अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर सुट्टी असतानाही तात्काळ सुनावणी का?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं अनेक तासांच्या सुनावणीनंतर रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्यासह तीन जणांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.

अर्णब गोस्वामी यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं.

मंगळवारी (10 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे बुधवारी (11 नोव्हेंबर) तात्काळ सुनावणी घेण्यात आली. विशेष म्हणजे या काळात कोर्टाला दिवाळीची सुट्टी आहे.

सुट्टीच्या दरम्यान अशा रीतीने तात्काळ सुनावणी घेण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी न्यायालयाच्या सचिवांना पत्र लिहून 'सिलेक्टिव्ह लिस्टिंग'चा म्हणजेच न्यायालयाच्या समोर सुनावणीसाठी असलेल्या अन्य प्रकरणांपेक्षा या प्रकरणाला प्राधान्य देण्याचा आरोप केला आहे.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी दवे यांनी म्हटलं की, "या पत्राचा उद्देश एका व्यक्तीविरुद्ध बोलणं हा नव्हता, तर सामान्य नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांचा मुद्दा मांडणं हा होता."

त्यांनी म्हटलं, "हा न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. आपण दुय्यम दर्जाचे आहोत, असं कोणत्याही नागरिकाला वाटलं नाही पाहिजे. प्रत्येकालाच जामीन आणि तातडीनं सुनावणीचा अधिकार असायला हवा. केवळ काही हाय प्रोफाइल प्रकरणं आणि वकिलांसाठीचं तो अधिकार नाहीये."

सुट्टी असताना कोणत्या प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकते?

सर्वोच्च न्यायालयाला सुट्टी असताना सरन्यायाधीश एक किंवा अधिक न्यायाधीशांचा 'व्हेकेशन बेंच' नेमू शकतात. या खंडपीठासमोर अतिशय तातडीच्या प्रकरणांची सुनावणी होऊ शकते.

तातडीची प्रकरणं कशी ठरतात? सर्वोच्च न्यायालयाच्या हँडबुकनुसार ज्या प्रकरणांमध्ये मृत्यूदंड सुनावण्यात आला आहे, हेबियस कॉर्पस याचिका, स्थावर मालमत्ता पाडण्यासंबंधीची प्रकरणं, सार्वजनिक हिताचे मुद्दे, जामीन अर्ज फेटाळल्याच्या विरोधात केलेले अर्ज किंवा अंतरिम जामीन देण्यासंबंधीचे अर्ज तातडीची प्रकरणं मानली जातात.

याशिवाय सरन्यायाधीश त्यांच्या अधिकारात इतर खटल्यांची सुनावणीही तातडीनं घेऊ शकतात.

अर्णब गोस्वामी यांच्यासह तीन जण आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली तुरूंगात आहेत. नऊ नोव्हेंबरला मुंबई उच्च न्यायालयानं या तिघांना अंतरिम जामीन द्यायला नकार दिला होता. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

इतरांना हा अधिकार का नाही?

दुष्यंत दवे यांनी लिहिलेल्या पत्रानंतर अर्णब गोस्वामी यांच्या पत्नीने एक पत्र लिहून आपल्या पतीला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात आल्याचं म्हटलं होतं.

या पत्रात अर्णब गोस्वामी यांच्या पत्नीनं तीन प्रकरणांचा उल्लेख केला होता. त्यांनी म्हटलं होतं की, ही प्रकरणंही याचिका दाखल केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली होती. त्यामुळे अर्णब यांच्या प्रकरणावरच टीका करणं योग्य नाही.

ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी दुष्यंत दवे यांच्या पत्रावर ट्वीट करून म्हटलं, "अटकेत ठेवण्याचं हे प्रकरण विकृत वाटत असून त्याकडे तातडीनं लक्ष देण्याची आवश्यकता जाणवल्यानंच हे प्रकरण सूचीबद्ध केलं गेलं."

बीबीसीशी बोलताना महेश जेठमलानी यांनी म्हटलं की, "दवे यांनी केलेली टीका दुहेरी मापदंड लावणारी आहे. अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं स्वतःच्या अधिकारात सुनावणी केली आहे. हे त्या त्या खटल्यावर अवलंबून आहे. एकाच प्रकरणावर टीका करणं योग्य नाही."

या आरोपांमध्ये दुष्यंत दवे यांनी अशा खटल्यांची चर्चा केली होती, ज्यामध्ये बराच काळ अटकेत असूनही सुनावणीची तारीख मिळालेली नाही किंवा खूप विलंबाने आली आहे.

ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनीही ट्वीट करून दुष्यंत दवे यांना समर्थन दिलं आहे. हा प्रशासकीय ताकदीचा गैरवापर असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

प्रशांत भूषण यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे, "सीएए, कलम 370, हेबियस कॉर्पस, इलेक्टोरल बाँड्ससारखी प्रकरणं अनेक महिने सुनावणीसाठी येत नाहीत. मग अर्णब गोस्वामी यांची याचिका तासाभरातच कशी येते? ते सुपर सिटीझन आहेत का?"

दुसरीकडे दुष्यंत दवे यांनी म्हटलं, "जे लोक गरीब आहेत, वेगवेगळ्या आंदोलनांच्या माध्यमातून लोकांसाठी आवाज उठवत आहेत, सत्तेच्या वर्तुळाशी संबंधित नाहीयेत अशा शेकडो लोकांना जामिनाचा आणि सुनावणीचा अधिकार मिळत नाही. मग भलेही हा त्यांच्यासाठी जीवन-मरणाचा प्रश्न असेल."

सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटले

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटनुसार 1 नोव्हेंबर 2020 ला न्यायालयात 63,693 खटले प्रलंबित होते. राज्यसभेत कायदामंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी एका प्रश्नाचं उत्तर देताना म्हटलं होतं की, "गेल्या दोन वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात खटल्यांची सुनावणी पूर्ण करण्याची प्रक्रिया वेगवान झाली आहे."

2017 साली 13,850 खटल्यांची सुनावणी पूर्ण झाली होती. 2018 साली 43,363 आणि 2019 साली 45,787 खटल्यांची सुनावणी पूर्ण झाली. मात्र यावर्षी कोरोनाचा संसर्ग आणि लॉकडाऊनमुळे न्यायालयाच्या कामकाजावर मोठा परिणाम झाला होता.

'सेंटर फॉर लॉ अँड पॉलिसी रिसर्च' नुसार एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयानं 355 निकाल दिले होते. 2018 साली याच महिन्यात न्यायालयानं निकाल दिलेल्या खटल्यांची संख्या होती 10,586 आणि 2019 साली होती 12,084.

दुष्यंत दवे यांच्या मते बार असोसिएशनचे अध्यक्ष या नात्याने गेल्या काही महिन्यात अनेक वकिलांनी आपल्या खटल्याची सुनावणी होऊ न शकल्याची तक्रार केली होती.

त्यांनी म्हटलं, "कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एकत्र येण्याचे निर्बंध लागू होण्यापूर्वी 15 खंडपीठं बसायची. आता 7-8 खंडपीठंच असतात आणि तीही कमी कालावधीसाठी. छोट्या वकिलांची प्रकरणं मागे पडत आहेत आणि मोठा लौकिक असलेल्या वकिलांची प्रकरणं सुनावणीसाठी येत आहेत. अशा परिस्थितीत तांत्रिक बदल आणणं पुरेसं नाही. ही एकेका खटल्याची लढाई नाहीये. सर्व व्यवस्थेत सुधारणा करणं गरजेचं आहे."

महेश जेठमलानींच्या मते ढोबळमानानं विचार करता सर्वोच्च न्यायालयाचं कामकाज सुरळीत सुरू आहे आणि प्रत्येकवेळी न्यायसंस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं योग्य नाही.

त्यांनी म्हटलं, "एखाद-दुसऱ्या प्रकरणात चूक होऊ शकते. कधीकधी हेबियस कॉर्पसच्या याचिकेवर सुनावणी होत नाही, कारण देशाची सुरक्षा किंवा अन्य कारणं असू शकतात. मी स्वतः प्रतिष्ठित वकील आहे, पण प्रत्येक वेळेला माझ्या खटल्यांची सुनावणी सूचीबद्ध होईलच असं नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)