You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
उद्धव ठाकरे कुटुंबाचा नेमका व्यवसाय काय? - किरीट सोमय्या #5मोठ्याबातम्या
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
1) उद्धव ठाकरे कुटुंबाचा नेमका व्यवसाय काय? - किरीट सोमय्या
भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना उद्देशून म्हटलंय, "उद्धव ठाकरे कुटुंबाचा नेमका व्यवसाय काय? हे त्यांनी स्पष्ट करावं."
जमिनी खरेदी-विक्री करून विकासकांसोबत पार्टनशिप करणे हा व्यवसाय आहे का? असा प्रश्नही किरीट सोमय्यांनी विचारला आहे. झी चोवीस तासने ही बातमी दिली आहे.
अन्वय नाईक आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात व्यवहार झालेल्या जमिनीचे ३० सात/बारा उतारे समोर ठेवत असल्याचे सोमय्या म्हणाले. मी विचारलेल्या आधीच्या पाच प्रश्नांचे उत्तर द्यायला ठाकरे अजूनही तयार नाहीत, असंही ते म्हणालेत.
तसंच, किरीट सोमय्यांनी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना आव्हान देत म्हटलंय, "संजय राऊत मला शेवटची वॉर्निंग देतायत. संजय राऊत यांच्यात हिंमत असेल तर मी विचारलेल्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर द्या."
आदित्य ठाकरे यांच्या भागिदारीबाबतचा मुद्दाही सोमय्यांनी उपस्थित केला. "आदित्य ठाकरे हे जेव्हा मंत्री झाले तेव्हा ते व्यवसायही करत होते, काही व्यवहार झाले आहेत. आदित्य ठाकरे यांच्याबाबतीत ऑफीस ऑफ प्रॉफीट झालंय. तेव्हा याबाबाबत मुख्यमंत्री यांनी बोलावे," असं सोमय्या म्हणाले.
2) निधी वाटपाबाबत काँग्रेस मंत्र्यांचे आक्षेप आहेतच - बाळासाहेब थोरात
सरकारी निधी वाटपावरून महाविकास आघाडीतील काँग्रेस पक्षात धुसफूस पाहायला मिळतेय. याबाबत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना माध्यमांनी विचारला असता त्यांनी ही नाराजी बोलून दाखवली.
"निधी वाटपाबाबत काँग्रेसमधील माझ्या काही सहकारी मंत्र्यांचे आक्षेप आहेत, हे मी नाकारत नाही," असं म्हणत बाळासाहेब थोरात पुढे म्हणाले, "मात्र, या आक्षेपांबाबत मी स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी बोललो आहे. त्यांनी स्वत: हे आक्षेप दूर करण्याचं आश्वासन दिलं आहे."
काँग्रेसच्या संस्था आणि नगरपालिका-महानगरपालिका असलेल्या ठिकाणी होत असलेला निधीचा त्रास जास्त आहे, त्यामुळे आक्षेप असल्याचंही थोरात यांनी स्पष्ट केलं.
तर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांनी काँग्रेसच्या नाराजीच्या वृत्ताचं खंडन केलं.
3) महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनी थकबाकी भरल्यास 50 टक्के वीजबिल माफी
कृषी पंपाच्या वीजबिलाच्या थकबाकीची रक्कम भरली तर शेतकर्यांना 50 टक्के वीजबिल माफी मिळेल, असा निर्णय महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. टीव्ही 9 मराठीने ही बातमी दिली आहे.
"40 हजार कोटींची थकबाकी होती, त्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांची मागील 5 वर्षांची थकबाकी होती, त्याचे डीले चार्जेस माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे," अशी माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली.
याच मंत्रिमंडळ बैठकीत ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित इतरही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती तनपुरेंनी दिली.
विशेषत: ऊर्जा विभागातील शेती विषयक धोरणं मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आली.
"शेतकऱ्यांना नवीन वीज कनेक्शनबाबत निर्णय घेण्यात आला. ग्रामीण भागात शेती पंपाची बिकट अवस्था आहे. आता 66 टक्के निधी त्यासाठी वापरण्यात येईल," अशी माहिती तनपुरे यांनी या बैठकीनंतर दिली.
4) AIADMK च्या नेत्या शशीकला यांनी 10 कोटींचा दंड भरला
तामिळनाडूतील AIADMK पक्षाच्या नेत्या शशीकला यांनी उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्तीच्या प्रकरणात 10 कोटी रुपयांचा दंड कोर्टात भरला. टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली आहे.
गेल्या चार वर्षांपासून शशीकला उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्तीच्या प्रकरणात तुरुंगात आहेत. मात्र, आता दंड भरल्यानंतर जानेवारी अखेर किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात त्या तुरुंगातून बाहेर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शशीकला यांची तुरुंगातून बाहेर येण्याची नियोजित तारीख 21 जानेवारी 2021 आहे. मात्र, कैद्यांच्या चांगल्या वर्तणुकीमुळे त्यांची शिक्षा कमी केली जाते. त्यामुळे त्यापूर्वीच त्या बाहेर येतील, असा दावा शशीकला यांच्या वकिलाने केला आहे.
5) बिहारच्या शिक्षणमंत्र्यांचा तीनच दिवसात राजीनामा
बिहारमधील नितीश कुमार सरकारमधील शिक्षणमंत्री मेवालाल चौधरी यांनी अवघ्या तीन दिवसातच मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. एनडीटीव्ही हिंदीने ही बातमी दिली आहे.
मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर मेवालाल चौधरी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. परिणामी त्यांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावं लागलं.
मेवालाल हे भागलपूर कृषी विद्यापीठाचे कुलपती असताना सहाय्यक प्राध्यापक आणि कनिष्ठ संशोधक पदांच्या नियुक्त्यांमध्ये त्यांनी भ्रष्टाचार केला, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. या मुद्द्यावरून राष्ट्रीय जनता दलाने नितीश कुमार यांच्या नवनिर्वाचित सरकारवर जोरदार टीका केली होती.
मेवालाल चौधरी यांना याच प्रकरणात 2017 साली जदयू पक्षातून बाहेरही काढण्यात आलं होतं. मात्र, नंतर पुन्हा पक्षात घेण्यात आलं. विशेष म्हणजे, तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपनं मेवालाल चौधरींच्या अटकेची मागणीही केली होती.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)