शेतकरी आंदोलन: आमच्या व्यासपीठावर राजकीय नेत्यांना येऊ दिलं जाणार नाही

नरेंद्र मोदी सरकारनं आणलेले नवीन कृषी कायदे रद्द करण्यात यावे, या मागणीसाठी दिल्ली-हरियाणा दरम्यानच्या सिंघू सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाचा आज बारावा दिवस आहे.

शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबरला 'भारत बंद'चं आवाहन केलं आहे. त्याअनुषंगाने देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवगळ्या राजकीय पक्षांकडून शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी निदर्शनं केली जात आहेत.

या आंदोलनासंदर्भातले दिवसभरातले अपडेट्स आपण इथं पाहणार आहोत.

'आमच्या मंचावर राजकीय नेत्याला न येऊ देण्यास आम्ही कटिबद्ध'

दिल्ली-हरियाणा दरम्यानच्या सिंघू बॉर्डरवर शेतकरी नेते दर्शन पाल यांनी म्हटलं, "उद्या दिवसभर भारत बंद राहिल. चक्का जाम मात्र दुपारी 3 वाजेपर्यंत राहिल. भारत बंद एकदम शांततेत होईल. कोणत्याही राजकीय नेत्याला आमच्या मंचावर न येऊ देण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत."

गुजरातचा 'भारत बंद'ला पाठिंबा नाही - विजय रुपाणी

गुजरात उद्याच्या भारत बंदमध्ये सहभागी होणार, असं मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी म्हटलं आहे.

ते म्हणाले, "शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदला गुजरात पाठिंबा देणार नाही. कुणी जबरदस्तीनं दुकानं किंवा इतर आस्थापनं बंद करण्याचा निर्णय घेतला तर कडक कारवाई केली जाईल."

8 डिसेंबरला शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी शांततेच्या मार्गानं भारत बंद - राहुल गांधी

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 8 डिसेंबरच्या भारत बंदला पाठिंबा दिला आहे.

त्यांनी ट्वीट करत म्हटलं, "शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी 8 डिसेंबरला भारत बंद आहे. आम्ही याचं पूर्णपणे समर्थन करतो. देशातल्या शेतकऱ्यांवरील अत्याचार सहन करता येणार नाही. 'अदानी-अंबानी कृषी कायदा' वापस घेण्यात यावा."

रवीशंकर प्रसाद यांना काँग्रेसचं प्रत्युत्तर

काँग्रेस आणि सहकारी पक्ष त्यांचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी कोणत्याही विरोधी आंदोलनात सहभागी होतात, असं मत केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केलं होतं.

त्याला प्रत्युत्तर काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी म्हटलंय, "रवीशंकर प्रसाद, तुम्ही जे म्हणत आहात त्याला चौर मचाये शोर, असं संबोधलं पाहिजे. रात्रीच्या अंधारात शेतीविरोधी तीन कायदे सरकारनं आणले, संसदेत जबरदस्तीनं बहुमतानं हे कायदे पारित करण्यात आले. यातून शेतीला कंपन्यांच्या हातात सरकार देऊ पाहत आहे. मग यात काँग्रेसची काय चूक आहे?"

विरोधक अस्तित्व टिकण्यासाठी कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होतात - रवीशंकर प्रसाद

विरोधी पक्ष त्यांचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होतात, असं वक्तव्य केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी केलं आहे.

त्यांनी म्हटलं, "काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्यांचे सहकारी पक्ष यांची दुटप्पी भूमिका सांगायला आम्ही आलो आहोत. आज या पक्षांचं राजकीय अस्तित्व संपत चाललं असल्यामुळे ते वाचवण्यासाठी हे पक्ष कोणत्याही विरोधी आंदोलनात सहभागी होत आहेत."

"राजकीय नेत्यांनी आमच्या व्यासपीठावर येऊ नये, असं शेतकरी आंदोलनातल्या नेत्यांनी म्हटलं आहे. असं असतानाही विरोधक उड्या मारत आहेत, कारण त्यांना भाजप आणि मोदींचा विरोध करण्यासाठी आणखी एक संधी मिळाली आहे," असंही प्रसाद यांनी म्हटलं.

सरकारनं घाई-गडबडीत कायदे का केले? - राजू शेट्टी

सरकारने या आंदोलनाला प्रांतिक रंग देण्याचा, तसेच जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला. या विधेयकाची मागणी शेतकऱ्यांनी केली नव्हती. लॉकडाऊनमध्ये शेती क्षेत्राला झळ बसली नाही. कुठलाही महत्वाचा कायदा करताना जनतेचा विचार केला पाहीजे होता. त्यामुळे घाई गडबडीत का हे कायदे केले?, असं मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटेनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केलं आहे.

ते पुढे म्हणाले, "उद्याचा भारत बंद शेतकऱ्यांचा आहे, उद्या शहरात,ग्रामीण भागात कडकडीत बंद होईल. सरकारने बोलणी करावी, नाही तर या आंदोलनाचा उद्रेक होईल."

राष्ट्रपतींकडे पुरस्कार परत करण्यासाठी निघालेल्या खेळाडूंना पोलिसांनी रोखलं

नवीन कृषी कायद्यांविरोधात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना आपला पुरस्कार परत करण्याच्या हेतून राष्ट्रपती भवनैकडे चाललेल्या खेळाडूंना दिल्ली पोलिसांनी अडवलं आहे.

कुस्तीपटू करतार सिंग यांनी म्हटलं, "पंजाबचे 30 खेळाडू तसंच इतर काही खेळाडूही आपला पुरस्कार वापस करू इच्छित आहेत."

या सगळ्या खेळाडूंनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे.

अखिलेश यादव यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांना लखनौ इथून पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

अखिलेश यादव यांनी 8 डिसेंबरला पाठिंबा जाहीर केला आहे आणि शेतकरी आंदोलनाही समर्थन दिलं आहे.

यापूर्वी त्यांना लखनौमध्ये नजरकैद करण्यात आलं होतं. त्यांच्या ऑफिसपासून पक्षाच्या कार्यालयापर्यंत बॅरिकेटिंग करण्यात आलं आहे.

त्यानंतर अखिलेश घरातून बाहेर पडले आणि रस्त्यावर निदर्शनास बसले. समाजवादी पक्षानं कन्नौज येथे किसान यात्रा काढण्याची मागणी केली होती, पण पोलिसांनी त्यांना नकार दिला आहे.

मी भाजप आणि शेतकऱ्यांसोबत - सनी देओल

मी भाजप आणि शेतकऱ्यांच्या सोबत आहे, असं वक्तव्य अभिनेते आणि भाजप खासदार सनी देओल यांनी केलं आहे. सनी देओल हे पंजाबमधील गुरुदासपूरमधून भाजपचे खासदार आहेत.

सनी देओल यांनी ट्विटरवर पत्रक शेअर केलं आणि शेतकरी आंदोलनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. केंद्र सरकार कायमच शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करतं, असा दावा सनी देओल यांनी केला आहे.

"आमच्या सरकारनं कायमच शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केला आहे. आमचं सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करून योग्य निर्णयापर्यंत पोहोचेल," असा विश्वासही अभिनेते आणि भाजप खासदार सनी देओल यांनी व्यक्त केला आहे.

अकाली दलाच्या नेत्यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर अकाली दलाचे खासदार प्रेमसिंग मांजरा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. मोदी सरकारने कृषी कायदे शेतकरी विरोधी असल्याने पंजाब-हरियाणातील शेतकरी गेले 10 दिवस दिल्लीत आंदोलन करत आहेत.

मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना अकाली दलाचे खासदार प्रेमसिंग मांजरा म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या मुद्यांवर सर्व प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शिरोमणी अकाली दलाची भूमिका मान्य असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला शिवसेनेचा पाठिंबा असल्याचं त्यांनी सांगितलं."

"दिल्लीत होणाऱ्या समन्वय बैठकीत शिवसेना सहभागी होणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही या बैठकीत उपस्थित रहाण्याची शक्यता आहे. येत्या दोन-तीन दिवसात दिल्लीत ही बैठक होणार आहे, " अशी माहिती मांजरा यांनी दिली.

केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शिरोमणी अकाली दलाने एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता.

पाचवी बैठकही निष्फळ, आंदोलन सुरूच

नरेंद्र मोदी सरकारनं आणलेले नवीन कृषी कायदे रद्द करण्यात यावे, या मागणीसाठी दिल्ली-हरियाणादरम्यानच्या सिंघू सीमेवर शेतकरी गेल्या 10 दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत.

आतापर्यंत केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये पाच वेळेस चर्चा पार पडली असून त्यातून काहीही निष्पन्न झालेलं नाही.

आता 9 डिसेंबरला चर्चेची सहावी फेरी आयोजित करण्यात आली आहे.

दरम्यान, आंदोलनकर्त्या संघटनांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदची घोषणा केली आहे.

शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची सिंघु बॉर्डरवर बैठककाही शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी रविवारी सकाळी अकराच्या सुमारास दिल्ली-हरयाणादरम्यानच्या सिंघु बॉर्डरवर बैठक घेतली. आज शेतकरी आंदोलनाचा अकरावा दिवस आहे. गेले अकरा दिवस पंजाब-हरयाणाचे शेतकरी याठिकाणी ठाण मांडून आहेत. आता देशाचं लक्ष सरकार आणि शेतकरी यांच्यात होणाऱ्या सहाव्या चर्चेकडे लागलं आहे. ही चर्चा येत्या बुधवारी (9 डिसेंबर) दिल्ली येथे होणार आहे.

ब्रिटनच्या 36 खासदारांनी लिहिलं पत्र

संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांचे प्रवक्ते आणि ब्रिटनच्या 36 खासदारांनी भारतात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत परराष्ट्र मंत्री डोमिनिक राब यांना एक पत्र लिहिलं आहे.

शेतकऱ्यांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. त्यांना रोखलं जाऊ नये, असं खासदारांनी म्हटलं आहे.

ब्रिटनमध्ये वास्तव्यास असलेल्या शीख आणि पंजाबशी संबंधित नागरिकांसाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याप्रकरणी राब यांनी भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत चर्चा करावी, असंही खासदारांनी म्हटलं आहे.

तत्पूर्वी, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी शेतकरी आंदोलनाबाबत भारतीय सुरक्षा बलांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. त्यांचं सरकार शांततापूर्ण आंदोलनाला पाठिंबा देतं, असं ट्रुडो यांनी म्हटलं होतं.

इतर राज्यांतून शेतकऱ्यांना पाठिंबा

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी बिहार, तामीळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये मोर्चे काढण्यात आले.

बिहारमध्ये विरोधी पक्षांच्या महागठबंधन या आघाडीने मोर्चा काढला. विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव या मोर्चात सहभागी झाले होते.

तामीळनाडूच्या सालेम शहरात द्रविड मुनेत्र कळघम पक्षाने शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ एका रॅलीचं आयोजन केलं होतं.

तसंच पश्चिम बंगालमध्येही अशाच प्रकारे मोर्चा काढण्यात आला. नवं कृषि विधेयक मागे घेण्यात यावं, अशी मागणी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ट्वीट करून केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)