भाजप: महाजन-मुंडे यांची OBC भाजप आता देवेंद्र फडणवीसांची मराठा पार्टी झाली आहे का?

महाराष्ट्र भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 17 जुलै 2020 रोजी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची काही नेत्यांसह भेट घेतली. साखर उद्योगाच्या अडचणी मांडण्यासाठी ही भेट घेतल्याचं सांगण्यात आलं. पण त्यावेळी भाजपच्या राज्य कार्यकारीणीबाबती चर्चा झाल्याचंही फडणवीस यांनी सांगितलं.

देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह यावेळी हर्षवर्धन पाटील, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, विनय कोरे, धनंजय महाडिक, जयकुमार गोरे आणि पृथ्वीराज देशमुख ही नेते मंडळी उपस्थित होती.

वरवर पाहाता ही भेट नेहमीच्या कार्यक्रमांप्रमाणे वाटेल. पण फडणवीसांबरोबर यावेळी उपस्थित असलेल्या नेत्यांकडे एक नजर टाकली तर त्यातून भाजपच्या बदलेल्या राजकारणाचा प्रत्यय येईल. ही उपस्थित असलेल्यापैकी सर्व नेते मंडळी एकेकाळी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीत होती. त्याहून पुढची गोष्ट म्हणजे यातली काही नेतेमंडळी त्यांच्या त्यांच्या भागातल्या मातब्बर मराठा घराण्यातली आहेत.

सोशल मीडियावर देखील या भेटीची आणि त्या अनुषंगाने मराठा राजकारणाची बरीच चर्चा झाली.

शिवाय 2019च्या विधानसभा निवडणुकांच्याआधी महाराष्ट्रातल्या विखे-पाटील, भोसले, मोहिते पाटील यांसारख्या बड्या मराठा घराण्यातल्या नेत्यांनी भाजपची वाट धरली.

त्या निमित्तानं एक प्रश्न उपस्थित झाला तो म्हणजे महाराष्ट्रात ओबीसींची पार्टी अशी ओळख असलेली भाजप आता मराठा पार्टी होत आहे का? भाजपतल्या गेल्या काही दिवसांमधल्या घटना पाहाता भाजपनं 'माधव' फॉर्म्युला बाजुला ठेवला आहे का? आणि त्याहून मोठा प्रश्न म्हणजे महाराष्ट्रातला महाजन-मुंडेंचा ओबीसी भाजप पक्ष आता देवेंद्र फडणवीसांच्या हातात आल्यानंतर वेगळ्या वाटेनं जात आहे का?

महाराष्ट्र भाजपतले एकेकाळचे सर्वांत मोठे नेते प्रमोद महाजन यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं आपण या प्रश्नांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

'शेटजी-भटजीं'चा पक्ष ते ओबीसींचा पक्ष

सुरुवातीच्या काळात भाजपची ओळख 'शेटजी-भटजीं'चा पक्ष अशीच होती. म्हणजे, ब्राह्मण आणि मारवाडी समाज भाजपसोबत असायचा. मात्र, सत्तर-ऐंशीच्या दशकात वसंतराव भागवत यांच्यासारख्या जनसंघाच्या नेत्यांनी भाजपला इतर मागासवर्गीयांमध्ये पोहोचवलं. त्यासाठी महाराष्ट्रात भागवतांनी माळी-धनगर-वंजारी (माधव) फॉर्म्युला आणला.

'लोकमत'च्या विदर्भ आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक श्रीमंत माने याविषयी अधिक सांगतात, "वसंतराव भागवत यांनी शेटजी-भटजींचा अशी ओळख झालेल्या भाजपला बहुजनांमध्ये पोहोचवलं. गोपीनाथ मुंडे, पांडुरंग फुंडकर, एकनाथ खडसे, माधवराव शिवणकर यांसारखे नेते पुढे आले. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात ओबीसी समाजात मुख्यत्वे त्यावेळी काम केलं. पश्चिम महाराष्ट्रात हा फॉर्म्युला तितकासा चालणार नाही हे त्यांना लक्षात आलं होतं."

पण त्याचवेळी सोलापूरच्या सुभाष देशमुखांसारखे मराठा कार्यकर्ते भाजपमध्ये सुरुवातीच्या काळापासून आहेत. त्यांनी त्यांच्या भागात सहकारी चळवळ वाढवली. पश्चिम महाराष्ट्रातून निवडून येणारे ते भाजपचे पहिले खासदार ठरले होते.

या दरम्यान फक्त भाजपच ओबीसी राजकारणाला हात घालत होती असं नाही. तर काँग्रेसनंसुद्धा ओबीसी राजकारण करण्याच्या प्रयत्नान होती.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा जातीच्या अंगानं अभ्यास केलेले ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक नितीन बिरमल त्यावेळची एक आठवण करून देताना सांगतात, "मराठा आणि इतर जातींना बरोबर घेऊन एक बहुजन मॉडेल उभ करण्याचा प्रयत्न यशवंतराव चव्हाणांनी केलं होतं. पण 1972 पासून इंदिरा गांधींनी मराठा राजकारणाला धक्के द्यायला सुरुवात केली. त्या त्या राज्यातल्या प्रबळ जातींचं खच्चीकरण करण्याचं त्यावेळी त्यांच धोरण होतं. तेव्हापासून इंदिरा गांधींची भूमिका दलित आणि ओबीसींना बरोबर घेण्याची सुरु झाली."

"पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. काँग्रेसमध्ये आपल्याला स्थान मिळत नाही अशी भावना तयार झालेले ओबीसी नंतरच्या काळात 1984 ला शिवसेनेनं हिंदुत्वाची भूमिका घेतल्यावर त्यांच्याकडे आकर्षित झाले. त्याकाळात भाजपनं प्रामुख्यानं ओबीसी राजकारणाला सुरुवात केली. भाजप नेते त्यांना संघटित करत होते. त्यांनी माधव फॉर्म्युला आणला. त्यातच मंडल आयोगानंतर शिवसेनेला स्पष्ट भूमिका घेता आली नाही. परिणामी छगन भुजबळांसारखे नेते बाहेर पडले," बिरमल सांगतात.

मंडल आयोगाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेनं स्पष्ट भूमिका न घेणं आणि काँग्रेसमध्ये स्थान मिळत नाही ही ओबीसींची भावना त्यावेळी भाजपच्या 'माधव' फॉर्म्युल्याच्या पथ्यावर पडली.

त्याच दरम्यान 1992 मध्ये शरद पवारांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता, याची आठवण बिरमल करून देतात.

वसंतराव भागवतांनी केलेली ही रचना पाच-सहा वर्षांपूर्वीपर्यंत सुरूच होती. कधी गोपीनाथ मुंडे प्रदेशाध्यक्ष, तर कधी मुनगंटीवार, तर कधी फुंडकर प्रदेशाध्यक्ष झाले. हे सर्व त्याच फॉर्म्युल्यानुसार सुरू होतं. मात्र, 2014 नंतर यात बदल दिसून येतो.

पण ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक राजेंद्र साठे यांना मात्र तसं वाटत नाही, त्यांच्या मते भाजपचा तोंडावळा हा सुरुवीपासून आहे तोच आहे किंवा त्यात आणखी मजबुती आली आहे.

राजेंद्र साठे सांगतात, "भारतीय जनता पक्षाचा तोंडावळा, नेतृत्व, कतृत्व आणि चारित्र्य हे ओबीसी होतं असं नाही. हे त्याही वेळी 'ब्राह्मणी' अशा पद्धतीच्या एका विचारसरणीतून येत होतं आणि आजही त्यात फार फरक झाला आहे असं वाटत नाही. आज त्याला काळानुरूप वेगळी दिशा दिली गेली आहे. जातींची जोततोड त्यांना पुढे आणणं, मागे करणं, सत्तेत स्थान देणं हे राजकारणात सतत होत असतं. सत्ता आल्यानंतर भाजपनं आपली मूळ वैचारिक बैठक आणखी मजबूत करत नेली आहे. आता तर त्याने उत्कर्ष गाठला आहे गेल्या काही काळामध्ये."

भाजपमध्ये 'माधव' अजून कायम?

वसंतराव भागवत किंवा भाजपनं ओबीसी समाजाला जवळ आणण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रयत्नाला यश म्हणजे गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खडसे यांच्यासारखे नेते पुढे आले. पण आताच्या भाजपमध्ये मात्र, भागवतांच्या 'माधव' फॉर्म्युल्यातील फारसं कुणी राहिलेलं दिसत नाही.

पुरुषोत्तम आवारे-पाटील यांना मात्र भाजपचा माधव फार्म्यूला मागे पडला नसला तरी तो कमकुवत झाल्याच वाटतं. "पंकजा मुंडे यांच्या पराभवसाठी पक्षातून रसद पुरवली गेली हे आता लपून राहिले नाही. त्यामुळे उद्याच्या काळात पंकजा यांनी वेगळा निर्णय घेतल्यास भाजपचा माधव फॉर्म्युला कुठेच नसेल असे वाटते."

याबाबत श्रीमंत माने सांगतात, "माधव फॉर्म्युल्यातील कुणीच भाजपकडे उरले नाहीत. मुंडे कुटुंब आहे, पण ते नाराज आहेत. खडसे सोडून गेले. माळी समाजाचा नेता भाजपकडे नाही. धनगर समाजाचे महादेव जानकर आहेत, पण तेही पंकजा मुंडेंच्या बाजूचे आहेत. त्यात आरक्षण न दिल्याने धनगर समाज नाराज आहे. एकूणच ओबीसींचे सर्व दुवे भाजपपासून तुटले आहेत."

एकनाथ खडसे यांना भाजपनं जाऊ दिलं. पंकजा मुंडे यांची नाराजी स्पष्टपणे दिसून येत आहे. विदर्भातली इतरही ओबीसी नेते पक्षात नाराज असल्याचा चर्चा आहे. त्यामुळे मग भाजप त्यांच्या जुन्या 'माधव' फॉर्म्युल्यापासून दूर जात आहे का की तो कायम आहे, असासुद्धा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

त्यावर राजेंद्र साठे सांगतात, "अशा दोनतीन उदाहरणांवरून एकाएकी असा निष्कर्ष घाईनं काढणं मला थोडंसं धाडसाचं वाटतं. वर्षानुवर्ष भाजपनं ओबीसींमध्ये त्यांची फळी निर्माण केली आहे ती त्यांनी गमावली आहे किंवा ते असं लगेच गमावू देतील असं मला वाटत नाही. त्यांचे नवे कार्यकर्ते उभे राहिलेलेसुद्धा दिसत आहेत. त्यांनी हा कार्यक्रम सोडला आहे असं वाटत नाही."

मग सहाजिक प्रश्न उभा राहतो की ओबीसी नेते सेडून गेल्याचा भाजपला काही फटका बसू शकतो का? या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही इथं वाचू शकता.

महाजन-मुंडे आणि फडणवीसांच्या भाजपमध्ये काय फरक?

महाजन-मुंडेंची भाजप आणि फडणवीसांची भाजपमध्ये नक्कीच फरक असल्याचं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

महत्त्वाचं म्हणजे मुंडे आणि महाजनांच्या काळात केंद्रातल्या नेत्यांकडून राज्यातल्या नेत्यांना बऱ्यापैकी स्वातंत्र्य होतं. आता मात्र एकूणच भाजपमध्ये केंद्रीकरण झालेलं दिसतं. त्यामुळे राज्यात मासबेस असलेल्या नेत्यांना वाव दिला जात नाही, असं निरिक्षण बिरमल नोंदवतात.

"महाजन-ठाकरे युतीनंतर भाजपनं विदर्भातल्या जास्त जागा लढवल्या आणि शिवसेनेनं मराठवाड्यातल्या. त्यामुळे भाजपला विदर्भात त्यांचा ओबीसी आणि शिवसेनेला मराठवाड्यात त्यांचा मराठा बेस पक्का करता आला. पण आता मात्र भाजप आधी प्रमाणे ठरवून निर्णय न घेता त्या त्या वेळची परिस्थिती आणि निवडणुका पाहून किती प्रमाणात कुठल्या जातीच्या लोकांना बरोबर घ्यायचं ते ठरवते," असं विश्लेषण बिरमल करतात.

जेष्ठ पत्रकार आणि महाजन-मुंडेंचं राजकारण जवळून पाहाणारे पुरुषोत्तम आवारे-पाटील यांना मुंडे-महाजन आणि फडणवीसांच्या भाजपमध्ये एक महत्त्वाचा फरक जाणवतो.

ते सांगतात, "महाजन-मुंडे यांनी दीर्घकाळ समाजवादी विचारांशी संसार केला त्यातून त्यांचे नेतृत्व निखरलं होतं. दोघांचंही अफाट वाचन आणि सर्व स्तरातील व्यापक जनसंपर्क यातून ओबीसींना सांभाळून घेण्याची त्यांची भूमिका तयार झाली होती. महाजन-मुंडे एकमेकांच्या नात्यात आल्यावर जातीय भावना गळून पडल्या. त्यातून पक्षाला विस्ताराची आणि व्यापक विचारांची बैठक मिळत गेली. म्हणून त्या काळात मराठा, ओबीसी आणि इतर वंचित समूह भाजपशी जुळला."

"या उलट फडणवीस यांचं नेतृत्व आहे. संघाच्या शाखेत नियमित जाणे, सतत रेशीम बागेशी संपर्कात असणे आणि वडिलांचा कट्टर वारसा या विचारांवर पोसलेल्या फडणवीस यांनी त्याच पद्धतीने पक्षाचा विस्तार केला. परिणामी पक्षावर ब्राह्मण, मारवाडी यांचा पगडा निर्माण झाला हा एक फरक आहे."

या विषयी बोलताना राजेंद्र साठे सांगता, "महाजन-मुंडेंच्या काळात भाजपची मनोवृत्ती ही विरोधी पक्षाची होती. त्यांना काँग्रेसला विरोध करायचा आहे हे त्यांच्या लक्षात होतं. त्यातून त्यांचं राजकारण आकाराला आलं होतं. त्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या जातीमध्ये आपला पाया विस्तारला.

त्याकाळी मराठा नेते आणि कार्यकर्त्यांचा मोठा वर्ग हा काँग्रेसच्या अवतीभवती होता. त्यामुळे साहजिकच भाजपला कार्यकर्ते मिळण्याची शक्यता बहुजन समाजामध्ये जास्त होती. त्यात त्याकाळचं मंडलोत्तर राजकारणही जबाबदार होतं. शिवाय त्यांच्याकडे मुडेंसारखा नेता होता. त्याचं अपिल होतं. त्यामुळे त्याकाळचं राजकारण हे ओबीसी पाया मजबूत करण्यासाठी होतं."

मोठी मराठा घराणी आता भाजपकडे वळली का?

2019च्या निवडणुकांच्या आधी राज्यातल्या अनेक मातब्बर मराठा घराण्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. विखे पाटील, मोहिते पाटील, निंबाळकर अशी अनेक नावं सागता येतील. शिवाय राज्यातली छत्रपतींची 2 घराणीसुद्धा सध्या भाजपच्या बाजूने आहेत. उदयनराजे भोसले भाजपचे खासदार आहेत. तर संभाजीराजे छत्रपतींना भाजपनेच राज्यसभेवर पाठवलं आहे.

अशा स्थितीत सर्वांत जास्त मराठा घराण्याचा भरणा असलेली पार्टी म्हणून भाजपकडे पाहिलं जातं. पण मग खरंच भाजपच राज्यातली सर्वांत मोठी मराठा पार्टी आहे का?

त्यावर बोलताना पुरुषोत्तम आवारे सांगतात, "या घडीला राज्यातली पहिल्या क्रमांकाची मराठा पार्टी राष्ट्रवादी काँग्रेस दिसत असली तरी तेवढीच मराठा रसद शिवसेना जवळ बाळगून आहे."

"तर मराठ्यांची मोठी आणि राजघराणी घेतली म्हणजे मोठी मराठा पार्टी होत नाही. हे 2019च्या निवडणुकांमध्ये ते दिसून आलंय. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या जमिनीवरील मराठ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला साथ दिल्याचं दिसून आलंय," असं नितीन बिरमल यांना वाटतंय.

राजेंद्र साठे याचंसुद्धा याबाबत असंच काहीसं मत आहे.

ते सांगतात, "भाजप मधल्या काळात सत्तेत आली. सत्तेत आल्यानंतर सर्व काळात हे चित्र दिसून आलंय की सत्तेत जाणाऱ्या पक्षात सर्वच स्तरातले कार्यकर्ते तिकडे ओढले जातात. आणि सत्तेतला पक्षसुद्धा या सर्व स्तरातल्या कार्यकर्त्यांना आपल्याकडो ओढण्याचा प्रयत्न करतो.

त्यामुळे आताच्या घडीला राज्यातली सर्वांत मोठी मराठा पार्टी कुठली हे सांगण सध्या कठीण आहे, कारण चित्र समिश्र आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा भाजपमध्ये क्रांतिकारी बदल झालाय आणि सगळेच इकडून तिकडे वाहून गेले आहेत. असं मलातरी वाटत नाही."

मराठा मतदार आणि घराणी ही तीन वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये विभागली गेली आहेत आणि तेच वास्तव असल्याचं विश्लेषण बिरमल करतात.

ते म्हणतात, "मुळात मराठे हे तीन वेगवेगळ्या पक्षात विभागेलेली आहे. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेत ते विभागले गेलेले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस मराठा पार्टी आहे तर मराठवाड्यात शिवसेना मराठा पार्टी आहे. कारण या दोन भागांमध्ये मराठा मतं मोठी आहेत. त्यावेळी विदर्भातल्या ओबीसींना भाजप जवळचा वाटतो आधी त्यांना काँग्रेस पक्ष जवळचा वाटायचा."

भाजप ही मराठ्यांची पार्टी असल्यापेक्षा ती महाराष्ट्रात सध्या तरी सर्वांना सांभाळून घेणारी पार्टी आहे असं बिरमल यांना वाटतं.

बिरमल त्याही पुढे जाऊन याचं विश्लेषण हे शहरी आणि ग्रामीण असं करावं लागेल असं म्हणतात. मग त्यानुसार शहरी भागातले सर्वांत मोठे पक्ष भाजप आणि शिवसेना असल्याचं सांगता येईल, असं ते सांगतात.

नितीन बिरमल यांच्या सिद्धांताला पुढे नेत राजेंद्र साठे उदाहरण देऊन ते स्पष्ट करतात.

ते सांगतात, "काही निरिक्षक असं मानतात की भाजप ही मराठा पार्टी झाली आहे. जातीय आधारित राजकारणाच्या विश्लेषणाला एका मर्यादेतच आपण पाहायला पाहिजे. अशा पद्धतीच्या कप्पेबंदपणाला एक अडथळा आहे. त्याचं साध उदाहरण आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस.

"राष्ट्रवादी काँग्रेसला मराठ्यांचा पक्ष बोललं गेलं. पण तो कधीच पश्चिम महाराष्ट्राच्यापुढे फारसा वाढू शकला नाही. मराठवाड्यातले आणि विदर्भातले मराठे त्यावेळी कुणाकडे होते मग? ते का नाही त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर गेले? राष्ट्रवादी काँग्रेस का नाही महाराष्ट्रव्यापी पक्ष झाला. त्यामुळे ही मर्यादा असते हे लक्षात घ्या," साठे सांगतात.

मराठा घराण्यांच्या प्रवेशामुळे मराठा मतांना गृहीत धरण्याची गल्लत बरेचदा होते. त्यावर प्रकाश टाकताना साठे सांगतात, "सर्वजण सांगतात पंकजा मुंडे मोठ्या ओबीसी नेत्या आहेत. पण राष्ट्रवादीकडेसुद्धा धनंजय मुंडे आहेत. त्यांनीसुद्धा निवडणूक जिंकून दिली आहे. मग ओबीसी खरंतर राष्ट्रवादीकडेच येतात असं म्हणाला पाहिजे ना? म्हणजे नेत्यांच्या आधारे आपण जर ओबीसींची वाटणी करणार असू तर त्या विश्लेषणाne एक मर्यादा येते. मुस्लिम हे एकगठ्ठा मतदान करतात हा जसा गैरसमज आहे. तसंच सगळे मराठे एकाच बाजूला असतात ते एकाच पद्धतीनं विचार करता हा सुद्धा गैरसमज आहे. मुळात सगळ्या मराठ्यांचे प्रश्न एकच आहेत, असं माननंसुद्धा चुकीचं आहे."

पण महाराष्ट्रात हेही तितकच खरं आहे की त्या त्या भागातील प्रभावशाली मराठा घराणी त्यांच्या भागातल्या सत्ता समिकरणांच्या अनुषंगाने निर्णय घेतात.

राजकीय पक्षही त्यांचा तसाच वापर करून घेतात. हे राजकारण गेल्या काही वर्षांत कसं घडलं तसंच त्यात कसा बदल होत गेला आहे आणि पुढे हे राजकाण कुठल्या दिशेला जाईल याबाबत तुम्ही इथं अधिक वाचू शकता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)