देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला का गेले असावेत?

महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे आज (17 जुलै) दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची त्यांनी भेट घेतली. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याचीही शक्यता आहे.

एकीकडे देवेंद्र फडणवीस यांना भाजपच्या केंद्रीय कार्यकारिणीत घेतलं जाणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांचा दिल्ली दौरा आणि त्यातही त्यांनी अमित शाह यांच्यासह भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या घेतलेल्या भेटीगाठींना महत्त्वं आलंय.

मात्र, फडणवीस यांनी दिल्ली दौऱ्याबाबत ट्विटरवरून स्पष्टीकरण दिलंय. 'ऑफिस ऑफ देवेंद्र' या फडणवीसांच्या अधिकृत हँडलवरून म्हटलंय की, "भारतीय जनता पार्टीची नवीन कार्यकारिणी अजून तयार झाली नाही. आधी कार्यकारिणी तयार होईल, नंतर संसदीय बोर्ड तयार होईल. संसदीय बोर्डात कुणाला घ्यायचे आणि कुणाला नाही, याचा निर्णय आमचे अध्यक्ष आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते घेतील."

देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह हर्षवर्धन पाटील, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, विनय कोरे, धनंजय महाडिक, जयकुमार गोरे, पृथ्वीराज देशमुख इत्यादी भाजप नेतेही उपस्थित होते.

'राज्यातील सरकार पाडण्यात आम्हाला कुठलाही रस नाही'

देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय.

"महाराष्ट्रातील कोरोना स्थितीसंदर्भातील माहिती सुद्धा दिली. या भेटीत कुठलाही राजकीय अजेंडा नव्हता. राज्यातील सरकार पाडण्यात आम्हाला कुठलाही रस नाही. शेतकर्‍यांच्या समस्यांसंदर्भात सुद्धा यावेळी चर्चा केली," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय.

शेतकऱ्यांसाठी केंद्राकडे फडणवीसांच्या या 3 मागण्या

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीत फडणवीस यांनी साखर उद्योग आणि शेतीसंदर्भात तीन प्रमुख मागण्या केल्या. त्या मागण्या खालीलप्रमाणे :

शेतकर्‍यांना एफआरपी मिळायला हवी आणि साखर उद्योग सुद्धा चालला पाहिजे, या उद्देशातून साखर उद्योगातील अडचणी त्यांच्यापुढे मांडल्या. साखर उद्योगांना पॅकेज द्यायला हवे, अशी मागणी केली - फडणवीस

एमएसपी, कर्जाचे पुनर्गठन, सॉफ्ट लोन अशा अनेक मागण्या आम्ही केल्या. केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह यांनी या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले - फडणवीस

केंद्र सरकारने अतिशय चांगले इथेनॉल धोरण तयार केले आहे. त्याच्या विस्तारासंदर्भात सुद्धा यावेळी चर्चा केली. शेतकर्‍यांना एफआरपी मिळावी म्हणून एमएसपीत वाढ करण्यासंदर्भातील मागणी केली - फडणवीस

"आता या मागण्यांचे एक निवेदन आम्ही केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि श्री रामविलास पासवान यांनाही देणार आहोत. केंद्र सरकारकडून साखर उद्योगांसाठी काही चांगले निर्णय लवकरच घेतले जातील, अशी मला पूर्ण आशा आहे," असा विश्वासही फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

नागपूरचे नगरसेवक ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री

अजित पवार लोकसभेची निवडणूक लढवून खासदार झाले आणि त्यानंतर राज्यात परतले, त्याच दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक राजकारणात पाय रोवायला सुरुवात केली होती.

देवेंद्र यांनाही घरातून राजकारणाचा वारसा होता. त्यांचे वडील गंगाधर फडणवीस हे विधान परिषदेचे आमदार होते तर त्यांच्या काकू शोभा फडणवीस यासुद्धा आमदार होत्या.

नितीन गडकरींनी देवेंद्र फडणवीस यांना राजकारणात आणलं. 1992 साली ते नागपूरच्या राम नगर प्रभागातून नगरसेवक म्हणून निवडून आले. त्यानंतर पाचच वर्षात ते नागपूरचे सर्वांत तरुण महापौर बनले. 1999 पासून ते विधानसभेवर निवडून येत आहेत.

आघाडी सरकारच्या विरोधी पक्षनेता असताना फडणवीस हे विरोधकांचा आक्रमक आवाज आणि अभ्यासू नेता म्हणून ओळखले जात.

अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याचे आरोप करण्यात फडणवीस आघाडीवर होते. 'राज्यात 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाला. सिंचनाची कामं केवळ कागदावरच झाली आहेत, प्रत्यक्षात हे सर्व पैसे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या खिशात गेले,' असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता.

महाराष्ट्रात भाजपमध्ये गडकरी-मुंडे असे गट पडल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भाजप प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सोपविण्यात आली. या संधीचा त्यांनी पुरेपूर फायदा घेतला. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली भाजपनं 2014 साली विधानसभेच्या निवडणुका जिंकल्या.

महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदासाठी पक्षश्रेष्ठींची पहिली पसंती फडणवीसच ठरले. फडणवीस यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे 1999 पासून ते आमदार म्हणून निवडून येत आहेत, मात्र ते कधीच मंत्री झाले नाहीत. कोणत्याही मंत्रिपदावर काम न करता ते थेट मुख्यमंत्रीच बनले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)