेत्रातील व्यक्तींनाच आम्ही संधी देत आहोत, हे राज्य सरकारला पटवून द्यावं लागेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.' रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीचे कोरोना पॉडकास्ट तुम्ही फेसबुकवर पाहू शकता.)