शेती : उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या संघर्षाचा फटका बळीराजाला?

राज्यात अतिवृष्टीमुळे पीकांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. अनेक ठिकाणी शेती पाण्याखाली गेली असून गुरांना देण्यासाठी चाराही शिल्लक नाही. बळीराजा हवालदिल झालेला असताना आर्थिक मदत कुणी द्यायची? केंद्र सरकारने की राज्य सरकारने? यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत.

"केंद्र सरकार हे देशाचे सरकार आहे. ते परदेशातलं सरकार नव्हे. संकटाच्या काळात राज्य सरकारने केंद्राकडे मदत मागितली तर बिघडलं कुठे?" या शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला टोला लगावला आहे.

तर माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना प्रत्युत्तर देत मुख्यमंत्र्यांना अशी थिल्लरबाजी शोभत नाही असं विधान केलं आहे. ते म्हणाले, "त्यांनी मोदीजींशी तुलना करू नये. ठाकरे सरकार फक्त टोलवाटोलवी करत आहे. काहीही झालं की केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलायची. राज्य चालवायला हिंमत लागते."

"अतिशय असंवेदनशील अशाप्रकारचं हे वक्तव्य आहे. आता लोकांना मदत अपेक्षित आहे, पण अशा प्रकारची थिल्लरबाजी ही मुख्यमंत्र्यांनी करणं शोभत नाही. मुख्यमंत्र्यांना माहिती असेल की मोदीजी डायरेक्ट लडाखला जातात, तिथं कुणीही जाऊ शकत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यानी उगीच स्वत:ची तुलना पंतप्रधानांशी करू नये."

राज्यात बहुतांश जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळ ओढावला आहे. मराठवाड्यात उस्मानाबाद, नांदेड तर पश्चिम महाराष्ट्रात सोलापूर, सांगली सातारा, पुणे यांसारख्या जिल्ह्यात संपूर्ण शेतीच पाण्याखाली गेल्याची स्थिती आहे.

अतिवृष्टी आणि पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीवेळी शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्याची जबाबदारी कुणाची असते? नैसर्गिक आपत्ती निवारण केंद्रातून मदत मिळण्याची प्रक्रिया नेमकी काय आहे? जेव्हा केंद्रात आणि राज्यात एकमेकांचे विरोधक असलेल्या पक्षाचे सरकार असते तेव्हा मदतनिधी जाहीर करण्यावरून राजकारण केलं जातं का? अशा सर्व बाबींचा आढावा आपण घेणार आहोत.

शेतकऱ्यांना मदत निधी देण्याचे नियम काय आहेत?

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना मदत निधी जाहीर करण्यावरून सध्या राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असं चित्र निर्माण झालं आहे.

अतिवृष्टी झालेल्या भागांची पाहणी करण्यासाठी सध्या सर्वच महत्त्वाचे नेते दौऱ्यांवर आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतीच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी नुकताच सोलापूर दौरा केला. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही उस्मानाबादच्या शेतकऱ्यांची भेट घेतली.

महाविकास आघाडीच्या दोन्ही महत्त्वाच्या नेत्यांनी या संकटाच्या काळात केंद्र सरकारने मदत केली पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

शरद पवार म्हणाले, "या नुकसानीला एकटं राज्य तोंड देऊ शकणार नाही, केंद्राकडून मदत मिळाली पाहिजे. लोकप्रतिनिधींना घेऊन राज्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाच्या संबंधित प्रतिनिधींशी बोलू."

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा द्यावा अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. आमचं सरकार होतं तेव्हा आम्ही केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता दहा हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

राज्य सरकारकडून अजूनही प्रत्येक भागात पंचनामे सुरू करण्यात आलेले नाहीत अशा तक्रारी शेतकऱ्यांकडूनही केल्या जात आहेत. तर सरसकट चालू पीक कर्ज माफ का केले जात नाही असाही प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येतोय.

सरकारी मदत जाहीर करण्यासाठी सरकारकडून सर्वप्रथम प्रशासनाला पंचनामे करण्याचे आदेश दिले जातात. शेतीचं किती नुकसान झालं आहे हे सरकारी पंचनाम्यावरून ठरवलं जातं आणि यानुसार राज्य सरकार मदत निधी जाहीर करते. मदत निधीसाठी पंचनामा हाच सरकारी पुरावा ग्राह्य धरला जातो.

केंद्र सरकारकडून मदत निधी मिळवण्यासाठी शासकीय प्रक्रियेतून जावे लागते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असते. ज्या भागांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे तिथे केंद्र सरकारचं पथक पाहणी करण्यासाठी जातं. या पाहणी दौऱ्यावरून केंद्र सरकार आपला अहवाल तयार करतं.

राज्य सरकारला आपला अहवाल आणि गोषवारा केंद्र सरकारला पाठवावा लागतो. तो अहवाल पाहाण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री, कृषीमंत्री आणि अर्थमंत्री यांची समिती असते. ही समिती मदत किती द्यायची हे ठरवत असते.

माजी केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले यांनी याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "केंद्र सरकारकडून मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने मदतनिधी जाहीर करायला हवा. नियमानुसार हेच योग्य आहे. केंद्र सरकारचं पथक पाहणी करून अंतिम अहवाल येईपर्यंत प्राथमिक मदत करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे."

ते पुढे असंही सांगतात, "ओला दुष्काळ असो वा कोरडा दुष्काळ हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याने मदत करण्यावर राज्य सरकारवरही मर्यादा असतात. म्हणूनच केंद्र सरकारकडून मदत निधी मिळवण्याची तरतूद आहे."

प्राथमिक मदत देण्याची जबाबादारी राज्य सरकारची असली तरी मदत प्रभावी ठरावी यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची आवश्यकता असते असं मत भालचंद्र मुणगेकरही व्यक्त करतात.

मुणगेकर काँग्रेसचे खासदार आहेत, तसंच त्यांनी नियोजन आयोगावरही काम केलं आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "राज्यावर जेव्हा एवढी मोठी नैसर्गिक आपत्ती येते तेव्हा जबाबदारी कुणाची हा प्रश्नच गैरलागू ठरतो. आर्थिक मदत देण्यासाठी केद्र सरकारकडे अधिक संसाधनं असतात त्यामुळे ते सर्व प्रकारची मदत करण्यास सक्षम असतात."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या पीएम केअर फंड यावरही मुणगेकरांनी यावेळी निशाणा साधला. ते म्हणाले, "1950 साली माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी राष्ट्रीय रिलिफ फंड सुरू केला. पण तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पीएम केअर फंड सुरू केला. मग याचे प्रयोजन काय आहे? याअंतर्गत मदत होणे अपेक्षित आहे."

केंद्र सरकारकडून राज्याला जीएसटीचा परतावा येणंही प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही केंद्राकडून मदत प्रतीक्षेत असल्याचं सांगितलं होतं.

"कुठलेही पैसे केंद्र सरकारने अडकवलेले नाहीत. राज्य सरकारचा जीएसटी जो कमी आला आहे तो केंद्र सरकार भरून देत आहेत," असं स्पष्टीकरण त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे.

पण तरीही राज्याला हा परतावा मिळण्यास विलंब झाल्याची टीका तज्ज्ञांकडूनही करण्यात येत आहे. "केंद्र सरकारकडून हाच निधी आधी आला असता तर राज्याला मदत झाली असते. हे दोन महिने वाया गेले नसते," अशी टीका माधव गोडबोले यांनी केली आहे.

कोरोना आरोग्य संकटात महाराष्ट्रात सलग सात महिने लॉकडॉऊन होता. यामुळे राज्याचं आर्थिक गणितही कोलमडलं आहे. बाजार ठप्प होते. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. अशा परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारसमोर आर्थिक मदत उभं करण्याचंही आव्हान आहे.

राज्य सरकारकडे 1 लाख 20 हजार कोटी रूपयांचे कर्ज काढण्याची क्षमता असून आतापर्यंत महाराष्ट्राने केवळ 50 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढले आहे. अद्याप 70 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची क्षमता राज्य सरकारकडे आहे, असा दावा भाजपने केला आहे.

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात, "72 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची क्षमता राज्याकडे असली तरी भविष्यात एखादं मोठं संकट आलं तर काय करायचं याचाही विचार सरकारला करावा लागतो. शिवाय, क्रेडिट रेटींगवरही याचा परिणाम होऊ शकतो."

मदतनिधीवरून राजकारण होतय?

केंद्रात यूपीएचं सरकार असो वा एनडीएचं राज्यात जर विरोधातला पक्ष सत्तेत असेल तर संघर्ष अटळ असतो हे यापूर्वीही दिसून आलं आहे.

सध्या राज्यातलं ठाकरे सरकार विरुद्ध केंद्रातलं मोदी सरकार आमने-सामने आहेत. कोरोना काळातली मदत असो वा स्थलांतरितांसाठी रेल्वे सुरू करण्याचा निर्णय असो केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सतत मतभेद असल्याचं दिसून आलं आहे.

आताही दुष्काळ निधी जाहीर करण्यावरून राज्यातील महाविकास आघाडीचे नेते आणि भाजप नेत्यांमध्ये जुंपली आहे.

माधव गोडबोले सांगतात, "यापूर्वीही 1972चा दुष्काळ असो वा नंतरचा कोरडा दुष्काळ केंद्र आणि राज्यात असा वाद होत होता. पण तो एवढा ताणला जात नव्हता. हल्ली टोकाचा संघर्ष दिसतो. हे अयोग्य आहे. प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये काही बाबी स्वाभाविक असल्या तरी बळीराजा महत्त्वाचा घटक आहे. त्याच्यासोबत राजकरण होणं अत्यंत चुकीचे आहे."

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातही शाब्दिक खडाजंगी सुरू आहे. गेल्या वर्षभरापासून भाजपकडून सतत ठाकरे सरकारला लक्ष्य केलं जात आहे.

याची प्रचिती आता पुन्हा अतिवृष्टी दौऱ्यातही येत आहे. याबाबत हेमंत देसाई सांगितात, "उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात आता वैयक्तिक कटूता निर्माण झाली आहे. आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांमध्ये अशी खडाजंगी यापूर्वी झाल्याचं मला आठवत नाही."

ओला दुष्काळ जाहीर करण्यापासून ते भरीव मदतनिधी जाहीर करण्यापर्यंत ठाकरे सरकार आणि केंद्रातल्या भाजप सरकारमध्ये राजकारण सुरू असल्याचाही आरोप केला जात आहे.

याविषयी बोलताना हेमंत देसाई सांगतात, "केंद्रातल्या भाजप सरकारने निधी वाटप करताना असा भेदभाव यापूर्वीही केला आहे. कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश अशा भाजपशासित राज्यांना त्यांनी आपतकालिन परिस्थितीत तातडीने मदत केली आहे."

मे महिन्यात पश्चिम बंगालमध्ये चक्रिवादळ आलं होतं तेव्हा हवाई पाहणी केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती. यासंदर्भात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नाराजी व्यक्त करत नुकसान 1 लाख कोटींचं पण मदत केवळ 1 हजार कोटींची अशी टीका केली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)