देवेंद्र फडणवीस : जलयुक्त शिवार योजनेमुळे पाणी टंचाई कमी झालीये का? - बीबीसी रिअॅलिटी चेक

दावा: जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत 2019पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र पाणी टंचाईमुक्त करू, असा निर्धार राज्य सरकारनं केला. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस बीबीसी मराठीने या दाव्याची सत्यता पडताळण्याचा प्रयत्न केला होता.

वास्तव: संपूर्ण महाराष्ट्र 2019 पर्यंत पाणी टंचाईमुक्त करू, असा सरकारचा दावा असला, तरी 2014च्या तुलनेत 2019मध्ये राज्यातील टँकरची संख्या 31 पटींनी वाढली आहे. 6 ऑक्टोबर 2014ला राज्यात 38 टँकरनं पाणीपुरवठा सुरू होता. आजघडीला म्हणजेच 7 ऑक्टोबर 2019ला राज्यात 1176 टँकरनं पाणीपुरवठा सुरू आहे.

महाराष्ट्र राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 जानेवारी 2015ला जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली.

पाऊस पडल्यानंतर गावागावांत पाण्याचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करायचे, जेणेकरून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल आणि दुष्काळाची झळ बसणार नाही, असं उद्दिष्ट जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत ठेवण्यात आलं.

शेततळी, तलावातील गाळ काढणे, विहिरींचं पुनर्भरण, नाला खोलीकरण आणि रुंदीकरण इत्यादी कामं या योजनेत करण्यात आली आहे.

'काही ठिकाणी लाभ, काही ठिकाणी नाही'

अमरावती जिल्ह्यातल्या चांदूर रेल्वे तालुक्यातील बग्गी आणि जहागीरपूर या गावांमध्ये जलयुक्त शिवारची कामं करण्यात आली. या गावातल्या चंद्रभागा नदीवर 4 बंधारे बांधण्यात आले.

'जलयुक्त शिवार'मुळे शेतीसाठी मुबलक पाणी मिळत असल्याचं इथल्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

नदीलगतच्या जलयुक्त शिवाराच्या बंधाऱ्याजवळच समीर भेंडे यांची 26 एकर शेती आहे.

ते म्हणाले, "जलयुक्त शिवाराची काम झाल्यानं शेतालगतच्या नदीपत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलं आहे. हे पाणी पाहून मी 6 एकरात कपाशीच्या पिकांसाठी ठिबक सिंचनाचा संच बसवला. त्यामुळे मग या पिकाला पाणी देणं सोयीचं झालं. पाणी असल्यामुळे मी बागायती शेतीमध्ये संत्र्याचीही लागवड केली. उन्हाळी पिकांमध्ये टरबूज आणि डांगर टाकण्याचा निर्धार मी केला होता, मात्र पाण्याच्या अभावामुळे मी ते करू शकलो नाही. आता मात्र जलयुक्त शिवारचा चांगला फायदा आम्हाला झाला आहे."

बीड जिल्ह्यातील पाटोदा तालुक्यातील निरगुडी गावातीले शेतकरी भगवान दहीफळे यांचा अनुभव मात्र वेगळा आहे.

शासनाने जलयुक्त शिवार योजनेत या गावाचा समावेश केला. त्यानुसार गावात नाला खोलीकरण, सरळीकरण, सीसीटीचे काम, विहीर पुनर्भरण , शेततळी यासारखी जलयुक्तची कामे झाली.

गावातील भगवान दहीफळे यांनी आपल्या शेतात 44×44 मीटर तर पन्नास फूट खोली असलेले शेततळे या योजनेतून घेतले.

याकरता स्वखर्चानं 3 लाख रुपये खर्च केले.

ते सांगतात, "फळबाग लागवड करून नगदी पीक घ्यायचा विचार केला. त्याकरता शेततळं घेतलं. शेततळ असलं की पाण्याची सोय होते ,म्हणून जवळ असलेले साडे तीन लाख रूपये घालून हे शेततळ तयार केलं. परंतु याही वर्षी पाऊस झालाच नाही, त्यामुळे सहा महिन्यापासून तयार झालेल्या या शेततळ्यात पाण्याचा थेंब ही नाही. यंदा सोयाबीन पेरलीय, पाण्याअभावी ती पिवळी पडलीये."

योजना कितपत यशस्वी?

2019पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र पाणी टंचाईमुक्त करणं, राज्यातील सिंचन क्षेत्रात वाढ करणं, भूजल पातळी वाढवणं आणि उपयुक्त पाणीसाठ्यात वाढं करणं ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे सांगण्यात आली.

या उद्दिष्टांपैकी काही आश्वासनं सरकारनं पूर्ण केली आहेत, तर काहींसाठी सरकारला अजून कामं करावं लागणार आहे.

1. राज्यातील सिंचन क्षेत्रात वाढ करणं

2013-14 पासून 2018-19 पर्यंतचे राज्याचे आर्थिक पाहणी अहवाल बघितल्यास, गेल्या 5 वर्षांमध्ये राज्यात सिंचनाखाली आलेल्या जमिनीचं प्रमाण वाढलेलं दिसून येतं.

या अहवालांनुसार, 2013-14मध्ये राज्यातील 32.60 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली होती, 2017-18मध्ये ती 39.50 लाख हेक्टरवर पोहोचली आहे.

2. संपूर्ण महाराष्ट्र पाणी टंचाईमुक्त करणं

संपूर्ण राज्य पाणी टंचाईमुक्त करू, या ध्येयापासून सरकार अजून बरंच लांब असल्याचं दिसून येतं.

राज्य सरकारच्या पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 7 ऑक्टोबर 2019पर्यंत राज्यभरातल्या 888 गावं आणि 2,456 वाड्या-वस्त्यांमध्ये 1,176 टँकरनं पाणीपुरवठा सुरू आहे. यामध्ये औरंगाबाद विभागात सर्वाधिक 464 टँकर सुरू आहेत, तर पुणे विभागात 298, नाशिक विभागात 125 आणि अमरावती विभागात एका टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. नागपूर आणि कोकण विभागात सध्या एकही टँकर सुरू नाही.

2014च्या तुलनेत यंदा टँकरच्या संख्येत 31 पटींनी वाढ झाली आहे.

6 ऑक्टोबर 2014ला राज्यभरातल्या 25 गावं आणि 48 वाड्या-वस्त्यांमध्ये 38 टँकरनं पाणीपुरवठा सुरू होता.

3. भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे

गेल्या वर्षी राज्यातल्या 14 हजार गावांतील भूजल पातळीत एक मीटरनं घट झाल्याची बाब समोर आली होती.

जलंसपदा विभागाअंतर्गत येणाऱ्या भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार, गेल्या 5 वर्षांची तुलना करता राज्यातल्या 353 तालुक्यांपैकी 252 तालुक्यांतील 13,984 गावांमधील भूजल पातळीमध्ये एक मीटरपेक्षा जास्त घट झाली आहे.

4. जलसाठ्यात वाढ करणं

महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, 2014-15च्या तुलनेत 2017-18मध्ये राज्यातील उपयुक्त जलसाठ्यात वाढ झाल्याचं दिसून येतं.

2014-15मध्ये राज्यातील मोठे, मध्यम व लघुपाटबंधाऱ्यांमध्ये उपयुक्त जलसाठा 25,001 दशलक्ष घनमीटर इतका होता, तो 2017-18मध्ये 27,607 दशलक्ष घनमीटरवर पोहोचला आहे.

भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि चौकशी

गेल्याच वर्षी राज्य सरकारनं राज्यातल्या 151 तालुक्यांमध्ये म्हणजेच जवळपास निम्म्या राज्यात दुष्काळ जाहीर केला. त्यामुळे विरोधकांनी या योजनेवर टिकेची झोड उठवली आहे.

विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेंनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी झाली म्हणता, तर गेल्या वर्षी राज्य सरकारला दुष्काळ कशासाठी जाहीर करावा लागला? ज्या 19 हजार गावांना दुष्काळमुक्त केलं, त्या गावांची यादी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करायला हवी."

"राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये 40 टक्केसुद्धा पाऊस झाला नाही, अशा परिस्थितीत पाणीसाठा कसा तयार होईल? जलयुक्त शिवारच्या कामांमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे," असं ते पुढे म्हणाले.

जलयुक्त शिवारवरील अनियमिततेच्या आरोपाला उत्तर देताना जलसंधारण राज्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी (जून, 2019) विधिमंडळात सांगितलं होतं की, "जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत ज्या कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाला, अशी 1,300 कामं सरकारनं निवडली आहेत आणि याप्रकरणी विभागामार्फत चौकशी करण्यात येईल."

या प्रकरणांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) देण्यात यावी, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली होती.

त्यानंतर या सर्व 1300 कामांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) चौकशी करण्याचे आदेश विधान परिषदेचे अध्यक्ष रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिले होते.

दरम्यान, "जलयुक्त शिवार योजना शेतकऱ्यांच्या भल्याची आहे. या योजनेत भ्रष्टाचार होण्याचा विषयच नाही, विरोधकांनी या योजनेला बदनाम करू नये," असं कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

जलयुक्त शिवार योजनेत त्रुटी?

जलयुक्त शिवार योजनेचं काम शास्त्रीय पद्धतीनं सुरू नाही, अशा आशयाची जनहित याचिका सप्टेंबर 2015ला अर्थतज्ज्ञ H.M. देसरडा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली.

देसरडा यांच्या मुद्द्यांबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचे आदेश न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले होते. यानंतर सरकारनं माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली 8 सदस्यांची समिती स्थापन केली.

जोसेफ यांच्या समितीनं आपला अहवाल न्यायालयाकडे सादर केला आहे. या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.

देसरडा म्हणतात, "जलयुक्त शिवार ही योजना अशास्त्रीय पद्धतीनं राबवण्यात येत आहे. जलसंधारणाच्या कामासाठी माथा ते पायथा हे तत्त्व अवलंबवायला हवं. पण सरकारनं या तत्त्वाची पायमल्ली केली आहे. नाला खोलीकरणाच्या प्रक्रियेतही अतिरेक होत आहे आणि यामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे."

"या याचिकेनंतर सरकारनं या योजनेसाठी अनेक सुधारित गाईडलाइन्स जारी केल्या, तशी परिपत्रकं काढली. पण, डिसेंबर 2014मध्ये या योजनेचा जो मूळ शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता, तो रद्द करावा अशी आमची मागणी आहे," देसरडा पुढे सांगतात.

पण हे आरोप सरकारला मान्य नाहीत.

जलसंपदा राज्य मंत्री विजय शिवतारे यांच्या मते, "जलयुक्त शिवारची कामं पूर्णपणे शास्त्रीय पद्धतीनं, माथा ते पायथा या पद्धतीचा अवलंब करतच झाली आहेत."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)