शेतकरी आंदोलन : हजारो शेतकरी आंदोलक सिंघु बॉर्डवरच थांबले, दिल्लीत जायला नकार

कृषी विधेयकाविरुद्ध निदर्शनं करण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी दिल्यानंतर काही शेतकरी दिल्लीत दाखल झाले आहेत.

मात्र, काही शेतकऱ्यांनी उत्तर दिल्लीत निदर्शनासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचं सरकारने मान्य केल्यानंतरही सिंघु बॉर्डरवरच आपली निदर्शनं कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

दिल्ली-हरयाणा दरम्यान सिंघु बॉर्डरवर जमलेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत शनिवारी (28 नोव्हेंबर) एक बैठक घेतली. टिकरी बॉर्डरवरचे शेतकरीही सध्या तिथंच जमलेले आहेत. नियोजित निदर्शन स्थळी जाण्याबाबत ते लवकरच निर्णय घेतील, असं सांगण्यात येत आहे.

पंजाबहून दिल्लीकडे येणाऱ्या प्रमुख रस्त्यावर सिंघु बॉर्डर स्थित आहे. इथं आलेल्या एक शेतकरी नेत्याने याठिकाणीच निदर्शनं सुरू ठेवणार असल्याचं बैठकीनंतर सांगितलं.

"आम्ही इथून हटणार नाही. आम्ही आमची लढाई सुरू ठेवू. घरीही परत जाणार नाही. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी पंजाब आणि हरयाणातून हजारो शेतकरी आले आहेत," असं या नेत्याने म्हटलं.

पोलिसांनी शुक्रवारी (27 नोव्हेंबर) निदर्शकांना दिल्लीत येण्याची आणि बुराडी परिसरात शांततापूर्ण निदर्शनं करण्याची परवानगी दिली होती. हे सर्व आंदोलक शेतकरी कृषी विधेयकांचा विरोध करत आहेत. सरकारने आपल्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावं, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

दिल्ली पोलिसांचे प्रवक्ते ईश सिंघल यांनी सांगितलं, "शेतकऱ्यांच्या नेत्यांसोबत बातचीत केल्यानंतर आम्ही त्यांना बुराडीच्या निरंकारी मैदानात शांततापूर्ण पद्धतीने निदर्शनं करण्याची परवानगी दिली आहे. शेतकऱ्यांनी शांतता राखावी, असं आवाहन आम्ही त्यांना करतो."

तीन दिवसांपूर्वी पंजाब आणि हरयाणातून मोठ्या संख्येने शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने निघाले होते. या शेतकऱ्यांना पोलिसांनी दिल्लीच्या सीमेवरच रोखलं होतं. आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी जागोजागी बॅरिकेडींग, नाकाबंदी केली. तसंच रस्त्यात अडथळे ठेवण्यात आले होते.

पण कोणत्याही परिस्थितीत दिल्लीत प्रवेश करणारच अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली. यावरून काही ठिकाणी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झटापटही झाल्याचं पाहायला मिळालं. काही ठिकाणी पोलिसांनी अश्रुधूराचा मारा केला. आंदोलकांवर पाण्याचा माराही करण्यात आला.

पण मागण्या पूर्ण होईपर्यंत हटणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती. अखेर त्यांना दिल्लीत प्रवेश करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

दरम्यान, केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आंदोलन थांबवण्याचं आवाहन शेतकऱ्यांना केलं आहे. सरकार सगळ्या मुद्द्यांवर त्यांच्याशी बातचीत करण्यास तयार आहे, असं तोमर यांनी म्हटलं आहे.

नव्या कृषी विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात मोठे बदल घडले आहेत, असं करत त्यांनी विधेयकांचं समर्थनही केलं.

कृषी मंत्री तोमर यांनी शेतकऱ्यांना चर्चा करण्यासाठी 3 डिसेंबरची वेळ दिली आहे.

'शेतकऱ्यांना आंदोलनासाठी मोठं मैदान उपलब्ध करा'

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह देशातील विरोधी पक्षातील दिग्गज नेत्यांनी पत्रक जारी केलं आहे. शेतकऱ्यांच्या 'दिल्ली चलो' आंदोलनासाठी रामलीला मैदानासारखं मोठं मैदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी या पत्रकाद्वारे करण्यात आली आहे.

तसंच, आंदोलक शेतकऱ्यांसाठी राहण्याची आणि जेवणाची सोयही करावी, अशीही मागणी या पत्रकातून करण्यात आलीय.

शरद पवार यांच्यासह टी. आर. बालू, सीताराम येचुरी, डी. राजा, मनोज झा, दिपांकर भट्टाचार्य यांच्याही स्वाक्षऱ्या या पत्रकावर आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)