अर्णब गोस्वामी आणि अन्य आरोपींना सुप्रीम कोर्टाकडून अंतरिम जामीन

अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक आणि अन्य आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन दिला आहे.

अर्णब गोस्वामींना जामीन न देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने चूक केली असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

50 हजार रुपयांच्या पर्सनल बाँडवर अर्णब गोस्वामीना जामीन देण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ व्हावी असं कोर्टाने सुनावले आहे.

याआधी, सुप्रीम कोर्टात रिपब्लिक न्यूज चॅनलचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांनी राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयाला चांगलंच फटकारलं आहे.

FIR प्रलंबित असताना जामीन न देणं ही न्यायाची थट्टा असल्याचं मत यावेळी सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे. तसंच या प्रकरणात आज कोर्टाने हस्तक्षेप केला नाही तर आपण विनाशाच्या दिशेने जाऊ असंही निरिक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाची निरीक्षणं

हरिष साळवेंचा युक्तिवाद:

अर्णब गोस्वामी यांच्यावर सरकारविरोधात बोलल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हायकोर्टाने प्राथमिक स्वरूपात त्यांच्याविरोधात कोणताही गुन्हा होत नसल्याने सर्व खटले रद्द केले आहेत. महाराष्ट्र पोलिसांसाठी ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर युक्तिवाद केला.

अमित देसाईंचा युक्तिवाद

या प्रकरणची फेरचौकशी 15 ऑक्टोबरला सुरू करण्यात आली. कोर्टाला याबाबतची माहिती देऊन चौकशी सुरू केली गेली. पुरावा गोळा करण्यात आला. साक्षीदार आणि फिर्यादी यांचे जबाब घेण्यात आले. 15 ऑक्टोबरपासून 4 नोव्हेंबरपर्यंत चौकशी सुरू होती. सर्व गोष्टी योग्य पद्धतीने पाळण्यात आल्यात.

हरिष साळवेंच्या आरोपाप्रमाणे पोलिसांनी कारवाई केली नाही. पोलिसांची कारवाई पुराव्याच्या आधारे होती

कोर्टाचा प्रश्न आहे की पैशांचा व्यवहार आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा असू शकतो का? पण, हा मुद्दा सद्य स्थितीत FIR रद्द करण्याबाबत असू शकतो का? आजमितीला प्रश्न आहे पुराव्याचा.

सेशन्स कोर्टाला जामीनाबाबत निर्णय घेऊ द्यात. कोर्टाच्या पदानुक्रमाला धक्का का लावायचा? सरकारची बाजू का ऐकून घ्यायची नाही?

दुष्यंत दवे यांचा आक्षेप

मात्र, अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवर होणाऱ्या तात्काळ सुनावणीने वाद निर्माण झालाय. वरिष्ठ वकील आणि सुप्रीम कोर्टाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

दुष्यंत दवे यांनी यासंदर्भात नाराजी व्यक्त करणारं पत्र सुप्रीम कोर्टाच्या सेक्रेटरी जनरल यांना लिहिलं आहे. त्यांनी या पत्रात अर्णब गोस्वामी यांची याचिका दाखल झाल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी त्यावर सुनावणी कशी? असा सवाल उपस्थित केला आहे.

दवे यांनी आपल्या पत्रात, अशा प्रकारच्या इतर याचिका सुनावणीसाठी येण्यास वेळ लागतो. पण, गोस्वामी यांच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी होते आहे. याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केलाय.

मुंबई उच्च न्यायलयाने अंतरिम जामीन नाकारल्यानंतर अर्णब गोस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात जामीनासाठी याचिका दाखल केली होती.

दरम्यान, अर्णब गोस्वामी आणि इतर आरोपींच्या जामीन अर्जाच्या याचिकेवर अलिबाग सत्र न्यायालयात गुरूवारी (12 नोव्हेंबर) सुनावणी होणार आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जाप्रकरणी रायगड पोलीस बुधवारी (11 नोव्हेंबर) कोर्टात आपली बाजू स्पष्ट करणार आहेत.

अर्णब गोस्वामी यांच्या पत्नीचं सुप्रीम कोर्टाच्या सेक्रेटरी जनरलला पत्र

"ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या सेक्रेटरी जनरलला लिहीलेलं पत्र पाहून मला धक्का बसला. अर्णब गोस्वामी यांच्या अंतरिम जामीनासाठी दाखल केलेल्या याचिकेला प्राधन्य देताना योग्य पद्धत अवलंबली नाही, असं या पत्रात सांगण्यात आलं आहे. माझे पती अर्णब गोस्वामी बुधवारी (11 नोव्हेंबरला) सातवी रात्र जेलमध्ये काढणार आहेत. संविधानाने त्यांना दिलेल्या अधिकारांच उल्लंघन होत आहे," असं साम्याब्रता गोस्वामी यांनी त्या पत्रात म्हटलंय.

"माझे पती ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. त्यांना मारहाण करण्यात आली. त्यांना 4 नोव्हेंबर 2020 ला अटक करण्यात आली आहे. दोन दिवसांपूर्वी त्यांना वकीलांशी भेटू दिलं नाही. त्यांना तळोजा जेलमध्ये ट्रान्सफर करण्यात आलं आहे," असंही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

मुंबई हायकोर्टाने जामीन का नाकारला?

अर्णब गोस्वामी यांना मुंबई हायकोर्टाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता.

"मॅजिस्ट्रेटने फिर्यादी पक्षाला नोटीस न काढता अ-समरी अहवाल मंजूर केला. पोलिसांनी कोर्टाला माहिती देऊन पुन्हा चौकशी सुरू केली. त्यामुळे अटक अवैध म्हणता येणार नाही," असं निरीक्षण कोर्टाने आपल्या आदेशात नोंदवलं होतं.

हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात गोस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. हायकोर्टाच्या आदेशावर स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

सुप्रीम कोर्टातील याचिकेत काय म्हटलंय?

1) अटक राजकीय हेतूने प्रेरित.

2) महाराष्ट्र सरकार कुहेतूने कारवाई करत आहे.

3) रिपब्लिक न्यूज आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात राजकीय दबावापोटी खोटी कारवाई केली जात आहे.

4) संविधानाच्या कलम 19(1)(a) आणि 19(1)(g) प्रमाणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क.

5) अटक अवैध आहे.

अन्वय नाईक प्रकरणी अर्णब गोस्वामी सर्वोच्च न्यायालयात

पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर 10 नोव्हेंबरला मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याआधी शुक्रवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. सोमवारी 9 नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी यांचा अंतरिम जामीन फेटाळला.

सोमवारी हायकोर्टाने सांगितले की अर्णब गोस्वामी हे पुढील चार दिवसांत सत्र न्यायालयाकडे अंतरिम जामीनासाठी दाद मागू शकतात. त्यावर अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.

2018 सालच्या अन्वय नाईक आणि त्यांच्या आईच्या आत्महत्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करावा आणि अटक अवैध ठरवावी, यासाठी गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

दरम्यान, गोस्वामी यांना गुरुवारी (5 नोव्हेंबर) अलिबागच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टात हजर करण्यात आलं. पोलिसांनी त्यांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली. मात्र, कोर्टाने गोस्वामी यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. यासंबंधीच्या आपल्या 11 पानी ऑर्डरमध्ये न्यायालयाने काही कारणं दिली आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)