मराठा आरक्षण: कर्नाटकने मराठा समाजासाठी घेतलेल्या 'या' निर्णयाचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटणार?

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण लागू झालेलं नसताना शेजारी कर्नाटकने मराठा समाजासाठी 'मराठा विकास मंडळ' स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.

महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकमधील मराठा समाजानेही बराच काळ आरक्षणाची मागणी केली आहे. वेळोवेळी 2A वर्गवारीत समावेश केला जावा अशी मागणी मराठा संघटनांनी लावून धरली आहे, जेणेकरून त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा फायदा मिळेल.

येडियुरप्पा सरकारच्या या घोषणेमुळे मराठी आणि मराठा समुदायातून काही प्रमाणात आनंद व्यक्त केला जात असला तरी कानडी संघटना यावर नाराज आहेत.

मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी कर्नाटकात 'मराठा विकास मंडळ' स्थापन करण्याची घोषणा केली आणि त्यासाठी वार्षिक 50 कोटी रुपयांच्या निधीचीही तरतूद केली आहे. यासंदर्भात अधिकृत आदेश निघालेला नसला तरी सरकारी प्रसिद्धीपत्रकाप्रमाणे मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक विकासावर या मंडळाचा मुख्य भर असेल. पण या घोषणेचा येऊ घातलेल्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांशी संबंध असल्याचं बोललं जातंय.

मराठा मतांवर डोळा?

येडियुरप्पा यांच्या घोषणेचं टायमिंग फार रोचक आहे. कर्नाटकात बसवकल्याण आणि मस्की या दोन विधानसभा मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्याचबरोबर बेळगावी लोकसभा मतदारसंघाचीही पोटनिवडणूक होणार आहे.

या मतदारसंघांमध्ये मराठा समाजाची संख्या आणि पर्यायाने मतं मोठ्या प्रमाणावर आहेत त्यामुळे ही घोषणा ते गणित डोळ्यापुढे ठेवून केली गेली असल्याचं बोललं जातंय.

सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील कन्नड संघटना तसंच महाराष्ट्र एकीकरण समितीनेही हा निर्णय निवडणुकांच्या दृष्टीने घेतलेल्या असल्याची शक्यता बोलून दाखवली.

'सकाळ' माध्यमसमूहाचे मुख्य संपादक श्रीराम पवार म्हणतात, "लोकसभेची पोटनिवडणूक नक्कीच भाजपच्या डोळ्यासमोर आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकातही मराठा आरक्षणाची मागणी आहे. पण तिथेही ते देण्यात पेच आहेच. महाराष्ट्रात जसं मराठा आरक्षण देण्यापूर्वी सरकारने 'सारथी'ची घोषणा केली, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ घोषणा केली तसंच कर्नाटक सरकार करतंय. आरक्षण देता येत नाहीये पण मराठा समाजाला काहीतरी ते देतायत."

TV-5 चे बंगळुरूस्थित असोसिएट एडिटर श्रीनाथ जोशी याबद्दल बोलताना म्हणतात, "मराठा नेमके कोण आहेत आणि किती संख्येने आहेत याचा प्राथमिक अभ्यास सरकारने केला नाहीय. येणाऱ्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला मराठा मतं हवी आहेत. कर्नाटकात मराठ्यांमध्ये अनेक पोटजाती आहेत, त्यातल्या सर्वांनाच याचा लाभ मिळणार आहे का याबद्दल स्पष्टता नाहीय. सरकारने घाईघाईत ही घोषणा केलीय असं दिसतंय."

कर्नाटकमधील मराठा समाजाच्या स्थितीबद्दल बोलताना भाऊराव काकतकर कॉलेजचे माजी प्राध्यापक डॉ रामकृष्ण मराठे म्हणतात, "शहरी भागांमधील मराठा समाज आता कुठे वर येऊ लागलाय. पण ग्रामीण भागांमधील बहुसंख्य मराठे आर्थिक आणि समाजिकदृष्ट्या मागास आहेत. ते मुख्यतः सीमावर्ती भागांमध्ये शेतमजूर म्हणून काम करतात. "

मराठी की मराठा?

गेली अनेक वर्षं कर्नाटकच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या राजकारणात मराठीचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला आहे. मराठा समाजासाठी घेतलेल्या या निर्णयाचे त्यावरही परिणाम होताना दिसतायत.

बेळगावी जिल्हा कन्नड संघटना कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक चंदरगी यांनी सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत करताना एक वेगळीच भूमिका घेतलीय, ते म्हणतात "उर्वरित राज्यातील मराठा समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीबद्दल आमचे काहीही आक्षेप नाहीत. पण बेळगावच्या सीमावर्ती जिल्ह्यात याची अंमलबजावणीबद्दल आम्हाला आक्षेप आहेत."

महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे मालोजी अष्टेकर यांना कन्नड संघटनांची ही भूमिका पटत नाही. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "एका गावातील मराठ्यांला लाभ द्यावा आणि एका गावातील मराठ्याला देऊ नये ही चुकीची गोष्ट आहे. सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये मराठा समाजाची संख्या जास्त आहे, उर्वरित राज्यातही त्यांची संख्या तीस ते चाळीस लाखांच्या घरात आहे.

"उशिरा का होईना कर्नाटक सरकारने मराठ्यांच्या प्रगतीसाठी हे केलेलं आहे, पण दुर्दैवाच गोष्ट ही आहे की इथल्या मराठ्यांच्या मराठीसाठी आणि त्यांच्या संस्कृतीसाठी आजपर्यंत सरकारने काहीही केलेलं नाही," अष्टेकर सांगतात.

याच भाषिक राजकारणात दोन्ही राज्यांतल्या जवळपास सर्वंच पक्षांनी कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे भूमिका घेतलीय. काही दिवसांपूर्वीच महाविकास आघाडी मंत्रिमंडळाने काळ्या फिती लावून कर्नाटकातील मराठी लोकांप्रति आपला पाठिंबा व्यक्त केला होता. त्या राजकारणाचं काय होईल?

याबद्दल बोलताना श्रीनाथ जोशी म्हणतात, "सीमावर्ती भागांत मराठीचा मुद्दा आता पूर्वीइतका महत्त्वाचा राहिलेला नाही. मराठीच्या मुद्द्यावर अस्मितेचं राजकारण करणारे नेते अजूनही इथे आहेत. पण जो जोर दहा वर्षांपूर्वी होता तो आता इथे राहिलेला नाही."

श्रीराम पवार याबद्दल एक वेगळा मुद्दा उपस्थित करतात. "उद्धव ठाकरे सरकार सीमाप्रश्नावर हळूहळू काम करतंय, त्यांनी त्यासाठी एक पथक पाठवलं होतं. सीमावर्ती भागात मराठा समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्यांना कर्नाटक सरकार हे दाखवू पाहतंय की तुम्हाला ज्या काही पायाभूत सोयी-सुविधा किंवा कल्याणकारी योजना हव्या आहेत त्या आम्ही महाराष्ट्रापेक्षा चांगल्या देऊ शकतो," असं ते सांगतात.

कर्नाटकचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटतील?

फडणवीसांच्या भाजप सरकारच्या काळात मंजुरी मिळालेल्या मराठा आरक्षणाला सध्या सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलेली आहे. यावरून महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघालंय आणि भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी असा सामना सुरू आहे.

आता शेजारच्यात राज्यातील भाजप सरकारने मराठा समाजासाठी अशाप्रकारची घोषणा केल्याचे महाराष्ट्रात काही परिणाम पाहायला मिळतील का? सकाळ माध्यम समूहाचे मुख्य संपादक श्रीराम पवार याबद्दल म्हणतात, "महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात स्टे आल्यामुळे जे वातावरण आहे त्या वातावरणात कर्नाटकात मात्र आम्ही मराठा समाजाला काही ना काही देऊ करतोय असं भाजप दाखवून देतंय. याचा महाराष्ट्रातल्या कोल्हापूर, सोलापूर सारख्या भागांमध्ये काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो."

गेली काही वर्षं राज्यातील विविध जातींसाठी अशाप्रकारच्या मंडळांच्या उभारणीच्या मागण्या होत होत्या. सिरा विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीपूर्वी येडियुरप्पा सरकारने तेथील कदू-गोल्ला जातीसाठी अशाचप्रकारच्या संस्थेची घोषणा केली होती. ही पोटनिवडणूक भाजपने जिंकली.

येडियुरप्पांपूर्वीच्या जनता दल सेक्युलरने 2018 सालच्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच ब्राह्मण समाजासाठी अशाचप्रकारची संस्था उभी करण्याची घोषणा केली होती. मोदी सरकारने केंद्रातून सवर्णांसाठी 10% आरक्षणाची घोषणा केल्यानंतर 2019 मध्ये कर्नाटकच्या कुमारस्वामी सरकारने 'ब्राह्मण अभिवृद्धि मंडळी' नावाने अशी संस्था उभी केली.

(बंगळुरूहून इम्रान कुरेशी यांनी दिलेल्या अतिरिक्त माहितीसह)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)