देवेंद्र फडणवीस: जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगचे ताशेरे

जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीवरून कॅगनं (नियंत्रक आणि महालेखा परिक्षक) तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

कॅगचा अहवाल 8 सप्टेंबरला विधीमंडळात सादर करण्यात आला.

जलयुक्त शिवार योजनेवर 9633.75 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असतानाही पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात सरकारला अगदी थोडं यश मिळालं आहे, असं कॅगच्या अहवालात म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 जानेवारी 2015ला जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती.

पाऊस पडल्यानंतर गावागावांत पाण्याचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करायचे, जेणेकरून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल आणि दुष्काळाची झळ बसणार नाही, असं उद्दिष्ट जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत ठेवण्यात आलं होतं.

अहवालात अजून काय म्हटलं?

डिसेंबर 2019मध्ये फडणवीस सरकार सत्तेत असतानाच कॅगनं जलयुक्त शिवार मोहिमेच्या कामाचं मूल्यमापन केलं होतं. या अहवालातील निष्कर्ष यंदाच्या जूनमध्ये राज्य सरकारला सादर करण्यात आले होते.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोप

कॅगच्या अहवालानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाला सुरुवात झाली आहे.

भाजपच्या इतर योजनांप्रमाणे जलयुक्त शिवार योजनाही 'मुंगेरीलाल के हँसीन सपने'च ठरली, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केली आहे.

त्यांनी ट्वीट केलं की, "जलयुक्त शिवार योजनेबाबत जाहिरातीच्या जोरावर खोटा प्रचार केला जात होता. आता कॅगच्या अहवालाने मागील सत्ताधाऱ्यांच्या फसवणुकीचा फुगा फुटला आहे. कॅगचा अहवालही सांगतो की, भाजपच्या सर्व आश्वासनांप्रमाणे जलयुक्त शिवार योजनाही 'मुंगेरीलाल के हँसीन सपने'च ठरली."

तर जलयुक्त शिवार योजनेतील अपयशाबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

बीबीसी मराठीला त्यांनी सांगितलं, "जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचार उघड करून जलयुक्त शिवार नव्हे तर झोलयुक्त शिवार आहे, हे काँग्रेस पक्षाने राज्यातील जनतेसमोर आणलं होतं. आता यावर शिक्कामोर्तब करून कॅगनं तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या भ्रष्ट कारभारावर पारदर्शक ठपका ठेवला आहे. जलयुक्त शिवारमध्ये 10 हजार कोटी रुपये बुडवणा-या देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा."

ते पुढे म्हणाले, "कॅगने निदर्शनास आणलेल्या या योजनेतील भूजल पातळी वाढवण्याचा व जल परिपूर्णता साध्य करण्याच्या उद्दिष्टांमध्ये फडणवीस सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचं म्हटलं आहे. तसंच त्रयस्थ संस्थेकडून कामाचं मूल्यमापन झालं नसल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेची न्यायिक चौकशी झाली पाहिजे."

भाजपची भूमिका

जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगनं कोणताही ठपका ठेवलेला नाहीये. अनेक वेळा असे अहवाल येतात, पण ठपका ठेवल्याचा कोणताही मुद्दा नाही, असं मतं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेच्या उद्देशपूर्तीबद्दल बोलताना ते म्हणाले, "ही योजना या सरकारनं मध्येच बंद केली. योजना पूर्ण झाली असती तर उद्देश पूर्ण झाला असता. मध्येच बंद केल्यामुळे उद्देश कसा पूर्ण होईल? ही योजना एक-दोन नव्हे तर दहा वर्षांची होती. पण, मध्येच चौथ्या वर्षी या सरकारनं ती बंद केली."

ते पुढे म्हणाले, "जलयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात उच्च न्यायालयानं एक समिती नेमली होती. या समितीनं आपल्या अहवालात जलयुक्त शिवार योजना कशी बरोबर आहे, या योजनेमुळे कसा फायदा झाला, त्यामुळे मराठवाडा आणि इतर भागातला पाण्याचा स्तर कसा वाढला, याविषयी संपूर्ण अहवाल दिलेला आहे. त्यामुळे ही योजना किती यशस्वी आहे, हे समजतं."

पुढे काय?

कॅगच्या अहवालानंतर आता महाविकास आघाडी सरकार पुढे काय करणार, हे समजून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला.

याविषयी राष्ट्रवादी काँग्रसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "कॅगचा अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला. आता तो पब्लिक अकाऊंट कमिटीकडे (लोक लेखा समिती) सादर करण्यात येईल. तिथं त्यावर चर्चा होईल. मग ही कमिटी शासनाला शिफारस सादर करेल. मग पुन्हा त्यावर विधानसभेत चर्चा होईल आणि त्यानंतर काय कारवाई करायचा हा निर्णय घेण्यात येईल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)