उद्धव ठाकरे सरकारचे ‘जलयुक्त शिवार’च्या खुल्या चौकशीचे आदेश

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना 'जलयुक्त शिवार'ची खुली चौकशी राज्य सरकारने सुरू केली आहे.

राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने 'जलयुक्त शिवार' योजनेच्या खुल्या चौकशीसाठी चार सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. ही समिती सहा महिन्यात चौकशी पूर्ण करून सरकारला याबाबतचा अहवाल देईल.

उद्धव ठाकरे सरकारने मंगळवारी (1 डिसेंबर) 'जलयुक्त शिवार' ची खुली चौकशी करण्याबाबत समिती गठित करण्याबाबतचं परिपत्रक काढलं आहे.

राज्य सरकारच्या समितीचे सदस्य

सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एसीबीचे (लाच लुचपत प्रतिबंध विभाग) अतिरिक्त पोलीस महासंचालक त्याचे सदस्य असतील. तसचं जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे आणि कार्यरत संचालक मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन यांचा त्यामध्ये समावेश आहे.

लेखापरिक्षण अहवालात नमूद 6 जिल्ह्यातील 120 गावांमध्ये तपासणी केलेल्या 1128 कामांपैकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी करायची, कोणत्या कामांची प्रशासकीय किंवा विभागीय चौकशी करायची याबाबत ही समिती शिफारस करणार आहे.

समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे या यंत्रणांनी संबंधीत कामांची खुली चौकशी किंवा प्रशासकीय कारवाई/ विभागीय कारवाई तात्काळ सुरू करावी असे आदेश उद्धव ठाकरे सरकारकडून देण्यात आले आहेत.

ऑक्टोबर महिन्यात राज्य मंत्रिमंडळाने 'जलयुक्त शिवार' योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

कॅगने 'जलयुक्त शिवार' योजने अंतर्गत भूजल पातळी वाढली नाही, असा ठपका कॅगने ठेवला होता.

जलयुक्त शिवार योजनेत 9633.75 कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. मात्र पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात सरकारला अगदी थोडं यश मिळावं, असं कॅगने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं.

26 जानेवारी 2015 ला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेची सुरूवात केली होती.

"जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याकरिता चार सदस्यीय समिती नेमण्याच्या मविआ सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत आहोत. आम्ही यातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणला होता व कॅगनेही यावर शिक्कामोर्तब केले होते. यामध्ये भाजपाच्या पिल्लावळ व कंत्राटदारांचे उखळ पांढरं केलं गेलं," असं ट्वीट काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केलं आहे.

आरे कारशेडप्रमाणेच यातही सत्यच बाहेर येईल - केशव उपाध्ये

"स्थगिती, चौकशी, दमनकारी नीती याच्या बाहेर न निघालेल्या सरकारकडून आणखी काय अपेक्षा करणार? महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वांत निष्क्रिय सरकारने आता आणखी एका चौकशीची घोषणा करून शेतकर्‍यांच्या लोकचळवळीचा एकप्रकारे अपमानच केला आहे. तथापि सरकारने हवी ती चौकशी करावी, त्यातून सत्यच बाहेर येईल," असं भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे.

सरकारला जी कोणती चौकशी करायची असेल ती त्यांनी निश्चितपणे करावी, यातून सत्य बाहेर येऊन जसे आरे कारशेड हाच योग्य निर्णय असल्याचा निर्वाळा महाविकास आघाडी सरकारच्या समितीने दिला, तसंच याही बाबतीत होईल, असंही केशव उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे.

कॅगने 'जलयुक्त शिवार'वर काय म्हटलं आहे?

जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीवरून कॅगनं (नियंत्रक आणि महालेखा परिक्षक) तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

कॅगचा अहवाल 8 सप्टेंबरला विधीमंडळात सादर करण्यात आला.

जलयुक्त शिवार योजनेवर 9633.75 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असतानाही पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात सरकारला अगदी थोडं यश मिळालं आहे, असं कॅगच्या अहवालात म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 जानेवारी 2015ला जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती.

पाऊस पडल्यानंतर गावागावांत पाण्याचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करायचे, जेणेकरून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल आणि दुष्काळाची झळ बसणार नाही, असं उद्दिष्ट जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत ठेवण्यात आलं होतं.

अहवालात अजून काय म्हटलं?

डिसेंबर 2019मध्ये फडणवीस सरकार सत्तेत असतानाच कॅगनं जलयुक्त शिवार मोहिमेच्या कामाचं मूल्यमापन केलं होतं. या अहवालातील निष्कर्ष यंदाच्या जूनमध्ये राज्य सरकारला सादर करण्यात आले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)